ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक

 ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्यासाठी 

शासन सकारात्मक

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

• सन 2023-24 चे उत्कृष्ट ग्रंथालय, उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक पुरस्काराचे वितरण

मुंबई, दि. 12 : आजच्या डिजिटल युगात ग्रंथालय चळवळ टिकेल का असा प्रश्न पडतो पण आजची तरुण मंडळी अधिक ग्रंथालयाकडे वळली आहे. विविध वाचन उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेत आहेत, त्यासाठी ग्रंथालयांना पुस्तकांनी समृद्ध करावं, असे आवाहन करून ग्रंथालयांच्या अनुदानात 40 टक्के वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, पाटकर सभागृह येथे सन २०२३-२४ चे उत्कृष्ट ग्रंथालय आणि उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक पुरस्कार उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. यावेळी अपर मुख्य सचिव बी वेणूगोपाल रेड्डी, राज्य ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उपसचिव अमोल मुत्याल, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले,  यंदा ग्रंथ प्रदर्शन माध्यमातून जवळपास ४० कोटी पुस्तकांची विक्री झाली. १० लाख वाचकांनी या ग्रंथ प्रदर्शनास भेट दिली. यामध्ये ४ लाख शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी सहभागी झाले होते. ग्रंथालय चळवळ टिकावी आणि पुढे वाढत जावी यासाठी  ' एक तास शांतता... पुणे वाचत आहे, १५ दिवसात पुस्तक वाचून परीक्षण लिहिणे यासारखे अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. यामध्ये  ३ लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या विद्यार्थ्यांनी पुस्तक परीक्षण सुद्धा लिहिले.

वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी प्रदर्शने, पुस्तक परीक्षण, कविता वाचन यासारखे कार्यक्रम राबविण्यात यावीत. ग्रंथालय चळवळीच्या विकासासाठी मान्यता रद्द झालेल्या २ हजार नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या सार्वजनिक वाचनालयाला  50, 75 व 100 वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना विशेष अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

इच्छुक विद्यार्थ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी जास्तीत जास्त शाळांमध्ये स्काऊट गाईडची अंमलबजावणी करावी

 इच्छुक विद्यार्थ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी

जास्तीत जास्त शाळांमध्ये स्काऊट गाईडची अंमलबजावणी करावी

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 12 : विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच मूल्य शिक्षण, स्वावलंबन, शिस्त, संस्कारांच्या माध्यमातून उत्तम भावी नागरिक घडविण्यात स्काऊट, गाईडची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. इच्छुक शालेय विद्यार्थ्यांना यात सहभागी होता यावे यासाठी जास्तीत जास्त शाळांमध्ये स्काऊट गाईडची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

       राज्यातील जास्तीत जास्त शाळांमध्ये स्काऊट गाईडची अंमलबजावणी करण्याबाबत आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, उपसचिव तुषार महाजन, क्रीडा विभागाचे सहायक संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस् आणि गाईडस् चे राज्य चिटणीस मिलिंद दिक्षित उपस्थित होते. तर शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आपल्या माता पित्यांचा, वडीलधाऱ्यांचा, गुरुजनांचा आदर करणे, शिस्त अंगिकारणे आदी बाबी शिकणे आवश्यक आहे. स्काऊट, गाईड, एनसीसी, आरएसपी आदी माध्यमातून अशी शिस्त आणि संस्कार लाभतात. यामुळे इच्छुक विद्यार्थी यापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. आनंददायी शनिवार अंतर्गत स्काऊट गाईडचा एक तास घेण्याची तसेच ज्या शाळेत स्काऊट गाईडचे विद्यार्थी असतील, तेथे दिल्या जाणाऱ्या गणवेशापैकी एक गणवेश स्काऊट गाईडला अनुरुप असावा, असा प्रयत्न करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.

       राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्काऊटचा गणवेश उत्कृष्ट असून तो घातल्यानंतर विद्यार्थ्याचा आत्मविश्वास वाढतो, असे यावेळी नमूद केले. 

महाराष्ट्र शासन आणि मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे 3,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग आणि सिंगापूरचे परिवहन मंत्री जेफरी सिओ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  महाराष्ट्र शासन आणि मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे 3,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर औद्योगिक परिसरात रोजगाराच्या थेट 5,000 संधी उपलब्ध होणार आहेत. या कराराअंतर्गत लॉजिस्टिक्स व वेअरहाऊसिंग पार्क, औद्योगिक पार्क आणि डाटा सेंटर्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग आणि सिंगापूरचे परिवहन मंत्री जेफरी सिओ यांच्यासमवेत जेएनपीए, उरण येथे लवकरच उद्घाटन होणाऱ्या पीएसए कंपनीद्वारे नवनिर्मित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी) फेज-2 ची पाहणी करत माहिती घेतली. 

पी एस ए च्या नव्याने पूर्ण झालेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल टप्पा 2 ची पाहणी

 सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग म्हणाले की, हवामान बदल ही जागतिक स्तरावरील एक गंभीर समस्या आहे त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. सिंगापूर आणि भारत एकत्रितपणे ग्रीन आणि डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार (MOU) तयार करत आहेत. हा करार मजबूत आणि प्रभावी मेरिटाइम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.

पी एस ए च्या नव्याने पूर्ण झालेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल टप्पा 2 ची पाहणी केली असून भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील दृढ, चिरस्थायी भागीदारीचे हे प्रतीक आहे.  जवळपास तीन दशकांमध्ये,पी एसने  भारतात एकूण 2.3 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. फेज 1 मुळे कार्यक्षमता वाढली असून, जहाजांचा परतण्याचा वेळ कमी झाला आहे. याचा भारताच्या निर्यात-आयातदारांना फायदा झाला आहे  फेज 2 मुळे टर्मिनलची क्षमता 2.4 दशलक्ष TEUs वरून दुप्पट होऊन 4.8 दशलक्ष TEUs झाली आहे, ज्यामुळे भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल हे भारतातील सर्वात मोठे स्वतंत्र कंटेनर टर्मिनल बनले आहे. यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. बंदर व्यवस्थापनापलीकडे, सिंगापूरच्या कंपन्या भारतातील मेरिटाइम क्षेत्रात जहाजबांधणी आणि हिरव्या शिपिंग उपायांसह विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. सिंगापूर हा भारतातील सर्वात मोठ्या परदेशी थेट गुंतवणुकीच्या स्रोतांपैकी एक आहे, आणि अनेक सिंगापूरच्या कंपन्या महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. मॅपल ट्री इन्व्हेस्टमेंट्स आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स विकासासाठीचा नवीन सामंजस्य करार या भागीदारीला आणखी मजबूत करेल असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला.

भारताला सागरी महासत्ता म्हणून स्थापित करेल, असा

 राज्यातील  वाढवण बंदर प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठे बंदरप्रकल्प असून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल आणि महाराष्ट्र तसेच भारताला सागरी महासत्ता म्हणून स्थापित करेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांना नवीन दिशा मिळेल असेही त्यांनी सांगितले.

 भारताच्या समृद्ध सागरी इतिहासाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौल साम्राज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दूरदृष्टीचा दाखला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत काळ सागरी दृष्टिकोन २०४७ अंतर्गत महाराष्ट्र स्वतःचा सागरी दृष्टिकोन विकसित करत असून, २०२९, २०३५ आणि २०४७ साठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. यामुळे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे पुनर्रूपण होण्यास महाराष्ट्र महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील हरित आणि डिजिटल सागरी

 भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील हरित आणि डिजिटल सागरी मार्गिकांच्या स्थापनेसाठीच्या सहकार्यावर भर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शाश्वत सागरी परिसंस्थेची गरज अधोरेखित केली. दोन्ही देश नवीन तंत्रज्ञान, हरित इंधने आणि कार्यक्षमता यावर एकत्रित काम करीत असून भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील प्रगती  मध्ये ईस्ट समुद्र उपक्रमा मुळे सागरी सेवांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्र आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी सहकार्याला नवा आयाम

 महाराष्ट्र आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी सहकार्याला नवा आयाम

वाढवण विकासासाठी सिंगापूर ने सहकार्य करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

रायगड जिमाका दि. 12 : भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढते सहकार्य आणि अनेक सामंजस्य करारांमुळे आर्थिक बंध अधिक दृढ होत असून यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र आणि सिंगापूरमधील संबंधांना नवीन आयाम मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी व्यक्त केला. तसेच वाढवण बंदर विकासासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या  जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी आणि इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या वतीने जे. एन. पी. ए. बिझनेस सेंटर, उरण येथे ग्रीन अँड डिजिटल मेरिटाईम कॉरिडॉर्स लिडर्स डायलॉग आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर सिंगापूरचे उप पंतप्रधान गान किम येंग, सिंगापूर परिवहन मंत्री जेफरी सियो, जे. एन. पी. ए. चेअरमन उन्मेष वाघ, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन  उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) येथील नवीन पीएसए टर्मिनलचे लवकरच उद्घाटन होणार असून ही अत्याधुनिक सुविधा जेएनपीएच्या ५०% कंटेनर क्षमतेचे नियोजन करेल तसेच भारताच्या जागतिक व्यापाराला चालना देईल. या सुविधेमुळे भारताची सागरी शक्ती अधिक सक्षम होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी  सिंगापूरने केलेल्या  सहकार्याबद्दल त्यांनी विशेष आभार मानले.