बेकायदेशीर शुल्कवाढ नियमांत दुरुस्ती करण्यात येणार

 बेकायदेशीर शुल्कवाढ नियमांत दुरुस्ती करण्यात येणार

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील शाळांमध्ये बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभाग लवकरच नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, २०११ च्या कलम ३ नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून आकारू शकत नाही. असे केल्यास संबंधित शाळेविरोधात कारवाई केली जाते, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, शुल्कवाढ विरोधात पालकांकडून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून त्यानुसार संबंधित शाळांविरोधात कारवाई केली जाते. अधिनियमानुसार प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक असून, त्या संघातील कार्यकारी समितीच शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेते. मात्र, सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्याने शिक्षण विभागाने त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे. कोणीही गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्याचे काम सुरू

 खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्याचे काम सुरू

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १६ : काही महाविद्यालये थेट खाजगी शिकवणी वर्गांशी करार करून शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्यात येणार असल्याचे माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य हिरामण खोसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, या अधिनियमाचा मसुदा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, संबंधित नियमावलीची आखणी देखील सुरू आहे. या अधिनियमाच्या मसुद्याबाबत सदस्यांकडून सकारात्मक सूचना आल्यास सुचवलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नीरा उजवा कालव्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम

 नीरा उजवा कालव्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १६ : नीरा उजवा कालवा १०० वर्षांहून अधिक जुना झाला असून, त्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, नीरा उजवा कालवा जुना असल्याने त्याचे विविध ठिकाणी स्ट्रक्चरिंग करण्यात आले आहे. जलसेतूच्या भिंतीमधून पाणी गळती सारख्या घटना टाळण्यासाठी कालव्याचे संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल. यासोबतच पूर्णतः लायनिंग करणे, कालव्याची वहन क्षमता वाढविण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे. ब्रिटिशकालीन जलसेतूची तातडीने दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. तरीदेखील पुन्हा तपासणी करून नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

शालेय साहित्य खरेदीसाठी नियमावली तयार करणार

 शालेय साहित्य खरेदीसाठी नियमावली तयार करणार

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून किंवा विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालेय साहित्य खरेदीबाबत लवकरच नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 

याबाबत सदस्य अमोल जावळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

 

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, विद्यार्थी व पालकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे हव्या त्या ठिकाणाहून शालेय साहित्य खरेदी करण्याची मुभा असली पाहिजे. कोणत्याही शाळेला विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यास पालकांना सक्ती करता येणार नाही. अशी सक्ती असल्यास, तक्रार मिळाल्यावर संबंधित संस्थेविरुद्ध चौकशी करून कारवाई केली जाईल.

००००

झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वासाठी लवकरच बैठक

 झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वासाठी लवकरच बैठक

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १६ : झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेच्या उर्वरित कामांसाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य राजकुमार बडोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता १८ ऑक्टोबर १९९६ रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर १८ मार्च २०१७ रोजी द्वितीय सुधारित मान्यता प्राप्त झाली. मात्र, प्रकल्पाचा काही भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने काही कामे प्रलंबित राहिली आहेत. तरीही १९९६ पासून काही प्रमाणात काम सुरू असून, मे २०२५ अखेरपर्यंत योजनेवर एकूण ९५.६८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सन २०२२-२३ पासून काही क्षेत्रात सिंचन सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे क्षेत्र २०१३-१४ मध्ये नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या भागास पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि बफर झोन घोषित करण्यात आले. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी वन, वन्यजीव आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यात झाशीनगर प्रकल्पाचे उर्वरित काम करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

****

महाराष्ट्राला मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीवर नेणारे पाऊल –

 महाराष्ट्राला मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीवर नेणारे पाऊल – बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मेरिटाईम समिट हे शिखर संमेलन केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर महाराष्ट्राला देशाच्या मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानी नेण्यासाठी घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली, भारत जागतिक मेरीटाईम हब होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. राज्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारपट्टी आणि मेरीटाईम क्षमतेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी दिशा मिळाली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा वापर करत बंदराधिष्ठित विकास, सागरी उत्पादन आणि किनारपट्टी वाहतुकीस चालना दिली आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन आहे. अरबी समुद्र ही केवळ आपली भौगोलिक सीमा नाही, तर ती एक संधीने भरलेली अमर्याद शक्ती आहे, असे श्री. राणे यांनी सांगितले.

आपला दृष्टिकोन केवळ क्षमतेच्या वाढीपुरता मर्यादित नाही, तर तो शाश्वततेवर आधारित आहे. ग्रीन लॉजिस्टिक्स, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन, आणि किनारी समुदायांचे सबलीकरण हे सागरी धोरणाचे मुख्य भाग आहेत. आज महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर. हे कार्यान्वित झाल्यावर, जगातील सर्वोच्च १० खोल समुद्र बंदरांपैकी एक ठरेल. येथे उच्च दर्जाचे कंटेनर हाताळणी, खोल पाण्याची उपलब्धता आणि जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स सुविधा असेल. हे बंदर महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापारातल्या भूमिकेसाठीही गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास श्री. राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

नेदरलँड्स दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संधी खुल्या झाल्या आहेत. या दौऱ्यात अनेक संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. तसेच राज्यातील सहा ‘आयटीआय’चे आधुनिककरण होणार असून त्याद्वारे दरवर्षी ७,००० युवकांना आधुनिक सागरी कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारने ‘शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर व शिप रीसायकलिंग पॉलिसी २०२५’ जाहीर केली. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, कौशल्य विकासासाठी वित्तीय प्रोत्साहन, जलद परवानगी प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही श्री राणे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र भारताच्या मेरीटाईम परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार असून आपल्याकडे धोरण, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि नेतृत्व आहे. आता भागीदार हवे असून यासाठी हे समिट महत्वाचे असल्याचे श्री. राणे यांनी सांगितले.

श्री. सेठी यांनी प्रास्ताविकात राज्यातील बंदर विकासात करण्यात येत असलेल्या पायाभूत सुविधा, कनेटीव्हीटी याबद्दल माहिती दिली.

0000

समृद्धी महामार्गमुळे जलद मालवाहतूक आणि २४ जिल्ह्यांचा थेट लाभ

 समृद्धी महामार्गमुळे जलद मालवाहतूक आणि २४ जिल्ह्यांचा थेट लाभ

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे १५-१६ जिल्ह्यांना जेएनपीटी बंदराशी जलद जोडणी मिळाली असून, जिथे माल पोहोचण्यासाठी ६-७ दिवस लागत होते, तिथे आता तो प्रवास १० तासांपेक्षा कमी वेळेत होतो. वाढवण बंदरालाही ‘ऍक्सेस कंट्रोल्ड’ रस्त्यांद्वारे समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येत आहे, ज्यामुळे २४ जिल्ह्यांना थेट बंदर कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.

कोकणातील पारंपरिक बंदरांचा इतिहास सांगून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, कोकणातील काही बंदरे ५००-६०० वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रसिद्ध होती. त्या गौरवशाली इतिहासाला पुन्हा उजाळा देत आहोत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती बंदरांमुळे आर्थिक इंजिन झाली आहे.