अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करावीत

 अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करावीत

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई,  दि. १४:-   नाशिक महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करण्यासंदर्भात नाशिक महानगरपालिकेला सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

 

विधानसभा सदस्य सीमा हिरे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सरोज अहिरे, सदस्य महेश लांडगे,  राहुल डिकले, सदस्य अमित देशमुख, सदस्य नितीन राऊत यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या औद्योगिक वसाहतीमध्ये जवळपास ६८ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी नाशिक महापालिक आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यामध्ये करार झाला आहे. यानुसार १५ किलोमीटर रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे. तसेच सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात सातपूर विभागातील एमआयडीसी परिसरातील विविध रस्त्यांचे कामासाठी ३ कोटी ५० लाख तर नवीन नाशिक विभागातील औद्योगिक वसाहत  मधील रस्त्याच्या कामासाठी ६ कोटी ५० लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रस्त्यांच्या कामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

या बरोबरच येणाऱ्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळाच्या अनुषंगाने नाशिक औद्योगिक वसाहत परिसरातील आठ किलोमीटर रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे.  या पुर्वी केलेली रस्त्यांची कामे, सन २०२५-२०२६ मध्ये प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांखेरीज जी कामे शिल्लक राहतील तिही प्राधान्याने केली जातील, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.

 

या औद्योगिक वसाहती मधील ड्रेनेजचे कामाचा प्रस्ताव 'अमृत-२' मध्ये करण्यात आला असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले. तसेच पिंपरी चिंचवड , नागपूर येथील औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते व आणि सुविधा या संदर्भात बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कारवाईसाठी कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

 बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कारवाईसाठी

कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यात बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, सन २०२१ पासून आतापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव आणि मुंबई या ठिकाणी अनुक्रमे ८, ४, ९ आणि ३४ अशा एकूण ५५ बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

 

विधानपरिषदेत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य श्रीमती मनीषा कायंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद यांच्यातील समन्वयातून "Know Your Doctor" (नो युवर डॉक्टर) ही आधुनिक क्यूआर कोड प्रणालीवर आधारित मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरला खास क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. संबंधित डॉक्टरच्या क्लिनिकमध्ये ते दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.या क्यूआर कोडद्वारे नागरिक किंवा रुग्ण मोबाइलद्वारे डॉक्टरविषयीची माहिती सहज तपासू शकतात.

 

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध प्रभावी कारवाईसाठी, यावर अधिक बंधने यावी यासाठी कायदा तयार केला जात आहे भारतीय वैद्यकीय परिषद, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद,  आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची संयुक्त समिती याबाबत कार्यवाही करत आहे, असे राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले

कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट; महाराष्ट्र देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये

 कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट;

महाराष्ट्र देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये

- मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील बालकांमधील मध्यम (MAM) व तीव्र (SAM) कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना व संबंधित विभागांनी संयुक्तरीत्या राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे मागील दोन वर्षांत कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

 

विधानपरिषदेतील सदस्य संजय केणेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, श्रीमती चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.

 

            वर्ष २०२३ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या २,१२,२०३ ज्याची टक्केवारी ५.०९ % होती. ती कमी होऊन २०२५ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी १,५१,६४३ इतकी टक्केवारी ३.१६ %झाली आहे. त्यामुळे २.७४% घट नोंदवली गेली आहे.

            तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २०२३ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी ८०,२४८ ज्याची टक्केवारी १.९३ % होती.

 ती २०२५ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी ३०,८०० वर आली असून टक्केवारी ०.६४ % इतकी झाली आहे , त्यामुळे १.३% घट नोंदली गेली आहे.

 

तसेच, मुंबई उपनगर क्षेत्रातही ही घट लक्षणीय आहे. 2023 मध्ये 5,580 तीव्र कुपोषित बालके होती, जी 2025 मध्ये 2,088 इतकी झाली असून, 1.23% घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे रिक्त पदे भरून सेवा अधिक प्रभावीपणे दिली आहे. यामध्ये एकूण 18,265 पदे रिक्त होती, त्यापैकी 15,064 पदांवर नियुक्ती पूर्ण झाली असून 2,318 पदांवर नियुक्ती प्रक्रियेची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 17,382 पदांवर भरती पूर्ण झाली असून, 95.16% पदे भरली गेली आहेत.

 

ग्रामीण भागात यापूर्वी लागू असलेल्या व्हीसीडीसी (Village Child Development Centre) योजनेप्रमाणे आता शहरी व उपनगरांमध्ये यूसीडीसी (Urban Community Child Development Centre) योजना राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरी भागातील कुपोषणाच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

 

राज्याने देशाच्या तुलनेत कुपोषणाचे प्रमाण कमी ठेवले आहे. तरीही “एकही बालक कुपोषित राहू नये” या ध्येयाने पुढील दोन वर्षांत हे प्रमाण 0.50% पेक्षा खाली आणण्यासाठी सर्व विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.

रात्रशाळांसाठी नवे धोरण लवकरच; नवे धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठीत

 रात्रशाळांसाठी नवे धोरण लवकरच;

नवे धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठीत

- राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ :- राज्यातील रात्रशाळांमध्ये कार्यरत मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, नेमणूक व सेवा अटींमध्ये असलेल्या विसंगती दूर करण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येत आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 सदस्य श्रीमती मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, विक्रम काळे आणि रणजित मोहिते- पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शासनाचा उद्देश शिक्षण प्रवाहाबाहेर असलेल्या घटकांना रात्रशाळांमार्फत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असून विविध शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात मागण्या केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर  गठीत  समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे.

