गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा परंपरानुसार सहभागाने पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम

 शासन निर्णयानुसार तालुका स्तरापासून राज्य स्तरावर विविध गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा परंपरानुसार सहभागाने पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिकाची घोषणा केली आहे. तसेच गिरगाव चौपाटीवर ड्रोन महोत्सव आयोजन करण्यात येणार असून पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई आणि राज्यातील सर्व भागात स्थानिक स्तरावर शक्य असेल त्या सार्वजनिक ठिकाणी रोषणाई करण्यात येणार असून यावर्षीपासून घरबसल्या नागरिकांना गणरायांचे दर्शन व्हावे यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात येत आहे. गणेशोत्सव काळामध्ये भजनी मंडळांना भजनामधील साहित्यासाठी थेट लाखो रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना घोषित झाली आहे. परदेशातही गणरायाचे आगमन धुमधडाक्यात व्हावे, म्हणून हा राज्य महोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हावा, ही भूमिका घेण्यात आली आहे.

गणेशोत्सवात असा असेल महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग

 गणेशोत्सवात असा असेल महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग

●राज्य महोत्सवाच्या लोगोचे अनावरण करण्यात येणार.

●संपूर्ण राज्यभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्राची कला व संस्कृती आणि परंपरेचे दर्शन या कार्यक्रमांतून घडेल. हे कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राबाहेर ज्या ठिकाणी मराठी बांधव मोठ्या प्रमाणात आहेत त्या ठिकाणीही करण्यात येईल. तसेच मराठी भाषिक बहुल भारताबाहेरील काही देशामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रांचे आयोजन करण्यात येईल.

● व्याख्यानमालेचे आयोजन.

●गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सवाचेही आयोजन.

●राज्यातील महत्त्वाची मंदीरे आणि सर्वजनिक गणेशोत्सवाचे देखावे यांचे ऑनलाइन दर्शन घरबसल्या व्हावे, यासाठी एक पोर्टल निर्माण करण्यात येईल.

●उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेश मंडळ अंतर्गत तालुका स्तरावर स्पर्धेद्वारे विविध पारितोषिके देण्यात येतील.

●घरगुती गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे फोटो व्हिडिओ क्लिप्स पोर्टलवर येण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येईल.

 ● ज्या चित्रपटांमधून गणपती विषयक परंपरा, कला संस्कृती दर्शवलेली आहे, अशा चित्रपटांचा विशेष गौरव करण्यात येईल.

● गणेशोत्सवावर आधारित टपाल तिकीट आणि नाणे काढण्यात येईल.

● संपूर्ण राज्याभरातून गणपतीविषयक रिल्स स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल.

● ‘ड्रोन शो’ चे आयोजन करण्यात येईल.

● या राज्य महोत्सवाची माहिती संपूर्ण देशभर व्हावी यासाठी वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, रेडिओ आणि समाज माध्यमे यांच्या माध्यमातून देशभरात प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार.

● आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम, उपक्रम हाती घेणार

● उत्सवाच्या दरम्यान प्रमुख ठिकाणी विद्युत रोषणाई व सुशोभिकरण करणार.

● पारंपारिक भजन व आरती सादर करणाऱ्या भजनी मंडळांना साहित्य वाटप, अनुदान देणार.

● राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेचे आयोजन.

● विसर्जन सोहळ्यामध्ये आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी विविध सोयी-सुविधा व वाहन व्यवस्था उपलब्ध करण्यात येणार.

● राज्यात शिकत असणाऱ्या देशाबाहेरील विद्यार्थ्यांना या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी योजना, उपक्रम राबविणार.

0

अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई उभारण्याची संधी खुली झाली आहे. तिसऱ्या मुंबईत

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई उभारण्याची संधी खुली झाली आहे. तिसऱ्या मुंबईत एज्यु सिटी उभारण्यात येणार आहे. ही नवीन मुंबई विमानतळापासून काही मिनिटांच्या अंतरावर असेल. केंद्र सरकारने परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी दिल्यामुळे जागतिक दर्जाचे शिक्षण येथे देता येणार आहे. येथे ३०० एकर जमिनीवर जगातील सर्वोच्च १२ विद्यापीठांना वसवण्याची योजना असून त्यांना जमिन आणि काही सामायिक पायाभूत सुविधा शासनाकडून दिल्या जातील. आज सात विद्यापीठांशी सामंजस्य करार झाले आहेत, त्यापैकी काही विद्यापीठ आपली कॅम्पसेस सुरू करत आहेत. एकूण एक लाख निवासी विद्यार्थी येथे राहतील, त्यामुळे येथे प्रचंड आर्थिक आणि सामाजिक चैतन्य निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र हे रेरा लागू करणारे पहिले राज्य असल्याचे सांगत

