Wednesday, 6 August 2025

लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असणाऱ्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देणार

 लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असणाऱ्या बंजारा लमाण तांड्यांना

 महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देणार

ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे

 प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या विभागीय आयुक्तांना सूचना

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील विविध महसूल विभागात लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असलेल्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. याबाबत अमरावतीछत्रपती संभाजी नगरनाशिक विभागीय आयुक्तांना थेट दूरध्वनी द्वारे सूचना दिल्या.

 

संत सेवालाल बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी योजनाबाबत मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव वी श.बोंदरेबंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी

योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य महंत जितेंद्र महाराजश्रावण चव्हाण तसेच समाज संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. गोरे म्हणालेविविध महसुली विभागामध्ये याबाबत जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. महसुली गावाचा दर्जा देण्याचे अधिकार विभागीय पातळीवर दिलेले आहेत. शासनाने तांडांच्या विकासासाठी यापूर्वी दिलेल्या 139 कोटी रुपये निधीतील झालेल्या कामांच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक तांड्यावर स्मशानभूमी व सभागृह उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून महसुली गावाचा दर्जा देण्यासाठी पात्र असलेल्या तांड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना कोणतेही तडजोड केली जाऊ नये.

 

बैठकीमध्ये समाजाच्या विविध मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यासह राज्य विभागीय व जिल्हास्तरीय समितीतील सदस्यांना ओळखपत्र देणेशासन निर्णयातील लमाण या नावाऐवजी '' लभाणा "अशी सुधारणा करणे यासाठी कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्यामध्ये 3900 तांडे असून यातील अनेक तांड्यांना महसुली दर्जा नाही विशेषता 700 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायत दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. जवळपास 400 तांड्यांची लोकसंख्या 700 पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती बैठकीमध्ये देण्यात आली.

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचाय पुरस्कार pl share

 पुरस्कार रचना (एकूण २४५.२० कोटी) :

 ग्रामपंचायतींसाठी देण्यात येणारे पुरस्कार- तालुकास्तरिय पुरस्कार:-

प्रत्येक तालुक्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार प्रथम रुपये १५ लाखद्वितीय रुपये १२ लाखतृतीय रुपये ८ लाख

विशेष पुरस्कार: प्रत्येकी तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी रुपये ५ लाख

जिल्हास्तरीय पुरस्कार

प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रू ५० लाखद्वितीय रू ३० लाखतृतीय रुपये २० लाख

विभागस्तरीय पुरस्कार-

प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रुपये १कोटीद्वितीय रुपये ८० लाखतृतीय रुपये ६० लाख

 

राज्यस्तरीय पुरस्कार राज्यात ३ ग्रामपंचायती

 प्रथम रू ५ कोटीद्वितीय रुपये ३ कोटीतृतीय रुपये २ कोटी

 

विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदासाठीही आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहे.

 

पंचायत समित्यांना देण्यात येणारे पुरस्कार

विभागस्तरीय पुरस्कार-

प्रत्येक विभागात ३ पंचायत समित्या पुरस्कार. प्रथम १ कोटीद्वितीय ७५ लाखतृतीय ६० लाख

 

राज्यस्तरीय पुरस्कार

राज्यात ३ पंचायत समित्यांना पुरस्कार

प्रथम २ कोटीद्वितीय १.५ कोटीतृतीय १.२५ कोटी

 

जिल्हा परिषदांना देण्यात येणारे पुरस्कार

राज्यात ३ जिल्हा परिषदांना पुरस्कार

प्रथम ५ कोटीद्वितीय ३ कोटीतृतीय २ कोटी

अभियानाची अंमलबजावणी आणि वेळापत्रक:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्याने १७ सप्टेंबर २०२५ पासून शुभारंभ होणार आहे. या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा आहे.

अभियानाची पूर्वतयारी:

राज्यस्तरीय कार्यशाळा: २१ ऑगस्टपुणे

जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण: २५३० ऑगस्ट

तालुकास्तरीय प्रशिक्षण: १५ सप्टेंबर

ग्रामस्तर सभा व तयारी: ६१० सप्टेंबर

 

ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.

*अभियानाचे मूल्यमापन:*

एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासनआरोग्यशिक्षणमहिला सक्षमीकरणरोजगारपर्यावरणकर वसुलीलोकसहभाग या बाबींचा समावेश आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर:

प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दररोज कामाचा अहवाल विशेष App आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल.

प्रसार व जनजागृती:

प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळापोस्टरबॅनरसोशल मिडियायशोगाथा फिल्म्सतांत्रिक सल्लागारइत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे.

ही योजना केवळ स्पर्धा नाहीतर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गावपंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. त्यामुळे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" ग्रामीण विकासाच्या दिशेने शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहेअसे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’,उद्देश

 गावांच्या समृद्धीसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसूनग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असूनयासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचारप्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश:-

या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणेआत्मनिर्भरता निर्माण करणेआणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे हा आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसूनग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे.

अभियानाचे 7 मुख्य घटक:

1. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शकलोकाभिमुख प्रशासन

2. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, CSR आणि लोकवर्गणी

3. जल समृद्धस्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापन

4. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी5. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण — शाळाअंगणवाडीआरोग्य केंद्रे

6. उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मितीमहिला सक्षमीकरण

7. लोकसहभाग व श्रमदान — गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान

शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

 शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  जिल्हा नियोजन समित्यांना विविध यंत्रणांचा सहभाग घेण्याचे निर्देश

 

मुंबईदि. 6 : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांच्या अंतर्गत सर्व शासकीय शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

 

मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शासकीय शाळांच्या दर्जोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या.

 

शाळांमधील पायाभूत सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणालेराज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेसोबतच शाळेत सुरक्षितआरोग्यदायी आणि प्रसन्न वातावरण राहिल्यास शासकीय शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेण्याचा पालकांचा कल वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषदम.न.पानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी विविध संस्था आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावी. यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्राध्यान्याने अंमलबजावणीवर भर द्यावाअसे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणालेशाळांचे सुरक्षित कुंपणशुद्ध पिण्याचे पाणी (RO/UVUF सिस्टमसह)स्वच्छतागृहशाळा इमारतींचे बांधकाम व जीर्ण इमारतींची दुरुस्तीविद्यार्थिनींसाठी आरोग्यदायी सुविधायुक्त 'पिंक रूम', त्याचबरोबर जेईई व नीट (NEET) परीक्षेची पूर्वतयारी उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी. ही विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) व इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून राबविण्यात यावीत. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनाजिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठान निधीजल जीवन मिशनच्या सहयोगातून अनेक सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठीचा आरक्षित निधीमहिला व बालविकास विभागाकडील आरक्षित निधीनाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठीच्या निधीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी

 वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश नियमितपणे आढावासमन्वय साधणार

 

मुंबईदि. ६ : राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावीयासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊनत्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील.

 

राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा.श्री. क्षेत्र घृष्णेश्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज.

 

या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावीही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीतयासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वयसंनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

००००

पुणे विभागातील मदतीचा आढावा (१ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२५

 पुणे विभागातील मदतीचा आढावा (१ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२५)

 

जिल्हा                     रुग्णसंख्या                   मदत रक्कम

पुणे                          २१४२                २०  कोटी ५६ लाख ९१ हजार

कोल्हापूर                  १७१३                 १३ कोटी  १७ लाख ६४ हजार

 सांगली                    ९३६                   ७ कोटी ३५ लाख ७८ हजार

सोलापूर                    ७६४                 ६ कोटी ५८ लाख २० हजार

सातारा                     ८४०                  ७ कोटी २२ लाख ८५ हजार

संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणालीजिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून निधी खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. यापुढेही जास्तीतजास्त गरजू रूग्णांना मदत केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्सता २० गंभीर आजारासाठी मदत,आवश्यक कागदपत्रे pl share

 २० गंभीर आजारासाठी 

•          अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.

•          अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.


कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे २ ते ६)हृदययकृतकिडनीफुफ्फुसबोन मॅरो प्रत्यारोपणहाताचे प्रत्यारोपणहिप रिप्लेसमेंटकर्करोग शस्त्रक्रियारस्ते अपघातलहान बालकांची शस्त्रक्रियामेंदूचे आजारहृदयरोगडायालिसिसकर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन)अस्थिबंधननवजात शिशुंचे आजारगुडघ्याचे प्रत्यारोपणबर्न (भाजलेले) रुग्णविद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

•          रूग्णाचे आधार कार्ड

•          रूग्णाचे रेशन कार्ड

•          रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टॅग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे.

•          तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (१.६० लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

•             संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे.

•          वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र

•          रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी

•          अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.

•          अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.

सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत.  अधिक माहिती करिता टोल फ्री ९३२१ १०३ १०३ या  क्रमाकांवर चौकशी करावी. 

 

Featured post

Lakshvedhi