दिव्यांग बांधवांच्या प्रगतीनेच 'विकसित भारता' ची स्वप्नपूर्ती

 दिव्यांग बांधवांच्या प्रगतीनेच 'विकसित भारता' ची स्वप्नपूर्ती

- राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

मुंबई, दि. ६:  भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश करावयाचे आहे. दिव्यांग बांधवांच्या प्रगतीनेच विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती होईल, असा आशावाद राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धा २०२५ च्या पारितोषिक वितरण सोहळ्यात व्यक्त केला.

कार्यक्रमास यावेळी दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, स्पेशल ऑलिम्पिक भारताच्या अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा, स्पेशल ऑलिम्पिक भारत महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्ष  डॉ. मेधा सोमैया, महाराष्ट्र स्पेशल ऑलिम्पिक भारतचे महासचिव डॉ. भगवान तलवारे, क्रीडापटू करण नाईक, मूर्तुजा वर्दावाला आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांगांसाठी खेळ हा त्यांच्या पुनर्वसनाचा व सर्वांगीण विकासाची केंद्रे असावीत. मुंबई येथे आयोजित राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत ४० पेक्षा अधिक इव्हेंट्स घेण्यात आले आहे.  ही बाब त्यांच्या एकाग्रतेचे, समर्पणाचे व सेवाभावाचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत दिव्यांग व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या “द राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसअ‍ॅबिलिटीज अ‍ॅक्ट” अंतर्गत, दिव्यांगतेचे प्रकार वाढविण्यात आले आहेत. तसेच केंद्रीय सेवांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षण तीन वरून चार टक्के करण्यात आले असून शिक्षणात ते पाच टक्केपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, असेही राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

राज्यात ‘दिव्यांग कल्याण विभाग’ स्वतंत्रपणे स्थापन केला आहे. या विभागांतर्गत बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांग मुलांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जात असल्याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदन करीत आहे. बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींच्या समस्या इतर दिव्यांग व्यक्तींपेक्षा वेगळ्या व अधिक संवेदनशील असतात. बौद्धिक दृष्ट्या दिव्यांग असलेल्यांना समाजाकडून स्वीकाराची, प्रोत्साहनाची आणि संधीची अपेक्षा आहे. दिव्यांगांसाठी संस्था, शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्वांनी मिळून उपचार किंवा शिक्षणापुरती मर्यादित न राहता, त्यांचे संपूर्ण जीवन सुसंवादी बनविणारी प्रणाली विकसित करावी. शासन दिव्यांगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे, पण समाज म्हणून आपली भूमिका अधिक व्यापक असली पाहिजे. असेही प्रतिपादनही राज्यपाल श्री राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

भारताची कामगिरी स्पेशल ऑलिम्पिकमध्ये सातत्याने सुधारत आहे.२०२३ मध्ये बर्लिनमध्ये झालेल्या स्पेशल ऑलिम्पिक जागतिक उन्हाळी खेळांमध्ये आपल्या खेळाडूंनी २०० हून अधिक पदके जिंकून भारताचे नाव उज्वल केले असल्याचे गौरवद्गारही राज्यपालांनी यावेळी काढले.

बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे आवाहन

 बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी

निवडणूक आयोगाचे आवाहन

मुंबई, दि. 5 : बिहारच्या अंतिम मतदार याद्यांमध्ये पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि अपात्र मतदाराचा समावेश होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा जनतेला तसेच राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे.

1 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दावा व हरकती 5 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सादर करता येतात. मात्र, आजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाने कोणताही दावा किंवा हरकत नोंदवलेली नाही.

राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय पक्ष व राज्य पक्षांकडून एकूण १,६०,८१३ बीएलए (BLA) फॉर्म मिळाले असून त्यातील एकाही प्रकरणावर अद्याप निकाली कार्यवाही झालेली नाही.

याशिवाय, थेट मतदारांकडून पात्र मतदारांचा समावेश व अपात्र नावे वगळण्यासाठी २,८६४ अर्ज मिळाले आहेत, तसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांकडून फॉर्म-६ सह १४,९१४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी कोणताही अर्ज अद्याप निकाली काढलेला नाही.

नियमांनुसार, सर्व दावे-हरकती संबंधित ईआरओ/एईआरओ (ERO/AERO) कडून सात दिवसांनंतर निकाली काढल्या जातील. तसेच १ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीनंतर कोणतेही नाव केवळ तपासणी करून आणि संबंधित व्यक्तीस न्याय्य संधी दिल्यानंतरच वगळले जाऊ शकते, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

 सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

 ८५ विषयांवर चर्चा

 

मुंबई, दि.५ :- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, अशा सूचना जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक ज. द. बोरकर, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या कामामुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यानुसार या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कामास प्राधान्य द्यावे. याबरोबरच विभागाने पाणी पट्टी वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८७ व्या बैठकीत ४२ विषयांवर, तापी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या  नियामक मंडळाच्या ७१ व्या बैठकीत २५ विषयांवर, आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८८ व्या बैठकीत १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००००

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत सुधारित आराखडा तयार करावा

  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत

सुधारित आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि.५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे अंतर्गत उपकेंद्राकरिता सार्वजनिक विद्यापीठात प्रत्येक ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही तसेच ज्या ठिकाणी उपकेंद्राकरिता जागा मिळाली आहे त्याचे भाडे किंवा तत्सम धोरणासंबंधीचा सुधारित आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता, संचालक व सहसंचालक पदाची बिंदूनामावली तपासणी आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध व पदभरती बाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करण्यासंदर्भात सूचना देऊन तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाकरिता शासनामार्फत दोन विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील पायभूत सोयीसुविधांकरिता भरीव निधी शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येऊन पहिल्या टप्यात मुलांसाठी वर्ग खोल्या, अत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच अध्यापकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबत, प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संबंधित तसेच विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा, बांधकामे, अनुदान आणि विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण करण्याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

 कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई,दि.५ : अलिबाग परिसरात काही कंपन्यांकडून होणारे कांदळवनाचे नुकसान व अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांची संबंधित विभाग व यंत्रणांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन त्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याचे  निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सुनिल प्रभू व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण, वन विभागाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकाम व कांदळवनांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांसंदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून संबंधित विभाग व यंत्रणांनी यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांनी दिले.

कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

 कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. ५ : कांदळवन वृक्षतोड प्रकरणी संबंधित कंपनीवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित विभाग व यंत्रणांनी सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सना मलिक शेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी ए. एन.खत्री, अधीक्षक अभियंता एस.एस. सराफ, कार्यकारी अभियंता एन.एस. देवरुखकर व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले की, संबंधित कंपनीने विनापरवानगी भराव टाकून कांदळवनातील वृक्षतोडीचे प्रकरण पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. यासंदर्भात संबंधित विभाग व यंत्रणांनी याबाबत सखोल चौकशी करुन कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करावा.

0000

महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता नाविन्यपूर्ण धोरण

 हे धोरण तयार करताना नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे विशेष मार्गदर्शन व मित्रा संस्था (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व टीमचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित धोरणातील प्रमुख उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत ज्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक इन्क्युबेशन सहाय्य, मार्गदर्शन प्रणालीत सुधारणा, प्रोत्साहन प्रक्रियेत सुलभता आणि डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्य विकासाचे उपाय यांचा समावेश आहे. ३०,००० पेक्षा अधिक Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र आधीच भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर आहे. २०२५ चे हे धोरण या गतीला केवळ चालना देण्यासाठीच नाही, तर त्यामध्ये अर्थपूर्ण विस्तार करण्यासाठी आहे. समावेशक नाविन्यता, सुलभ साहाय्य प्रवेश आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शाश्वत व लवचिक आर्थिक विकासासाठी एक धाडसी दिशा ठरवतो आहे.