शौचालयांच्या करारपद्धतीत बदल करावेत

 शौचालयांच्या करारपद्धतीत बदल करावेत

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

जनता दरबारात महापालिका अधिकाऱ्यांना निर्देश

 

मुंबई, दि. ११ : शौचालयांच्या कंत्राटासाठी मुंबई महापालिकेचा ३० वर्षांचा करार अतिशय जाचक असून नागरिकांना त्यामुळे सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. हे करार रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवावी अशी सूचना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता तथा मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांनी केली.

यासंदर्भात कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनाही पत्र लिहिले आहे. पालिकेच्या एफ नॉर्थ विभागात आयोजित केलेल्या जनता दरबारात अनेक नागरिकांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. या वेळी आमदार प्रसाद लाड आणि कॅप्टन तमीळ सेल्वन उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी थेट जनतेशी संवाद साधण्याच्या निर्देशांनुसार कौशल्य मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडून नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी विभागवार जनता दरबार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. सायन कोळीवाडा मतदारसंघातील एफ उत्तर विभागात आयोजित करण्यात आलेल्या जनता दरबारात नागरिकांनी शौचालयांच्या बाबतीत तक्रारी मांडल्या. शौचालयांचा तीस वर्षांचा करार असल्याने कंत्राटदार मनमानी करतात, कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा मिळत नसल्याचे नागरिकांनी यावेळी सांगितले.

या अडचणींची कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी तातडीने दखल घेतली. तसेच यासंदर्भात महापालिकेचे सहायक आयुक्त श्री.अरुण क्षीरसागर यांना त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

सायन-कोळीवाडा मतदारसंघात असलेल्या एफ /उत्तर या विभागात आयोजित करण्यात आलेल्या या जनता दरबारात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मिळून तीनशे नागरिकांनी सहभाग घेतला. नागरिकांना एकाच छताखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता आल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. गणेशोत्सवादरम्यान रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा आणि स्वच्छतेसंदर्भात त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देशही कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी आमदार श्री. तमिळ सेल्वन यांनी त्यांच्या मतदारसंघात जनता दरबार आयोजित केल्याबद्दल कौशल्य मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांचे आभार मानले.

****

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा

 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी स्पर्धेत सहभागी होण्याचे

मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा

 

मुंबई, दि. 11 : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे शासन क्र. पुलदे-२०२५/प्र.क्र.७४ (ई-११४४०९५)/सां.का. २, दिनांक २० जून, २०२५ अन्वये सुरु होणा-या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या स्पर्धेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मधील विहीत नमून्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या इमेलवर गणेश चतुर्दशीच्या एक दिवसा पूर्वीपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

यंदाच्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याकरीता स्पर्धा आयोजन करुन अभिप्रायासह गुणांकन करुन प्रस्तावास शासनास सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून ही समिती गणेश मंडळाच्या उत्सवस्थळी प्रत्यक्ष भेट देणार आहेत. या जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येवून तीन गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करून त्यांची नावे सर्व कागदपत्र आणि व्हीडीओसह राज्य समितीकडे देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मार्फत प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडे सादर करतील.

या गणेशोत्सव स्पर्धेच्या निकालाचा दिनांक, सर्व विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा बक्षीस वितरणचा समारंभ कोठे व कसा करायचा याबाबत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय यांचेकडून स्वतंत्र सूचना देण्यात येतील, असे मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

सणासुदीच्या काळात अन्न व औषध प्रशासनाची 'सण महाराष्ट्राचा - संकल्प अन्न सुरक्षेचा' विशेष मोहीम

 सणासुदीच्या काळात अन्न व औषध प्रशासनाची

'सण महाराष्ट्राचा - संकल्प अन्न सुरक्षेचा' विशेष मोहीम

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

• नाशिक येथे मोहिमेचा आरंभ

 

मुंबई, दि. ११ :- सणासुदीच्या काळात होणारी संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली असून सण महाराष्ट्राचा संकल्प अन्न सुरक्षेचा या राज्यव्यापी मोहिमेचा आरंभ अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते नाशिक येथे करण्यात आला.

यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, ही मोहीम दिवाळी संपेपर्यंत संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असून मिठाई, खाद्यतेल, खवा, मावा दूध इ. अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेवर यामध्ये विशेष लक्ष देण्यात येणार  आहे.

राज्यात आगामी काळात साजरे होणारे सण पोळा, गणेशोत्सव, ईद, गौरी पूजन, नवरात्र महोत्सव, दसरा व दिवाळीच्या अनुषंगाने या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तपासणीच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्यास, त्या आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्याबाबत नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. अखाद्य, अपायकारक नमुने नियमानुसार नष्ट करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ व अन्न सुरक्षा आणि मानके नियम, २०११ नुसार शास्ती बाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तपासणी मोहिमेत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त यांचाही सहभाग असणार आहे. सणासुदीच्या काळात महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीतील टोलनाक्यांवर परराज्यातून येणाऱ्या खव्यासारख्या पदार्थ्यांच्या अचानक तपासणी मोहिम सोबतच सुरक्षित अन्न पदार्थाबाबत प्रचार प्रसिध्दी करण्यात येणार आहे. ही मोहीम दिवाळीसंपेपर्यंत दर महिन्याला नियमितपणे राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

००००

मत्स्योत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठेत उत्पादन विक्रीसाठी प्रोत्साहन द्यावे

 मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडा या योजनेस गती द्यावी. मत्स्योत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठेत उत्पादन विक्रीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. अमेरिकेने लावलेल्या अतिरिक्त कराचा विचार करता मत्स्योत्पादन स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजारात विक्री करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यासाठी यामधील कंपन्यांसोबत चर्चा करावी. मत्स्योत्पदकांमध्ये जागृती करावी. ‘एआय’च्या वापराबाबत सर्व सहायक आयुक्त यांचे प्रशिक्षण घ्यावे. मत्स्य आणि कोळंबी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन करावे. कोलंबीची विक्री वाढवण्यासाठी एक रोडमॅप करावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.

