मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यात 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, सरपंचांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे, तसेच विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, "राज्य शासन गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. या अभियान कालावधीत आवास योजनेतील उद्दिष्टे पूर्ण करणे, ग्रामस्वच्छता, सुंदर शाळा उभारणी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, सौर ऊर्जेचा वापर, महिला बचतगटांचे सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस कामगिरी करण्यावर भर दिला जावा."

तसेच, महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत मिळणाऱ्या सेवा व दाखल्यांवरील शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीपैकी 30 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो, त्याचा योग्य वापर करून स्थानिक विकासका मे करावीत, असेही श्री. गोरे यांनी सांगितले.

यावेळी नवी मुंबई येथे सर्वसुविधायुक्त सरपंच भवन उभारणे, यासह विविध मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीत सरपंच परिषदेचे राज्य कोअर कमिटी अध्यक्ष शत्रुघ्न धनवडे, प्रदेश सरचिटणीस राजाराम पोतनीस, कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष जी. एम. पाटील, तसेच महिला सरपंच उपस्थित होते.

सुभेदार रामजी आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी प्रस्ताव सादर करावा

 सुभेदार रामजी आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी प्रस्ताव सादर करावा

-         सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 6 : सातारा जिल्ह्यातील मायणी (ता. खटाव) येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वडील सुभेदार रामजी आंबेडकर यांच्या प्रशस्त स्मारकाच्या निर्मितीसाठी जलसंपदा विभागाकडील जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव सादर करावा. असे निर्देश सामाजिक राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीस माजी आमदार दिलीप येळगावकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव श्री. बागुल, समाज कल्याण आयुक्तालयाचे सहाय्यक आयुक्त शितल सोनटक्के, सातारा सहायक आयुक्त सुनील जाधव उपस्थित होते, तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

     सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, सुभेदार रामजी आंबेडकर ब्रिटिशकालीन मायणी धरणाच्या बांधकामावेळी देखरेखीसाठी होते. त्यांच्या स्मृतींना उजाळा मिळण्यासाठी या ठिकाणी हे स्मारक पूर्णत्वास आल्यास सुभेदार रामजी आंबेडकर यांचे हे पहिलेच स्मारक असेल. चांगल्या वास्तुविषारदांकडून स्मारकाचा आराखडा तयार करण्यात यावा.

स्मारकाच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्विकारावी. यासंदर्भात  ग्रामपंचायतीने ठराव घ्यावा. सर्व नियमांनुसार बाबी पूर्ण करून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही श्रीमती मिसाळ यांनी दिले.

००००

लेझिम, फुगडी, लगोरी, विटी-दांडूसह पारंपरिक खेळांना मिळणार पुनर्वैभव ९८६७०६६५०६ अथवा ९७६८३२७७४५

 लेझिम, फुगडी, लगोरी, विटी-दांडूसह पारंपरिक खेळांना मिळणार पुनर्वैभव

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिदिनानिमित्त मुंबईत

खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचे आयोजन

-कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची संकल्पना

 

मुंबई, दि.७: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त कौशल्य विकास मंत्री श्री.मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून मुंबईत 'ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचे' आयोजन करण्यात आले आहे. दि. १३ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान कुर्ला येथे जामसाहेब मुकादम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मैदानात, मुंबईकरांना पारंपरिक खेळांचा थरार अनुभवण्यास मिळणार आहे. या क्रीडा महाकुंभच्या माध्यमातून लेझिम, फुगडी, लगोरी आणि विटी-दांडूसह शिवकालीन पारंपरिक खेळांना पुनर्वैभव मिळवून देणार असल्याचे  कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. 

आपले पारंपरिक खेळ हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून तो आपला सांस्कृतिक ठेवाही आहे. काळाच्या ओघात पारंपरिक खेळ दुर्मिळ होत चालले आहेत. नव्या  पिढीला त्या शिवकालीन मर्दानी खेळांची ओळख करून देणे गरजेचे असल्याचेही श्री.लोढा यांनी सांगितले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी संस्कृती रक्षणासाठी केलेले योगदान देश विसरू शकत नाही. त्यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त महाराष्ट्राचे सुपुत्र ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांच्या नावे हा क्रीडा महाकुंभ आयोजित करण्यात आला असल्याची माहितीही कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली. 

