महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामिनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामिनदारांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा जामिनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर लाभार्थी आणि जामिनदारांच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविला जाणार आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (NSCFDC), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळ (NSKFDC) यांच्या योजना राज्यातील महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदती कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना लघुऋण वित्त योजना, तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात.
या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास १०० कोटी, आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील त्याचबरोबर नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळेल.
