मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार

 मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्य शासन महिला धोरण व बाल धोरणात नवीन सुचनांचा समावेश करीत असून, मानवी तस्करीसंदर्भातील सुचनांचा आणि उपायोजनांचाही यात समावेश करण्यात येईल. पीडितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र पीडितांकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे आहे. महिला आणि बालके यांच्यात मोठ्या प्रमाणात संयुक्तीकरित्या जागृती करून, या समस्या सोडविण्याची गरज आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पोलीस स्थानकात त्याबाबत माहिती तसेच समुपदेशन केंद्रेही आहेत. अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश केल्यास मुलांमध्ये जागृती करणे सोपे जाईल असेही तटकरे यांनी सांगितले.

मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे

 महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध

-         उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

§  राज्य महिला आयोगामार्फत ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन

मुंबई दि 30 : मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.

जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार हारून खान, आमदार सना मलिक, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडे, सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीस, विधी सेवा प्राधीकरण, मानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञ, परिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्या, मदत, कायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांनी शासनाशी  समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या  गैरवापराला आळा घातला पाहिजे.  प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करावा असे निर्देश आहेत.

क्रीडा संकुल सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून करावे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश

 क्रीडा संकुल सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून करावे

 क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २९ :  मुलुंडमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलामध्ये सर्व आधुनिक क्रीडा सुविधा असाव्यात आणि हे संकुल सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी तत्वावर) विकसित केले जावे, अशा सूचना क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्या.

            मुलुंड (पूर्व) येथील प्रस्तावित तालुका क्रीडा संकुलाच्या कामकाजाबाबत क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार मिहीर कोटेचा, अपर मुख्य सचिव अनिल डिकेकर, उपसचिव सुनील पांढरे आणि कक्ष अधिकारी रणसिंग डेरे, आयुक्त शितल तेली-उगले, उपसंचालक नवनाथ फडतरे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर, उपस्थित होते.

              मंत्री श्री.भरणे म्हणाले की, हे संकुल शालेय स्पर्धा व जिल्हास्तरीय स्पर्धांसाठी दिले जाईल. या क्रीडा संकुलामध्ये मल्टीपर्पज हॉल (४ बॅडमिंटन कोर्ट्स, वुडन फ्लोअरिंगसह), अत्याधुनिक जिम, ऑलिंपिक साईज जलतरण तलाव, स्टोअर रूम. (कॉम्बॅट स्पर्धा, योगा, सेमिनार), विविध खेळांची मैदाने, शौचालय, बाथरूम, चेंजिंग रूम्स, पार्किंग या सुविधा आवर्जून उपलब्ध करून द्यावात असेही मंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले.

             सध्या मुलुंडमध्ये महानगरपालिकेचे एकमेव क्रीडा संकुल असून, येथे क्रीडा कौशल्य असलेले विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे येथे एक सुसज्ज व बहुउद्देशीय क्रीडा संकुल उभारले जाणे गरजेचे आहे. हे संकुल शालेय व जिल्हास्तरीय स्पर्धांसाठी खुले करण्यात येणार असून, इंडोअर गेम्सला विशेष प्राधान्य दिले जाईल. या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री.भरणे यांनी यावेळी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी

 पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

 

मुंबई, दि. ३० : पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील औद्योगिक आस्थापनांना महापालिकेकडून येणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत औद्योगिक व लघुउद्योगांसमोरील तातडीच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.

विधानभवनात पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक यांच्या विविध समस्या बाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा, पिपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. अर्चना पठारे, महापारेषानचे अधिकारी व  पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले की, महापालिकेकडून विविध उद्योजकांना देण्यात आलेल्या एलबीटी च्या  नोटिसांचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात यावा.  तसेच एलबीटी थकलेल्या उद्योजकाना भरण्यासाठी सवलत देण्यात यावी, असे निर्देश पिपरी-चिंचवड महापालिकेला श्री. बनसोडे यांनी दिले.

            उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे म्हणाले की, टी-२०१ पुनर्वसन प्रकल्पाला गती देण्यात यावी.  १९९२ मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प २५ वर्षांनंतरही गाळे वाटपाच्या प्रक्रियेत अडकला आहे. २००६ मध्ये १४४ उद्योजकांनी प्रत्येकी ३० हजार रुपये भरले होते. सुरुवातीला गाळ्याचा दर १००० रुपये प्रति चौ.फुट असताना सध्या पालिकेने तो ५६०० रुपये केला आहे. हा दर उद्योजकांना परवडणारा नसल्याने १७८४ रुपये दराने गाळे विक्री करावी किंवा ६-७ रुपये दराने भाडेतत्त्वावर द्यावेत, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. गाळे वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यासाठी संयुक्त बैठक घ्यावी, असे  निर्देश उपाध्यक्ष  श्री.बनसोडे यांनी दिले.

औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची  अवस्था लक्षात घेऊन तातडीने डांबरीकरणाचे काम हाती घ्यावे. पिंपरी चिंचवड शहरातील औद्योगिक क्षेत्रातील लघु उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणेकरीता सामुहीक सांडपाणी प्रक्रिया सयंत्रणा पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक क्षेत्रातील लघू उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर सीईटीपी उभारण्याच्या कामाला गती द्यावी.

बैठकीत औद्योगिक परिसरातील घनकचरा, घातक कचरा विल्हेवाट लावणे, बंद पथदिवे, अनधिकृत भंगारची दुकाने, औद्योगिक परिसरातील पाणीपुरवठा आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.  उपस्थित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

000000

थॅलेसेमिया निर्मूलनासाठी राज्यस्तरीय समिती

 थॅलेसेमिया निर्मूलनासाठी राज्यस्तरीय समिती

थॅलेसेमिया निर्मूलनासाठी आरोग्यसेवा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करावी. या समितीमध्ये सामाजिक संस्था, रेडक्रॉस सोसायटी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ डॉक्टर यांचा समावेश असावा. समितीला कालमर्यादा ठरवून काम सुरू करण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश मंत्री श्री आबिटकर यांनी दिले.

बैठकीत थॅलेसेमिया आजाराचे निदान, उपचार, प्रतिबंध व त्याबाबतचे प्रशिक्षण, रुग्णांसाठीच्या कल्याणकारी योजनाबाबत डॉ पुरी यांनी माहिती दिली. जनकल्याण समितीच्या वतीने राज्यभर विविध सेवाभावी संस्थाच्या मदतीने थॅलेसेमियाबाबत करीत असलेल्या कामकाजाची तसेच प्रबोधनाची माहिती श्री कुलकर्णी यांनी दिली.

0000

थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी ११ वी प्रवेशावेळी तपासणीबाबतचा प्रस्ताव तयार करा,जनजागृती अभियान

 थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी ११ वी प्रवेशावेळी

तपासणीबाबतचा प्रस्ताव तयार करा

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

• थॅलेसेमियाबाबत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती अभियान

 

मुंबई, दि. ३० : थॅलेसेमिया हा एक रक्ताचा अनुवांशिक आजार आहे. ज्यामध्ये शरीरात पुरेसे हिमोग्लोबिन तयार होत नाही. यामुळे शरीरात रक्ताची कमतरता निर्माण होवून थकवा, अशक्तपणा जाणवतो. या आजाराबाबत जनजागृतीसाठी थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी ११ वीच्या प्रवेशावेळी तपासणी सक्तीची करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

आरोग्यसेवा आयुक्तालय येथे आयोजित थॅलेसेमिया आजार नियंत्रणाबाबत आढावा बैठकीत मंत्री सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर बोलत होते. यावेळी बैठकीला आरोग्य सेवा डॉ.आयुक्त कादंबरी बलकवडे, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहाय्यक संचालक  डॉ. पुरुषोत्तम पुरी,  मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे, प्रमोद गोजे, जनकल्याण समितीचे प्रदीप पराडकर, अतुल कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, सिकलसेल आजार हा राष्ट्रीय कार्यक्रमात असल्याने त्यामध्ये थॅलेसेमिया आजाराचा समावेश करण्याची विनंती केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना करणार आहे. थॅलेसेमियाबाबत जनतेमध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण होण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. आता केवळ गर्भवती महिलांची तपासणी केली जाते, ती सक्तीची केली तर थॅलेसेमियामुक्त वाटचाल अधिक सुलभ होईल.

आजाराच्या प्रतिबंधाबाबत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यामार्फत समुपदेशन मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयस्तरावर आरोग्य, शिक्षण आणि प्रबोधन गरजेचे असून थॅलेसेमियाबाबत व्यापक जनजागृतीद्वारे नवी पिढी सुदृढ  होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महात्मा फुले वाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाजवळील रहिवाशांचे तातडीने स्थलांतर करा

 महात्मा फुले वाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाजवळील

रहिवाशांचे तातडीने स्थलांतर करा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. ३० : पुण्यातील महात्मा फुले वाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या जतन व विस्तारीकरणाची कामे सुरु करण्यासाठी स्मारकाच्या सभोवतालच्या रहिवाशांचे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. जे रहिवासी पर्यायी जागेवर जाण्यास तयार आहेत, त्यांचे स्थलांतर करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री श्री पवार यांनी पुण्यातील महात्मा फुले वाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या जतन व विस्तारीकरण कामाचा  आढावा घेतला. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, माजी आमदार समीर भुजबळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते. तर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, स्मारक विस्तारिकरण व एकत्रिकरणाच्या भूसंपादन कामासाठी राज्य शासनाने २०० कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र अद्याप भूसंपादनाची कामे सुरु झाली नाहीत. स्मारकासभोवतालच्या सुमारे एक हजार राहिवाशांना अन्यत्र स्थलांतरीत करण्यासाठी पर्याय दिले आहेत. त्यातील २०० रहिवासी पर्यायी ठिकाणी जाण्यास तयार आहेत, त्यांच्याकडून स्थलांतराची कार्यवाही करावी. इतर रहिवाशांना टप्प्या टप्प्याने हलविण्याचे नियोजन करावे. तसेच येत्या १५ दिवसात भू संपादनची प्रक्रिया सुरु करावी.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री श्री. छगन भुजबळ म्हणाले की, स्मारकाच्या विस्तारीकरणाची कामे सुरु करण्यात येत असून जे नागरिक तेथून पर्यायी जागेच्या ठिकाणी जाण्यास तयार आहेत, त्यांचे स्थलांतर पहिल्या टप्प्यात करुन त्यानंतर इतरांना स्थलांतरीत करावे.

पुणे महापालिका आयुक्त श्री. नवल किशोर यांनी सद्य:स्थितीत सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली.