उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

 उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

मुंबई, दि. ७ : भारत निवडणूक आयोगाने २०२५ मध्ये होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केली आहे. ही अधिसूचना "राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२" च्या कलम ४ (१) आणि (४) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून ती भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यानुसार, नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट २०२५ (सुट्टीचे दिवस वगळून, दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत) असून नामांकन छाननी २२ ऑगस्ट २०२५, सकाळी ११ वाजता करण्यात येईल. मतदानाची तारीख (जर गरज भासली तर): ९ सप्टेंबर २०२५, सकाळी १० ते सायं. ५ या वेळेत करण्यात येणार आहे.

त्याबरोबर, नामांकनपत्र कक्ष क्र. RS-28, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजता दरम्यान स्वीकारण्यात येतील. त्याचबरोबर अनामत रक्कम रु. १५,०००/- रोख स्वरूपात किंवा रिझर्व्ह बँकेत/सरकारी कोषागारात जमा करता येऊ शकेल. नामांकनासोबत उमेदवाराच्या नावाची मतदार यादीतील अधिकृत नोंद असलेली प्रत, अनामत रकमेची पावती आवश्यक आहे.

उपराष्ट्रपती या पदाकरिताचे मतदान कक्ष क्र. F-101, वसुधा, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे होईल. ही निवडणूक राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

अनाथ मुलांना मिळणार आधार कार्ड

 अनाथ मुलांना मिळणार आधार कार्ड

समाजातील अनाथ मुलांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्याकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसतात किंवा ते आधार कार्ड काढण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो याबाबत पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत ज्या अनाथ मुलांकडे आधार कार्ड नाही अशा मुलांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या साथी कार्यक्रम अंतर्गत ममता बाल सदन संस्थेत विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे आधार कार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराचे उद्घाटन माझी लेडी गवर्नर डॉक्टर गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. शिबिरात प्राथमिक स्वरूपात 15 अनाथ मुलांची आधार नोंदणी करण्यात आली आहे. विधी सेवा प्राधिकरण शिबिराच्या माध्यमातून ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात अनाथ मुलांना देखील आधार कार्ड सोप्पे होईल.

सरन्यायाधीशांच्या मातोश्रींनी जागवला अनाथ मुलींच्या मनात आशेचा किरण * मुलींनो सर्वोच्च पदावर जाण्याचं होण्याचं स्वप्न पहा! * मा. लेडी गव्हर्नर डॉ. कमलताई गवई यांचा सिंधुताईंच्या लेकींशी भावनिक संवाद

 

सरन्यायाधीशांच्या मातोश्रींनी जागवला अनाथ मुलींच्या मनात आशेचा किरण

* मुलींनो सर्वोच्च पदावर जाण्याचं होण्याचं स्वप्न पहा!

* मा. लेडी गव्हर्नर डॉ. कमलताई गवई यांचा सिंधुताईंच्या लेकींशी भावनिक संवाद

पुणे / दि. 8 ऑगस्ट (प्रतिनिधी) : गडेघाट म्हणजे मोकाट जनावरांचा कोंडवाडा. त्यामध्ये रस्त्यावर फिरणाऱ्या मोकाट जनावरांना कोंडल्या जाते, याच फ्रेजरपुरा भागातील मराठी शाळेमधून भूषण गवई यांनी शिक्षण घेतले. “माझ्या मुलाने भूषणने खेड्यातून शिक्षण घेत सरन्यायाधीश पदापर्यंतचा प्रवास केला. पण हा प्रवास त्याचा एकटा नव्हता. त्यामागे त्याची जिद्द, अफाट परिश्रम, कठोर अभ्यास, सातत्य, प्रामाणिकपणा, चिकाटी आणि अनेक अडचणींवर मात करण्याची हिंमत होती. तीच हिंमत तुमच्यातही आहे. तुमच्याही डोळ्यांत सर्वोच्च पदांची स्वप्नं असू शकतात…आणि ती पूर्ण होऊ शकतात,” जर स्लम भागातील एक भूषण गवई सरन्यायाधीश होऊ शकतो, तर तुम्ही का मोठ्या पदावर जाऊ शकत नाही. सर्वच मुली सरन्यायाधीश होणार नाहीत, पण तुम्ही जिद्दीने अभ्यास केला तर खूप मोठ्या पदावर जाऊ शकता, याचा मला विश्वास आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांच्या मातोश्रींनी अनाथ मुलींच्या मनात आशेचा किरण जागवला.

पद्मश्री डॉ. सौ. सिंधुताई सपकाळ यांच्या ममता बाल सदन (बालगृह) कुंभारवळण या संस्थेत आयोजित "माय लेकींचा हृदयस्पर्शी संवाद" कार्यक्रमात "आपले सुपुत्र भारताचे सरन्यायाधीश आहेत, त्यांना घडविण्यात आपला मोठा वाटा आहे. सरन्यायाधीशांची आई म्हणून आपली काय भावना आहे?" या मुलींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना 'त्या' मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होत्या. यावेळी मंचावर संस्थेचे अध्यक्ष दिपक गायकवाड, ममता सपकाळ, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव सोनल पाटील, आनंदीकाकी जगताप, अधिक्षिका स्मिता पानसरे, विनय सपकाळ, सार्थक सेवा संघचे अनिल कुडिया उपस्थित होते. मुलींनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी मनमोकळे पणाने उत्तर दिले. पुढे बोलतांना त्या म्हणाल्या की, 1971 दरम्यान भारत बांगलादेश युद्ध सुरू होते. आम्ही फ्रेजरपुरा भागात राहायचो, तेंव्हा सैनिकांसाठी सेन्डॉप म्हणून पिठलं - भाकरी भोजनाची व्यवस्था आम्ही केली होती. मला भाकरी बनवायला भूषणची मदत झाली. मी भांडी घासायची, आणि भूषण भांडी धुवायचा. मी स्वैपाक करायचे, भूषण वाढणं करायचा. तिन्ही मुलांमध्ये दोघे भावंड लहान तर भूषण सर्वात मोठा मुलगा. लहानपणी गरजूंना मदत करण्याची आवड त्याच्यामध्ये निर्माण झाली, त्याला वेदनांची किंमत कळते. अशा जबाबदारीमुळे भूषण लहान वयातच परिपक्व झाला. त्याला सामाजिक भान आले. आज मी देशासाठी भूषणला अर्पण केले आहे, तो न्याय दानाचे पवित्र कार्य अतिशय प्रामाणिकपणे पार पाडत असल्याचे बघून माझं मन भरून येत. हे सांगत त्यांनी अनेक जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. नेता होण्यापेक्षा तुम्ही एक आदर्श माता, आई होण्याचा प्रयत्न करा, आज मी माईंच्या संस्थेला भेट देऊन धन्य झाले, माईंनी अनाथ मुलांना संस्कार दिले आहेत, ही संस्था म्हणजे पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांची मायेची सावली, ज्यात अनाथ मुलींनी आपले स्वप्नं रुजवली आहेत. कमलताईंनी या मुलींशी अगदी आईसारखा हळुवार संवाद साधत त्यांचं मन जाणून घेतलं. पण केवळ मायेपुरताच हा संवाद मर्यादित नव्हता तो प्रेरणादायीही ठरला. या संवादाने अनेक मुली भावनाविवश झाल्या. त्यांनी आपल्या मनातील इच्छा, भीती आणि स्वप्नं कमलताईंशी शेअर केली. त्या प्रत्येक शब्दात एक आस होती, कुणीतरी आपलं ऐकावं, समजावं, आणि हातात हात देऊन म्हणावं, “तू एकटी नाहीस…” डॉ. कमलताई गवई यांची ही भेट केवळ एक औपचारिक दौरा नव्हता, ती मायेची आणि प्रेरणेची ओल घेऊन आलेली आईच होती, जिने मुलींच्या डोळ्यांत आत्मविश्वासाचे अश्रू दिले. संस्थेचे पदाधिकारी, कर्मचारी आणि उपस्थित पाहुणे यांच्यासाठीही हा क्षण अविस्मरणीय ठरला. या भेटीदरम्यान डॉ. कमलताईंनी माईंच्या लेकींशी अत्यंत हृदयस्पर्शी संवाद साधत त्यांचे मनोबल वाढवले. संस्थेतील मुलींशी संवाद साधताना त्यांच्या डोळ्यात आपुलकी आणि प्रेम ओसंडून वाहत होते. मुलींनीही आपले अनुभव आणि स्वप्ने उघड्या मनाने मांडले, त्याला कमलताईंनी आईच्या काळजातून समर्पक प्रतिसाद दिला. आजच्या या भेटीमुळे माईंच्या लेकींच्या स्वप्नांना नवे पंख लाभले. मायेची भाषा शब्दांची मोहताज नसते. ती नजरेतून, स्पर्शातून, आणि हृदयातून व्यक्त होते. अशाच एका हृदयस्पर्शी क्षणाला आज ममता बाल सदन साक्षीदार ठरले. आज तुमच्या एका मिठीत एका हास्यात माईंच अस्तित्व पुन्हा जाणवलं...आई कधीच जात नाही... ती दुसऱ्या रूपात परत येते. आज आम्हाला कमलताईंमध्ये आम्हाला आमच्या माई पुन्हा एकदा भेटल्या, अशी भावना ममता सपकाळ यांनी व्यक्त केली. समाजातील वंचित निराधार निराश्रीत लाभार्थी पर्यंत पोहचून त्यांना शासकीय योजनांचा फायदा मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण शिबिराच्या माध्यमातून वेळोवेळी कार्यरत राहील असा विश्वास सचिव सोनल पाटील यांनी व्यक्त केला.
संस्थेतर्फे डॉ. कमलताई गवई आणि विधी सेवा प्राधिकरणच्या सोनल पाटील यांचा तिरंगा ध्वज, सन्मानचिन्ह, तुळशीचे रोप भेट देऊन स्वागत केले. चिमुकल्या मुलींनी स्वागत गीत आणि ऐतिहासिक पोवाडा सादर करून सर्वांची मने जिंकली. कार्यक्रमाचे संचलन मुकेश चौधरी आणि सारिका कुंजीर यांनी केले.

चौकट
अनाथ मुलांना मिळणार आधार कार्ड

समाजातील अनाथ मुलांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्याकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसतात किंवा ते आधार कार्ड काढण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो याबाबत पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत ज्या अनाथ मुलांकडे आधार कार्ड नाही अशा मुलांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या साथी कार्यक्रम अंतर्गत ममता बाल सदन संस्थेत विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे आधार कार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराचे उद्घाटन माझी लेडी गवर्नर डॉक्टर गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. शिबिरात प्राथमिक स्वरूपात 15 अनाथ मुलांची आधार नोंदणी करण्यात आली आहे. विधी सेवा प्राधिकरण शिबिराच्या माध्यमातून ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात अनाथ मुलांना देखील आधार कार्ड सोप्पे होईल.

 

पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

 पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.

 

विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

 उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

मुंबई, दि. ७ : भारत निवडणूक आयोगाने २०२५ मध्ये होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केली आहे. ही अधिसूचना "राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२" च्या कलम ४ (१) आणि (४) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून ती भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यानुसार, नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट २०२५ (सुट्टीचे दिवस वगळून, दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत) असून नामांकन छाननी २२ ऑगस्ट २०२५, सकाळी ११ वाजता करण्यात येईल. मतदानाची तारीख (जर गरज भासली तर): ९ सप्टेंबर २०२५, सकाळी १० ते सायं. ५ या वेळेत करण्यात येणार आहे.

त्याबरोबर, नामांकनपत्र कक्ष क्र. RS-28, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजता दरम्यान स्वीकारण्यात येतील. त्याचबरोबर अनामत रक्कम रु. १५,०००/- रोख स्वरूपात किंवा रिझर्व्ह बँकेत/सरकारी कोषागारात जमा करता येऊ शकेल. नामांकनासोबत उमेदवाराच्या नावाची मतदार यादीतील अधिकृत नोंद असलेली प्रत, अनामत रकमेची पावती आवश्यक आहे.

उपराष्ट्रपती या पदाकरिताचे मतदान कक्ष क्र. F-101, वसुधा, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे होईल. ही निवडणूक राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

महाराष्ट्र शासनाचे 20,21,29,30 वर्षे मुदतीचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

 मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र शासनाच्या २० वर्षे मुदतीच्या १००० कोटींच्या ‘७.१४ टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे ,२०४५’ च्या ( दि.९ जुलै २०२५ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १३ ऑगस्ट, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९ जुलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जुलै, २०४५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१४ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ९ जानेवारी आणि ९ जुलै रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

 

वृत्त क्र. 3240

महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

 मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र शासनाच्या २१ वर्षे मुदतीच्या १००० कोटींच्या ‘७.१४ टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे ,२०४६’ च्या ( दि.९ जुलै २०२५ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १३ ऑगस्ट, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९ जुलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जुलै, २०४६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१४ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ९ जानेवारी आणि ९ जुलै रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

 

वृत्त क्र. 3239

महाराष्ट्र शासनाचे २९ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

 मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र शासनाच्या २९ वर्षे मुदतीच्या १००० कोटींच्या ‘७.१७ टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे ,२०५४’ च्या ( दि.६ ऑगस्ट २०२५ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १३ ऑगस्ट, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २९ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ६ ऑगस्ट, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ६ ऑगस्ट, २०५४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१७ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ६ फेब्रुवारी आणि ६ ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

 

वृत्त क्र. 3238

महाराष्ट्र शासनाचे ३० वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

 मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र शासनाच्या ३० वर्षे मुदतीच्या १००० कोटींच्या ‘७.१६ टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे ,२०५५’ च्या ( दि.६ ऑगस्ट २०२५ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १३ ऑगस्ट, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ३० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ६ ऑगस्ट, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ६ ऑगस्ट, २०५५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७