कुरेशी समाजाच्या व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही

 कुरेशी समाजाच्या व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर कुरेशी समाज संघटनांचा संप मागे

 

            मुंबई दि. 6 : कुरेशी समाज हा परंपरेने मांस व्यापाराशी जोडलेला असून महाराष्ट्राच्या कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहे. त्यामुळे या समाजाच्या व्यापाऱ्यांवर आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

         उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात कुरेशी समाजाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा

बैठकीदरम्यानच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी यासंदर्भात दूरध्वनीवर चर्चा करुन कुरेशी समाजाला जनावरांची वाहतूक करत असताना येत असलेल्या अडचणींबाबत माहिती दिली. जनावरांची वाहतूक करण्यासंदर्भात असलेल्या कायद्यात बदल करण्याबाबत कुरेशी समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्याकडे केली.

          कुरेशी समाजाच्या व्यापारी आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही. कुरेशी समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपल्या विविध मागण्यांबाबत पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी केले. त्यावर संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

           या बैठकीस आमदार सना मलिक, आमदार संजय खोडके, माजी मंत्री नवाब मलिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रीय मुस्लिम, मुंबई अमन समिती, अल - कुरेश सामाजिक विकास मंडळ, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश संघटना, ऑल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरेश संघटना या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

----०००००-----

रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता जलदगतीने मोजणी होण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे रोव्हर्स खरेदी करा

 रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या

बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

जलदगतीने मोजणी होण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे रोव्हर्स खरेदी करा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

     मुंबई, दि. 6 : राज्यातील जमीन मोजणीचे काम अधिक सुलभ, अचुकतेने आणि जलद गतीने होण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स महत्त्वपूर्ण आहेत. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला मनुष्यबळाच्या तुलनेत सध्या 1200 रोव्हर्सची आवश्यकता असून खरेदीसाठी 132 कोटी आणि महसूलमधील बांधकाम सुरू असलेल्या कामांसाठी 1600 कोटींची तरतूद करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. रोव्हर्स आणि लॅपटॉपची खरेदी चांगल्या प्रतीची करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयीन इमारतीसाठी वित्तीय तरतूद आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्यातून जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते.

       उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात जमीन मोजणीसाठी ई-मोजणी २.० ही आज्ञावली लागू करण्यात आली असून मोजणीनंतर रोव्हर्सद्वारे अक्षांश, रेखांश निश्चित करून जीआयएस प्रणालीमध्ये डिजिटल स्वरूपात मोजणी नकाशाची क प्रत जनतेला उपलब्ध होत आहे. सध्या भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार चार हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असून त्यातील 1200 रोव्हर्सच्या खरेदीला मान्यता देत येत आहे. याची टेंडर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.शिवाय भूसंपादन आणि भूमी अभिलेखच्या पीएलए खात्यामधून लॅपटॉपची खरेदी करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

      राज्यात महसूल विभागांतर्गत विविध कार्यालये आणि निवासस्थानांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. विविध लोकप्रतिनिधीकडून काही नवीन बांधकामांना मान्यता तर प्रलंबित कामांसाठी निधीच्या तरतुदीबाबत निवेदने येतात. शिवाय महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केलेल्या मागणीची दखल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी घेतली. महसूल विभागाच्या प्रलंबित आणि नवीन कार्यालयीन बांधकामांना 1500 कोटींची तर भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांसाठी 100 कोटी अशी एकूण 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करून या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली. प्रत्येक कामांना विलंब न लावता त्वरित कार्यवाही सुरू करावी, उर्वरित निधींची तरतूद डिसेंबरनंतर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

     मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जवळपास राहतील, यासाठी प्रयत्न करावा. तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रमुख असतो, त्यांनी वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी छापा मारावा लागत असल्याने पोलिसांच्या सारख्या गाड्या घेण्याची सूचना त्यांनी केली.

समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करणे हा इतरांना प्रेरणा देण्याचा मार्ग

 समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना

सन्मानित करणे हा इतरांना प्रेरणा देण्याचा मार्ग

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. ६ : “समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करणे हा केवळ गौरव नव्हे, तर समाजातील इतरांनाही प्रेरणा देण्याचा मार्ग आहे,” असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

मेघाश्रेय या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने मुंबईत आयोजित ‘सर्वोत्तम नागरिक सन्मान’ सोहळ्यात राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या कार्यक्रमास महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस. रामामूर्ती, मेघाश्रेय संस्थेच्या संस्थापिका सीमा सिंह आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात पद्म पुरस्कार विजेते, मान्यवर शास्त्रज्ञ, नामवंत क्रीडापटू, समाजसुधारक, शिक्षक, आरोग्य तज्ज्ञ आणि आरोग्य नवोन्मेषक, ज्येष्ठ पत्रकार, चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर कलाकार, तसेच बीज माता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहिल्या नगरच्या श्रीमती राहीबाई पोपरे आणि हिवरे बाजारचे परिवर्तन घडवणारे पोपटराव पवार यांच्यासारख्या उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना सन्मानित करण्यात आले.

सर्व सन्मानित व्यक्तींनी समाजाला उज्ज्वलतेच्या दिशेने नेण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या कर्तृत्वातून प्रेरणा घ्या आणि देशाच्या विकासात योगदान द्या, असे आवाहन राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

भारत आज आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आत्मविश्वासाने वाटचाल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन म्हणाले की, विकास हा सर्वसमावेशी असावा. अनुसूचित जाती-जमाती, महिलांपासून ते दिव्यांग व तृतीयपंथीयांसह सर्व समाजघटकांचा विकास झाल्यास 'विकसित भारत' हे स्वप्न साकार होईल. विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर सक्षम करण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मन, फ्रेंच, जपानी, इटालियन, कोरियन अशा परदेशी भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट कराव्यात, यासाठी कुलगुरूंना प्रोत्साहन दिले आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

मेघाश्रेय संस्थेच्या श्रीमती सीमा सिंग यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि बालशिक्षणासाठी दिलेले योगदान उल्लेखनीय असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले. सन्मान मिळालेल्या मान्यवरांचे  कार्य ‘समाजासाठी दीपस्तंभ’ ठरत असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.

यावेळी सर्वोत्तम नागरिक सन्मान कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, पद्मविभूषण विजय भाटकर, ज्येष्ठ संगीतकार व गायक पद्मश्री शंकर महादेवन, चित्रपट निर्माता इम्तियाज अली, ज्येष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ पद्मविभूषण डॉ. अश्विन मेहता, पत्रकार नाविका कुमार, प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, ज्येष्ठ गायक कुमार शानू, अभिनेता व दिग्दर्शक अजिंक्य देव, जिगर सचिन  बॉक्सिंग खेळाडू विजेंद्र सिंग, बीज माता पद्मश्री राहिबाई पोपरे, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. इंदू सहानी, पद्मश्री पोपटराव पवार, महिला चळवळीतील डॉ. वर्षा देशपांडे, हनुमान केंद्रे आदींना सर्वोत्तम नागरिक पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

महाॲग्री एआय धोरण’ या विषयी 'दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 ‘महाॲग्री एआय धोरण’ या विषयी 'दिलखुलास’ कार्यक्रमात

प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’कार्यक्रमात "महाॲग्री एआय धोरण" चे नियोजन व अंमलबजावणी या विषयावर कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 8, शनिवार दि. 9, सोमवार दि. 11 आणि मंगळवार दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. ही मुलाखत कृषी विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी घेतली आहे.

 

कृषी विभागाने "महाॲग्री एआय धोरण 2025-2029" नुकतेच जाहीर केले आहे. या धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि अन्य नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानांचा वापर कसा करण्यात येणार, धोरणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा कशा उभारल्या जाणार, या धोरणाचा उद्देश, स्वरूप, "विकसित भारत 2047" सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत असलेले धोरणातील उपक्रम, राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे. याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

 

कुसुंबा-दोंडाईचा-शहादा-खेडकोचरा ते सेंधवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी द्रुतगती महामार्ग करावा

 कुसुंबा-दोंडाईचा-शहादा-खेडकोचरा ते सेंधवा राष्ट्रीय महामार्ग

चौपदरी द्रुतगती महामार्ग करावा - पणनमंत्री जयकुमार रावल यांची मागणी

 

नवी दिल्ली, 6: कुसुंबा-दोंडाईचा-शहादा-खेडकोचरा ते सेंधवा या राष्ट्रीय महामार्गच्या चौपदरी द्रुतगती महामार्गात रूपांतरची मागणी, धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन केली. तसेच,सारंगखेडा येथील तापी नदीवरील नवीन पूल बांधण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंतीही केली.

 

महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशला जोडणारा कुसुंबा-दोंडाईचा-शहादा-खेडकोचरा ते सेंधवा हा राष्ट्रीय महामार्ग सध्या दोनपदरी आहे. वाढती वाहतूक, वारंवार होणारी कोंडी आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण यामुळे या मार्गाचे चौपदरीकरण अत्यंत आवश्यक बनले आहे. याबाबत जयकुमार रावल यांनी नितीन गडकरी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून हा महामार्ग द्रुतगती चारपदरी मार्गात विकसित करण्याची मागणी केली.  याशिवाय, सारंगखेडा येथील तापी नदीवरील  नव्या आधुनिक पुलाच्या बांधकामाला गती देण्याची मागणीही त्यांनी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या दोन्ही मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तात्काळ तयार करण्याचे निर्देश दिले.

 

या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी आशा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.

0000

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराहाटी जमीन नोंद प्रकरणी राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून आढावा

 रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराहाटी जमीन नोंद प्रकरणी

 राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून आढावा

 

मुंबई, दि. 6 :  रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवराहाटी म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर पारंपरिक जुन्या मंदिर व परिसरात विकास कामे करण्यासाठी या संदर्भातील वन विभाग, महसूल विभागाकडे  असलेल्या जमिनींच्या नोंदी, न्यायालयास सादर केलेले अहवाल या बाबतचा सविस्तर आढावा महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घेतला.

 

राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या महसूल व संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवराहाटी जमीन म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर पारंपरिक जुनी मंदिरे असल्याने या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे, नव्याने बांधकाम करणे, सभागृह, सभामंडप, बगीचा करणे, नळपाणी योजना, अंगणवाडी शाळा, व्यायामशाळा, स्वच्छता गृह  अशी विकासाची कामे करण्यास अडचण निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनींच्या नोंदी संदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यात यावा.  वन व महसूल विभागाने त्यांच्याकडील या संदर्भातील नोंदी तपासून विकास कामे करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करा

 आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुनर्विकासाचा

 आराखडा तयार करा

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 6 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे आंबडवे (ता. मंडणगड) येथे असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि अन्न  व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

 

मौजे आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या विकास संदर्भात राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागुल यांच्यासह रत्नागिरी जिल्हा समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, मौजे आंबडवे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे स्मारक सामाजिक, ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी वारसा आहे. या स्मारकाचा विस्तार व पुनर्विकास करताना स्मारक परिसरातील काही घरांचे व कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.  या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी महसूल व समाजकल्याण विभागाने पर्यायी जागा शोधावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी यावेळी दिल्या.