माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

 माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

सचिव संजय जाजू यांनी सांगितले की, डिजिटल क्रिएटर्स, स्थानिक भाषेतील माध्यमे यांचं महत्त्व वाढत आहे. त्यांनी जिल्हास्तरावरील माहिती व जनसंपर्क यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. ‘प्रेस सेवा पोर्टल’मध्ये सर्व राज्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

चित्रपट आणि कंटेंट निर्मितीच्या आर्थिक संधींबाबत ते म्हणाले की, हे क्षेत्र फक्त मेट्रो शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यांच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहचायला हवे. त्यांनी WAVES हे एक जागतिक चळवळ म्हणून संबोधले आणि IFFI दरम्यान रेडिओ कॉन्क्लेव आयोजित करण्याची घोषणा केली.

माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

 ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी ‘इंडिया सिने हब पोर्टल’चा वापर करावा – केंद्र सरकारचा राज्यांना आग्रह; दुर्लक्षित भागात कमी खर्चातील चित्रपटगृहांच्या विकासासाठी रोडमॅपही सादर

चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी फायदेशीर; स्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम महिलांना व स्थानिक समुदायांना सक्षम करतात

 – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

• *माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत सार्वजनिक संवाद व माध्यम/मनोरंजन क्षेत्रातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढविण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची परिषद*
• *सामयिकांचे नोंदणी व अनुपालन सुलभ करण्यासाठी 'प्रेस सेवा पोर्टल' पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांनी अधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत – केंद्र सरकारची सूचना*
• *IFFI आणि WAVES सारख्या मंचांचा वापर करून चित्रपट स्थळे, स्थानिक प्रतिभा दाखवण्यासाठी, परवानग्या सुलभ करण्यासाठी आणि क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन*

मुंबई, दि. ५ : माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सचिव संजय जाजू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने या परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

या परिषदेचा उद्देश केंद्र-राज्य संवाद वाढवणे, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ आणि ‘इंडिया सिने हब’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, चित्रपट पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा विस्तार करणे होता.

*माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले की, ‘इंडिया सिने हब’ हे पोर्टल एकसंध सिंगल- विंडो सिस्टममध्ये रूपांतरित करण्यात आले असून, चित्रपट निर्मितीसाठी परवानग्या आणि सेवा सुलभपणे मिळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरत आहे. यामध्ये जीआयएस वैशिष्ट्ये व कॉमन फॉर्म्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना मिळते.

ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात कमी खर्चात चित्रपटगृह उभारून स्थानिक समुदाय व महिलांना सशक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. WAVES 2025 आणि IFFI गोवा सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम जागतिक स्तरावरील कलाकारांना आकर्षित करतात आणि भारताच्या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला चालना देतात.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन यांनी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) विषयी सांगितले, जे अॅनिमेशन, गेमिंग, संगीत व इतर सर्जनशील क्षेत्रात युवकांना कौशल्य देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहे.

बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे आवाहन

 बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी

निवडणूक आयोगाचे आवाहन

मुंबई, दि. 5 : बिहारच्या अंतिम मतदार याद्यांमध्ये पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि अपात्र मतदाराचा समावेश होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा जनतेला तसेच राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे.

1 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दावा व हरकती 5 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सादर करता येतात. मात्र, आजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाने कोणताही दावा किंवा हरकत नोंदवलेली नाही.

राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय पक्ष व राज्य पक्षांकडून एकूण १,६०,८१३ बीएलए (BLA) फॉर्म मिळाले असून त्यातील एकाही प्रकरणावर अद्याप निकाली कार्यवाही झालेली नाही.

याशिवाय, थेट मतदारांकडून पात्र मतदारांचा समावेश व अपात्र नावे वगळण्यासाठी २,८६४ अर्ज मिळाले आहेत, तसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांकडून फॉर्म-६ सह १४,९१४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी कोणताही अर्ज अद्याप निकाली काढलेला नाही.

नियमांनुसार, सर्व दावे-हरकती संबंधित ईआरओ/एईआरओ (ERO/AERO) कडून सात दिवसांनंतर निकाली काढल्या जातील. तसेच १ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीनंतर कोणतेही नाव केवळ तपासणी करून आणि संबंधित व्यक्तीस न्याय्य संधी दिल्यानंतरच वगळले जाऊ शकते, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा,

 सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

 ८५ विषयांवर चर्चा

 

मुंबई, दि.५ :- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, अशा सूचना जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक ज. द. बोरकर, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या कामामुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यानुसार या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कामास प्राधान्य द्यावे. याबरोबरच विभागाने पाणी पट्टी वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८७ व्या बैठकीत ४२ विषयांवर, तापी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या  नियामक मंडळाच्या ७१ व्या बैठकीत २५ विषयांवर, आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८८ व्या बैठकीत १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत सुधारित आराखडा तयार करावा

  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत

सुधारित आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि.५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे अंतर्गत उपकेंद्राकरिता सार्वजनिक विद्यापीठात प्रत्येक ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही तसेच ज्या ठिकाणी उपकेंद्राकरिता जागा मिळाली आहे त्याचे भाडे किंवा तत्सम धोरणासंबंधीचा सुधारित आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता, संचालक व सहसंचालक पदाची बिंदूनामावली तपासणी आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध व पदभरती बाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करण्यासंदर्भात सूचना देऊन तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाकरिता शासनामार्फत दोन विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील पायभूत सोयीसुविधांकरिता भरीव निधी शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येऊन पहिल्या टप्यात मुलांसाठी वर्ग खोल्या, अत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच अध्यापकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबत, प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संबंधित तसेच विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा, बांधकामे, अनुदान आणि विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण करण्याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन करणार

 राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 05 : राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी "महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA)" स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी हे प्राधिकरण विकासात्मक भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.       

          मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला पर्यावरण आणि हवामान बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, वातावरणीय बदल कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे तसेच सल्लागार संस्थेच्या नमिता रेपे उपस्थित होत्या.

          प्राधिकरणाच्या रचना व संकल्पनेचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी विस्तृत सादरीकरण केले. नदी पुनरुज्जीवनासाठी ‘डीपीआर’ व खोरे व्यवस्थापन योजना मंजूर करणे, अतिक्रमण, वीज, भूसंपादन यासंबंधी अडचणी सोडवणे, राष्ट्रीय योजनांसाठी निवडक प्रकल्पांची शिफारस करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

        प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. यासोबतच पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्यरत राहील. या राज्यस्तरीय समितीमध्ये तांत्रिक तज्ञ, वित्तीय व कायदेशीर सल्लागार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव तसेच ‘आयआयटी’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांतील तज्ज्ञ सदस्य यांचा समावेश असेल.

        राज्यातील नद्यांचे शाश्वत पुनरुज्जीवन साध्य करण्यासाठी हे प्राधिकरण व्यापक काम करणार आहे. दैनंदिन कामकाजासाठी ‘एमपीसीबी’चे सदस्य सचिव प्रमुख असलेले एक समर्पित सचिवालयही स्थापन करण्यात येणार आहे.

युवा साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता

 युवा साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता

 

2011 पासून सुरू झालेल्या युवा साहित्य पुरस्काराचा उद्देश 35 वर्षांखालील तरुण लेखकांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. 1 जानेवारी 2026 पर्यंत लेखकाचे वय 35 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. अर्जदाराने प्रत्येक पुस्तकाच्या दोन प्रती तसेच जन्मतारखेचा पुरावा (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा मतदार कार्ड) स्व-प्रमाणित प्रतीसह पाठवावा. पुस्तक सादर करण्याची अंतिम मुदत  31 ऑगस्ट 2025  पर्यंत आहे.

 

            बाल आणि युवा पुरस्कार स्वरूपात 50,000/- रूपये रोख, ताम्रपट आणि प्रशस्तीपत्र प्रदान केले जाईल. साहित्य अकादेमीच्या संकेतस्थळावर (www.sahityaakademi.gov.in) पुरस्कारासंबंधी सर्व नियम आणि सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

००००