Tuesday, 5 August 2025

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

 शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

 

             मुंबईदि. 05 : शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरणे राबविणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. कृषिमंत्री श्री.भरणे यांनी मंत्रालयातून कामकाजास सुरवात केली, त्यावेळी ते बोलत होते.

             कृषिमंत्री श्री. भरणे म्हणाले कीमी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा असून शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हाच माझा प्राधान्याचा विषय असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी क्षेत्राचा विकासासाठी निर्णय घेण्यात येतील.  कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी मी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

      यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

00000

कबुतरे वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशील मनाचा पुढाकार पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवा

 कबुतरे वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशील मनाचा पुढाकार

पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवा

                                                                         -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

             मुंबईदि. 5 : कबुतरांचे जीव वाचविणेपर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणेया तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाहीकबूतरखान्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना करण्यात याव्यात. कबूतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने  उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर ओढवू नयेयासाठी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत आपल्या संवेदनशील मनाची पुन्हा एकदा ओळख देत कबुतरांचे प्राण वाचवून नागरिकांचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी पुढाकार घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कबुतरखान्याच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारवन मंत्री गणेश नाईकजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनकौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा,   आमदार कालिदास कोळंबकरबृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीवन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेकबुतरांच्या आरोग्यपूर्ण देखभालीसाठी आणि नागरी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यासाठी कोणत्या वेळेत खाद्यपुरवठा व्हावा आणि कोणत्या वेळेत नाही याबाबत  नियमावली तयार करण्यात यावी. शहरात विविध ठिकाणी कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे श्वसनविषयक त्रासविष्ठेमुळे होणारे प्रदूषण आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. परंतू याबाबत कबुतरखान्याच्या आरोग्यविषयक दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक असूनत्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा. कबुतरांच्या विष्ठेचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विष्ठा साफ करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक उपायांचा विचार करावा. या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 कबुतरखान्याशी संबंधित मुद्यांवर सध्या उच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या विषयावर हायकोर्टात राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका मांडावी. गरज भासल्यास याप्रकरणी न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवरआवश्यकतेनुसार राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयातही आपली भूमिका मांडेल.  मुंबई महापालिकेला पक्षीगृह उभारण्याची व त्याची देखभाल करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार

 हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार

नांदणी मठाच्या परंपरा आणि स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार करून कायदेशीर प्रक्रिया मार्गाने माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला पुन्हा मठात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 34 वर्षांपासून माधुरी हत्तीण नांदणी मठात आहे. माधुरी पुन्हा मठात यावी ही जन भावना आहे. ही जन भावना लक्षात घेऊन राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मठानेही आपल्या याचिकेमध्ये राज्य शासनाचाही समावेश करावा. तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       महाराष्ट्रातील जे हत्ती बाहेर नेण्यात आले, अशा सर्व हत्तींची माहिती वन विभागाने गोळा करावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, अशोक माने, सदाभाऊ खोत, राहुल आवाडे, अमल महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, नांदणी मठाचे पूज्य स्वस्तीश्री जिनसेन महास्वामीजी, जैन अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आदीसह जैन स्वामी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार

 हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार

नांदणी मठाच्या परंपरा आणि स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार करून कायदेशीर प्रक्रिया मार्गाने माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला पुन्हा मठात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 34 वर्षांपासून माधुरी हत्तीण नांदणी मठात आहे. माधुरी पुन्हा मठात यावी ही जन भावना आहे. ही जन भावना लक्षात घेऊन राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मठानेही आपल्या याचिकेमध्ये राज्य शासनाचाही समावेश करावा. तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       महाराष्ट्रातील जे हत्ती बाहेर नेण्यात आले, अशा सर्व हत्तींची माहिती वन विभागाने गोळा करावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, अशोक माने, सदाभाऊ खोत, राहुल आवाडे, अमल महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, नांदणी मठाचे पूज्य स्वस्तीश्री जिनसेन महास्वामीजी, जैन अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आदीसह जैन स्वामी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000

आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार राज्य शासनही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

 माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार

 राज्य शासनही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 5 : नांदणी मठातील (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  नांदणी मठ (ता. शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर) येथील माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह नांदणी मठाचे प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील ७० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम होणार सुरू

 राज्यातील ७० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम होणार सुरू

- मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. ३० : केंद्रीय कौशल्य  विकास आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रशिक्षण महासंचालक यांनी राज्यातील ७०  शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आय.टी.आय.) नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच चेंबूर येथे शासकीय उच्चस्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापनेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. काळानुरूप बदलत्या अभ्यासक्रमामुळे रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ होवून यामुळे महाराष्ट्रातील आय.टी.आय मध्ये क्रांती घडणार आहे, असे कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्रातील ७० शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिक)ईव्ही मेकॅनिक (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) हे नवीन अभ्यासक्रम शिकविण्यात येणार आहेत. पर्यावरण संवर्धनावर आधारित योजना राबविण्यार राज्य शासनाचा भर असून राज्यात सौर ऊर्जाशी निगडीत तंत्रज्ञानांची व सोलर टेक्निशियन तसेच मेकॅनिक इलेक्ट्रिक व्हेईकलची गरज लक्षात घेवून या क्षेत्रातील टेक्निशियन मागणी वाढणार आहे. त्यानुषंगाने दोन नवीन अभ्यासक्रमाची मागणी व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाने केंद्रीय कौशल्य  विकास आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रशिक्षण महासंचालक  यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य विकास विभाग नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.रघुनाथ माशेलकर आणि  मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या सूचना व सल्ल्याने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये काळानुरूप अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहे. सध्या राज्यातील ७० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये हा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येणार आहे. ज्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रमांची मागणी करतील त्यांना मंजूरी देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

              केंद्रीय कौशल्य  विकास आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रशिक्षण महासंचालक यांनी  अनसूचित जातीतील व नवबौध्द घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यींचे सामाजिक सक्षमीकरण व उन्नतीसाठी चेंबूर  येथे शासकीय उच्चस्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापनेसाठी मान्यता देण्यात दिली आहे.  या संस्थेत सन २०२५-२६ साठी रेफ्रिजरेशन ॲण्ड एअर कंडिशनिंग टेक्निशीयनइलेक्ट्रिशियनवायरमनआय. ओ. टी. टेक्निशियन (स्मार्ट सिटी)इलेक्ट्रीक मेकॅनिक हे अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.


ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी कार्यवाही करावी

 ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये

सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी कार्यवाही करावी

— ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. ३० : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांतील वर्ग खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याची कार्यवाही करण्यात यावीअसे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह शाळेतील गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापनासाठी सीसीटीव्ही उपयुक्त ठरेलअसेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार किसन कथोरेआमदार सुरेश म्हात्रेआमदार सुलभा गायकवाडग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवलेजिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगेउपसचिव प्रशांत पाटील यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले कीजिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षाउपस्थिती व शैक्षणिक शिस्त यामध्ये सकारात्मक बदल होईल. सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून नियोजन करण्यात यावे. ठाणे जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे कौतुक करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर भर देण्याचे आवाहन केले.तसेचजिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनातील विभागीय चौकशा वेळेत पूर्ण व्हाव्यात यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना सूचना दिल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळांचे दुरुस्ती कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीतत्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईलअसेही त्यांनी नमूद केले. आरोग्यशिक्षणरस्ते विकास आणि आवास योजना या बाबींमध्ये ठाणे जिल्ह्यात उल्लेखनीय काम होत असूनयेत्या काळात उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अधिक गतीने काम करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

Featured post

Lakshvedhi