पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये pl share

 पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर तसेच प्रत्येक विभागात समर्पित प्रादेशिक नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्र स्थापन करेल. ही केंद्रे कृत्रिम बुध्दीमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबरसुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या उच्च-संभाव्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.राज्य शासनातर्फे ३०० एकरचे “महाराष्ट्र नाविन्यता शहर” उभारण्यात येणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांच्यासाठी जागतिकस्तरीय संशोधन व नाविन्यता केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.

महाराष्ट्र उद्योजकता नविन्यता धोरण महाफंड". Pl share

 या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे "मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड". या योजनेंतर्गत ५ लाख इच्छुकांची नोंदणी करण्यात येईल, त्यापैकी १ लाख उमेदवारांची निवड मूल्यांकन चाचण्या, स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक/ नवोन्मेषक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. हा निधी आर्थिक तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली व्यवस्थापीत केला जाईल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर - पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा

 महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर

 - पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि.५ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि नाविन्यता चालित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील नवउद्योजकांना सक्षम करण्याच्या हेतूने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी घोषित करण्यात आली आहे अशी माहिती कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

             मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की,  हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे. या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यात सर्वसमावेशकता, नावीन्यता आणि आर्थिक लवचिकतेवर भर देऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी:

 

• लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी: सध्या असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘इंडिया सिने हब’मध्ये परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण करणे, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक मदत करणे यावरही चर्चा झाली.

साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य व युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी आवाहन § पुस्तकांच्या नोंदणीला सुरुवात

 साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य व युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी आवाहन

§  पुस्तकांच्या नोंदणीला सुरुवात

 

नवी दिल्ली, 06 : साहित्य अकादमीने बाल साहित्य पुरस्कार 2026 आणि युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी पुस्तकांची नोंदणी सुरू केली आहे. अकादमीने मान्य केलेल्या 24 भारतीय भाषांमधील लेखक, प्रकाशक तसेच साहित्यप्रेमींना आपली पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

बाल साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता

 

बाल साहित्य पुरस्कार 2010 पासून दरवर्षी 24 भारतीय भाषांमध्ये उत्कृष्ट बालसाहित्य निर्मितीसाठी दिला जातो. मराठीसह, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मीरी, कोकणी, मैथिली, मल्याळम, मणिपुरी, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिळ, तेलुगु आणि उर्दू या भाषांमध्ये लिहिलेली पुस्तके विचारात घेतली जातील.

 

पुस्तके 9 ते 16 वयोगटातील मुलांना लक्षात घेऊन लिहिलेली असावीत आणि ती 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत पहिल्यांदाच प्रकाशित झालेली असावीत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2025 आहे.

कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

 कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई,दि.५ : अलिबाग परिसरात काही कंपन्यांकडून होणारे कांदळवनाचे नुकसान व अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांची संबंधित विभाग व यंत्रणांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन त्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याचे  निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सुनिल प्रभू व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण, वन विभागाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकाम व कांदळवनांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांसंदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून संबंधित विभाग व यंत्रणांनी यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांनी दिले.

कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

 कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

मुंबई, दि. ५ : कांदळवन वृक्षतोड प्रकरणी संबंधित कंपनीवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित विभाग व यंत्रणांनी सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सना मलिक शेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी ए. एन.खत्री, अधीक्षक अभियंता एस.एस. सराफ, कार्यकारी अभियंता एन.एस. देवरुखकर व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले की, संबंधित कंपनीने विनापरवानगी भराव टाकून कांदळवनातील वृक्षतोडीचे प्रकरण पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. यासंदर्भात संबंधित विभाग व यंत्रणांनी याबाबत सखोल चौकशी करुन कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करावा.

0000