क्षारपड जमिनीचा सर्व्हे करावा

 क्षारपड जमिनीचा सर्व्हे करावा

तत्पूर्वी पलूस (जि. सांगली) तालुक्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा करण्यासाठी उपाय योजनांबाबत सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली  या बैठकीस आमदार विश्वजीत कदम उपस्थित होते.

क्षारपड जमीन सुधारणेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचे सुधारित मापदंड करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तत्पूर्वी पाटबंधारे महामंडळांनी क्षारपड जमिनीचा सर्व्हे करावा, अशा सूचना या बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

पाण्याचा निचरा न झाल्याने जमिनी क्षारपड प्रमाण वाढते ही चिंतेची बाब आहे. जमिनीतून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी निचरा कॅनॉल स्वच्छ ठेवण्यासाठी महामंडळस्तरावर सर्वसमावेशक योजना राबवावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या. या बैठकीत  कडेगांव (जि. सांगली) तालुक्यातील ढाणेवाडी गावास पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

००००

नीरा देवधर प्रकल्प, गुंजवणी-चापेट प्रकल्पाचा आढावा; कामे गतीने करण्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांच्या सूचना

 नीरा देवधर प्रकल्प, गुंजवणी-चापेट प्रकल्पाचा आढावा;

कामे गतीने करण्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांच्या सूचना

 

मुंबई, दि. 13 :- नीरा देवधर प्रकल्प, गुंजवणी-चापेट प्रकल्प, वरसगाव, पानशेत व मुळशी धरण प्रकल्पबाधितांच्या समस्यांबाबत सह्याद्री अतिथी गृह येथे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आढावा बैठक घेऊन या प्रकल्पांच्या कामांबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

या बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, माजी आमदार संग्राम थोपटे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक  श्री. गुणाले, मुख्य अभियंता श्री. धुमाळ, मुख्य अभियंता श्री. मिसाळ यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा घेताना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, वाजेघर, वांगणी, शिवगंगा उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळताच या उपसा सिंचन योजनेची कामे सुरू केली जातील. नीरा देवधर प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे काम अंतिम टप्यात असून तेही लवकरच पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

वरसगाव, पानशेत व मुळशी धरण प्रकल्प बाधितांच्या समस्या बाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महसूल विभागाने या ठिकाणच्या गावठाणांचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव जलसंपदा विभागास सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.

कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण कामाचा

 कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण कामाचा

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 13 :- कोकण व गोदावरी नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण कामांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी  आढावा घेऊन या नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या आढावा बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, जलसंपदा विभागाचे सह सचिव तथा मुख्य अभियंता प्रसाद नार्वेकर आदी उपस्थित होते.

कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या  सर्वेक्षणाची प्रगती व तांत्रिक बाबींचा सविस्तर आढावा घेत जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले,

या प्रकल्पाद्वारे कोकणातील जलस्रोतांचा नियोजनबद्ध वापर करून गोदावरी खोऱ्यातील पाणी टंचाई भागांना पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण काम गतीने करण्यासाठी अधिकचे मनुष्यबळ वापरण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले, मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाच्या कृषी व औद्योगिक विकासासाठी हा  प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने दिलेल्या वेळेतच या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण काम व्हावे यासाठी अधिकाऱ्यांनी याचा नियमित आढावा घ्यावा,अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

शेतकरी हितासाठी ऊसदरासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार

 शेतकरी हितासाठी ऊसदरासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) प्रमाणे ऊसदर देण्याबाबत राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठक झाली. बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (ऑनलाईन), सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ तसेच आमदार व साखर संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे एफआरपी दरानेच ऊसदर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना कायद्याने ठरवून दिलेला किमान दर देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्राच्या सूचनांनुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दर अदा करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर होण्याच्या दृष्टीने मोठी बांधकामाची कामे

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, गणेशोत्सव कालावधीत मुंबई-गोवा महामार्गावरून  मोठ्या प्रमाणात कोकणवासीय आपल्या गावी जातात. गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर होण्याच्या दृष्टीने मोठी बांधकामाची कामे ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतील अशी थांबवावीत. जिथे जास्त प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे अशी ठिकाणे रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग प्रशासनाने पाहणी करून तिथे वाहतूकीचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. अवजड वाहने तसेच इतर वाहतुकीचे नियोजन करावे. घाट रस्ते तसेच वळणाच्या ठिकाणी आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवावी. वैद्यकीय सोयी सुविधा यांची देखील स्थानिक प्रशासनाने सोय करावी.

मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने करावीत

 मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने करावीत

भुयारी मार्गानजीक असलेल्या रस्त्यांसाठी २१ कोटींची तरतूद

गणेशोत्सव काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई-गोवा महामार्गाची उर्वरित कामे पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती

 

मुंबई, दि. १३ : मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सव सणाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने पूर्ण करावीत. महामार्गावरील इंदापूर - माणगाव नजीकच्या रस्त्यासाठी लागणाऱ्या २१ कोटींचा निधी उपलब्ध करणार असून, ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत. मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपुरी कामे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती नेमून कामे मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            मंत्रालयात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाविषयी आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी, रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करावी. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई-गोवा महामार्गाची अपुरी राहिलेली कामे पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमून मुंबई-गोवा महामार्गाची चौपदीकरणाची कामे, रस्त्यातील खड्ढे भरणे,विविध ठिकाणी माहितीपूर्ण दिशादर्शक फलक लावणे,पूलांची कामे,  महामार्गावर ट्रामा केअर सेंटर उभारणे, दर चाळीस किलोमीटर अंतरावर शौचालयांची व्यवस्था यासह इतर सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे.

विभागाने रस्त्यातील धोकादायक असलेले खड्डे तत्काळ भरुन घेण्यासाठी विशेष दोन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. नागरिकांना या अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून आलेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करावी.

विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक

 विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी

आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १३ : जगामध्ये सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था आहे. विकसित भारत सोबतच विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यात येत आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक असून यामध्ये कंपनी आपले योगदान देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

लोढा वर्ल्ड टॉवर येथील आयबीएम कंपनीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन - नैनुटीया, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, आयबीएम कंपनीचे भारत आणि दक्षिण आशिया विभागाचे महाव्यवस्थापक हान्स डेक्कर, व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल उपस्थित होते.

आयबीएम कंपनीने मुंबईमध्ये कार्यालय सुरू केल्याबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस समाधान व्यक्त करीत म्हणाले, आयबीएम राज्य शासनासोबत कॉन्टम कम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान यावर आधारित राज्याच्या विकासासाठी काम करेल. 'कॉन्टम कम्प्युटिंग' तंत्रज्ञानामुळे आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभाव सर्वच क्षेत्रात वाढत असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रही या तंत्रज्ञानाच्या सोबतीने प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर होणार आहे. त्यामुळे आयबीएम सोबत राज्याच्या प्रगतीसाठी करण्यात आलेला सामंजस्य करार महत्त्वाचा आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्रासमोर हवामान बदलामुळे मोठी आवाहने निर्माण झाली आहे. शाश्वत कृषीच्या विकासासाठी हे तंत्रज्ञान मोलाची भूमिका निभावणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी समोरील समस्या निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

आयबीएम कंपनी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात नाविन्यता, तंत्रज्ञान देवाण घेवाण बाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.