Wednesday, 6 August 2025

Maharashtra Startup, Entrepreneurship and Innovation Policy 2025 Announced

 Maharashtra Startup, Entrepreneurship and Innovation Policy 2025 Announced


Target to create 1.25 lakh entrepreneurs and launch 50,000 startups in five years


 


The Maharashtra Startup, Entrepreneurship and Innovation Policy 2025 was approved in the Cabinet meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis. The policy aims to create 1.25 lakh entrepreneurs and facilitate the launch of 50,000 startups over the next five years. This is expected to make Maharashtra the leading state in terms of the number of startups and unicorns, while also establishing the state’s identity globally in innovation and job creation.


Special incentives will be provided for startups in urban and rural areas, and those led by women and youth.


As of May 31, 2025, Maharashtra had the highest number of startups in India with 29,147 registered startups, accounting for 18% of all Indian startups. To support these enterprises, a new, time-relevant policy has been formulated to develop a robust ecosystem for innovation, entrepreneurship, and investment.


A key highlight of the policy is the Chief Minister’s “Maha-Fund”, with a corpus of ₹500 crore, aimed at providing guidance, incubation, and financial support to 25,000 early-stage entrepreneurs.


To support infrastructure needs, micro-incubators will be established in ITIs, polytechnics, and educational institutes across the state. Regional Innovation and Entrepreneurship Hubs will be set up in each administrative division focusing on areas such as AI, Deep Tech, FinTech, MedTech, Cybersecurity, and Sustainability.


A 300-acre Maharashtra Innovation City will be developed to bring together startups, corporates, academic institutions, and the government. This city will become a central hub for research and innovation.


Under the Maharashtra Startup Week, selected startups will be able to work directly with government departments and may receive pilot work orders worth up to ₹25 lakh. Financial assistance will also be provided for patent registration, product certification, and participation in domestic and international expos. A special mechanism will also be created to offer loan support to startups that secure work orders from public institutions and credible buyers.


Every state department will be mandated to allocate 0.5% of their annual budget for promoting innovation and entrepreneurship. All policy initiatives will be implemented through the Maharashtra State Innovation Society (MSInS).


The policy has been framed with the active participation of citizens, startups, educational institutions, incubators, investors, and domain experts. Based on their feedback, the policy includes components like regional incubation support, simplified incentive processes, digital literacy, and entrepreneurial skill development.


The Department of Skill Development, Employment, Entrepreneurship, and Innovation has been designated as the nodal department for the policy. Implementation of the policy will be carried out by MSInS, which will receive annual funding for this purpose. Additionally, all departments will be required to contribute 0.5% of their funds towards the promotion of innovation and entrepreneurship.


The Maharashtra State Innovation Society, established in 2017, will be strengthened for the effective implementation of the new policy. The Society will include a General Body, chaired by the Chief Minister, and a Governing Council for implementing decisions. Members of the General Body will include secretaries/principal secretaries from departments like Industry, Planning, Finance, Agriculture, Public Health, Medical Education, IT, Urban Development, Environment, Transport, School Education, Higher & Technical Education, among others. Industry associations, entrepreneurs, and experts will also be part of the governing structure.


The policy prioritizes high-potential sectors including Artificial Intelligence, FinTech, AgriTech, MedTech, Semiconductors, Cybersecurity, Biotech, SpaceTech, Blockchain, Quantum Computing, Smart Infrastructure, Mobility, and Deep Tech.


0000

आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबधी एक उपयुक्त माहिती save &share

 👏🏻: आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबधी एक उपयुक्त माहिती


वाढती वीज बिलांची आता ग्राहकांनीचं घ्यावी काळजी.


1) मीटर चे रिडींग घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, ID प्रूफ, आणि रिडींग घेतल्या तारखेला त्याची सही घेणे


2) पुढल्या वेळेस हे रिडींग 30 

दिवसांनी घेतले जाते का नाही ह्याची खात्री करणे.


3) पुढल्या वेळेचे रिडींग 30 दिवसा नंतर घेण्यास आल्यास त्याला रिडींग घेण्यास मनाई करून त्वरित त्याची तक्रार विद्युत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यानं कडे लेखी करणे.


4) बिल्डिंग सोसायटी असल्यास सेक्रेटरींनी आपल्या बिल्डिंगच्या वॉचमन कडून ह्या गोष्टी करावयास लावाव्यात.


100 रिडींग पर्यंत 3.76 रुपये प्रति युनिट आहे.


परंतु रिडींग 30 दिवसा नंतर घेतल्या मुळे रिडींग 

100 च्या वर रिडींग गेल्यास हेच दर दुप्पट म्हणजेच 7.21 रुपये प्रति युनिट आहे.


