पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार

 पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार

            पुणे हे भविष्यातील विकसीत आणि महत्वाचे शहर आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर  पुण्याचा वाहतूकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून अत्याधुनिक एकात्मिक वाहतूक नियंत्रण प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. या प्रणालीशी ट्रॅफिक सिग्नल जोडण्यात येतील. याद्वारे शहरातील वाहतुकीची गती वाढविण्यास आणि पर्यायी रस्त्यावर वाहतूक वळविण्यास होण्यास मदत होईल. कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात वाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सविधांचा विचार करून पुढील १० वर्षासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. जनतेसाठीदेखील हे उपलब्ध करून देण्यात येईल. जनतेच्या सूचनांच्या आधारे अंतिम वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येईल, असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

            

पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा

 पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा

निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात शहर परिसरातील अशा २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. या यंत्रणेत जर कॅमेरे बंद झाले तर नियंत्रण कक्षाला त्वरित सूचना मिळणार आहे. २४ तासात या कॅमेऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात येईल. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सूचना देणारी यंत्रणा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीमच्या माध्यमातून उभी करण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षाशी जोडलेल्या आणि ड्रोनची सुविधा असलेली ५ आधुनिक नियंत्रण वाहने पोलीस दलासाठी उपलब्ध झाली आहेत. ही वाहने गरजेच्यावेळी मिनी आयुक्तालयाप्रमाणे काम करू शकतील.

पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पा

 पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन १० वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. या प्रणालीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नियंत्रण कक्ष जोडला जाणे आवश्यक होते.  या कक्षासह आज देशातील सर्वाधिक आधुनिक सीसीटीव्ही प्रणाली शहरासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे  वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रणासोबत गुन्हे आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचे काम कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने करण्यात येईल. गुन्हेगारांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी या यंत्रणेची मदत होणार आहे. गुन्हेगार आता पोलिसांच्या नजरेपासून वाचू शकणार नाही.

पुण्यासाठी आणखी ५ नवीन पोलीस स्टेशनला मान्यता

 पुण्यासाठी आणखी ५ नवीन पोलीस स्टेशनला मान्यता देणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन

 

  पुणे, दि.८: पोलीसांसमोराची आव्हाने, कायदा व सुव्यवस्थेचे नवे प्रश्न लक्षात घेवून ६० वर्षानंतर पोलीस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पोलीस स्टेशनची नवी रचना, नार्कोटीक्स, फॉरेन्सिक युनिट तयार करण्यात आले आहे. यापुढेही पोलस दल आधुनिक करण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल. तसेच पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी, येवलेवाडी अशा पाच पोलीस स्टेशनची मागणी असून त्यास मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या एक हजार मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            पोलीस मुख्यालय, शिवाजीनगर येथे आयोजित पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने शहरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि नवीन उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,  विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इकबालसिंह चहल,  पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा आदी उपस्थित होते.

            पुण्याला दोन पोलीस उपायुक्त देण्याबाबत येत्या काळात मान्यता देण्यात येईल असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शहरांचा विस्तार होत असताना पोलीस दलातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एक नवीन पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन आणि चार पोलीस स्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी ७ पोलीस स्टेशन मंजूर करण्याची ही राज्यात पहिलीच वेळ आहे. पुणे शहराचा विस्तार आणि औद्योगिक-शैक्षणिक महत्व लक्षात घेता शहराची सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा क

 पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा साक्षीदार 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पायाभूत प्रकल्प हे विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित राज्याच्या विकासदृष्टीचे आणि धोरणाचे साक्षीदार आहेत. विकसित महाराष्ट्र ही एक चळवळ असून  पायाभूत सुविधा विकास हा त्यातील केंद्रीय घटक आहे. त्यामुळे रस्ते, पूल, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प असे अनेक पायाभूत प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी उच्च क्षमतेने काम करावे. राज्यात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामधील अडचणी दूर होऊन कामांना गती मिळावी या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा आहेत.  या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली असून दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येतो. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशादर्शक काम केले आहे. राज्याची ही ओळख कायम ठेवतांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त आहे. या माध्यमातून नवनवीन कौशल्य, दृष्टीकोन विकसित होईल आणि ते क्षमता वृद्धीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च होईल व प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांच्या कामाचे नियोजन करताना सर्व अडथळ्यांची पूर्वकल्पना असणेही आवश्यक आहे.  विकसित 'महाराष्ट्र 2047 व्हिजन' पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम केल्यानंतरच पूर्ण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावीत असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेनंतर राज्यातील प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती भिडे म्हणाल्या, पायाभूत प्रकल्पाची गतिशील अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विचारांचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक असून त्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेतील कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाला राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

 

दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

 दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे.  प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना काम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार होत असल्याची खात्री करून त्याचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी.  भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची सुरूवात करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

विविध कारणांसाठी विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, राज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यात विविध प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांचेही कौतुक केले जाते, ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे, प्रकल्पाचे उद्घाघर टन

 पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

§  पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प कार्यशाळेचे उद्घाटन

 

पुणे, दि. 8 : पूर्व नियोजन, कालमर्यादा, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि विविध विभागांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची गतीने उभारणी करून सर्व यंत्रणांनी एकत्रितरित्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प प्रशिक्षणाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू आहे. ही वाटचाल अधिक गतीने होण्यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत. पूर्व नियोजनाच्या माध्यमातून असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासोबत त्यांची गुणवत्ता व उपयोगिता वाढते. राज्याने रस्ते, रेल्वे, पूल, भुयारी मार्गासह विविध अभियांत्रिकी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. त्याचा समृद्ध अनुभव आपल्या गाठिशी आहे. प्रकल्पांच्या उभारणीत  गतिशक्ती, जिओ डेटासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे डेटा उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय महत्वाचा आहे. त्याबरोबरच नियोजनासाठी क्षेत्रीय पाहणी आवश्यक आहे. असलेल्या माहितीचा योग्यवेळी उपयोग करून विकासप्रकल्पांना चांगली गती देता येते.