Thursday, 7 August 2025

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 – अल्पसंख्याक विकास मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबईदि. 6 : अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढवण्यासाठी तसेच त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

अल्पसंख्याक व औकाफ विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मुश्ताक अंतुलेजैन अल्पसंख्याक महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधीविभागाचे सचिव रूचेश जयवंशीआयुक्त प्रतिभा इंगळेउपसचिव मिलिंद शेणॉय यांच्यासह विभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री कोकाटे म्हणाले कीअल्पसंख्याक विद्यार्थी शालेय शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचावेत यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. तसेच शैक्षणिकसामाजिकआर्थिककौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी.

यावेळी विभागाच्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. सध्या राज्यात २६ ठिकाणी मुलींसाठी वसतीगृहे कार्यरत असून तीन ठिकाणी बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. नव्याने एका वसतीगृहास मान्यता देण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवरील प्रभुत्व वाढवण्यासाठी मराठी फाउंडेशन वर्गही सुरू करण्यात आले आहेत.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मुंबईनागपूरछत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या केंद्रांमध्ये प्रत्येकी १० अनिवासी महिला उमेदवारांना दरमहा चार हजार रुपयांचे विद्यावेतन दिले जात आहे. तसेच वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आहारभत्ता दिला जातो.

छत्रपती संभाजीनगरनागपूर आणि अमरावती विभागातील १५ जिल्ह्यांमध्ये एकूण २८०० महिला बचतगट तयार केले जाणार असूनया महिलांना कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. निवासी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० उमेदवारांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण खासगी संस्थेमार्फत देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

राज्य अल्पसंख्याक आयोगराज्य उर्दू अकादमीराज्य हज समितीराज्य वक्फ बोर्डजैन समाज अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळराज्य पंजाबी साहित्य अकादमी यांच्या कार्याचा आढावाही यावेळी घेण्यात आली. योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक विकास मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. 6 : राज्यात 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार असूनसरपंचांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावाअसे आवाहन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडेतसेच विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, "राज्य शासन गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. या अभियान कालावधीत आवास योजनेतील उद्दिष्टे पूर्ण करणेग्रामस्वच्छतासुंदर शाळा उभारणीमहिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेसौर ऊर्जेचा वापरमहिला बचतगटांचे सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस कामगिरी करण्यावर भर दिला जावा."

तसेचमहा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत मिळणाऱ्या सेवा व दाखल्यांवरील शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीपैकी 30 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातोत्याचा योग्य वापर करून स्थानिक विकासकामे करावीतअसेही श्री. गोरे यांनी सांगितले.

यावेळी नवी मुंबई येथे सर्वसुविधायुक्त सरपंच भवन उभारणेयासह विविध मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीत सरपंच परिषदेचे राज्य कोअर कमिटी अध्यक्ष शत्रुघ्न धनवडेप्रदेश सरचिटणीस राजाराम पोतनीसकोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष जी. एम. पाटीलतसेच महिला सरपंच उपस्थित होते.

0000

जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

 जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

केंद्र सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन

 

नवी दिल्ली, दि. ६ :  महाराष्ट्र राज्य शासन ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याच्या जल जीवन मिशनच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्नशील आहे.  राज्यामध्ये केलेल्या कामाचे अनुदान केंद्र सरकारने तातडीने निर्गमित करावे, अशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे  केली.

जल जीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील योजनांना गती देण्यासाठी आणि प्रलंबित असलेल्या देयकांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय अनुदानाची तातडीने गरज आहे, याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी झालेल्या भेटीत सविस्तर चर्चा केली. राज्य शासनाच्या या मिशनप्रती असलेल्या कटिबद्धतेची आणि व्यापक जनहितासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री.पाटील यांना दिली.

 

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शवून लवकरात लवकर निधी निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले.

 

या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले कीराज्याला जल जीवन मिशनसाठी  रु.10,972.50 कोटींच्या केंद्रीय अनुदानाची आवश्यकता आहे. यामध्ये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 साठी अग्रिम राज्य अंश म्हणून रु.2,583.61 कोटीमिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी प्रलंबित असलेली रु.6,000 कोटींची रक्कम देणे आहे. पूर्णत्वाच्या मार्गावरील 19,127 योजनांसाठी आवश्यक असलेली रु.15,945 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.