300 च्या वर रिडींग गेल्यास दर तिप्पट 9.95 रुपये प्रति युनिट आहे.


500 च्या वर रिडींग गेल्यास चौपट 11.31 रुपये प्रति युनिट आहे.


आपल्याला येणारे वाढीव बिल हे वरील एकमेव कारणाने येत आहेत, आमच्या विद्युत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमुळे सामान्य जनतेस भुर्दंड भरावयास लागत आहे.


तरी आपण सर्वांनी वरील गोष्टी कटाक्षाने पळून आमच्या कर्मचाऱ्यांना वठणीस आणाव ही विनंती🙏

आपली,

- महाराष्ट्र वीज वितरण महामंडळ💡

महावितरण तथा वीज मंडळाचे धोरणाविषयी......... जास्तीत जास्त विज ग्राहकांना हि माहिती पोहोचली पाहिजे ९९% ग्राहकांना हि माहिती माहित नाही


वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार


१. नविन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात मिळते 

- ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास मिळते.


2. ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यास ४८ तासात विज कंपनिने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.

- तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास मिळते.


3. ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे

विज कायदा ५५ सेक्शन व परि. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५


4. सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता ( मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे बाकायदेशीर आहे

- ग्रा.सं. कायदा १९८३, परि.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५

भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००


५. थकबाकी, वादग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा बंद करण्साठी स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य

-विज कायदा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.१५


६. वीज पोल ते मीटर पर्यंत केबल/पोल इ.खर्च असल्सास परत मिळतो

- खर्च वीज कंपनिने करावयाचा असतो

वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.२१

(खर्च ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आधारे केलेला खर्च परत मिळतो)


७. नवीन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे घरगुती रु. १५००ते रु. २००० व क्रुषी पंप रु. ५०००

पोल, वायर, केबल, ई. खर्च वीज कंपनिचाच असतो.


८. खेड्यात (शिवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अनिवार्य

- वीज वियमक आयोग आदेश त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु


९. शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) मिळते 

- विज कायदा २००३ व लायसेंस रुल २००५

( मा. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी विहित भरपाई देण्यास सक्षम अधिकारी)


१०. शाळा/ कॉलेज/ हॉस्पिटल ई. वीज दर कमर्शीअल जादा दर कमी करून मिळतो

M.E.R.C.आदेश केस क्र. १९/२०१२

( माहे अॉगस्ट २०१२ पासून फरक परत मिळतो, कं.परि.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ निर्णय दि. १६/८/२०१२)


११. बैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची संपुर्ण भरपाई वीज कंपनिने द्यावयाची ( मनुष्यहानी रु. ५ लाख भरपाई 


आपली काहीही वीज बिलासबंदी तक्रार असल्यास खालील दूरध्वनी वर सम्पर्क साधावा !


 


महाराष्ट्र राज्य.मो.

18002333435


🔍जागो ग्राहक जागो🔎


*कृपया हा संदेश पुढे पाठवा...

बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे आवाहन

 बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी

निवडणूक आयोगाचे आवाहन

मुंबईदि. 5 : बिहारच्या अंतिम मतदार याद्यांमध्ये पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि अपात्र मतदाराचा समावेश होणार नाहीयाची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा जनतेला तसेच राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे.

1 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दावा व हरकती 5 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सादर करता येतात. मात्रआजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाने कोणताही दावा किंवा हरकत नोंदवलेली नाही.

राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या माहितीनुसारराष्ट्रीय पक्ष व राज्य पक्षांकडून एकूण ,६०,८१३ बीएलए (BLA) फॉर्म मिळाले असून त्यातील एकाही प्रकरणावर अद्याप निकाली कार्यवाही झालेली नाही.

याशिवायथेट मतदारांकडून पात्र मतदारांचा समावेश व अपात्र नावे वगळण्यासाठी २,८६४ अर्ज मिळाले आहेततसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांकडून फॉर्म-६ सह १४,९१४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी कोणताही अर्ज अद्याप निकाली काढलेला नाही.

नियमांनुसारसर्व दावे-हरकती संबंधित ईआरओ/एईआरओ (ERO/AERO) कडून सात दिवसांनंतर निकाली काढल्या जातील. तसेच १ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीनंतर कोणतेही नाव केवळ तपासणी करून आणि संबंधित व्यक्तीस न्याय्य संधी दिल्यानंतरच वगळले जाऊ शकतेअसे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा,विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

  

सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

विदर्भतापीकोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

 ८५ विषयांवर चर्चा

 

मुंबईदि.५ :- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावेशेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीतअशा सूचना जलसंपदा ( विदर्भतापीकोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भतापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरसचिव संजय बेलसरेविदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्केतापी पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक ज. द. बोरकरकोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या कामामुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यानुसार या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कामास प्राधान्य द्यावे. याबरोबरच विभागाने पाणी पट्टी वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावीअशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८७ व्या बैठकीत ४२ विषयांवरतापी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या  नियामक मंडळाच्या ७१ व्या बैठकीत २५ विषयांवरआणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८८ व्या बैठकीत १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००००

. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत सुधारित आराखडा तयार करावा

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत

सुधारित आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबईदि.५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठलोणेरे अंतर्गत उपकेंद्राकरिता सार्वजनिक विद्यापीठात प्रत्येक ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही तसेच ज्या ठिकाणी उपकेंद्राकरिता जागा मिळाली आहे त्याचे भाडे किंवा तत्सम धोरणासंबंधीचा सुधारित आराखडा तयार करावाअसे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डीउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरतंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकरमहाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ. प्रमोद नाईकउच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडेउपसचिव प्रताप लुबाळसहसचिव संतोष खोरगडेडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणालेडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिष्ठातासंचालक व सहसंचालक पदाची बिंदूनामावली तपासणी आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध व पदभरती बाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावीअसे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करण्यासंदर्भात सूचना देऊन तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाकरिता शासनामार्फत दोन विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील पायभूत सोयीसुविधांकरिता भरीव निधी शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येऊन पहिल्या टप्यात मुलांसाठी वर्ग खोल्याअत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच अध्यापकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबतप्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संबंधित तसेच विद्यापीठातील पायाभूत सुविधाबांधकामेअनुदान आणि विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण करण्याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

सोलर प्लेट पाण्याने ओल्या कपड्याने साफ करीत असता शॉक लागून युवकांचा मृत्यू pl share take care.

 सोलर प्लेट पाण्याने ओल्या कपड्याने साफ करीत असता शॉक लागून युवकांचा मृत्यू.

         तरी सर्व सोलर धारकांनी सतर्क व सजग राहणे आवशयक आहे.

सगळी माहिती लक्षात घ्या 🙏🏻

सोलर पॅनेलमध्ये वीज (DC करंट) सतत तयार होत असते

दिवसा सूर्यप्रकाशात ती पूर्णपणे Active असते…

जर हात ओले असतील, कपडे ओले असतील किंवा वायरिंगमध्ये काहीतरी गडबड असेल

तर लगेचच शॉक लागतो… आणि तो शॉक खूप जास्त धोकादायक असतो ⚡


DC करंटमध्ये हात पकडला गेला तर तो सुटत नाही…

म्हणूनच सोलर प्लेट सफाई करताना हे लक्षात ठेवा ⬇️


✅ सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळीच साफ करा

✅ सोलर Disconnect स्विच बंद करूनच सफाई करा

✅ ओले कपडे, ओले हात वापरू नका

✅ लोखंडी ब्रश किंवा हाताने थेट पॅनेलला स्पर्श करू नका

✅ रबरचे ग्लोव्हज वापरा

✅ मुलांना सोलर सिस्टिमपासून दूर ठेवा

✅ दर 6 महिन्यांनी वायरिंग आणि कनेक्शन तज्ज्ञांकडून तपासून घ्या


⚠️ लक्षात ठेवा – सोलर वापरणं फायद्याचं आहे, पण योग्य काळजी घेतली तरच!

जरा चुकीनं हाताळलं, की जीव धोक्यात येतो…


👉🏻 सर्व शेतकरी व सोलर वापरणाऱ्यांना नम्र विनंती –

सतर्क राहा, सजग राहा…

मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

 मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

·         मराठी सिनेमा जगविण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी सुचवणार उपाययोजना

·         गृहनगरविकासपरिवहनसांस्कृतिक कार्य सचिव आणि मराठी निर्मातेवितरक आणि मल्टिप्लेक्स मालकांचा समावेश.

 

मुंबईदि. ५ : मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त शोज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावामराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीनतसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणेआठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणेतसेच सेन्सॉर बोर्डाकडून मराठी सिनेमांना सेन्सॉर संमतीमराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्मातेवितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात बैठक झाली.

 

यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलारवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफपर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईपरिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकवित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वालगृहराज्यमंत्री योगेश कदमउपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोनानगरविकास प्रधान सचिव डी. गोविंदराजसांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारीमनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकरशिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलारराष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटीलव्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानीवितरक समीर दीक्षितचित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले,  संदीप घुगे हेदेखील उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi