Monday, 11 August 2025

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा –

 अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 – अल्पसंख्याक विकास मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबईदि. 6 : अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढवण्यासाठी तसेच त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

अल्पसंख्यांक व औकाफ विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मुश्ताक अंतुलेजैन अल्पसंख्याक महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधीविभागाचे सचिव रूचेश जयवंशीआयुक्त प्रतिभा इंगळेउपसचिव मिलिंद शेणॉय यांच्यासह विभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्यांक विकास मंत्री कोकाटे म्हणाले कीअल्पसंख्यांक विद्यार्थी शालेय शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचावेत यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. तसेच शैक्षणिकसामाजिकआर्थिककौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी.

यावेळी विभागाच्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. सध्या राज्यात २६ ठिकाणी मुलींसाठी वसतीगृहे कार्यरत असून तीन ठिकाणी बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. नव्याने एका वसतीगृहास मान्यता देण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवरील प्रभुत्व वाढवण्यासाठी मराठी फाउंडेशन वर्गही सुरू करण्यात आले आहेत.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मुंबईनागपूरछत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या केंद्रांमध्ये प्रत्येकी १० अनिवासी महिला उमेदवारांना दरमहा चार हजार रुपयांचे विद्यावेतन दिले जात आहे. तसेच वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आहारभत्ता दिला जातो.

छत्रपती संभाजीनगरनागपूर आणि अमरावती विभागातील १५ जिल्ह्यांमध्ये एकूण २८०० महिला बचतगट तयार केले जाणार असूनया महिलांना कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. निवासी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० उमेदवारांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण खासगी संस्थेमार्फत देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

राज्य अल्पसंख्यांक आयोगराज्य उर्दू अकादमीराज्य हज समितीराज्य वक्फ बोर्डजैन समाज अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळराज्य पंजाबी साहित्य अकादमी यांच्या कार्याचा आढावाही यावेळी घेण्यात आली. योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक विकास मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी दिले.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर

 इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील इतर मागास प्रवर्गविमुक्त जातीभटक्या जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी वर्ष २०२५-२६ करीता वसतिगृहज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतंर्गत वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अवर सचिव आ. सु. जोगळेकर यांनी  दिली आहे.

 

बी.ए.,बी. कॉम.बी.एस.सी. अशा बारावी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या पदवी आणि एम.ए.एम.एस.सी. असे पदवीनंतरचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी ११ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज करावेत. १२ ते १७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी गुणवत्तेनुसार पहिली निवड यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करण्यात येईल. पहिल्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशासाठी १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर २ सप्टेंबर २०२५ रोजी रिक्त जागांवर दुसऱ्या प्रतीक्षा यादी मधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वसतिगृह प्रवेशासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहेअसे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

000

आपदग्रस्तांना मदतीसाठी शासन संवेदनशील

 आपदग्रस्तांना मदतीसाठी शासन संवेदनशील

आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले कीनैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनशील असून या बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी बाधित पिकांचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रशासनानेही बाधित अतिवृष्टीपूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे तातडीने पंचनामे केल्याने बाधित शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या निधीस मान्यता  देण्यात आली.

जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १७१ शेतकऱ्यांच्या ७२.३२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १६.०१ लाखहिंगोली जिल्ह्यातील ३ हजार २४७ शेतकऱ्यांच्या १६११.३७ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६०.४५ लाखनांदेड जिल्ह्यातील ७ हजार ४९८ शेतकऱ्यांच्या ४७९०.७८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १०७६.१९ लाख आणि बीड जिल्ह्यातील १०३ शेतकऱ्यांच्या  ११ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १.९९ लाख निधीचा समावेश आहे.

अमरावती विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील २ हजार २४० शेतकऱ्यांच्या १३१२.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २७५.७९ लाख,अकोला जिल्ह्यातील ६ हजार १३६ शेतकऱ्यांच्या  ३७९०.३१ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४०५.९० लाखयवतमाळ  जिल्ह्यातील १८६ शेतकऱ्यांच्या  १३०.५० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २५.४५ लाखबुलढाणा जिल्ह्यातील ९० हजार ३८३ शेतकऱ्यांच्या  ८७३९०.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७४४५.०३ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यातील ८ हजार ५२७ शेतकऱ्यांच्या  ५१६२.२८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४७१.२१ लाख निधीचा समावेश आहे.

सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख २७ हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या १८९६१०.७० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २६१४३.३८ लाखछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ हजार ५४८ शेतकऱ्यांच्या  ४८९१.०५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ६६५.४१ लाख तर धुळे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांच्या ०.३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ०.०४ लाख निधीचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यास दिलासा मिळणार असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना

३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती

 

मुंबईदि. ७:-  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यास राज्य शासन प्राधान्य देत आहे. राज्यात जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरअमरावती विभाग आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिवछत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता दिलीअसल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

अतिवृष्टी व पुरामुळे  झालेल्या शेतपिकांच्या मान्यता देण्यात आलेल्या निधीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १४ कोटी ५४ लाख ६४ हजारअमरावती विभागासाठी ८६ कोटी २३ लाख ३८ हजार आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिवछत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी २६८ कोटी ८ लाख ८३ हजार निधीचा समावेश आहे.

बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरूhttp://barti.maharashtra gov.in pl share

 बार्टीमार्फत युपीएससीएमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

मुंबईदि. 7 : सर्वंकष धोरणाअंतर्गत बार्टीमार्फत यूपीएससीएमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test -CET) आणि गुणांकन पद्धती‌द्वारे करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक पात्रताआरक्षण व सीईटीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड ही स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी समितीमार्फत केली जाणार असल्याची माहिती बार्टी कार्यालयाने दिली आहे.

             बार्टीटीआरटीआयसारथीमहाज्योती व आर्टी या संस्थांमार्फत त्यांच्या लाभार्थी गटाच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी विविध प्रकल्प व योजना राबवल्या जातात. या संस्थांच्या लाभार्थी गटातील युवक आणि युवतींसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा व त्याच्या पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्फत एक सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसारया पाचही संस्थांमार्फत राज्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारासाठी दिल्ली येथे युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणमहाराष्ट्र राज्य युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणमहाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणमहाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणमहाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

बार्टी मार्फत अनुसू‌चित जातीतील वि‌द्यार्थ्यांना शासकीय नौकरी मिळावी आणि त्याचा आर्थिक विकास साधावा यासाठी नामांकित खासगी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी बार्टी मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.योजनेचा सविस्तर तपशीलशासन निर्णयआवश्यक कागदपत्रे इत्यादी माहिती बार्टीच्या http://barti.maharashtra gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त संकेतस्थळावर दिलेल्या लिंकवरून ऑनलाईन स्वरूपातच स्वीकारले जातील.

अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

 अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

मुंबईदि. 7 : राज्यात अमली पदार्थांची विक्रीवाहतूक आणि खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कारवाया वाढविण्यात याव्यातअमली पदार्थ विरोधी कृती दलांच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी जागा शोधणेत्याठिकाणी कार्यालये सुरू करणेपदभरती करणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन पूर्वक कालबद्ध  कार्यक्रम राबवावा, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

मंत्रालय येथे आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री.कदम बोलत होते. या बैठकीला गृह विभागाचे  प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंगअमली पदार्थ विरोधी कृती दलाच्या पोलिस महानिरीक्षक शारदा राऊतउपसचिव राहुल कुळकर्णीपोलिस उपायुक्त नवनाथ ढवळे आदी उपस्थित होते.

             शासनाने अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाची (अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. या कृती दलामध्ये तातडीने पदभरती करण्याची कार्यवाही पूर्ण करून ही दले अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करावीअसे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी दिले.  

राज्यमंत्री श्री.कदम म्हणालेअमली पदार्थ विक्रीखरेदीवाहतूक आणि प्रतिबंध करण्यासाठी कारवाया करण्यात येतात. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. प्रलंबित खटल्यांची तपशिलवार माहिती नियमित स्तरावर सादर करावी. अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांची क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करावीत. या दलामध्ये अधिकारी व कर्मचारी रुजू होण्यासाठी विशेष भत्तापुढील पदाचे वेतन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.

 अमली पदार्थ बऱ्यापैकी सागरी मार्गाने येतात. त्यामुळे सागरी किनारी भागातील अंमली पदार्थ विरोधी दलाला काही विशेष उपकरणेवाहने देण्यात यावीत. किनारी भागात होणाऱ्या अमली पदार्थ खरेदीविक्रीवर लक्ष ठेवून कारवाया वाढविण्यात याव्यातअशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

गृहनिर्माण धोरण

 

  • गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा)शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) यांसारख्या विविध शासकीय संस्थासंघटनाविकासक आणि विषय तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून हे धोरण तयार केले आहे. धोरणाचा मसुदा २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून हरकती/सूचना मागवण्यात आल्या होत्या आणि सुमारे १८०० हरकती/सूचनांचा विचार करून हे धोरण अंतिम करण्यात आले.
  • राज्याने या धोरणात स्वतःला 'सुविधाकारउत्प्रेरकगृहशिल्पी (बिल्डर) आणि नियामकम्हणून स्थान दिले आहे.

Featured post

Lakshvedhi