मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील

 ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 

    मुंबई, दि. ६ : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः पुणे विभागात मागील सात महिन्यामध्ये  रूग्णांना तब्बल ५४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.  

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतो अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

 मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील खाण मजूर सहकारी संस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मजूर संस्थान ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. तसेच ५० लाखांच्या आतील कामे देताना मजूर संस्थान प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या.

 

मजूर संस्थाना ३३ टक्के कामाचे वाटप करण्याविषयी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह मजूर संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.भोसले म्हणाले, मजूर संस्थान काम देत असताना जिल्हा मजूर संघाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याविषयी नियम तपासून घ्यावेत. कामाचे वाटप करताना मजूर संस्थांचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित असावे. लहान संस्थांनाही कामे मिळतील अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे. सर्वांना समान कामाचे वाटप होईल या दृष्टिकोनातून कार्यपद्धती निश्चित करावी.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लहान मोठी कामे करण्यात येतात. एक लाखांपर्यंतच्या मजूर संस्थांच्या कोट्यातील कामे सहकार विभागाच्या जिल्हा काम वाटप समितीकडे पाठवण्यात यावी. डांबरीकरणाचे काम करण्यासाठी आलेली डांबर प्लांटची अट मजूर संस्थांसाठी शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री भोसले यांनी दिल्या.

शिस्त लागावी यासाठी विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण

 शिस्त लागावी यासाठी विद्यार्थ्यांना

पहिलीपासून एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच शिस्त लागावी, त्यांच्यामध्ये देशाविषयी आदर निर्माण व्हावा, यासाठी एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्याचा मानस असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. यादृष्टीने त्यांनी एनसीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली.

 

मुलांना पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण अथवा एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्याचा मानस मंत्री श्री.भुसे यांनी जाहीर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत एनसीसीचा राज्यातील विस्तार, प्रशिक्षणाचे स्वरुप, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आदींबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, एनसीसीचे संचालक जेनिष जॉर्ज, कर्नल संतोष घाग, लेफ्टनंट कर्नल अजय भोसले आदी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांमध्ये देशाविषयी आदर निर्माण होण्याच्या दृष्टीने यावर्षी स्वातंत्र्यदिन समारंभात देशभक्तीपर गीतांवर कवायती सादर केल्या जाणार आहेत. राज्यातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना एनसीसीचे प्रशिक्षण मिळावे याअनुषंगाने राज्यातील एनसीसीची प्रशिक्षण केंद्र वाढवून मिळावीत तसेच अधिक शाळांमधील विद्यार्थी त्यात सहभागी व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी माजी सैनिक कल्याण मंडळाच्या मदतीने माजी सैनिकांची देखील मदत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

एनसीसीच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी राज्यातील एनसीसीची केंद्रे, प्रशिक्षकांची संख्या, प्रशिक्षणाचे स्वरुप आदींची माहिती दिली. सध्या राज्यात सात ग्रुप्स आणि 63 युनिट्स असून यात 1,726 शाळा, महाविद्यालयांतील एक लाख 14 हजारांहून अधिक विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत असल्याचे सांगितले. लवकरच यातील 10 केंद्रांचा विस्तार होऊन यात अधिकचे 20,314 विद्यार्थी जोडले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्रात शासनाकडून एनसीसीला चांगले सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

 

महिला उद्योजकांच्या उत्पादनांचे मंत्रालयात प्रदर्शन;

 महिला उद्योजकांच्या उत्पादनांचे मंत्रालयात प्रदर्शन;

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची भेट

 

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील लघुउद्योजक महिलांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन आणि  उद्योगिनी प्रतिष्ठानमार्फत मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात दि. ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान महिला उद्योजकांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्रीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी भेट देऊन महिला उद्योजकांशी थेट संवाद साधला व त्यांना प्रोत्साहन दिले.

उद्योगिनी प्रतिष्ठानच्या मीनल मोहाडीकर यांनी प्रदर्शनाचे संयोजन केले आहे. राज्यभरातील 20 पेक्षा अधिक महिला उद्योजकांनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे.

प्रदर्शनात गृहोपयोगी वस्तू, मिलेट फूड, आयुर्वेदिक उत्पादने आणि इतर विविध प्रकारच्या स्थानिक उत्पादनांचा समावेश आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह व संत एकनाथ मागासवर्गीय वसतिगृहाचा उदघाट्‌न सोहळा राज्यात १२० वसतिगृहांच्या

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह व संत एकनाथ मागासवर्गीय वसतिगृहाचा उदघाट्‌न सोहळा संपन्न

राज्यात १२० वसतिगृहांच्या माध्यमातून

२५ हजार विद्यार्थ्यांना निवासी सुविधा उपलब्ध होणार

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 मुंबई, दि. ६ : सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी उच्च दर्जाची वसतिगृहे उभारण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्यभरात एकूण १२० ठिकाणी वसतिगृहे उभारली जाणार असून, यामुळे सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना निवासी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. वसतिगृहासाठी शासनाने १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह युनिट १, २, ३ व संत एकनाथ मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृहाच्या नूतन इमारतींच्या उदघाट्‌न प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार तुकाराम काते, समाज कल्याण आयुक्त बाबासाहेब बेलदार, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण मुंबई विभाग वंदना कोचुरे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, ज्या ठिकाणी माझा जन्म झाला, तिथे वसतिगृहाचे उद्घाटन करण्याचा योग मला आला आहे. हा माझ्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. हे उभारण्यात आलेले वसतिगृह ही फक्त वास्तू नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठीचा एक संकल्प आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला "शिका आणि संघटित व्हा" हा संदेश, हीच खरी प्रेरणा आहे जी आपल्याला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आवश्यक असलेलं बळ देते. शिक्षण हे सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक प्रगतीच शक्तिशाली साधन आहे. डॉ.बाबासाहेबांनी दिलेला हा मंत्र स्वीकारूनच आपण आत्मनिर्भर, सशक्त आणि न्याय्य समाज घडवू शकतो. विद्यार्थ्यांना उद्देशून बोलताना ते म्हणाले, भविष्यात तुमच्यामुळे तुमच्या पालकांची समाजात ओळख निर्माण झाली पाहिजे, असे शिक्षण घ्या. स्वतःची ओळख निर्माण करा.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, या वसतिगृहातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी भविष्यात समाजात मानाचे स्थान मिळवतील, हीच अपेक्षा आहे. वसतिगृहातून शिकून विद्यार्थी आयएएस, आयपीएस, न्यायाधीश, डॉक्टर, इंजिनियर झाले आणि काही वर्षांनी याच प्रांगणात त्याचा कौतुक सोहळा झाला, तर तो क्षण मला पाहायला नक्कीच आवडेल.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, मुंबईसारख्या वर्दळीच्या शहरात शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळणे ही एक मोठी संधी आहे. विद्यार्थ्यांनी या संधीच सोन करावे. आई-वडिलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मेहनत घ्यावी. विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम आत्मसात करण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.

            आमदार तुकाराम काते यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी सहाय्यक आयुक्त मुंबई उपनगर रविकिरण पाटील, सहाय्यक आयुक्त ठाणे समाधान इंगळे, सहाय्यक आयुक्त रायगड सुनील जाधव, सहाय्यक आयुक्त वर्षा चव्हाण तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, विद्यार्थी, नागरिक उपस्थित होते.

उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या भाविक, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी

 उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या भाविक, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुढाकार

राज्य शासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून

प्रत्येक नागरिकाला महाराष्ट्रात सुखरूप आणणे हीच प्राथमिकता

-  उपमुख्यमंत्री अजित पवार

         मुंबई, दि. ६ : उत्तराखंड राज्यात उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरात झालेल्या ढगफुटीच्या घटनेमुळे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना राज्यात सुखरूप परत आणण्यासाठी राज्य शासन युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तराखंड राज्याचे सचिव (वित्त) दिलीप जवळकर,पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) निलेश भरणे यांच्याशी संपर्क साधून महाराष्ट्रातील पर्यटकांना तातडीने आवश्यक ती मदत पुरवण्याची विनंती केली आहे. प्रत्येक पर्यटकाला सुरक्षितपणे घरी परत आणणे आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देणे हीच प्राथमिकता आहे. उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या पर्यटक, भाविकांच्या नातेवाईकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केले आहे.

अडकलेल्या पर्यटकांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील ११ आणि इतर जिल्ह्यातील ४० अशा एकूण ५१ पर्यटकांचा समावेश आहे. त्यांना आवश्यक ती मदत करण्यासाठी राज्य शासन तत्पर असून पर्यटकांशी सतत संपर्क साधत आहे. उत्तराखंडच्या प्रशासनाशी सुद्धा राज्य शासन सातत्याने संपर्कात असून अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी व त्यांना महाराष्ट्रात लवकरात लवकर परत आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. आवश्यकतेनुसार राज्यातील जिल्हा प्रशासनाला सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक :

1) राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र 

माहितीसाठी संपर्क : 93215 87143/ 022-22027990/022-22794229

2) राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, उत्तराखंड संपर्क 0135-2710334/8218867005

00000

राज्यात दिव्यांगांच्या खेळांसाठी क्रीडांगण बनविणार

 राज्यात दिव्यांगांच्या खेळांसाठी क्रीडांगण बनविणार

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

देशामध्ये मागील ३२ वर्षापासून स्पेशल ऑलिंपिक चालत आहेत. मुंबईमध्ये बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांगांसाठी राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेत राज्यातील २७ जिल्ह्यातून तसेच अन्य राज्यांमधून स्पर्धक सहभागी झाले होते. दिव्यांगांसाठीच्या खेळांना प्रोत्साहन आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून राज्यात दिव्यांगांच्या खेळांसाठी समर्पित असलेले क्रीडांगण बनविण्यात येईल, असे इमाव बहुजन कल्याण व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. राज्यातील दिव्यांगांसाठी असलेल्या शाळांमध्ये ओपन जिम ची सुविधा देण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपकरणांचा समावेश असेल, असेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.

 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मेधा सोमय्या यांनी केले. प्रस्ताविका त्यांनी स्पर्धेच्या आयोजना मागील भूमिका स्पष्ट केली. स्पेशल ओलंपिक भारतच्या अध्यक्ष मल्लिका नड्डा यांनी केंद्र शासनाने दिव्यांगांसाठीच्या खेळांचे अनुदान ५ लाखांवरून २० लाख केले असल्याचे आपल्या मनोगतात सांगितले.

जलतरण स्पर्धेतील विविध प्रकारात कांस्य, रजत आणि सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंना पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार धावपटू करण नाईक यांनी मानले. कार्यक्रमाला विविध राज्यातून आलेले स्पर्धक, प्रशिक्षक उपस्थित होते.