 महाराष्ट्र हे रेरा लागू करणारे पहिले राज्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, एमसीएचआयने दिलेल्या अनेक योग्य सूचनांमुळे आम्ही रेरा कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या आणि रेरा कायदा अधिक कार्यक्षम बनवला. रेरा लागू झाल्यामुळे लोकांचा रिअल इस्टेट उद्योगावरचा विश्वास वाढला आहे. रेरा अस्तित्वात आल्यानंतर क्रेडाई एमसीएचआयने दरवर्षी प्रदर्शन आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली, ज्यामध्ये नियामक, वित्तीय संस्था आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र एकत्र येतात, त्यामुळे ग्राहकांना विश्वासार्ह व्यवहाराची संधी मिळते. मुंबईत एमसीएचआयचे प्रदर्शन हे देशातील सर्वोत्तम प्रदर्शनांपैकी एक असून यामुळे ग्राहकांशी नातेसंबंध अधिक घट्ट झाले असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले. मुंबईसाठी नवीन विकास आराखडा तयार करतेवेळी मुंबईच्या विविधतेमुळे आणि किनारपट्टीवरील शहर असल्याने येथे सीआरझेड, लष्कर, नौदल, वन विभाग अशा अनेक नियमांचा प्रभाव आहे. या सर्व अडचणींमधून एक विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. यामध्ये संपूर्ण उद्योगक्षेत्र एकत्र आले आणि क्रेडाई-एमसीएचआयने या प्रक्रियेत अग्रणी भूमिका बजावली आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बांधकाम क्षेत्रात अशा तंत्रज्ञानामुळे ८० मजली इमारत केवळ १२० दिवसांत बांधली जाऊ शकते.

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, जगभरात उपलब्ध असलेली नवीन तंत्रज्ञान मुंबईत आणायला हवीत. आज बांधकाम क्षेत्रात अशा तंत्रज्ञानामुळे ८० मजली इमारत केवळ १२० दिवसांत बांधली जाऊ शकते. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधेची कामे सुरू आहेत. सध्या बांद्रा–वर्सोवा सी-लिंक प्रकल्प ६० टक्के पूर्ण झाला आहे आणि पुढील दोन वर्षांत तो पूर्ण होईल. यासोबत सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे हा मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक उचलत आहे. त्याला समांतर अशी जोडणी सी-लिंकपासून भायंदर -विरारपर्यंत तयार होत असून तो पुढे वाढवण पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे. या सर्वामुळे उत्तरेकडील संपूर्ण भाग रिअल इस्टेट उद्योगासाठी खुला होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

१०० वर्षं १६१ चौ.फूट घरात राहणाऱ्यांना आता ५०० चौ.फूट जागा मिळत आहे

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सध्या मुंबईत पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.  बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा लोकांना सुपूर्द केला आहे. यामध्ये जवळपास १०० वर्षं १६१ चौ.फूट घरात राहणाऱ्यांना आता ५०० चौ.फूट जागा मिळत आहे. हा आशियातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. मुंबईत पुनर्विकासाबरोबरच स्लम पुनर्विकास हा दुसरा मोठा संधीचा मार्ग आहे. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट देखील नवीन संधी निर्माण करत आहे. आज मुंबईत जगातील सर्वोत्तम वास्तुकला, आयकॉनिक इमारती, उत्कृष्ट सुविधा दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी जलद पुनर्विकास गरजेचा

 झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी जलद पुनर्विकास गरजेचा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 15 : मुंबई स्लम-फ्री करायची असेल, पुनर्विकास जलद करायचा असेल, तर आपल्याला दशकानुदशके चालणारे प्रकल्प नकोत. प्रकल्प सुरू करून वर्ष-सव्वावर्षात प्लॉट तयार करून पुढील एका वर्षात पुनर्वसन इमारत उभी करावी, तरच स्लम-फ्री मुंबईचे स्वप्न साकार होईल. तसेच नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून हे परिवर्तन साध्य होऊ शकत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या उपस्थितीत क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष म्हणून सुखराज नाहर यांनी कार्यभार स्वीकारला. यावेळी झालेल्या क्रेडाई-एमसीएचआय आयोजित ‘चेंज ऑफ गार्ड’ सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष डॉमिनिक रोमल, सचिव ऋषी मेहता, माजी सचिव धवल अजमेरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल वलांभिया तसेच रिअल इस्टेट व्यवसायातील मान्यवर उपस्थित होते.