पारंपरिक खेळांच्या या क्रीडा महाकुंभात कब्बडी, खो-खो, लगोरी, लेझीम, रस्सीखेच,मल्लखांब, पावनखिंड दौड, कुस्ती, पंजा लढवणे, विटी-दांडू, दोरीच्या उड्या, फुगडी आणि योग या क्रीडा प्रकारात महिला आणि पुरुष गटातील सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. क्रीडा भारती या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबई परिसरात या स्पर्धेसाठी नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच विविध शाळा,आयटीआय आणि महाविद्यालयांनीही क्रीडा भारती यांच्याशी संपर्क केला आहे. मुंबईमध्ये यापूर्वीही श्री.लोढा यांच्यावतीने अशा प्रकारच्या पारंपरिक खेळांच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्या पारंपरिक क्रीडा स्पर्धांना जनतेने दिलेला उदंड प्रतिसाद पाहता मोठ्या प्रमाणात या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  कुर्ला इथे जामसाहेब मुकादम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मैदानात होणाऱ्या या क्रीडा महाकुंभात जनतेने सहभागी व्हावे असे आवाहनही कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे. दरम्यान ज्या संस्थांना आणि क्रीडा मंडळांना यात सहभागी व्हायचे असेल त्यांनी ९८६७०६६५०६ अथवा ९७६८३२७७४५ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन क्रीडा भारतीकडून करण्यात आले आहे.

0000

खेळाडूंसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात -

 खेळाडूंसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात

-         क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि.6 : खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी कामगिरी करता यावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यात सातत्य राखण्याचे निर्देश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचा पदभार घेतल्यानंतर क्रीडा मंत्री श्री. कोकाटे यांनी आढावा घेतला. यावेळी अपर मुख्य सचिव, श्री. अनिल डिग्गीकर,आयुक्त शीतल तेली-उगले, उपसचिव सुनील पांढरे, सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक संजय सबनीस, उपसंचालक उदय जोशी, उपसंचालक माणिक पाटील, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव अशोक दमय्यावार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, शालेय स्तरावरच विविध क्रीडा स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात यावे. अद्ययावत क्रीडा सुविधा, प्रशिक्षक, स्पर्धांची संधी यांची पूर्तता करावी. खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच जे खेळाडू शासनाचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांना विविध क्रीडा स्पर्धांतील यशानंतर बक्षीस प्राप्त करण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.

 

जास्तीत जास्त प्रशिक्षक निर्माण व्हावेत, जेणेकरून गुणवत्ताधारक खेळाडू वाढतील. प्रशिक्षकांसाठी नव्या योजना तयार कराव्यात. खेळाडूंना शासकीय नोकरीत असलेल्या आरक्षणासंदर्भात पारदर्शक प्रणाली राबविण्यासाठी समन्वयाने काम करावे, जेणेकरून खेळाडूंवर अन्याय होणार नाही. युवकांच्या कल्याण संदर्भातील योजना राबविण्याबाबत युवकांकडून जास्तीत जास्त सूचना मागवून त्यावर सकारात्मक विचार करावा असे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

राज्यात एकूण 162 क्रीडा संकुल पूर्ण असून, 138 क्रीडा संकुल प्रगतीपथावर आहेत.इतर ठिकाणी क्रीडा संकुल अद्ययावत सुविधांसह पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी सादरीकरणात देण्यात आली.  एकूण 8 निवासी व एक अनिवासी क्रीडा प्रबोधिनी कार्यान्वित, 17 क्रीडा प्रकारांचे प्रशिक्षण दिले जाते, 19 वर्षापर्यंत राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंची निवड करण्यात येते, सद्यस्थिती त एकूण 348 खेळाडू प्रशिक्षण घेत आहेत. क्रीडा प्रबोधिनीचे खेळाडू राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक प्राप्त करणारे आहेत. तसेच युवक कल्याण उपक्रम अंतर्गत युवा पुरस्कार, युवा वसती गृह, युवा प्रशिक्षण शिबीर, युवा विकास निधी, युवा दिन व युवा सप्ताहाचे आयोजन, युवा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना, जिल्हास्तर युवक कल्याण, समाजसेवा शिबीर आयोजन अशा विविध योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

००००

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

  

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 – अल्पसंख्याक विकास मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 6 : अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढवण्यासाठी तसेच त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

अल्पसंख्याक व औकाफ विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मुश्ताक अंतुले, जैन अल्पसंख्याक महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, विभागाचे सचिव रूचेश जयवंशी, आयुक्त प्रतिभा इंगळे, उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांच्यासह विभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री कोकाटे म्हणाले की, अल्पसंख्याक विद्यार्थी शालेय शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचावेत यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. तसेच शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी.

यावेळी विभागाच्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. सध्या राज्यात २६ ठिकाणी मुलींसाठी वसतीगृहे कार्यरत असून तीन ठिकाणी बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. नव्याने एका वसतीगृहास मान्यता देण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवरील प्रभुत्व वाढवण्यासाठी मराठी फाउंडेशन वर्गही सुरू करण्यात आले आहेत.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या केंद्रांमध्ये प्रत्येकी १० अनिवासी महिला उमेदवारांना दरमहा चार हजार रुपयांचे विद्यावेतन दिले जात आहे. तसेच वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आहारभत्ता दिला जातो.

छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती विभागातील १५ जिल्ह्यांमध्ये एकूण २८०० महिला बचतगट तयार केले जाणार असून, या महिलांना कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. निवासी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० उमेदवारांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण खासगी संस्थेमार्फत देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

राज्य अल्पसंख्याक आयोग, राज्य उर्दू अकादमी, राज्य हज समिती, राज्य वक्फ बोर्ड, जैन समाज अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी यांच्या कार्याचा आढावाही यावेळी घेण्यात आली. योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक विकास मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी दिले.

000

अमितेश कुमार यांनी प्रास्ताविकात पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली.

 अमितेश कुमार यांनी प्रास्ताविकात पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. ते म्हणाले,  पुणे शहर पोलीस दल सक्षमीकरणासाठी शासनाने मागील तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासनाने शहरात ७ नवीन पोलीस स्टेशन आणि  ८१६ मनुष्यबळाला मंजूरी दिली. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी २ हजार ८०० कॅमेरे आणि इंटिग्रटेड कमांड ॲण्ड कंन्ट्रोल सेंटरसाठी साडेचारशे कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्पाच्या कामांना सुरूवात झाली आहे. शहरात २२ घाट आणि टेकड्यांवर सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्पासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १५० वाहनांना मंजूरी देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या नवीन इमारतीसाठी २०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. या कामांमुळे पोलीस दलाची क्षमता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवीन प्रकल्प आणि सुविधामुळे शहरातील सुरक्षा व्यवस्था बळकट होईल असे नमूद करून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पोलीस दल कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांना सुविधा देण्यात कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाहीपोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील

 पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार होत असल्याने पोलीस दलावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. समाजात वावरताना जनतेला सुरक्षित वाटावे, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शहर पोलीस दलाला आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात ५ टक्के अर्थात १ हजार १०० कोटी रुपये पोलीस दलासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी पोलीस दलाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षात ४० कोटींचा निधी देण्यात आला.

            उद्घाटन करण्यात आलेल्या चंदननगर पोलीस स्टेशनची इमारत सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी उत्तम प्रकारे बांधण्यात आली आहे. पोलीसांना चांगली सुविधा मिळत असताना पोलीस स्टेशनला तक्रार घेवून आलेल्या नागरिकांनाही न्याय मिळावा यासाठी पोलिसांनी विशेष प्रयत्न करावे. नागरिकांनीदेखील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हाधिकारी परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी  बंडगार्डन पोलीस स्टेशनचे लवकर स्थलांतर करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            येणाऱ्या कालावधीत विविध सण साजरे होत असून ते आनंदात साजरे व्हावेत यासाठी पोलीस दल नागरिकांशी संवाद साधून चांगले नियोजन करीत आहेत. नागरिकांनीही नियमांचे पालन करून कार्यक्रम आयोजित करावे. शासन, पोलीस प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये समन्वय असल्यास  सण-उत्सव उत्साह आ4णि आनंदात साजरे होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बाल गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी कायद्यात अपेक्षित सुधारणांबाबत पोलीस दलाने आवश्यक सूचना कराव्यात असे सांगून  राज्य शासन पोलिसांना सुविधा देण्यात कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही श्री.पवार यांनी दिली.