वखार महामंडळाकडील थकित शुल्कासंदर्भात सकारात्मक मार्ग काढावा

 वखार महामंडळाकडील थकित शुल्कासंदर्भात सकारात्मक मार्ग काढावा

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 30 - जयसिंगपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवरील गोडावून राज्य वखार महामंडळाला भाडेतत्वावर देण्यात आले आहे. या गोडावूनच्या थकित वाढीव सेवा शुल्क व अकृषक कराच्या रक्कमेसंदर्भात राज्य वखार महामंडळाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

जयसिंगपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवरील राज्य वखार महामंडळाला दिलेल्या गोडावूनवरील अकृषक कर व सेवाशुल्कासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. रावल यांनी निर्देश दिले. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे, पणन संचालक विकास रसाळ, मार्कफेडचे व्यवस्थापक महेंद्र ढेकळे यांच्यासह जयसिंगपूर बाजार समितीचे सभापती व सचिव उपस्थित होते.

यावेळी श्री. यड्रावकर यांनी सुधारित थकित कराची रक्कम तातडीने मिळण्याची मागणी केली. मंत्री श्री रावल म्हणाले की, राज्य वखार महामंडळाला दिलेल्या जयसिंगपूर बाजार समितीच्या जागेवरील गोडावूनचा विषय सकारात्मक पद्धतीने मार्गी लावावा. सेवा शुल्क वाढवून देण्यासंदर्भात बाजार समितीने सहकार आयुक्तांकडे अपिल करून योग्य बाजू मांडावी. तसेच वखार महामंडळाने थकित अकृषक कराची रक्कम लवकरात लवकर द्यावी.

परळी वैजनाथ बाजार समितीच्या विकासाचा प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठवावा

 परळी वैजनाथ बाजार समितीच्या विकासाचा प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठवावा

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. ३० : परळी वैजनाथ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवीन जागेचा विकास करून तेथे अत्याधुनिक बाजार समिती निर्माण करण्यासाठी पणन मंडळाकडून अल्प व्याज दरात कर्ज तसेच केंद्र शासनाच्या योजनांचे साहाय्य देण्यात येईल. यासंदर्भातील प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविण्यात यावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

परळी वैजनाथ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवर महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोडावून संदर्भात मंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे, राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे, पणन संचालक विकास रसाळ, मार्कफेडचे व्यवस्थापक महेंद्र ढेकळे यांच्यासह परळी वैजनाथ बाजार समितीचे सभापती व सचिव उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, परळीमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेचा उत्तमप्रकारे विकास करण्यासाठी पणन मंडळ सर्वतोपरी सहकार्य करेल. यासाठी पीपीपी मॉडेल, स्मार्ट अंतर्गत योजना, केंद्र सरकारच्या योजना व पणन मंडळाचे कर्ज या माध्यमातून विकास करण्यात येईल. तसेच वखार महामंडळाला एक एकर जागा देण्यात येईल. असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून सांगण्यात आले. वखार महामंडळाने जुन्या जागेवरील गोडावून खाली करण्यासाठी प्रस्ताव व नवीन गोडवून वखार महामंडळाला देण्यासाठी पणन संचालक यांच्याकडे एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, अशीही चर्चा यावेळी झाली.

चाकण, नाशिक फाटा येथील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात

 चाकण, नाशिक फाटा येथील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी

तातडीने उपाययोजना कराव्यात

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. 30 : चाकण चौक तसेच चाकण एमआयडीसी येथे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या. मंत्रालयात चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्याबाबत उपाययोजना राबवण्याविषयी बैठक झाली त्यावेळी मंत्री श्री भोसले बोलत होते.

            नाशिक फाटा ते खेड रस्त्याचे काम सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास द्यावयाची पत्राची कार्यवाही आजच करण्यात यावी अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्डे एमआयडीसीने भरावेत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे नियोजन करावे. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून अस्तित्वातील रस्त्यावर आणखी एक मार्गिका तातडीने सुरू करावी. एमआयडीसीने त्यांचा 75 मीटर रुंदीचा रस्ता तातडीने पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्यांची कामेही तातडीने करून वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावीत. तळेगाव, चाकण, शिक्रापूर मार्गाच्या कामाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना माहिती देऊन काम करावे अशा सूचनाही मंत्री श्री भोसले यांनी यावेळी दिल्या.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती द्या

 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती द्या

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ३० : अहिल्यानगर जिल्ह्यात अधिकाधिक सिंचन क्षेत्र निर्माण व्हावे यासाठी जिल्ह्यातील

बांधकामांधीनसिंचन प्रकल्प, योजनांच्या कामांना गती द्या, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित सिंचन योजनांच्या कामांचा जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, सह सचिव प्रसाद नार्वेकर, संजीव टाटू, उपसचिव अलका अहिरराव आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना, कालवे यांची सिंचन क्षमता वाढली पाहिजे. सिंचन योजना, कालव्यामधील पाण्याची गळती रोखणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने कालबद्ध पद्धतीने कामे करावीत.

या बैठकीत कुकडी कालवा, प्रवरा कालवा, गोदावरी खोऱ्यातील पाटचऱ्याची कामे तसेच टप्पा-२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा यांसह महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम अंतर्गत कालव्यावरील वितरण व्यवस्थेचे नूतनीकरण करण्याबाबत आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या.

शर्तभंग झालेल्या शासकीय जागा परत घेणार

 शर्तभंग झालेल्या शासकीय जागा परत घेणार

 

शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी शासनाची जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याचे 6 ऑगस्ट रोजी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यानंतर ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी शर्तभंग केला असेल अशा जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निर्णय घेऊन अतिक्रमण अथवा शर्तभंग झाला असल्यास ते अतिक्रमण हटवून जमीन शासनाकडे परत घेतली जाईल, असेही महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

कृत्रिम वाळूच्या (एम सँड) वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने ठरविले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करणे व नवीन मानक कार्यप्रणालीप्रमाणे (एसओपी) धोरण पूर्णत्वास नेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. याअंतर्गत 7 ऑगस्ट रोजी हे धोरण यशस्वी करण्याकरीता कार्यशाळा/ शिबिर आदी आयोजित करण्यात येतील, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

याचबरोबर येत्या 17 सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते 2 ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती) 2025 या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान राबविण्यात येणार आहे. महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रात जाऊन उपस्थिती नोंदविण्यासाठी फेस ॲप सुरू करण्यात येईल. प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येऊन ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला मालमत्ता कार्ड देण्यात येणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागीय आयुक्तांना सहा विविध विषयांवर अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याची सूचना पुणे येथे झालेल्या महसूल परिषदेत केली होती. त्यानुसार त्यांच्या अहवालावर येत्या 2 आणि 3 तारखेला नागपूर येथे होणाऱ्या महसूल परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना मालमत्तापत्र मिळणार

 राज्यातील पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना मालमत्तापत्र मिळणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

§  प्रत्येक शेताला 12 फुटांचा रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार

 

मुंबई, दि. 30 : राज्यात ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता इतर 35 शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवार राहतात. या परिवारांना मालमत्तापत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेताला 12 फुटांचा रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            येत्या 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत आयोजित होणाऱ्या महसूल सप्ताहाबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी माहिती दिली. त्यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर लागत होता, आता याची आवश्यकता राहणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यांसह लाभार्थ्यांना महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा तसेच उत्कृष्ट निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा 1 ऑगस्ट रोजी सत्कार करण्यात येणार आहे. 2 ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करुन राहत असलेल्या 31 डिसेंबर 2011 पूर्वीच्या नागरिकांना त्यांच्या घराचा पट्टा वाटप करण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांच्या सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत सुमारे 30 लाख नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.

शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पांदण / शिवपांदण रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. हे वाद मिटविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे. यानुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यास्तरावर दोन अपिल होऊन 3 ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर शेताच्या बांधावर 12 फुटांचा रस्ता तयार करुन त्यांना क्रमांक दिले जातील. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लागवड केली जाईल. ही झाडे तोडल्यास वन विभागाच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होईल, असे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. येत्या पाच वर्षात रस्ता नाही असे एकही शेत शिल्लक राहणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महसूल विभागांतर्गत विविध प्रकारची अनेक प्रकरणे सुनावणीअभावी प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी 4 ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत महसुली मंडळात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरात तहसीलदारांच्या पातळीवरील सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यात येतील. महसुली मंडळात वर्षातून चार वेळा या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिली. महसुली योजनांच्या ज्या लाभार्थ्यांना डिबीटीद्वारे लाभ मिळण्यामध्ये अडचणी आहेत, त्या अडचणी 5 ऑगस्ट रोजी तलाठी प्रत्येकाच्या

मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

§  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेच्या अटीत शिथिलतेसाठी

 प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 

   मुंबई दि. ३० : राज्यात हाताने मैला उचलण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी राज्यात ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ ही मोहीम सुरू करण्यात आली असून, या माध्यमातून गटारे, सिवेज लाइन, सेप्टिक टाक्या यांची सफाई यांत्रिकीकरणाच्या मदतीने केली जाणार आहे. या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीची अट २५ वर्षांवरून २० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार करून तो मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

सफाई कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक आयोजित झाली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आमदार संजय मेश्राम, आमदार अतुल भातखळकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह नगर विकास, सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य सफाई कर्मचारी आयोग व सफाई कर्मचारी संघटना यांचे प्रतिनिधी  उपस्थित होते.