Sunday, 10 August 2025

सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

 सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

-सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबईदि. ३०: सोलापूर शहरातीलरे नगर येथे कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या वसाहतींमध्ये कामगारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिल्यास कामगार रोजगारक्षम होतील. त्यादुष्टीने येथील रहिवाशांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी औद्योगिक वसाहती किंवा अन्य पर्यायांची पडताळणी करावीअसे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी  मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

रे नगर येथील रहिवाशांना रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस आमदार सुभाष देशमुखउद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्र सिंह कुशवाहगृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव श्री. कवडे आदींसह सोलापूर गारमेंट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणालेस्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उद्योग विभागाच्या समन्वयातून समूह विकास किंवा सहकारी औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात याव्यात. येथील कामगारांना राहण्याच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होईलयाबाबत प्रर्याय तपासावे उद्योगासाठी जागेच्या उपलब्धतेकरिता म्हाडाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील. असेही डॉ. भोया यांनी सांगीतले.

होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, पंचकर्म, अ‍ॅक्यूपंक्चर, सुजोक, न्यूट्रिशन थेरपी, योग व नैसर्गिक उपचार उपलब्ध

  

मानवी सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून जीवनस्पर्श केंद्रात सेवाभावाने  उपचार करावेत

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

जीवनस्पर्श संयुक्त वैद्यकीय उपचारपद्धती केंद्राचे

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई,दि.३० मानवी सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून मानवी कर्तव्य समजून सेवाभावाने या केंद्रात उपचार करावेत.  समाजातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या रुग्णांना वैद्यकीय मदत कशी देता येईलयाबाबत संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

          गिरगाव परिसरातील चिराबाजार येतील जीवनस्पर्श या नावाने आधुनिक व पारंपरिक उपचारांचा संगम असलेल्या संयुक्त वैद्यकीय उपचारपद्धती केंद्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. मानसी नागरेंकरडॉ.सुरेश नागरेंकर, डॉ. अमिता नागरेंकर उपस्थित होते.

कोणताही गरजू रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये. अशा रुग्णांसाठी आवश्यक ठिकाणी मी स्वतः मदतीसाठी पुढे येईन, हे उपचार केंद्र व्यवसायिक दृष्टीकोन न ठेवता श्रद्धेचेसमतेचे आणि माणुसकीचे मंदिर असावे असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

          डॉ. मानसी सुरेश नागरेंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होमिओपॅथीफिजिओथेरपीपंचकर्मअ‍ॅक्यूपंक्चरसुजोकन्यूट्रिशन थेरपीयोग व नैसर्गिक उपचार यांचा प्रभावी संगम या केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

  

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधारच्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

-दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबईदि. ३० : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या इयत्ता ११ वी१२ वी तसेच उच्च शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या भोजननिवास व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित केली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला असूनवित्त व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात येत आहे. लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन ही योजना कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग कल्याण विभागाच आढावा घेण्यात आला यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकरदिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त समीर कुर्तकोटीमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे तसेच दिव्यांग कल्याण विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागवैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणालेनवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वसमावेशक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली असूनत्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समन्वयाने दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत दिव्यांगांना राखीव निधी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम२०१६ अंतर्गत राज्यस्तरावर दिव्यांग निधी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांचे राज्य भागभांडवल निश्चित करण्यात आले आहे. हा निधी केवळ अपुऱ्या योजनांचा लाभ मिळालेल्या दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार . असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे २०१७ च्या मेंटल हेल्थ अॅक्टनुसार १६ पुनर्वसन गृहांची उभारणी सुरू असूननागपूरठाणे व पुण्यातील ३ संस्था निवडण्यात आल्या आहेत. कोकण व मराठवाड्यात सी आर सी केंद्र स्थापन करणे तसेच या भागातील दिव्यांगांसाठी सेवा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सी आर सी केंद्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

 पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत

 नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ३०:  पुनर्वसित गावांमध्ये देण्यात येणाऱ्या नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावलीकार्यप्रणाली तयार करण्याच निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने  या कामास प्राधान्य द्यावेअसे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या प्रकल्पाचा जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी आढावा घेतला. सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर,  सह सचिव प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

जलसंपदा मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणालेराज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावेशेतकऱ्याला मुबलक पाणी मिळावे यासाठी  सिंचन प्रकल्पयोजना राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येते. पुनर्वसित लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना आवश्यक  सेवा सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. पुनर्वसित गावठाणे आदर्शवत असावीत यासाठी नवी नियमावली तयार करावी.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेऊन जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणालेया योजनांची कामे कालबध्द पद्धतीने पूर्ण करून सिंचनाचे अधिकाधिक क्षेत्र निर्माण करावे. यासाठी लागणारा निधी शासनस्तरावरून उपलब्ध करुन दिला जाईल. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी.

या बैठकीत कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेज बंधाऱ्यात रूपांतरण करणेबाबतच प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल. तसेच ज्या पुनर्वसित गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतचा दर्जा मिळाला शा गावातील यापुढील विकासकामे करण्यासाठी अशी पूर्वसित गावे जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याच निर्देश  त्यांनी दिल.

०००००

नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा आढावा

 नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि.30 : राज्यातील सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धता आणि या निधीतून करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत आढावा घेतला.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे सिंचन प्रकल्पयोजनांसाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेच्या आढावा बैठकीस सचिव संजय बेलसरेसह सचिव प्रसाद नार्वेकरसंजीव टाटूउपसचिव अलका अहिररावउपसचिव प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळ कडील ज्या योजनांची कामे नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेत समाविष्ट आहेत या योजनांच्या कामांना गती द्यावी. याबरोबरच महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत टप्पा १ व टप्पा २ मध्ये समावेश असलेली कामेही कालमर्यादेत होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावेअसे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेल कामे प्राधान्यक्रम ठरवून करावीत. भीमा नदीवर बांधण्यात येणारे बॅरेज बंधारेउजनी कालवा  दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. तसेच सोळशी धरण सर्व्हेक्षण आणि सहस्रकुंड धरण  कामाबाबतही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी निर्देश दिले.

००००

राज्यातील 24 महिलांची ओमान देशातून सुटका करण्यात आयोग यशस्वी

 राज्यातील 24 महिलांची ओमान देशातून सुटका करण्यात आयोग यशस्वी

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या कीशेकडो वर्षापूर्वी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री स्वातंत्र्याची चळवळ उभी केली. आता समाजाची मानसिकता बदण्याची गरज आहे. गेल्या तीन वर्षात मानवी तस्करी संदर्भात काम करताना आयोगाने राष्ट्रीय महिला आयोग आणि पोलीस दलाच्या ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंग आणि ओमानच्या देशदूताच्या सहकार्याने राज्यातील 24 मुली व महिलांची सुटका करून त्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे सोपविण्यात आले. भविष्यातही महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी काम करण्यासाठी आयोग सज्ज आहे.

       पहिल्या चर्चासत्रात मानवी तस्करीविरोधी लढ्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित माँडेल्ससाधनेनवीन कल्पना आणि उपाय यावर चर्चा करण्यात आली. यामधे श्री ज्ञानेश्वर मुळयेमाजी सदस्यराष्ट्रीय मानवाधिकार आय़ोगस्टँक टेक्नोलाँजीचे संस्थापक श्री अतुल रायप्रेरणा संस्थेच्या रश्मी टेलरसायबरपीस फाउँडेशनचे इरफान सिद्धावतम सहभागी झाले. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी उपलब्ध कार्यपद्धतीतंत्रज्ञानावर आधारित मॉडेल्सबाबत तज्ञ व्यक्ती यांनी जगभरातील अनुभव सांगितले.

                  प्रवासादरम्यान आणि ऑनलाइन माध्यमाद्वारे मानवी तस्करी विरोधात कृती आराखडा या दुसऱ्या सत्रात रेल्वे स्थानकेमहामार्गबस स्थानके आणि फेसबुकइन्स्टाग्रामव्हॉट्सअॅपएक्स यांसारख्या ऑनलाइन जागांवर तस्करी कशी ओळखायची आणि ती कशी थांबवायची यावर चर्चा झाली. यात परिवहनरेल्वेडिजिटल व्यासपीठस्वयंसेवी संस्थाकायदेशीर तज्ञ सद्यस्थितीसुधारणासमन्वय यावर  त्यांनी विचार मांडण्यात आले.

सूत्रसंचालन प्रयास संस्थेच्या शँराँन मेनेझेस यांनी केले.

0000

मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज

 मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज

 

महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वीरित्या कार्यरत असल्या तरीही महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही.  समाजाची विचारसरणी बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या योजना अधिक प्रभावीपणे कशा राबविता यासाठी आपण  समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे असल्याचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 

Featured post

Lakshvedhi