Monday, 11 August 2025

पायाभूत प्रकल्प हे विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल

 पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेपायाभूत प्रकल्प हे विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित राज्याच्या विकासदृष्टीचे आणि धोरणाचे साक्षीदार आहेत. विकसित महाराष्ट्र ही एक चळवळ असून  पायाभूत सुविधा विकास हा त्यातील केंद्रीय घटक आहे. त्यामुळे रस्तेपूलबंदरेऊर्जा प्रकल्पनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प असे अनेक पायाभूत प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी उच्च क्षमतेने काम करावे. राज्यात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामधील अडचणी दूर होऊन कामांना गती मिळावी या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणालेपायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा आहेत.  या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली असून दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येतो. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशादर्शक काम केले आहे. राज्याची ही ओळख कायम ठेवतांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त आहे. या माध्यमातून नवनवीन कौशल्यदृष्टीकोन विकसित होईल आणि ते क्षमता वृद्धीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरेलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च होईल व प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावीअसे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणालेपायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांच्या कामाचे नियोजन करताना सर्व अडथळ्यांची पूर्वकल्पना असणेही आवश्यक आहे.  विकसित 'महाराष्ट्र 2047 व्हिजनपायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम केल्यानंतरच पूर्ण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावीत असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेनंतर राज्यातील प्रकल्पांना गती मिळेलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती भिडे म्हणाल्यापायाभूत प्रकल्पाची गतिशील अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विचारांचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक असून त्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहेअसे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेतील कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली

दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

 दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे.  प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना काम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार होत असल्याची खात्री करून त्याचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी.  भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची सुरूवात करावीअसे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

विविध कारणांसाठी विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे नमूद करून ते म्हणालेराज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यात विविध प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांचेही कौतुक केले जातेही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतीलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात

 धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांना निवेदन

 

नवी दिल्ली7 : धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

या निवेदनात दोंडाईचा स्थानकावर सुपरफास्ट गाड्यांचा थांबादादर-भुसावळ विशेष गाडी नियमित करणेनवीन भुसावळ-पुणे रेल्वे सेवाप्लॅटफॉर्म सुविधांचा विकासअमृत भारत स्टेशन योजनेची अंमलबजावणी आणि रेल्वे डब्यांचे अपग्रेडेशन यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.

पणन मंत्री श्री. रावल यांनी दोंडाईचा शहराचे औद्योगिककृषी आणि पर्यटन क्षेत्रातील महत्त्व अधोरेखित करत सुपरफास्ट गाड्यांना दोंडाईचा स्थानकावर थांबा देण्याची मागणी केली. नाशिक आणि मध्य प्रदेशाला जोडणारा महामार्ग आणि जवळील तोरणमाळबाल्साना तीर्थक्षेत्रामुळे या शहराला विशेष महत्त्व आहे. सध्या सुपरफास्ट गाड्या थांबत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. तसेच2023 मध्ये सुरू झालेली दादर-भुसावळ विशेष गाडी (09051/5209049/50) नियमित करावीतिचे भाडे कमी करावे आणि एल एच बी ( LHB) कोच वापरावेअशी विनंती रावल यांनी यावेळी केली.

       दोंडाईचा स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म 6 वर कव्हर्स्ड नसल्याने सामानाचे नुकसान होते आणि रेल्वे रॅक रिकामे करण्याच्या अनिश्चित वेळेमुळे विलंब शुल्क आकारले जाते. कव्हर्स्ड बांधणेनऊ तासांची मर्यादा सकाळी 8 वाजता सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणीस्वच्छतागृहे यासारख्या सुविधा तसेच पश्चिम खानदेशातून पुण्याला थेट रेल्वे सेवा नसल्याने भुसावळ-अमळनेर-शिंदखेडा-दोंडाईचा-पुणे अशी नवीन सेवा सुरू करण्याची विनंतीही करण्यात आली.

अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत शिंदखेडादोंडाईचा आणि नरडाणा स्थानकांचा समावेश करावातसेच काही गाड्यांचे अर्धे फर्स्ट एसी आणि सेकंड एसी कोच पूर्ण फर्स्ट एसी कोचमध्ये अपग्रेड करावेअशी मागणीही श्री रावल यांनी केली.

खानदेशातील प्रवाशांच्या सोयी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी  केलेल्या मागण्यांवर रेल्वेमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास पणनमंत्री श्री. रावल यांनी व्यक्त केला.        

यासह, पणनमंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली.

एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती करा

 एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती करा

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. ७ : मराठी चित्रपटांना जास्तीत जास्त चित्रपटगृहे उपलब्ध व्हावीत म्हणून एक पडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संबंधित विभागांची संयुक्त समिती गठीत करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

 

महाराष्ट्रातील एक पडदा चित्रपटगृहाबाबत उपाययोजना, अनुदानमदत या मागणीसाठी विविध संस्था आणि चित्रपटगृह मालकचालक संघटनाकलावंतचित्रपट निर्माते यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.शेलार यांना निवेदन दिली होती. त्याबाबत सांस्कृतिक कार्य विभागगोरेगाव फिल्म सिटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला चित्रपट गृह मालक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, नगरविकासगृहमहसूलवित्त आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग व या क्षेत्रातील तज्ञ यांची संयुक्त समिती गठीत करुन याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्यात यावा व त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यात यावा. तसेच जी 300 चित्रपटगृहे सुरु आहेत आणि जी बंद आहेतअशा सर्व एक पडदा चित्रपट गृहांमध्ये मराठी सिनेमा दाखवण्यात येणार असेल तर त्यासाठी काही प्रोत्साहन योजना याचाही विचार या समितीने करावासे निर्देश मंत्री श्री. शेलार यांनी दिले.

 

दरम्यानगोरेगाव, मुंबई येथे प्रस्तावित असलेल्या नाट्यगृहाच्या विषयासंदर्भातही बैठक झाली. अभिनेते सुनील बर्वे आणि गोरेगावचे नागरिक या नाट्यगृहांसाठी आग्रही असून यासाठी स्वाक्षरी मोहीमही राबविण्यात आली होती. यासंदर्भात आमदार विद्या ठाकूर, महापालिका अधिकारी आणि संबधित कलावंत यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मंत्री श्री.शेलार यांनी आढावा घेतला. उपलब्ध जागा तसेच प्रस्तावित इमारतीबाबत कलावंताचे म्हणणे या सगळ्याचा विचार करुन येत्या पंधरा दिवसात अहवाल सादर करावा. लवकरात लवकर कामाला सुरुवात होईल या दृष्टीने कार्यवाही करावीअसे निर्देश मंत्री श्री.शेलार यांनी दिले.

 

लावणी कलावंताच्या प्रश्नांबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

 पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबईदि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडू आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराजउपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणालेकायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरीलन्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.

 

विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठीकायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

जेल में पठन संस्कृति को प्रोत्साहन; बंदियों के लिए पढ़ने का नया अवसर

 महाराष्ट्र की जेल लाइब्रेरियों के लिए राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता की ओर से बुककेस और बुकरैक देने का निर्णय

जेल में पठन संस्कृति को प्रोत्साहनबंदियों के लिए पढ़ने का नया अवसर

 

मुंबईदिनांक 10 – जेल के बंदी भाइयों के सामाजिकशैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुएउनमें सुधार और पुनर्वास के दृष्टिकोण से राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की समान निधि योजना अंतर्गतराज्य के 60 जेल लाइब्रेरियों के लिए प्रत्येक को एक बुककेस और एक बुकरैक देने का निर्णय लिया गया है। जेल के बंदियों में पढ़ने की रुचि विकसित होउन्हें पढ़ने का अवसर मिलेऔर उनके जीवन को देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक बने-इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में अनुकरण करने के निर्देश दिए थे।

राज्य के प्रत्येक जेल में बंदियों को पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करनेजिससे उनके जीवन दृष्टिकोण में बदलाव आए और उनके सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुएउनमें अच्छे सुधार के लिएलाइब्रेरी संचालनालय के सहयोग से बुककेस और बुकरैक उपलब्ध कराने की सूचना दी गई थी।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशनकोलकाता की विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य की लाइब्रेरियों को कैसे मिल सकता हैइस पर विचार करने के लिए राज्य लाइब्रेरी योजना समिति की 13 दिसंबर 2024 की बैठक में निर्णय लिया गया था। उसके अनुसार राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से अनुरोध करराज्य सरकार की ओर से उसका अनुकरण किया गया।

इसके अनुसार राज्य के 60 जेल लाइब्रेरियों को प्रत्येक एक बुककेस और एक बुकरैक मंजूर किए गए हैं और शीघ्र ही जेल लाइब्रेरियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सामाजिक पहल के कारण लाइब्रेरियां केवल पुस्तकों को रखने की जगह न रहकरज्ञानवर्धक और आकर्षक पठन केंद्र के रूप में विकसित होंगी। राज्य में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अन्य लाइब्रेरियों को भी ऐसी सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने का राज्य सरकार की ओर से आह्वान किया गया है।

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना

 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानकोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना कसा घेता येईल यासाठी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर२०२४ रोजीच्या बैठकीत निर्णय  घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानला विनंती करून राज्य शासनाकडून त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांना प्रत्येकी बुककेस आणि बुकरॅक मंजूर करण्यात आले असून लवकरच कारागृह ग्रंथालयास पुरवण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi