रुग्णालयांनी गरजू रुग्णांना योजनांचा लाभ प्रभावीपणे द्यावा

 रुग्णालयांनी गरजू रुग्णांना योजनांचा लाभ प्रभावीपणे द्यावा

- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. 23 : धर्मादाय संस्थाच्या कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांनी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा गरजू रुग्णांना प्रभावीपणे लाभ द्यावा, या कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत न झालेल्या रुग्णालयानी नोंदणी करुन घ्यावी, याकामी राज्य शासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

यशदा येथे आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार कैलास पाटील, आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, आरोग्य उपसंचालक डॉ. कैलास बाविस्कर, डॉ.प्रशांत वाडीकर ,जिल्हा शल्यचिसक डॉ. नागनाथ यमपल्ले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांच्यासह रुग्णालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना नागरिकांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने अतिशय महत्वाच्या योजना आहे. धर्मादाय संस्थाच्या कायद्यांअंतर्गत जिल्ह्यात विविध रुग्णालये नोंदणीकृत असून रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना सेवा देण्याकरिता पुढाकार घेतला पाहिजे.

धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी प्रत्येकी १० टक्के याप्रमाणे एकूण २० टक्के खाटा आरक्षित करणे बंधनकारक असून त्याअनुषंगाने धर्मादाय संस्थाच्या कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांनी प्रभावीपणे काम करावे, शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे रुग्णांना खाटा उपलब्ध करुन द्याव्यात.

पुणे जिल्ह्यात रुग्णांची संख्या तसेच वैद्यकीय उपचाराकरिता येणाऱ्या खर्चाचा विचार करता धर्मादाय रुग्णालयाची मोठी जबाबदारी आहे. गरजू रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात. सेवा दिल्यानंतर रुग्णांमध्ये रुग्णालयाप्रती समाधानाची भावना निर्माण झाली पाहिजे, यादृष्टीने काम करावे, असेही मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले.

जनसंवादाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या अडचणी सोडवाव्यात

 जनसंवादाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या अडचणी सोडवाव्यात

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 24 : महसूल विभागाचे काम गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी विभागातील अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. जनसंवाद, लोकशाही दिन आदी माध्यमातून त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

रायगड जिल्ह्यातील महसूल विभागाशी संबंधित कामांचा आढावा मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. यावेळी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसह रायगड जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये रायगड जिल्हा प्रशासन मागे राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करुन लाभार्थ्यांना घरांसाठी पट्टे उपलब्ध करुन द्यावेत. नवीन वाळू धोरण आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार वाळू उपलब्ध करुन द्यावी. भूमि अभिलेख विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा. पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देऊन दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्यात यावी. लोकअदालत सारख्या माध्यमांतून अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या सुनावण्या येत्या तीन महिन्यात पूर्ण कराव्यात. याचबरोबर जिवंत सातबारा, तुकडेबंदी, शेतरस्ता, भोगवटादार 2 मधून 1 मध्ये करण्याची तसेच आकारी पड जमिनीची प्रकरणे, स्वामित्व योजनेचा लाभ देणे आदी कामे देखील कालमर्यादेत मार्गी लावावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

रायगड जिल्हाधिकारी तसेच जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनी यावेळी सुरू असलेल्या विविध कामांचा अहवाल सादर केला.

०००००

सर्व शालेय उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सुयोग्य नियोजन करावे

 सर्व शालेय उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी

सुयोग्य नियोजन करावे

- शालेय शिक्षण मंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. 24 :- विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण विकास हेच शासनाचे उद्दिष्ट असून शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता आणि आधुनिकतेचा समन्वय साधला जावा. यासाठी या सर्व शालेय उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सुयोग्य नियोजन करावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.

मंत्रालयात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी, मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना आणि पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी या विषयांचा आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयक आत्मीयता निर्माण व्हावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश पोहोचविण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

००००

गडचिरोलीत कृषिभवन उभारण्यास मान्यता

 गडचिरोलीत कृषिभवन उभारण्यास मान्यता

- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

  मुंबई, दि. २४ :  गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक गरजा अधिक प्रभावीपणे पूर्ण व्हाव्यात, कृषी विषयक सेवा एका छताखाली मिळाव्यात आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा या व्यापक हेतूने गडचिरोलीत नवे कृषिभवन इमारत बांधकामास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

     या प्रकल्पासाठी ११.६७ कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, हे भवन सोनापूर येथील फळरोपवाटिकेच्या जागेत उभारले जाणार आहे. या निर्णयामागे शेतकऱ्यांना तातडीने, प्रभावी व आधुनिक सेवा मिळाव्यात हा मूळ उद्देश आहे. कृषी विभागाची जिल्हा व तालुक्यामधील सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुसज्ज इमारतीमध्ये असावीत, जेणेकरून कामकाजात सुलभता येईल आणि शेतकरी आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने सोयीस्कर होणार आहे.

        जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, गडचिरोली यांनी सोनापूर कॉम्प्लेक्स, ता. व जि. गडचिरोली येथे नवीन कृषिभवन इमारत बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत्तचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे. नव्याने होणाऱ्या कार्यालयामध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा तसेच शेतकरी प्रशिक्षण गृह याचा या बांधकामामध्ये समावेश असणार आहे. या कामासाठी ११ कोटी ६७ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दि.२२ जुलै २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

विद्यार्थी सुरक्षित वाहतुकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधीविद्यार्थी स्कूल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी

 विद्यार्थी स्कूल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

विद्यार्थी सुरक्षित वाहतुकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी

मुंबई, दि. 11 : शालेय (स्कूल) बसचे वाढीव मासिक दर परवडत नसल्याने आपल्या मुलांच्या वाहतुकीसाठी अनाधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यातील पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने धाडसी पावले टाकली आहेत. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यात येत आहेत. या बाबतची अधिसूचना निर्गमित होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.  

           मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीला प्रथम प्राधान्य आहे. सुरक्षित वाहतुकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी देण्यासाठी स्कूल व्हॅनला मंजुरी देण्यात येत आहे. नव्या स्कूल व्हॅनमधून विद्यार्थी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना राज्य शासनाकडून परवाने देण्यात येतील. राज्यात अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधांनी युक्त स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

  परिवहन विभागाने बोलावलेल्या पालक आणि बस संघटना प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याचा मुद्दा गाजला होता. देशात सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने स्कूल बस नियमावलीचा (ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स अर्थात एआयएस-०६३) आधार घेऊन अद्ययावत मानके अर्थात स्कूल व्हॅन नियमावली (एआयएस-२०४ ) तयार केली आहे. चारचाकी १२+१ आसनापर्यंत विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी वाहनाला शालेय (स्कूल) व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार आहे. सदर वाहने BS-VI या श्रेणीतील असणार आहेत. यात चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, वाहन प्रवेश, स्टोरेज रॅक यांच्या स्पष्टतेसह आसन रचना, अग्निशमन अलार्म यंत्रणा, वाहन ट्रॅकिंग अशा आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा ही समावेश केला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

राज्य‍ शासनाकडून परिवहन विभागामार्फत सन २०१८ पर्यंत स्कूल व्हॅनसाठी परवाने देण्यात येत होते. मात्र स्कूल व्हॅन विद्यार्थी वाहतुकीसाठी असुरक्षित असल्याचे सांगत काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारच्या मानकानुसार राज्य शासनाने नियमावली तयार करून व्हॅन सुरू करण्याबाबतची सूचनावली प्रसिद्ध केली आहे. त्याआधारे राज्य शासनाने हे धोरणात्मक पाऊल टाकले असून या संदर्भात अधिसूचना निर्गमित होईल, असे मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

स्कूल बस भाडे परवडत नसलेले पालक विद्यार्थी वाहतुकीसाठी अवैध रिक्षाचा पर्याय अवलंबतात. रिक्षाच्या तुलनेत व्हॅनमध्ये अधिक सुरक्षेची तरतूद आहे. व्हॅनचे दरवाजे बंद असतात. चार चाके असल्याने वाहन उलटण्याची शक्यता नगण्य असते. व्हॅनमध्ये शाळेची बॅग, पाण्याची बाटली आणि अन्य साहित्य ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असते.

स्कूल व्हॅनमधील वैशिष्ट्ये

- जीपीएस

- सीसीटीव्ही आणि डॅशबोर्डवर स्क्रीन

- अग्निशमन अलार्म प्रणाली

- दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा

- ताशी ४० वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर

- पॅनिक बटण, आपत्कालीन दरवाजे

- स्कूल व्हॅनमध्ये लहान विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पायरी

- गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव

...

राज्यात मॉडेल शासकीय सोलार जिल्हा स्पर्धेचे आयोजन

 राज्यात मॉडेल शासकीय सोलार जिल्हा स्पर्धेचे आयोजन

- मंत्री अतुल सावे

प्रथम विजेत्यास पाच लाखांचे बक्षीस

 

मुंबई, दि. ११ : केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजनेतंर्गत राज्यातील शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्पाची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी ‘मॉडेल शासकीय सोलर जिल्हा’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

 राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्पाची अमंलबजावणी होण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा विभागाने पुढाकार घेतला आहे. ज्या जिल्ह्यात जलद गतीने शासकीय इमारतींचे सौरीकरण करण्यात येईल, त्या जिल्ह्यास ‘मॉडेल शासकीय सोलार जिल्हा’ म्हणून घोषित केले जाईल. यासाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून यात सहभाग घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील पत्र संबंधित जिल्हाधिकारी व महाव्यवस्थापक (महाऊर्जा) यांना प्रमाणित करून पाठवावे लागणार आहे.

महाऊर्जामार्फत पत्रांची छाननी केल्यानंतर ज्या जिल्ह्यात सर्वाधिक सौरऊर्जा प्रकल्प स्थापित होतील, अशा जिल्ह्यांना मॉडेल शासकीय जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल.

  दि. १ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ही स्पर्धा घेण्यात येईल. प्रथम विजेत्यास पाच लाख रुपये, सन्मानपत्र व स्मृतीचिन्ह देण्यात येईल. द्वितीय पारितोषिक ३ लाख तर तृतीय पारितोषिकासाठी १ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. नागरी सेवा दिनी ( २१ एप्रिल २०२६) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येईल.

या योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

वर्ल्ड स्कूल व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी मुंबई विभागीय निवड चाचणी १३ ऑगस्ट रोजी

 वर्ल्ड स्कूल व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी मुंबई विभागीय

निवड चाचणी १३ ऑगस्ट रोजी

 

मुंबई, दि. ११ : आंतरराष्ट्रीय शालेय खेळ महासंघ (आयएसएफ) आयोजित वर्ल्ड स्कूल व्हॉलीबॉल (अंडर-15 बॉईज व गर्ल्स) चॅम्पियनशिप ४ ते १३ डिसेंबर २०२५ दरम्यान शांग्लूओ, चीन येथे होणार आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी राज्यस्तरावरील निवडीसाठी मुंबई विभागीय निवड चाचणी १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ९.३० वाजता नेरूळ जिमखाना, नेरूळ, नवी मुंबई येथे होणार असल्याची माहिती मुंबई विभागाचे क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालक यांनी दिली आहे.

चीन येथे होणाऱ्या स्पर्धेत सहभागासाठी भारतीय संघाच्या निवडीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील निवड चाचणी २५ ते ३० ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत पुण्यातील श्री. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी येथे घेण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई विभागासाठी निवड चाचणी नेरूळ जिमखाना येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यांतील १५ वर्षांखालील पात्र मुले व मुली या चाचणीत सहभागी होऊ शकतील. या निवडीतून विभागातील सर्वोत्तम पाच मुले व पाच मुली यांची निवड राज्यस्तरासाठी केली जाईल. यासाठी खेळाडूचा जन्म १ जानेवारी २०१० नंतर आणि १ जानेवारी २०१४ पूर्वी झालेला असावा.

तसेच, इंग्रजीतील मूळ जन्म दाखला अनिवार्य असणार आहे. राष्ट्रीय चाचणीवेळी किमान सहा महिन्यांची वैधता असलेला भारतीय पासपोर्ट आवश्यक; विभागीय चाचणीवेळी पासपोर्ट अर्जाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक. आधार कार्ड आवश्यक, पहिल्या इयत्तेच्या प्रवेशाची शाळेच्या जनरल रजिस्टरमधील नोंदणीची सत्यप्रत आवश्यक, भोजन व्यवस्था खेळाडू किंवा संबंधित शाळेने स्वतः करावी असेही विभागीय उपसंचालक कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.