दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

  

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

-दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ३० : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच उच्च शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित केली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, वित्त व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात येत आहे. लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन ही योजना कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग कल्याण विभागाच आढावा घेण्यात आला यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वसमावेशक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समन्वयाने दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत दिव्यांगांना राखीव निधी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत राज्यस्तरावर दिव्यांग निधी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांचे राज्य भागभांडवल निश्चित करण्यात आले आहे. हा निधी केवळ अपुऱ्या योजनांचा लाभ मिळालेल्या दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार . असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे २०१७ च्या ‘मेंटल हेल्थ अॅक्ट’नुसार १६ पुनर्वसन गृहांची उभारणी सुरू असून, नागपूर, ठाणे व पुण्यातील ३ संस्था निवडण्यात आल्या आहेत. कोकण व मराठवाड्यात सी आर सी केंद्र स्थापन करणे तसेच या भागातील दिव्यांगांसाठी सेवा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सी आर सी केंद्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

 पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत

 नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ३०:  पुनर्वसित गावांमध्ये देण्यात येणाऱ्या नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावली, कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने  या कामास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या प्रकल्पाचा जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी आढावा घेतला. सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर,  सह सचिव प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

जलसंपदा मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतकऱ्याला मुबलक पाणी मिळावे यासाठी  सिंचन प्रकल्प, योजना राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येते. पुनर्वसित लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना आवश्यक  सेवा सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. पुनर्वसित गावठाणे आदर्शवत असावीत यासाठी नवी नियमावली तयार करावी.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेऊन जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, या योजनांची कामे कालबध्द पद्धतीने पूर्ण करून सिंचनाचे अधिकाधिक क्षेत्र निर्माण करावे. यासाठी लागणारा निधी शासनस्तरावरून उपलब्ध करुन दिला जाईल. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी.

या बैठकीत कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेज बंधाऱ्यात रूपांतरण करणेबाबतच प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिले. तसेच ज्या पुनर्वसित गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतचा दर्जा मिळाला अशा गावातील यापुढील विकासकामे करण्यासाठी अशी पूनर्वसित गावे जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश  त्यांनी दिले.

०००००

नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा आढावा

 नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि.30 : राज्यातील सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धता आणि या निधीतून करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत आढावा घेतला.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे सिंचन प्रकल्प, योजनांसाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेच्या आढावा बैठकीस सचिव संजय बेलसरे, सह सचिव प्रसाद नार्वेकर, संजीव टाटू, उपसचिव अलका अहिरराव, उपसचिव प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळ कडील ज्या योजनांची कामे नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेत समाविष्ट आहेत या योजनांच्या कामांना गती द्यावी. याबरोबरच महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत टप्पा १ व टप्पा २ मध्ये समावेश असलेली कामेही कालमर्यादेत होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेली कामे प्राधान्यक्रम ठरवून करावीत. भीमा नदीवर बांधण्यात येणारे बॅरेज बंधारे, उजनी कालवा  दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. तसेच सोळशी धरण सर्व्हेक्षण आणि सहस्रकुंड धरण  कामाबाबतही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी निर्देश दिले.

००००

राज्यातील 24 महिलांची ओमान देशातून सुटका करण्यात आयोग यशस्वी

 राज्यातील 24 महिलांची ओमान देशातून सुटका करण्यात आयोग यशस्वी

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, शेकडो वर्षापूर्वी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री स्वातंत्र्याची चळवळ उभी केली. आता समाजाची मानसिकता बदण्याची गरज आहे. गेल्या तीन वर्षात मानवी तस्करी संदर्भात काम करताना आयोगाने राष्ट्रीय महिला आयोग आणि पोलीस दलाच्या ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंग आणि ओमानच्या देशदूताच्या सहकार्याने राज्यातील 24 मुली व महिलांची सुटका करून त्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे सोपविण्यात आले. भविष्यातही महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी काम करण्यासाठी आयोग सज्ज आहे.

       पहिल्या चर्चासत्रात मानवी तस्करीविरोधी लढ्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित माँडेल्स, साधने, नवीन कल्पना आणि उपाय यावर चर्चा करण्यात आली. यामधे श्री ज्ञानेश्वर मुळये, माजी सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आय़ोग, स्टँक टेक्नोलाँजीचे संस्थापक श्री अतुल राय, प्रेरणा संस्थेच्या रश्मी टेलर, सायबरपीस फाउँडेशनचे इरफान सिद्धावतम सहभागी झाले. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी उपलब्ध कार्यपद्धती, तंत्रज्ञानावर आधारित मॉडेल्सबाबत तज्ञ व्यक्ती यांनी जगभरातील अनुभव सांगितले.

                  प्रवासादरम्यान आणि ऑनलाइन माध्यमाद्वारे मानवी तस्करी विरोधात कृती आराखडा या दुसऱ्या सत्रात रेल्वे स्थानके, महामार्ग, बस स्थानके आणि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, एक्स यांसारख्या ऑनलाइन जागांवर तस्करी कशी ओळखायची आणि ती कशी थांबवायची यावर चर्चा झाली. यात परिवहन, रेल्वे, डिजिटल व्यासपीठ, स्वयंसेवी संस्था, कायदेशीर तज्ञ सद्यस्थिती, सुधारणा, समन्वय यावर  त्यांनी विचार मांडण्यात आले.

सूत्रसंचालन प्रयास संस्थेच्या शँराँन मेनेझेस यांनी केले.

0000

मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज

 मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज

 

महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वीरित्या कार्यरत असल्या तरीही महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही.  समाजाची विचारसरणी बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या योजना अधिक प्रभावीपणे कशा राबविता यासाठी आपण  समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे असल्याचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 

मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार

 मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्य शासन महिला धोरण व बाल धोरणात नवीन सुचनांचा समावेश करीत असून, मानवी तस्करीसंदर्भातील सुचनांचा आणि उपायोजनांचाही यात समावेश करण्यात येईल. पीडितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र पीडितांकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे आहे. महिला आणि बालके यांच्यात मोठ्या प्रमाणात संयुक्तीकरित्या जागृती करून, या समस्या सोडविण्याची गरज आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पोलीस स्थानकात त्याबाबत माहिती तसेच समुपदेशन केंद्रेही आहेत. अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश केल्यास मुलांमध्ये जागृती करणे सोपे जाईल असेही तटकरे यांनी सांगितले.

मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे

 महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध

-         उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

§  राज्य महिला आयोगामार्फत ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन

मुंबई दि 30 : मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.

जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार हारून खान, आमदार सना मलिक, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडे, सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीस, विधी सेवा प्राधीकरण, मानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञ, परिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्या, मदत, कायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांनी शासनाशी  समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या  गैरवापराला आळा घातला पाहिजे.  प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करावा असे निर्देश आहेत.