०००

गिरणा उपखोऱ्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यास शासन प्रयत्नशील

 गिरणा उपखोऱ्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यास शासन प्रयत्नशील

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. १४: तापी खोऱ्यातील गिरणा उपखोरे हे सर्वाधिक पाण्याची तूट असणारे खोरे आहे. या उपखोऱ्यात ४० टीएमसी पाण्याची तूट आहे.  ही तूट भरून काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

धुळे जिल्ह्यातील सिंचनाबबत सदस्य राघवेंद्र पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अनिल पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, नार- पार - गिरणा नदीजोड प्रकल्प अतर्गत १०.४९ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. काही तांत्रिक कारणास्तव पार- तापी- नर्मदा हा आंतरराज्य प्रकल्प रद्द करण्यात झाला आहे.  हा प्रकल्प रद्द झाला असला तरी उपलब्ध होणारे पाणी तापी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या अनुषंगाने तांत्रिक आर्थिकदृष्ट्या तपासणी सुरू आहे. यामधून  उपखोऱ्यात ९.६७ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन सुरू आहे.  तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करून उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे.

 

धुळे जिल्ह्यातील अक्कलपाडा आणि सुलवाडे - जामफळ उपसा सिंचन योजना पुरेसा निधी देण्यात आलेला आहे.  हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यात पाणी आरक्षणाबाबत गतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे.  याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. गिरणा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये आणखी उपयोजना सुचवून सिंचनाचा प्रश्न सकारात्मकरित्या सोडवण्यात येईल,  असेही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कामगारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार

 कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या

 योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी

कामगारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई,दि. १४  कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी कामगार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय मेश्राम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) कायदा, १९९६ अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले असून, जुलै २०२० पासून आयडब्ल्यूबीएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच, गृहपयोगी वस्तू संच आदी लाभ डीबीटी पद्धतीने थेट दिले जात असून, बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणानंतरच वितरण केले जाते. यामुळे मानवी हस्तक्षेप शक्य नाही, आणि प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखली गेली आहे.

उमरेड विधानसभा क्षेत्रातील उमरेड, भिवापूर व कुही तालुक्यांमध्ये जानेवारी २०२५ ते जून २०२५ दरम्यान चार हजार कामगारांना सुरक्षा संच व नऊ हजार कामगारांना गृहपयोगी संच वाटप करण्यात आले आहे.

            काही ठिकाणी खासगी दलालांकडून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कामगार नोंदणीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याविरोधात दक्षता पथक राबवले असून नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण विभागात काही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विविध माध्यमातून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून वेळोवेळी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भविष्यातही अशा बोगस नोंदणीला आळा बसावा यासाठी कठोर आणि पारदर्शक पावले उचलली जातील, असेही मंत्री श्री.फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रवीण दटके, जयंत पाटील यांनी या लक्षवेधी सूचनेत सहभाग घेतला.

राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०२३ रोजी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे धोरण

 चार कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार

राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०२३ रोजी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. याच धोरणाच्या अनुषंगाने चार कंपन्याबरोबर  सामंजस्य करार करण्यात आले.

1. ग्रीनको एमएच-01 आयआरईपी प्रा. लिमिटेड -

नयागाव ऑफ स्ट्रीम क्लोजलूप उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर - स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – 2,000

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ९,६००

रोजगार निर्मिती – 6,000

2. ऋत्विक कोल्हापूर पीएसपी प्रा. लिमिटेड -

ऑफस्ट्रिम क्लोजलूप उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. चांदगड, जि. कोल्हापूर

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १,२००

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ७,४०५

रोजगार निर्मिती – २,६००

३. अदानी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड -

अडनदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १,५००

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ८,२५०

रोजगार निर्मिती – ४,८००

४. मे. वॉटरफ्रंट कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड -

कासारी- मुचकुंदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १,७५०

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ६,७००

रोजगार निर्मिती – १,६००

एकूण - स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – ६,४५०

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ३१,९५५

रोजगार निर्मिती – १५,०००

या प्रकल्पांद्वारे एकूण ६,४५० मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती अपेक्षित असून, सुमारे ३१,९५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १५,००० रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी :

- जलाशयाचा वापर केल्यास ११.३३ लाख रुपये प्रति मे.वॅ. प्रतिवर्ष भाडे

- औद्योगिक दरानुसार पाणी शुल्क आकारणी

- जागेचे वार्षिक भाडे प्रचलित दरांनुसार

यापूर्वी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १६ विविध अभिकरणांसोबत ४६ प्रकल्पांसाठी करार केले आहेत. आजच्या करारानंतर एकूण ५० प्रकल्प झाले असून त्यातून ६८,८१५ मे.वॅ. वीज निर्मिती, ३.७५ लाख कोटींची गुंतवणूक, आणि १.११ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

पाणी वापर व महसूल :

प्रथम पाणीसाठ्याकरिता : १९.२९ टीएमसी पाणी लागणार

पुनर्भरणासाठी : दरवर्षी ३.२४ टीएमसी पाण्याची गरज

महसूल उत्पन्न :

प्रथम भरावासाठी अंदाजे १७६२.२१ कोटी रुपये

वार्षिक पुनर्भरणासाठी ११२८.३२ कोटी रुपये