 

जल जीवन मिशनमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचेविशेषतः महिला आणि मुलांचे जीवनमान उंचावले आहे. पाण्यासाठी लांबवर जाण्याची गरज कमी झाली असूनया मिशनला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे असेही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

 

हतनूर धरण प्रकल्प; ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

 हतनूर धरण प्रकल्प११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

-मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबईदि. ६ :  जळगाव जिल्ह्यातील मुक्तईनगर येथील हतनूर धरण प्रकल्पातील ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात मदत व पुनर्वसन विभाग आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक लवकरच घेऊन या प्रश्नी सकारात्मक मार्ग काढला जाईलअसे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील पुनर्वसनाच्या अडचणी सोडवणे संदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीस आमदार चंद्रकांत पाटीलसह सचिव (पुनर्वसन) संजय इंगळे

जलसंपदा विभागाचे सह सचिव तथा मुख्य अभियंता संजीव टाटूउप सचिव (पुनर्वसन) श्री. बागडे, अधक्षक अभियंता व उपसचिव रोशन हटवारअवर सचिव संदीप भालेरावजळगांवचे कार्यकारी अभियंता उत्तम दाबाडे आदी  उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितलेहतनूर धरण प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.  या ११ गावांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या गावाचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे व त्यास जलसंपदा विभागाची मान्यता असल्यास मदत व पुनर्वसन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणालेहतनूर धरण प्रकल्पामुळे यापूर्वी ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले आहे व त्या पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांची कामे  अपूर्ण आहेत, याबाबत गावनिहाय व अपूर्ण कामांचा प्रस्ताव सादर करावा. या प्रस्तावासही नियमानुसार मान्यता दिली जाईल. तसेच मुक्ताईनगर येथील ज्या पुनर्वसित कुटुंबांना अद्यापि घरासाठी भूखंड वाटप झाले नाही त्यांना तत्काळ भूखंड वाटप करावेअशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.

शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

 शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. 6 : प्रत्येक शेताला रस्ता मिळाला पाहिजेही राज्य शासनाची भूमिका आहे. यानुसार पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून सप्टेंबर अखेर सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेरोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावलेवित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदारमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेसंबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेशेत/ पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या शेताला रस्ता मिळावा या उद्देशाने शासनाने 12 फुटांचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रस्ता तयार करण्याबाबत आजच्या बैठकीत विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने याबाबत अभ्यास करुन सूचना केल्या आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट तयार करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या अभ्यास गटाने 15 दिवसांत आपला अहवाल आणि सूचना दिल्यानंतर समिती आणि अभ्यासगटाच्या बैठका होऊन सप्टेंबर अखेर अंतिम आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईलअसे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणालेशेत/ पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील कायदे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ घालून मध्यम मार्ग काढावा. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधीची तरतूद करुन दर्जेदार रस्ते तयार करावेत. यासाठीचे जुने शासन निर्णय रद्द करुन नवीन शासन निर्णय काढावा आणि यामध्ये खासगी जागेत रस्ता तयार करण्यासाठीची तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख असावाअशी सूचना त्यांनी केली. रोजगार हमी योजना मंत्री श्री.गोगावले यांनी कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी शेत/ पाणंद रस्त्यांचे काम हा प्राधान्याचा विषय ठरवून याबाबत अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर योजनांमध्ये लाभ देण्यात यावेततसेच रस्त्याचे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदाराला डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी निश्चित करुन द्यावाअसेही ते म्हणाले.

 

यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असल्याचे सांगून यासंबंधी विविध सूचना केल्या. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होत याबाबतचे सादरीकरण केले.

 

रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

 रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या

बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

जलदगतीने मोजणी होण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे रोव्हर्स खरेदी करा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

     मुंबईदि. 6 : राज्यातील जमीन मोजणीचे काम अधिक सुलभअचुकतेने आणि जलद गतीने होण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स महत्त्वपूर्ण आहेत. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला मनुष्यबळाच्या तुलनेत सध्या 1200 रोव्हर्सची आवश्यकता असून खरेदीसाठी 132 कोटी आणि महसूलमधील बांधकाम सुरू असलेल्या कामांसाठी 1600 कोटींची तरतूद करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. रोव्हर्स आणि लॅपटॉपची खरेदी चांगल्या प्रतीची करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयीन इमारतीसाठी वित्तीय तरतूद आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्तामहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेवित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्यातून जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक सुहास दिवसेनोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते.

       उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीराज्यात जमीन मोजणीसाठी ई-मोजणी २.० ही आज्ञावली लागू करण्यात आली असून मोजणीनंतर रोव्हर्सद्वारे अक्षांशरेखांश निश्चित करून जीआयएस प्रणालीमध्ये डिजिटल स्वरूपात मोजणी नकाशाची क प्रत जनतेला उपलब्ध होत आहे. सध्या भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार चार हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असून त्यातील 1200 रोव्हर्सच्या खरेदीला मान्यता देत येत आहे. याची टेंडर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.शिवाय भूसंपादन आणि भूमी अभिलेखच्या पीएलए खात्यामधून लॅपटॉपची खरेदी करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

      राज्यात महसूल विभागांतर्गत विविध कार्यालये आणि निवासस्थानांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. विविध लोकप्रतिनिधीकडून काही नवीन बांधकामांना मान्यता तर प्रलंबित कामांसाठी निधीच्या तरतुदीबाबत निवेदने येतात. शिवाय महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केलेल्या मागणीची दखल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी घेतली. महसूल विभागाच्या प्रलंबित आणि नवीन कार्यालयीन बांधकामांना 1500 कोटींची तर भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांसाठी 100 कोटी अशी एकूण 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करून या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली. प्रत्येक कामांना विलंब न लावता त्वरित कार्यवाही सुरू करावीउर्वरित निधींची तरतूद डिसेंबरनंतर करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

     मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले कीराज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जवळपास राहतीलयासाठी प्रयत्न करावा. तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रमुख असतोत्यांनी वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी छापा मारावा लागत असल्याने पोलिसांच्या सारख्या गाड्या घेण्याची सूचना त्यांनी केली.

००००

समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करणे हा इतरांना प्रेरणा देण्याचा मार्ग

 समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना

सन्मानित करणे हा इतरांना प्रेरणा देण्याचा मार्ग

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबईदि. ६ समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करणे हा केवळ गौरव नव्हेतर समाजातील इतरांनाही प्रेरणा देण्याचा मार्ग आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

मेघाश्रेय या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने मुंबईत आयोजित सर्वोत्तम नागरिक सन्मान’ सोहळ्यात राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या कार्यक्रमास महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदेमाहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलारमुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णीराज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरेउपसचिव एस. रामामूर्तीमेघाश्रेय संस्थेच्या संस्थापिका सीमा सिंह आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात पद्म पुरस्कार विजेतेमान्यवर शास्त्रज्ञनामवंत क्रीडापटूसमाजसुधारकशिक्षकआरोग्य तज्ज्ञ आणि आरोग्य नवोन्मेषकज्येष्ठ पत्रकारचित्रपटसृष्टीतील मान्यवर कलाकारतसेच बीज माता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहिल्या नगरच्या श्रीमती राहीबाई पोपरे आणि हिवरे बाजारचे परिवर्तन घडवणारे पोपटराव पवार यांच्यासारख्या उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना सन्मानित करण्यात आले.

सर्व सन्मानित व्यक्तींनी समाजाला उज्ज्वलतेच्या दिशेने नेण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या कर्तृत्वातून प्रेरणा घ्या आणि देशाच्या विकासात योगदान द्याअसे आवाहन राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

भारत आज आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आत्मविश्वासाने वाटचाल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन म्हणाले कीविकास हा सर्वसमावेशी असावा. अनुसूचित जाती-जमातीमहिलांपासून ते दिव्यांग व तृतीयपंथीयांसह सर्व समाजघटकांचा विकास झाल्यास 'विकसित भारतहे स्वप्न साकार होईल. विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर सक्षम करण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मनफ्रेंचजपानीइटालियनकोरियन अशा परदेशी भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट कराव्यातयासाठी कुलगुरूंना प्रोत्साहन दिले आहेअसेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

मेघाश्रेय संस्थेच्या श्रीमती सीमा सिंग यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि बालशिक्षणासाठी दिलेले योगदान उल्लेखनीय असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले. सन्मान मिळालेल्या मान्यवरांचे  कार्य समाजासाठी दीपस्तंभ’ ठरत असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.

यावेळी सर्वोत्तम नागरिक सन्मान कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकरपद्मविभूषण विजय भाटकरज्येष्ठ संगीतकार व गायक पद्मश्री शंकर महादेवनचित्रपट निर्माता इम्तियाज अलीज्येष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ पद्मविभूषण डॉ. अश्विन मेहतापत्रकार नाविका कुमारप्रा. रवींद्र कुलकर्णीज्येष्ठ गायक कुमार शानूअभिनेता व दिग्दर्शक अजिंक्य देवजिगर सचिन  बॉक्सिंग खेळाडू विजेंद्र सिंगबीज माता पद्मश्री राहिबाई पोपरेशिक्षण तज्ज्ञ डॉ. इंदू सहानीपद्मश्री पोपटराव पवारमहिला चळवळीतील डॉ. वर्षा देशपांडेहनुमान केंद्रे आदींना सर्वोत्तम नागरिक पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

Featured post

Lakshvedhi