Wednesday, 6 August 2025

गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार

 गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार

कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर

 

मुंबईदि. 5 : महाराष्ट्रातील गिग (Gig) कामगारांना शासनाच्या विविध योजनाकल्याणकारी योजनासेवा सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षासंहितेचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच अन्य संघटित कामगारांना मिळणाऱ्या आरोग्य विमाअपघात विमापेन्शन योजनाकौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच आपत्कालीन आर्थिक मदत यांसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे. यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध असून या गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

 

गिग कामगारांच्या हक्कासाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेसंदर्भात कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत आमदार रविंद्र चव्हाणकामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदनअसंघटित कामगार विकास आयुक्त तुकाराम मुंढेकामगार आयुक्त डॉ.एच.पी.तुम्मोड तसेच विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले कीराज्यातील सर्व गिग कामगारांचे डेटा बँक तयार करणे करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राज्यात सद्यस्थितीत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर 321 आस्थापना कार्यरत आहेत. या आस्थापनेवरील गिग कामगारांच्या संख्येनुसार विविध योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच या कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावेयासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळ यात्री ॲप आणणार

 एसटी महामंडळ यात्री ॲप आणणार

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबईदि. ०५ : चालकांना सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) मार्फत सुरू करण्यात येत आहेअशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रवासी वाहतुकीविषयी ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या (समुच्चयक धोरण) अधीन राहून राज्य शासनाचे ‘यात्री ॲप’ बनवण्याच्या अंतिम मसुद्यावरील बैठकीत मंत्री श्री. सरनाईक बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकरपरिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठीपरिवहन आयुक्त विवेक भीमनवारएसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

यात्री ॲप चालविण्यासाठी एसटी महामंडळाची प्रवाशांप्रती असलेली निष्ठा आणि वर्षानुवर्षापासूनची विश्वासार्हता उपयोगी पडणार असून उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण होणार आहेअसेही मंत्री श्री. सरनाईक सांगितले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणालेमराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणेभरमसाठ नफा कमावून प्रवासी व चालकांना वेठीस धरणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या प्रामाणिक हेतूने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासी अ‍ॅप बसरिक्षाटॅक्सी व ई-बस या वाहन सेवेकरीता सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. हे ॲप परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळामार्फत सुरू करण्यात येईल. भविष्यात एसटी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण करणे व प्रवाशांना एक विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश समोर ठेवून हे ॲप एसटी महामंडळाने नियंत्रित करावेअसेही परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

‘छावा राईड ॲप’ नाव देण्याचे सर्वानुमते निश्चित झाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यात येईलअसेही श्री. सरनाईक म्हणाले.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले कीकेंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खासगी संस्था अनधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. एसटी महामंडळाकडे यंत्रणातंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ व जागा मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर एसटी महामंडळाला देखील होईल.

एसटी महामंडळातर्फे नियंत्रित ॲपद्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण- तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईलअसे बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. या तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच विविध आर्थिक विकास महामंडळे यांच्या माध्यमातून व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असल्याने हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे असेलअसेही आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमाच्या तयारीचा राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी घेतला आढावा

 स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमाच्या तयारीचा

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. ५ : स्वातंत्र्य दिन हा अतिशय महत्त्वाच्या सोहळ्यांपैकी एक आहे. हा सोहळा साजरा करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पातळीवर प्रत्येक बाबीचे काटेकोर नियोजन करावेकुठेही नियोजन चुकणार नाही याची दक्षता घ्यावीअसे आदेश राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

मंत्री श्री. रावल यांनी मंत्रालयात स्वातंत्र्य दिन सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासह राजशिष्टाचारसार्वजनिक बांधकामपोलीस आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणालेस्वातंत्र्य दिन सोहळा उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा व्हावा त्याबरोबरच शिस्त आणि परंपरा काटेकोर पाळली जाईलयाची दक्षता घ्यावी. सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवावी त्याचबरोबर सर्व निमंत्रितांचा सन्मान ठेवावा. मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाने जिल्हास्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठीची यादी वेळेत प्रसिद्ध करावीअशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी राजशिष्टाचार विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची तसेच पोलीस महानिरीक्षक अभिषेक त्रिमुखे यांनी पोलीस यंत्रणेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या दक्षतेबाबत माहिती दिली. उपसचिव हेमंत डांगे यांनी प्रस्तावनेत मंत्रालयात आयोजित करण्यात येणाऱ्या मुख्य कार्यक्रमाची रुपरेषा मांडली.

कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ

 कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ

कृष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालयीन तत्त्वावर तसेच पुनर्वसन तत्त्वावर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार कुष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालय तत्वावर कार्य करणाऱ्या परिशिष्ट-अ मधील १३ खासगी स्वयंसेवी संस्थांना २ हजार २०० ऐवजी ६ हजार ६०० रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. या रुग्णालयात कुष्ठरुग्णांच्या खाटांच्या परिरक्षणाचे अनुदानपरिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% अथवा जास्तीत जास्त दरमहा प्रतिरुग्ण ६ हजार ६०० रुपये याप्रमाणे यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण २ हजार ८ खाटांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कुष्ठरुग्णांचे पुनर्वसन तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या परिशिष्ट-ब मधील १६ स्वयंसेवी संस्थांना प्रतिरुग्ण दरमहा २ हजारांवरून आता ६ हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण १ हजार ९७५ खाटांचा समावेश आहे.

0000

पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश

 पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रीडांगणाचे

आरक्षण वगळूनत्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश

पाचोरा  (जि. जळगाव) नगरपरिषदेच्या विकास योजनेतील मौजे पाचोरा येथील सर्व्हे क्र. ४४/१ मधील आरक्षण क्रमांक ४९ – ‘क्रीडांगण’ हे आरक्षण वगळून त्याऐवजी त्या जागेचा वापर रहिवासी विभागासाठी करण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हा प्रस्ताव पाचोरा नगरपरिषदेकडून ५ एप्रिल २०२१ रोजी शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. आरक्षण काढून टाकण्यात येत असलेल्या क्षेत्राचा विचार करताया प्रभागात खेळाच्या मैदानासाठी आवश्यक असलेल्या जागेपेक्षा सध्या उपलब्ध आरक्षण क्षेत्र पुरेसे असल्याचा अहवाल नगर रचना विभागाने दिला. त्याशिवाय लगतच्या प्रभाग १ मध्येसुद्धा १३ हेक्टरहून अधिक क्षेत्र खेळाच्या गरजांसाठी आरक्षित असल्याने विभागाच्या या फेरबदलाच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.


नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान

 नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना

५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी या बंद पडलेल्या सूतगिरणीतील कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासनाने मानवी दृष्टीकोनातून मोठा निर्णय घेतला आहे. सूतगिरणीच्या जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या निधीतून १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सूतगिरणी बंद झाल्यामुळे कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांच्या मदतीसाठी जमिनीच्या विक्रीतून विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय ९ जुलै २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता.

त्याअनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर आज निर्णय घेण्यात आला. सूतगिरणीची २०.२० एकर जमीन म्हाडाला रेडी रेकनर दराने विकण्यात आली असून त्यातून अनुदानाचा निधी उभारण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तालयनागपूरमार्फत या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.


राज्य परिवहन महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराच्या कालावधीत वाढ ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षांचा करार

 राज्य परिवहन महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराच्या कालावधीत वाढ

६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षांचा करार

 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराचा कालावधी आता ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कालावधी वाढीमुळे महामंडळाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या विकासाला गती लाभणार आहे. बसस्थानकेबस आगारतसेच महानगरांसहअन्य नागरी भागात प्रवाशांसहविविध घटकांना चांगल्या सुविधा पुरविता येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्याकरिता यापुर्वी २००१ मध्ये भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षे होता. त्यानुसार महामंडळाने २०१६ पर्यंत राज्यात असे ४५ प्रकल्प बांधावापरा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राबविले. याच धोरणानुसार राज्यात १३ ठिकाणी आधुनिक बसतळ उभारणे प्रस्तावित होते. पण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ पनवेल व छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पांना प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे २०२४ मध्ये नवे धोरण आखण्यात आले. या धोरणात भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आला. हे धोरण तयार करतानाच विविध महामंडळ आणि प्राधिकरणांकडील भाडेपट्टा करारांचा कालावधी ९९ वर्षे असल्याचे तज्ज्ञांच्या समितीने लक्षात आणून दिले होते. हा कालावधी वाढविल्यास प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढतेतसेच महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रिमीयम म्हणून दीड ते दोनपट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.  त्यानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने आपल्याकडील विविध जागांवर सार्वजनिक-खासगी सहभागाअंतर्गत (पीपीपी) प्रकल्प राबविण्यासाठी भाडेकराराचा कालावधी ६० वर्षाऐंवजी ९९ वर्ष करण्यास मान्यता दिली.  त्यानुसार महामंडळाच्या जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर व्यवहार्य व्हावा यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ६० वर्षांऐवजी आता ४९ वर्ष अधिक ४९ वर्षे असे एकूण0 ९८ वर्ष करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  यात कराराचे नुतनीकरण हे प्रचलित धोरणव नियमांनुसार करण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi