शेगाव - खामगाव महामार्गावरील अपघात गुन्हा दाखल; तपास सुरू

 शेगाव - खामगाव महामार्गावरील अपघात गुन्हा दाखल; तपास सुरू

            - गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. १६ :- शेगाव - खामगाव महामार्गावरील २ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या अपघात संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा तपास सुरू असल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी  शेगाव - खामगाव महामार्गावरील अपघात संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले,

शेगाव - खामगाव महामार्गावर एस. टी. बस, बोलेरो वाहन आणि  लक्झरी ट्रॅव्हल्स बस अपघातात बोलेरो वाहनातील ४, लक्झरी ट्रॅव्हल्स बस मधील २ अशा ६ प्रवाशांचा मृत्यू  झाला. तर  एस. टी. बसमधील १३ प्रवासी जखमी झाले. या अपघात प्रकरणी २ आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या अपघातातील तीनही वाहनांची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बुलढाणा यांच्याकडून तपासणी केली जात आहे. या महामार्गावर अपघात झालेल्या ठिकाणी रॅम्बलर बसवणे आणि वेग मर्यादेचे बोर्ड लावण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागास सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

 

परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाय योजना करणार

 परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाय योजना करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. १६ :- राज्य शासनाने प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. मुंबईत प्रवाशांची होणारी गर्दी पाहता प्रवाशांचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी राज्य शासनाने जलवाहतूक, पॉट टॅक्सी (हवेतून चालणाऱ्या टॅक्सी) आणि रोप वे यासारख्या पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा विचार सुरू केला आहे. अशा  परिवहन सेवांच्या माध्यमातून परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाय योजना करणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मुंब्रा येथील रेल्वे अपघात संदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले, रेल्वे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येत असली, तरी राज्यातील प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत राज्य शासन गंभीर आहे. मुंब्रा येथील रेल्वे अपघात ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. या अपघातात पाच प्रवाशांचा मृत्यू तर नऊ प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर जखमींना तातडीने सरकारी व खासगी रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.

मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले, मुंब्रा येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत उपायोजना करणे संदर्भात रेल्वे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मुख्य सचिव  यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांची गर्दी कमी करणे, रेल्वे स्थानकामधील गर्दीचे व्यवस्थापन करणे, रेल्वे प्रवासादरम्यान होणारे प्रवाशांचे मृत्यू टाळणे व रेल्वे स्थानकांची सुरक्षा यासंदर्भात उपाय योजना करण्याचे निर्देश रेल्वे विभागास देण्यात आले आहेत.

मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले, मुंबईसह राज्यातील वाढत्या रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी शासन विविध उपाय योजना राबवित असून या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल.  

परिवहन सेवेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी खाजगी आस्थापनांच्या कार्यालयीन वेळेबाबत टास्क फोर्स स्थापन करावा लागेल. या संदर्भातही उचित कार्यवाही केली जाईल. तसेच अ‍ॅप-आधारित  परिवहन सेवांच्या गैरप्रकारांवरही सरकारने कारवाई सुरू केली आहे, असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले. 

००००

एमआयडीसी’ मधील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी भविष्यात बहुमजली पार्किंगचा विचार

 ‘एमआयडीसी’ मधील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी

भविष्यात बहुमजली पार्किंगचा विचार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील सर्व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रांमध्ये (एमआयडीसी) पार्किंगची समस्या दिसून येत असून यासाठी सध्या एमआयडीसीकडील मोकळ्या जागेचा वापर केला जाईल. भविष्यातील तरतूद म्हणून बहुमजली पार्किंग सुविधा निर्माण करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी तळोजा ‘एमआयडीसी’मध्ये पार्किंगची समस्येबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

तळोजा ‘एमआयडीसी’बाबत गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, तळोजा ही मोठी एमआयडीसी आहे. येथे येणाऱ्या वाहनांची संख्या देखील मोठी आहे. सध्या येथे १४० पार्किंगची सुविधा उपलब्ध असून अधिकच्या पार्किंगसाठी ‘एमआयडीसी’ने जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. येथील एका कंपनीच्या वॉशिंग सेंटरसाठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना पार्किंग सुविधेबाबत कळविण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

सीसीटीव्हीचे फुटेज बाहेर जाऊ नये, यासाठी लवकरच आदर्श कार्यप्रणाली

 सीसीटीव्हीचे फुटेज बाहेर जाऊ नये, यासाठी लवकरच आदर्श कार्यप्रणाली

- गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. १६ : राज्यात महत्वाच्या ठिकाणी विविध विभागांमार्फत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातात. विशेषतः गृह आणि आपत्ती निवारण विभागाला याची अधिक आवश्यकता भासते. तथापि सीसीटीव्हीचे फुटेज कुणाला उपलब्ध करुन द्यावे, याबाबतची आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, खासगी आस्थापनांमधील सीसीटीव्हीचे फुटेज बाहेर दिले जाऊ नये, याबाबत पुढील अधिवेशनापूर्वी धोरण तयार केले जाईल. त्याचप्रमाणे शासकीय आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांपेक्षा होणार स्वस्त

 महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांपेक्षा होणार स्वस्त

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी होणार आहेत. नवीन टॅरिफनुसार सध्या महाराष्ट्राचा दर ₹८.३२ आहे, जो पुढील टप्प्यात ₹७.३८ रुपयांवर येणार आहे. तुलनेत, तमिळनाडूचा दर ₹९.०४, गुजरात ₹८.९८ आणि कर्नाटक ₹७.७५ रुपये इतका आहे. पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर कमी राहील. तसेच टॅरिफ ट्रू-अप प्रक्रियेमुळे दर वाढणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी राज्यातील वीज दरवाढ कमी करण्यासंदर्भात करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती विचारली. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज उर्फ बंटी पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विद्युत खरेदी आता 'मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच' पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी केली जाते. तसेच सोलर, विंड आणि बॅटरी स्टोरेजच्या वापरामुळे विजेच्या खरेदीची किंमत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. हे दीर्घकालीन (२५ वर्षांचे) करार असल्यामुळे विजेचे दर स्थिर राहतील, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आधीच्या टॅरिफ पिटिशनमध्ये रहिवासी ग्राहकांवर भार टाकून इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल दर कमी केले गेले. परंतु यावरील आक्षेपांमुळे आता सगळ्याच कॅटेगरीमध्ये दर कमी झाले आहेत. ७० टक्के ग्राहक १०० युनिटखाली विजेचा वापर करणारे असून त्यांना २६ टक्के दरकपात मिळणार आहे. त्याचबरोबर, १०० युनिटच्या वर वापरावरही दरकपात होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सोलर पंप योजनांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून बूस्टर पंपासाठी नवीन योजना आणली आहे. सिंगल पोल योजनेचा खर्च फक्त ₹१५,००० रुपये आहे. शेतकऱ्यांना गरजेनुसार १० एच पी हॉर्स पॉवरचे सोलर पंप देण्याची तयारी आहे. याबाबतची काही तक्रार असल्यास सोलर युनिफाईड पोर्टलवर समाधान करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात स्मार्ट मीटर आणि वीज वापरावर नियंत्रण असावे यासाठी स्मार्ट मीटर लावले जाणार आहे. यामुळे शेतीसाठी नेमकी किती वीज वापरली जाते, हे समजणे शक्य होणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील अचूक वीज वापर मोजता येणार असून भविष्यकालीन धोरण आखण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

लिफ्ट इरिगेशनसाठी स्वतंत्र सोलरायझेशन प्रपोजल तयार करण्यात आले आहे. डार्क झोन्समध्ये कन्व्हेन्शनल पद्धतीने वीज देण्याचा विचारही केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

महिला आणि मुलींच्या बेपत्ता प्रकरणांबाबत राज्य सरकारकडून गंभीरपणे दखल

 ऑपरेशन मुस्कान' आणि 'ऑपरेशन शोध'मुळे

हजारो महिलांचा आणि बालकांचा शोध घेण्यात यश

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• महिला आणि मुलींच्या बेपत्ता प्रकरणांबाबत राज्य सरकारकडून गंभीरपणे दखल

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील बेपत्ता झालेल्या बालकांच्या, महिला व मुलींचा शोध घेण्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान आणि ऑपरेशन शोध सुरू केले असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता बालके, मुली आणि महिलांचा शोध घेण्यात यश आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यात महिला आणि मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. जर लहान मुले बेपत्ता झाली, तर अपहरणाचा गुन्हा नोंदवला जातो.

नागपूर शहरात एकूण 5897 बेपत्ता प्रकरणांपैकी 5210 व्यक्तींचा शोध लागला असून हे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. हे प्रमाण 96-97% पर्यंतही पोहोचते. लहान मुलांसाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबवण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत 4193 मुला-मुलींचा शोध लागला. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून अनेक राज्यांनीही ही योजना स्वीकारली आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र ‘ऑपरेशन शोध’ राबवण्यात आले. एका महिन्यात 4960 हरवलेल्या महिला आणि 1364 बालकांचा शोध लावण्यात आला. याशिवाय, 106 महिला व 703 बालके अशी सापडली की ज्यांची कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नव्हती, मात्र ते बेपत्ता होते, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘मिसिंग सेल’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सेलमध्ये महिला पोलीस अधिकारी प्रमुख असतील. महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘एडीजे’ दर्जाच्या आयपीएस अधिकारी नेमण्यात आल्या आहे. काही महिला-मुली मानवी तस्करीच्या विळख्यात अडकतात. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात ठोस उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तसेच "भरोसा" हे वन स्टॉप केंद्र महिलांना समुपदेशन, संरक्षण व कायदेशीर मदत पुरवते. घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक वाद यामुळे घर सोडलेल्या महिलांना या केंद्राचा उपयोग होतो. शालेय स्तरावर 'पोलीस काका-दीदी' उपक्रमांतर्गत लैंगिक शिक्षण, चांगला/वाईट स्पर्श यावर जनजागृती केली जाते. आता यामध्ये 'मिसिंग पर्सन' बाबतची माहितीही समाविष्ट केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली

 स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, स्वयंपुनर्विकास झालेल्या सहकारी सोसायटी यामध्ये विकासक नसल्यामुळे बाराशे ते सोळाशे चौरस फूट क्षेत्र असलेली घर स्थानिक रहिवाश्यांना मिळाली. मुंबई बँक स्वयंपुनर्विकासासाठी भाग भांडवल देत आहे. छोटे गृहनिर्माण प्रकल्प स्वयंपुनर्विकास केले तर स्थानिक रहिवासीधारकांनाच लाभ मिळेल. प्रत्येक व्यक्तीचे मोठ्या घरात राहण्याचे स्वप्न यामुळे साकार होणार आहे. जे लोक मुंबई बाहेर गेले आहेत त्या लोकांना मुंबईत पुन्हा येण्यासाठी हा प्रकल्प नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली आहे. आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला, यातील शिफारशींचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे  उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            आमदार प्रविण दरेकर यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल यावेळी सादर केला.