तलावातील गाळ काढण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करावा

 तलावातील गाळ काढण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करावा

- मत्स्योत्पादन व बंदरे मंत्री नितेश राणे

राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढीसाठी विभागातील सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. ११ : राज्यात मत्स्योत्पादन वाढीसाठी मोठ्या संधी आहेत. यंदाच्या हंगामामध्ये राज्यात ४७ टक्के मत्स्योत्पादन वाढ झाली आहे. येत्या हंगामामध्ये आणखी वाढ अपेक्षित असून त्यासाठी विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच राज्यातील तलावामध्ये गाळ काढल्यास गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. त्यामुळे तलावातील गाळ काढण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय हंगामाविषयी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री.राणे यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक उपस्थित होते. तर राज्यातील प्रादेशिक उपायुक्त, सर्व सहायक आयुक्त दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

      ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केल्यानंतर सागरी मत्स्योत्पादनात चांगली वाढ झाली असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, तलावातील गाळ काढल्यानंतर गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढणार आहे. हा गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी समन्वयाने कार्यक्रम आखावा. तलावांवर असलेली अतिक्रमणे काढण्यात यावी. कोणतेही नियमबाह्य काम होणार नाही याची अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. जितकी चांगली शिस्त राहील तितके चांगले उत्पादन वाढेल. त्यामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांनी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करावे, असे मंत्री श्री.राणे यांनी सांगितले.

   मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडा या योजनेस गती द्यावी. मत्स्योत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठेत उत्पादन विक्रीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. अमेरिकेने लावलेल्या अतिरिक्त कराचा विचार करता मत्स्योत्पादन स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजारात विक्री करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यासाठी यामधील कंपन्यांसोबत चर्चा करावी. मत्स्योत्पदकांमध्ये जागृती करावी. ‘एआय’च्या वापराबाबत सर्व सहायक आयुक्त यांचे प्रशिक्षण घ्यावे. मत्स्य आणि कोळंबी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन करावे. कोलंबीची विक्री वाढवण्यासाठी एक रोडमॅप करावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.

००००

रेल्वे बोगी कारखान्यातील रोजगारासाठी स्थानिकांना प्राधान्य द्या

 रेल्वे बोगी कारखान्यातील रोजगारासाठी स्थानिकांना प्राधान्य द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          लातूर जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा

•          जुन्या सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीला गती देण्याचे निर्देश

•          शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला रेल्वेची जागा देण्याबाबत तोडगा काढणार

लातूर, दि. ११ (जिमाका) : लातूर जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी रेल्वे बोगी कारखान्याची उभारणी करण्यात आली आहे. या कारखान्यात लवकरच वंदे भारत रेल्वेच्या बोगींचे उत्पादन सुरू होणार असून, यामुळे सुमारे दहा हजार रोजगार निर्माण होतील. यामध्ये स्थानिक युवक-युवतींना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या जिल्ह्यातील विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार विक्रम काळे, आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार रमेश कराड, माजी आमदार शिवाजी पाटील कव्हेकर, माजी आमदार गोविंद केंद्रे, विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे आणि लातूर शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रीमती मानसी उपस्थित होते. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत लातूर शहर वाढीव पाणीपुरवठा योजना, जिल्हा रुग्णालय आदीबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

रेल्वे बोगी कारखान्यासाठी स्थानिक स्तरावर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी जिल्ह्यातील आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये आवश्यक ट्रेड्स सुरू करून युवकांना प्रशिक्षण द्यावे. यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला रेल्वेची जागा हस्तांतरित करण्याबाबत रेल्वे प्रशासनासोबत बैठक घेऊन समन्वयाने तोडगा काढला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

उदगीर येथील शासकीय दूध भुकटी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मदर डेअरीच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी जुन्या सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे गतीने पूर्ण करावीत. घरणी, तिरू आणि देवर्जन या प्रकल्पांतून जलवाहिनींद्वारे सिंचनासाठी पाणी वितरण करण्याबाबत उपयुक्तता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, हाडगा आणि मसलगा सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. पांदण रस्त्यांवरील विद्युत खांब तातडीने हटवून रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.

पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक विकासकामांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी जिल्ह्यात सुरु असलेली विकासकामे, तसेच प्रस्तावित कामांविषयी माहिती सादर केली.

स्वातंत्र्य दिनी दिवसभरातून विविध कार्यक्रम जसे

 दिवसभरातून विविध कार्यक्रम जसे वृक्षारोपण, आंतरशालेय, आंतरमहाविद्यालय वाद-विवाद स्पर्धा, प्रश्नमंजूषा/ देशभक्तीपर निबंध व कविता स्पर्धांचे आयोजन करावे. निवडक विद्यार्थी/ विद्यार्थीनीचे देशभक्तीपर गाणे/भाषणे आयोजित करावीत. शासकीय इमारतीवर विद्युत रोषणाई करावी, एखाद्या विषयाचा Webinar आयोजित करावा, देशभक्तीपर मोहीम राबविण्यात यावी, तसेच देशभक्तीपर किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेसंबंधातील गाण्यांचा प्रचार करावा.

राज्यातील सर्व सार्वजनिक व शासकीय इमारतीवर (ग्रामीण भागात सुध्दा तसेच ऐतिहासिक महत्त्वाच्या किल्ल्यांवर (उदा. रायगड, सिंहगड, शिवनेरी, पुरंदर, वसई, प्रतापगड, दौलताबाद, सिताबडी) राष्ट्रध्वज उभारण्यात यावा.