आयएमएमएएसटी व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यातील करार -

 आयएमएमएएसटी व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यातील करार - परिचारिकांसाठी व्यावहारिक प्रशिक्षणाचा नवा टप्पा

 

आयएमएमएएसटी ही राष्ट्रीय संस्था अतिदक्षता विभाग, परिचर्या, सर्जरी इत्यादी क्षेत्रातील हायपर-रिॲलिस्टिक सिम्युलेशन आधारित प्रशिक्षणासाठी ओळखली जाते. या कराराअंतर्गत पुढील ३ वर्षांत महाराष्ट्रातील १,००० परिचारिका, परिचारिका विद्यार्थी व सहयोगी आरोग्य सेवा व्यावसायिक यांना आयएमएमएएसटीच्या माध्यमातून अद्ययावत कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. राज्यात मास्टर ट्रेनर्स तयार करून प्रशिक्षणाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे.

 आरोग्य सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना सक्षम बनवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत करणार आहे. हा करार ३ वर्षांचा असून, आवश्यकतेनुसार विस्तार केला जाऊ शकतो.

आयएमएमएएसटीने आतापर्यंत २५,००० हून अधिक डॉक्टर आणि नर्सेसना २३ सुपर स्पेशालिटी विभागामध्ये प्रशिक्षण दिले असून, ३५ हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत आहे.

000

पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण, संशोधन आणि धोरण निर्मितीचा नवा अध्याय

 सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण, संशोधन आणि धोरण निर्मितीचा नवा अध्याय सुरु झाला आहे. या करारामुळे आरोग्य क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्य आणि धोरण पातळीवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. या दोन करारांमुळे महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सशक्त होणार आहे.

पीएचएफआय ही संस्था भारतात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षण, संशोधन व धोरण निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या कराराअंतर्गत खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे :

- राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम.

- सार्वजनिक आरोग्य धोरण, प्रशिक्षण धोरण आणि तांत्रिक सहकार्य यासाठी पीएचएफआयकडून मार्गदर्शन.

- आरोग्य प्रणाली व धोरणांवर आधारित संशोधन, नवतंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी.

- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ महाराष्ट्रात स्थापन करण्याची शक्यता.

- हा करारनामा ५ वर्षांसाठी असून, परस्पर सहमतीने आणखी ५ वर्षे वाढवता येईल.

पीएचएफआयने गेल्या १७ वर्षांत ४५,००० हून अधिक प्राथमिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना प्रशिक्षित केले आहे. संस्थेने भारतातील ५८३ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत राहून धोरण निर्मितीपासून ते व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय तज्ज्ञ यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील दर्जा व क्षमता वृद्धीसाठी पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी यांच्यासोबत महाराष्ट्र शासनाचा सामंजस्य करार

 आरोग्य क्षेत्रातील दर्जा व क्षमता वृद्धीसाठी पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी

यांच्यासोबत महाराष्ट्र शासनाचा सामंजस्य करार

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची प्रमुख उपस्थिती

 

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम व प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीने तसेच आरोग्य क्षेत्रातील दर्जा व क्षमता वृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआय) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल अ‍ॅन्ड मिनिमल अ‍ॅक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग (आयएमएमएएसटी) या दोन जागतिक दर्जाच्या राष्ट्रीय संस्था यांच्यात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक, वैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरज कुमार, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक तसेच दोन्ही संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी, प्रतिनिधी आणि आरोग्य विभागाचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या दोन्ही सामंजस्य करारामुळे आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम होईल तसेच नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळेल, जे त्यांच्या करिअरसाठी उपयुक्त ठरेल.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही योजना माझी अत्यंत महत्वाकांक्षी, भाग 2,pl share

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही योजना माझी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आहे. खासगी आणि शासकीय जागेत विकसित होणा-या सौर प्रकल्पासाठी स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने या योजनेच्या वेळोवेळी होणा-या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.कामे करण्यासाठी ना- हरकत दाखले,विकासकांना येणा-या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेतून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाच हजार मेगावॅटपर्यंत वीज उपलब्ध होईल याप्रकारे जिल्हानिहाय कामांना गती देण्यात यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, पर्यायी जमिनींचा भाडेपट्टा देणे,पिक अतिक्रमण हटविणे,कायमस्वरूपी रचनांचे अतिक्रमण काढणे, रस्ता पुन्हा तयार करणे आणि आवश्यकतेनुसार जमिनीचे वेळेवर मोजमाप व सीमांकन करणे तसेच ग्रामपंचायतींना ना हरकत दाखले देणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने करावीत. सौर प्रकल्पाच्या साहित्याची चोरी झाल्यास पोलीसांनी तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात योजनेचे काम करताना योग्य ती काळजी घेण्यात यावी. झाडांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे, वीज वाहिनी वन क्षेत्रातून जात असल्यास वन विभागाकडून परवनगी लवकरात लवकर देण्यात यावी. खासगी तसेच लगतच्या वन क्षेत्रासाठी नाहरकत परवानग्या विहित वेळेत देण्याची कार्यवाही वन विभागाने करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

             यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन बी.महाऊर्जा विकास संस्थेचे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व  जिल्हाधिकारी, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित  होते.

००००

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० महत्वाकांक्षी योजना; सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० महत्वाकांक्षी योजना;

सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ३० : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही माझी महत्वाकांक्षी योजना आहे.सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये.या योजनेचे राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी कामे गतीने व कालबध्द नियोजन करून करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

           सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० साठी जमीन उपलब्धता आणि इतर आनुषंगिक विषयांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना  बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला उपस्थित होते.

Modern Technology to Improve Pune’s Traffic System

 Modern Technology to Improve Pune’s Traffic System

Pune is a future-ready and important city, so a development plan is being prepared through the Growth Hub initiative. To solve Pune’s traffic problems, an advanced integrated traffic management system will be established using satellite technology. Traffic signals will be linked to this system, helping to improve the flow of traffic and divert vehicles to alternative routes when necessary. Artificial intelligence will also be used to control traffic.

A 10-year infrastructure plan for Pune, Pimpri-Chinchwad, and PMRDA areas is being prepared, and it will be presented to the public. The final traffic management plan will be prepared based on public suggestions, said Mr. Fadnavis.

The government has launched strict action against narcotics. Pune police have performed well in this regard, but the fight against narcotics will need to continue on a larger scale. The CM also praised Pune police for a project aimed at transforming the lives of juveniles in conflict with the law.

Cutting-Edge Security for Pune

 Cutting-Edge Security for Pune

Technology-based monitoring of deserted areas will start from Bopdev Ghat. Over the next two years, such monitoring will cover 22 hills in and around the city. If cameras in the system stop functioning, the control room will be immediately notified, and repairs will be carried out within 24 hours. An advanced and capable security system has thus been established for Pune. A public address system has been set up at crowded places to issue announcements. Five modern control vehicles with drone facilities, connected to the control room, have been made available to the police. These vehicles can function like mini commissionerates when required.