आपदग्रस्तांना मदतीसाठी शासन संवेदनशील

 आपदग्रस्तांना मदतीसाठी शासन संवेदनशील

आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनशील असून या बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी बाधित पिकांचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रशासनानेही बाधित अतिवृष्टी, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे तातडीने पंचनामे केल्याने बाधित शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या निधीस मान्यता  देण्यात आली.

जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १७१ शेतकऱ्यांच्या ७२.३२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १६.०१ लाख, हिंगोली जिल्ह्यातील ३ हजार २४७ शेतकऱ्यांच्या १६११.३७ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६०.४५ लाख, नांदेड जिल्ह्यातील ७ हजार ४९८ शेतकऱ्यांच्या ४७९०.७८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १०७६.१९ लाख आणि बीड जिल्ह्यातील १०३ शेतकऱ्यांच्या  ११ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १.९९ लाख निधीचा समावेश आहे.

अमरावती विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील २ हजार २४० शेतकऱ्यांच्या १३१२.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २७५.७९ लाख,अकोला जिल्ह्यातील ६ हजार १३६ शेतकऱ्यांच्या  ३७९०.३१ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४०५.९० लाख, यवतमाळ  जिल्ह्यातील १८६ शेतकऱ्यांच्या  १३०.५० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २५.४५ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील ९० हजार ३८३ शेतकऱ्यांच्या  ८७३९०.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७४४५.०३ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यातील ८ हजार ५२७ शेतकऱ्यांच्या  ५१६२.२८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४७१.२१ लाख निधीचा समावेश आहे.

सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख २७ हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या १८९६१०.७० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २६१४३.३८ लाख, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ हजार ५४८ शेतकऱ्यांच्या  ४८९१.०५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ६६५.४१ लाख तर धुळे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांच्या ०.३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ०.०४ लाख निधीचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यास दिलासा मिळणार असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना

३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि. ७:-  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यास राज्य शासन प्राधान्य देत आहे. राज्यात जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता दिली, असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

अतिवृष्टी व पुरामुळे  झालेल्या शेतपिकांच्या मान्यता देण्यात आलेल्या निधीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १४ कोटी ५४ लाख ६४ हजार, अमरावती विभागासाठी ८६ कोटी २३ लाख ३८ हजार आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी २६८ कोटी ८ लाख ८३ हजार निधीचा समावेश आहे.

बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

 बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

मुंबई, दि. 7 : सर्वंकष धोरणाअंतर्गत बार्टीमार्फत यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test -CET) आणि गुणांकन पद्धती‌द्वारे करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक पात्रता, आरक्षण व सीईटीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड ही स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी समितीमार्फत केली जाणार असल्याची माहिती बार्टी कार्यालयाने दिली आहे.

             बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती व आर्टी या संस्थांमार्फत त्यांच्या लाभार्थी गटाच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी विविध प्रकल्प व योजना राबवल्या जातात. या संस्थांच्या लाभार्थी गटातील युवक आणि युवतींसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा व त्याच्या पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्फत एक सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार, या पाचही संस्थांमार्फत राज्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारासाठी दिल्ली येथे युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

बार्टी मार्फत अनुसू‌चित जातीतील वि‌द्यार्थ्यांना शासकीय नौकरी मिळावी आणि त्याचा आर्थिक विकास साधावा यासाठी नामांकित खासगी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी बार्टी मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.योजनेचा सविस्तर तपशील, शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी माहिती बार्टीच्या http://barti.maharashtra gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त संकेतस्थळावर दिलेल्या लिंकवरून ऑनलाईन स्वरूपातच स्वीकारले जातील.

 

अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

 अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 7 : राज्यात अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी जागा शोधणे, त्याठिकाणी कार्यालये सुरू करणे, पदभरती करणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन पूर्वक कालबद्ध  कार्यक्रम राबवावा, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

मंत्रालय येथे आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री.कदम बोलत होते. या बैठकीला गृह विभागाचे  प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाच्या पोलिस महानिरीक्षक शारदा राऊत, उपसचिव राहुल कुळकर्णी, पोलिस उपायुक्त नवनाथ ढवळे आदी उपस्थित होते.

             शासनाने अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाची (अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. या कृती दलामध्ये तातडीने पदभरती करण्याची कार्यवाही पूर्ण करून ही दले अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी दिले.  

राज्यमंत्री श्री.कदम म्हणाले, अमली पदार्थ विक्री, खरेदी, वाहतूक आणि प्रतिबंध करण्यासाठी कारवाया करण्यात येतात. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. प्रलंबित खटल्यांची तपशिलवार माहिती नियमित स्तरावर सादर करावी. अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांची क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करावीत. या दलामध्ये अधिकारी व कर्मचारी रुजू होण्यासाठी विशेष भत्ता, पुढील पदाचे वेतन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.

 अमली पदार्थ बऱ्यापैकी सागरी मार्गाने येतात. त्यामुळे सागरी किनारी भागातील अंमली पदार्थ विरोधी दलाला काही विशेष उपकरणे, वाहने देण्यात यावीत. किनारी भागात होणाऱ्या अमली पदार्थ खरेदी, विक्रीवर लक्ष ठेवून कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

आयटीआयमध्ये २० नवीन शॉट टर्मचे अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

 आयटीआयमध्ये २० नवीन शॉट टर्मचे

अभ्यासक्रम  १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की,आयटीआय मध्ये २० नवीन शॉर्ट टर्म कालावधीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहेत. आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत इतर अनुषंगिक व्यक्तीमत्व विकासाचे अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळविण्यासाठी अधिकचे कौशल्य प्राप्त होतील. आयटीआय मध्ये व्यवस्थापन क्षेत्रातील बिझनेस अ‍ॅनालिटिक्स (चार महिने), मार्केटिंग मॅनेजमेंट (तीन महिने), प्रॉडक्शन मॅनेजमेंट (साडे तीन महिने),फायनान्शियल मॅनेजमेंट (तीन महिने), बिहेव्हियरल मॅनेजमेंट (साडे तीन महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. सॉफ्ट स्किल्स मध्ये अ‍ॅडव्हान्स्ड कम्युनिकेटिव इंग्लिश अ‍ॅण्ड प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनर (तीन महिने), फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्टेन्ट रायटिंग (तीन महिने), कम्युनिकेटिव इंग्लिश ट्रेनर (तीन महिने), पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड ग्रूमिंग (साडे तीन महिने), कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट (CRM) (तीन महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.   

        सेवा क्षेत्रातील अभ्यासक्रम अ‍ॅडव्हान्स्ड कोर्सेस इन गार्डनिंग (साडे तीन महिने), इलेक्ट्रिशियन अ‍ॅण्ड प्लम्बिंग (तीन महिने), नर्सिंग (तीन महिने), फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर  (तीन महिने), हाउसकीपिंग सुपरवायझर (साडे तीन महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. काळानुरूप विशेष अभ्यासक्रमामध्ये एआय मशीन लर्निंग डेव्हलपरचा (तीन महिने), सोलर पॅनल इन्स्टॉलेशन अ‍ॅण्ड मेंटेनन्स साडे (तीन महिने), ड्रोन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅण्ड ऑपरेशन्स (तीन महिने), ईव्ही मेकॅनिक (साडे तीन महिने), इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स अ‍ॅण्ड डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्निशियन (चार महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. स्थानिकांच्या मागणीनुसार अन्य पाच अभ्यासक्रमही संबंधित आयटीआयना निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अर्बन सिटी एरियाज- को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी मॅनेजमेंट कोर्स,कोस्टल रिजन - फिश प्रोसेसिंग, ऑर्नामेंटल फिशरीज, अ‍ॅग्रिकल्चरल बेल्ट -अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्निशियन  हे देखील अभ्यासक्रम सुरू  करता येतील, अशी माहिती देण्यात आली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिदिनानिमित्त मुंबईत खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचे आयोजन

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिदिनानिमित्त

मुंबईत खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचे आयोजन

 मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त मुंबईत 'ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचे' आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या १३ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान कुर्ला येथे जामसाहेब मुकादम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मैदानात, मुंबईकरांना पारंपरिक खेळांचा थरार पाहायला मिळणार आहे. या क्रीडा महाकुंभच्या माध्यमातून लेझिम, फुगडी आणि लगोरी, विटी दांडूसह शिवकालीन पारंपरिक खेळांना पूनर्वैभव मिळवून देणार आहे.

            पारंपरिक खेळांच्या या क्रीडा महाकुंभात कब्बडी, खो-खो, लगोरी, लेझीम, रस्सीखेच,मल्लखांब, पावनखिंड दौड, कुस्ती,पंजा लढवणे, विटी-दांडू,दोरीच्या उड्या, फुगडी आणि योग या क्रीडा प्रकारात महिला आणि पुरुष गटातील सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.  कुर्ला येथे जामसाहेब मुकादम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मैदानात होणाऱ्या या क्रीडा महाकुंभात ही जनतेने सहभागी व्हावे असे आवाहनही मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे.

दरम्यान ज्या संस्थांना आणि क्रीडा मंडळांना यात सहभागी व्हायचे असेल त्यांनी ९८६७०६६५०६ अथवा ९७६८३२७७४५ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असे क्रीडा भारतीकडून सांगण्यात आले आहे.

जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणार आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत व्यक्तीमत्व विकासाचे २० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

 मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड’या योजनेंतर्गत

जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणार

आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत व्यक्तीमत्व विकासाचे

२० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

मुंबई,दि.५: महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण २०२५ मध्ये "मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड"योजना राबविण्यात येणार आहे. विविध तंत्रशिक्षण प्राप्त ३० लाख युवक-युवतींची शासनाकडे नोंद आहे. या सर्वांना ईमेल करून त्यांची एआयद्वारे परीक्षा घेण्यात येईल. यामध्ये पाच लाख युवक-युवतींची विविध पद्धतीद्वारे निवड करण्यात येईल. यातून पुन्हा चाळणी करून १ लाख उमेदवारांची मूल्यांकन चाचण्या,स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून निवड केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक, स्टार्टअप्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत इतर अनुषंगिक व्यक्तीमत्व विकासाचे २० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता नाविन्यता विकास विभागाच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी  करण्यात येणार आहे. हे धोरण महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र उभारण्याचा उद्देश आहे.या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना राज्यशासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि रुपये २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्या सहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल