बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरूhttp://barti.maharashtra gov.in pl share

 बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

मुंबई, दि. 7 : सर्वंकष धोरणाअंतर्गत बार्टीमार्फत यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test -CET) आणि गुणांकन पद्धती‌द्वारे करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक पात्रता, आरक्षण व सीईटीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड ही स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी समितीमार्फत केली जाणार असल्याची माहिती बार्टी कार्यालयाने दिली आहे.

             बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती व आर्टी या संस्थांमार्फत त्यांच्या लाभार्थी गटाच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी विविध प्रकल्प व योजना राबवल्या जातात. या संस्थांच्या लाभार्थी गटातील युवक आणि युवतींसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा व त्याच्या पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्फत एक सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार, या पाचही संस्थांमार्फत राज्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारासाठी दिल्ली येथे युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

बार्टी मार्फत अनुसू‌चित जातीतील वि‌द्यार्थ्यांना शासकीय नौकरी मिळावी आणि त्याचा आर्थिक विकास साधावा यासाठी नामांकित खासगी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी बार्टी मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.योजनेचा सविस्तर तपशील, शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी माहिती बार्टीच्या http://barti.maharashtra gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त संकेतस्थळावर दिलेल्या लिंकवरून ऑनलाईन स्वरूपातच स्वीकारले जातील.

अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

 अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 7 : राज्यात अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी जागा शोधणे, त्याठिकाणी कार्यालये सुरू करणे, पदभरती करणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन पूर्वक कालबद्ध  कार्यक्रम राबवावा, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

मंत्रालय येथे आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री.कदम बोलत होते. या बैठकीला गृह विभागाचे  प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाच्या पोलिस महानिरीक्षक शारदा राऊत, उपसचिव राहुल कुळकर्णी, पोलिस उपायुक्त नवनाथ ढवळे आदी उपस्थित होते.

             शासनाने अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाची (अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. या कृती दलामध्ये तातडीने पदभरती करण्याची कार्यवाही पूर्ण करून ही दले अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी दिले.  

राज्यमंत्री श्री.कदम म्हणाले, अमली पदार्थ विक्री, खरेदी, वाहतूक आणि प्रतिबंध करण्यासाठी कारवाया करण्यात येतात. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. प्रलंबित खटल्यांची तपशिलवार माहिती नियमित स्तरावर सादर करावी. अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांची क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करावीत. या दलामध्ये अधिकारी व कर्मचारी रुजू होण्यासाठी विशेष भत्ता, पुढील पदाचे वेतन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.

 अमली पदार्थ बऱ्यापैकी सागरी मार्गाने येतात. त्यामुळे सागरी किनारी भागातील अंमली पदार्थ विरोधी दलाला काही विशेष उपकरणे, वाहने देण्यात यावीत. किनारी भागात होणाऱ्या अमली पदार्थ खरेदी, विक्रीवर लक्ष ठेवून कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

गृहनिर्माण धोरण

 

• गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) यांसारख्या विविध शासकीय संस्था, संघटना, विकासक आणि विषय तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून हे धोरण तयार केले आहे. धोरणाचा मसुदा २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून हरकती/सूचना मागवण्यात आल्या होत्या आणि सुमारे १८०० हरकती/सूचनांचा विचार करून हे धोरण अंतिम करण्यात आले.
• राज्याने या धोरणात स्वतःला 'सुविधाकार, उत्प्रेरक, गृहशिल्पी (बिल्डर) आणि नियामक' म्हणून स्थान दिले आहे.

असे आहे गृहनिर्माण धोरण 2025 प्रस्तावना, धोरणाची गरज व आवश्यकता -

 असे आहे गृहनिर्माण धोरण 2025

प्रस्तावना, धोरणाची गरज व आवश्यकता -

महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि क्षेत्रफळानुसार तिसरे राज्य आहे, जे देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13 टक्के योगदान देणारे एक अत्यंत गतिशील आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्रातील प्रगती आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे सध्या राज्याचे शहरीकरणाचे प्रमाण 45 टक्के इतके असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारखी प्रमुख शहरे शहरी विकासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. राज्यात 29 महापालिका, 244 नगर परिषद आणि 147 नगर पंचायतींच्या माध्यमातून शहरी प्रशासन कार्यरत आहे.

• "सर्वांसाठी घर" आणि "झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र" ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हे नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात येत आहे. या धोरणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
• हे धोरण "माझं घर, माझा अधिकार" या मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वावर आधारित आहे, जे २०३० पर्यंत राज्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
• २००७ नंतरच्या गृहनिर्माण धोरणातील महत्त्वाचे बदल, जसे की मुंबईसाठी लागू करण्यात आलेले विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (DCPR) आणि उर्वरित राज्यासाठी लागू करण्यात आलेले एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (UDCPR) यांचा विचार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025 - सर्वांसाठी घराच्या दिशेने वाटचाल

 महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025 - सर्वांसाठी घराच्या दिशेने वाटचाल

 

राज्यातील सर्वांना घरे मिळावीत, पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळावी, झोपडपट्टीमुक्त राज्य व्हावे, शाश्वत आणि समावेशक शहरीकरण व्हावे या उद्देशाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण- २०२५ लागू केले आहे. सन २०३० पर्यंत सर्वांसाठी सुरक्षित, परवडणारे आणि समावेशक घर उपलब्ध करून देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. राज्यातील विकासात पायाभूत सुविधांप्रमाणेच गृहनिर्माण क्षेत्राचा मोठा हातभार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणामुळे राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्राला गती मिळेलच त्याच प्रमाणे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. 

अठरा वर्षांनंतर जाहीर झालेल्या या धोरणात विदाआधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे. या धोरणाच्या 'माझं घर, माझा अधिकार' या ब्रिदवाक्यातून सर्वांसाठी घरे या स्वप्नांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टिने वाटचाल होईल. या धोरणामध्ये सामाजिक समावेशकता, शाश्वतता, परवडणारी घरे व पुननिर्माणशिलता या मूलभूत तत्वांचा विचार केला आहे.

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करा

  

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी

कार्यपद्धती तयार करा

-         उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

 

 मुंबई, दि. २५ : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत, अत्याचार प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपद्धती सामाजिक न्याय विभागाने तयार करावी, असे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याच्या वारसाला नोकरी देण्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, विभागातील संगीता शिंदे, किशोर बडगुजर, गणेश भदाने, संजय कोठे, शिवानंद भिनगीरे यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम म्हणाले, या प्रक्रियेसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त कार्यालयाने जिल्हानिहाय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील रिक्त पदांची यादी सर्व प्रादेशिक उपायुक्तांनी संकलित करून ती समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे १५ दिवसात सादर करावी. काही जिल्ह्यात वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे ती कोणत्या आधारावर दिली आहे त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यात याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही याबाबतचा अहवाल मागवावा. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात यावी. इतर राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली किंवा नेमके काय दिशानिर्देश आहेत त्याची तुलनात्मक व अभ्यासपूर्ण माहिती घ्यावी व ती पुढील बैठकीत सादर करावी, तसेच पुढील बैठकीस संपूर्ण तपशीलवार माहिती, अहवाल अभिप्रायासह महिनाभरात घेण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

००००

राज्यातील धोकादायक शाळा इमारतींचे सर्वेक्षण करावे

 राज्यातील धोकादायक शाळा इमारतींचे सर्वेक्षण करावे

-         शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबई दि.२५ : विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता या बाबी महत्त्वाच्या असल्याने राज्यातील धोकादायक शाळा इमारतींचे सर्वेक्षण करून शाळांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिल्या.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतेच्या अनुषंगाने राज्यातील शाळा इमारत सुरक्षितेसाठी राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी तातडीने बैठक घेतली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, समग्रचे प्रकल्प संचालक संजय यादव, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि  राज्यातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व शिक्षणाधिकारी सहभागी झाले होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिक क्षेत्रातील शाळा इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही करावे. याबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.

जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारतींची तपासणी करून त्यांची बांधकामे नव्याने करण्यासाठी सर्व्हे करून सर्व समावेशक आराखडा तयार करावा. तसेच धोकादायक शाळा इमारतींच्या बांधकामासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्हा नियोजन समितीमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

००००