शेतकरी हितासाठी ऊसदरासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार

 शेतकरी हितासाठी ऊसदरासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) प्रमाणे ऊसदर देण्याबाबत राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठक झाली. बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (ऑनलाईन), सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ तसेच आमदार व साखर संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे एफआरपी दरानेच ऊसदर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना कायद्याने ठरवून दिलेला किमान दर देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्राच्या सूचनांनुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दर अदा करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर होण्याच्या दृष्टीने मोठी बांधकामाची कामे

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, गणेशोत्सव कालावधीत मुंबई-गोवा महामार्गावरून  मोठ्या प्रमाणात कोकणवासीय आपल्या गावी जातात. गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर होण्याच्या दृष्टीने मोठी बांधकामाची कामे ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतील अशी थांबवावीत. जिथे जास्त प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे अशी ठिकाणे रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग प्रशासनाने पाहणी करून तिथे वाहतूकीचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. अवजड वाहने तसेच इतर वाहतुकीचे नियोजन करावे. घाट रस्ते तसेच वळणाच्या ठिकाणी आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवावी. वैद्यकीय सोयी सुविधा यांची देखील स्थानिक प्रशासनाने सोय करावी.

मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने करावीत

 मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने करावीत

भुयारी मार्गानजीक असलेल्या रस्त्यांसाठी २१ कोटींची तरतूद

गणेशोत्सव काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई-गोवा महामार्गाची उर्वरित कामे पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती

 

मुंबई, दि. १३ : मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सव सणाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने पूर्ण करावीत. महामार्गावरील इंदापूर - माणगाव नजीकच्या रस्त्यासाठी लागणाऱ्या २१ कोटींचा निधी उपलब्ध करणार असून, ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत. मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपुरी कामे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती नेमून कामे मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            मंत्रालयात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाविषयी आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी, रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करावी. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई-गोवा महामार्गाची अपुरी राहिलेली कामे पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमून मुंबई-गोवा महामार्गाची चौपदीकरणाची कामे, रस्त्यातील खड्ढे भरणे,विविध ठिकाणी माहितीपूर्ण दिशादर्शक फलक लावणे,पूलांची कामे,  महामार्गावर ट्रामा केअर सेंटर उभारणे, दर चाळीस किलोमीटर अंतरावर शौचालयांची व्यवस्था यासह इतर सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे.

विभागाने रस्त्यातील धोकादायक असलेले खड्डे तत्काळ भरुन घेण्यासाठी विशेष दोन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. नागरिकांना या अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून आलेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करावी.

विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक

 विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी

आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १३ : जगामध्ये सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था आहे. विकसित भारत सोबतच विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यात येत आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक असून यामध्ये कंपनी आपले योगदान देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

लोढा वर्ल्ड टॉवर येथील आयबीएम कंपनीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन - नैनुटीया, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, आयबीएम कंपनीचे भारत आणि दक्षिण आशिया विभागाचे महाव्यवस्थापक हान्स डेक्कर, व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल उपस्थित होते.

आयबीएम कंपनीने मुंबईमध्ये कार्यालय सुरू केल्याबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस समाधान व्यक्त करीत म्हणाले, आयबीएम राज्य शासनासोबत कॉन्टम कम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान यावर आधारित राज्याच्या विकासासाठी काम करेल. 'कॉन्टम कम्प्युटिंग' तंत्रज्ञानामुळे आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभाव सर्वच क्षेत्रात वाढत असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रही या तंत्रज्ञानाच्या सोबतीने प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर होणार आहे. त्यामुळे आयबीएम सोबत राज्याच्या प्रगतीसाठी करण्यात आलेला सामंजस्य करार महत्त्वाचा आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्रासमोर हवामान बदलामुळे मोठी आवाहने निर्माण झाली आहे. शाश्वत कृषीच्या विकासासाठी हे तंत्रज्ञान मोलाची भूमिका निभावणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी समोरील समस्या निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

आयबीएम कंपनी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात नाविन्यता, तंत्रज्ञान देवाण घेवाण बाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगवाढीसाठी गौण खनिज नियमांत शिथिलता आणावी

 कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगवाढीसाठी

गौण खनिज नियमांत शिथिलता आणावी

महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १३ : कोकणातील उद्योजकांना न्याय मिळावा आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, यासाठी गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक संदर्भातील नियमांत शिथिलता आणण्याच्या दृष्टीने १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयात जांभा चिरेखाण उद्योगातील अडचणींवर उपाययोजना करण्याबाबत आयोजित  बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समान नियम लागू व्हावेत. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जांभा दगडाच्या स्वामित्वधनावरील दंडाची मुदत तसेच वाहतूक पासाची मुदत वाढवावी. गौण खनिज परवाना मंजूर करताना कालमर्यादा निश्चित करावी, जेणेकरून मुदत संपल्यानंतर वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही.

 

तसेच मंजूर कालावधीत उत्खनन झालेला पण विक्री न झालेला साठा विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या निर्णयामुळे कोकणातील जांभा चिरेखाण आणि इतर गौण खनिज व्यवसाय सुरळीत सुरू राहून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

बैठकीस जांभा चिराखाण मालक असोसिएशनचे अध्यक्ष  शशिकांत डोंगरे,  माधव ओक,  रुपेश पवार, दूरदृष्यप्राणालीद्वारे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वाहनांना नवीन नंबर प्लेट लावण्यासाठी नागपूर शहरात एकूण ११४ केंद्रे सुरू

 वाहनांना नवीन नंबर प्लेट लावण्यासाठी

नागपूर शहरात एकूण ११४ केंद्रे सुरू

 

▪वाहनधारकांनी गोंधळून न जाता https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी

▪आजवर नागपूर शहरातील सुमारे ४०% जुन्या वाहनांची एच.एस.आर.पी. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण

 

नागपूर, दि. १३ : वाहनाला उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट अर्थात एचएसआरपी लावण्यासाठी नागपूर महानगरात तब्बल ११४ केंद्र सुरु असून आजवर ४० टक्के नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण झाली असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार व केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५० अन्वये तसेच दिनांक १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेली वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिष्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) बसविण्याची प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात डिसेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा, वाहन चोरी, रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविण्यासाठी तसेच वाहना संबंधित गुन्ह्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ही नंबर प्लेट बसविणे गरजेचे आहे. नागपूर शहरामध्ये या नंबर प्लेट बसविण्यासाठी शासनाद्वारे में. रोझमर्टा सेफ्टी सीस्टीम्स लि. या कंपनीला प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

नागपूर शहरात दिनांक ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वीची नोंदणी वैध असणारी एकूण ८,७२,४७३ वाहने असून यापैकी ३,४०,४९९ म्हणजे सुमारे ४०% वाहनांची एच. एस. आर. पी. बसविण्यासाठी संबंधित कंपनीकडे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच सुमारे २७% वाहनांना प्रत्यक्ष एच. एस. आर. पी. नंबर प्लेट बसविण्यात आली आहे. अन्य वाहनांना अपॉइंटमेंट देण्याची व प्लेट बसविण्याची कार्यवाही संबंधित कंपनीव्दारे करण्यात येत आहे. रोझमर्टा कंपनीद्वारे नागपूर शहरात एकूण ११४ केंद्रे सुरू करण्यात आली असून या केंद्रांची दररोज एकूण ५६४५ वाहनांना एच.एस.आर.पी. बसविण्याची क्षमता असल्याचे या प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सुमारे ६०% वाहनधारकांनी अद्याप एच.एस.आर.पी. बुकींग प्रक्रिया केलेली नसल्याने संपूर्ण वाहनांना नंबर प्लेट लावण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. वाहनधारकांना ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेण्यात अथवा प्रत्यक्ष केंद्रावर नंबर प्लेट बसविताना येणाऱ्या अडचणीबाबत कंपनीला कळविण्यात आले असून या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार केंद्रांची संख्या वाढविण्याचीही सूचना करण्यात आल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी सांगितले.

राज्यभरातील नागरिकांना नवीन नंबर प्लेट बसविण्यासाठी लागणारा अपेक्षीत कालावधी व यातील अडचणींबाबत वरीष्ठ कार्यालयास अवगत करण्यात आलेले आहे. ज्या वाहनाधारकांनी एच. एस.आर. पी. बुकींग प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांच्या विरूद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. तरी सर्व वाहनधारकांनी गोंधळून न जाता https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जावून ऑनलाईन बुकींग प्रक्रिया पूर्ण करावी व दिलेल्या अपॉइंटमेंटनुसार वाहनाला एच.एस.आर.पी. प्लेट बसवून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

साखरमाची या गावातील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महसूल विभागाने प्रस्ताव सादर करावा

 साखरमाची या गावातील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी

महसूल विभागाने प्रस्ताव सादर करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

             मुंबई, दि. 13 : अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन व दरड कोसळून नुकसान झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील 'साखरमाची' या गावाचे ठाणे जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने जागेची आवश्यकता लक्षात घेऊन परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

        मंत्रालयात पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील साखरमाची गावाच्या पुनर्वसनाबाबत आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा उपस्थित होते.

  उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील 'साखरमाची' गावाचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणने  प्रस्ताव तयार करावा. गावातील लोकांकडे उपलब्ध असलेल्या जागेची माहिती घेऊन त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. पुनर्वसन करण्यासाठी जी जमीन उपलब्ध आहे त्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या विविध  परवानग्या घेवून तत्काळ कार्यवाही करावी. या गावामध्ये ४६ कुटूंब बाधीत होणार आहेत हे लक्षात घेऊन संपूर्ण कुटुंबांना पुनर्वसन करण्यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव  महसूल आणि वन विभागाने संयुक्त परीक्षण करून तयार करावा असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीव्दारे पुणे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सुर्यवंशी, पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, नागपूरच्या प्रधान मुख्य वनसरंक्षक शोमीता बिश्वास, पुणेचे उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, ठाणेचे उपवनसंरक्षक सचिन रेपाळ, पुणे जिल्हा परिषदेचे सभापती सुभाष मोरमारे, मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश घोलप, आंबेगाव पंचायत समितीचे सभापती संजय गवारी यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

******