Wednesday, 16 July 2025

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती -

 राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती

-         पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. १५ : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखणेस्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असूननदीप्रदूषण थांबवण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्यापुणे शहरातील मुळा आणि मुठा नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर केलेला प्रकल्प हे याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामध्ये ११ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि ५३.५ किमी लांबीच्या नवीन सांडपाणी वाहिन्यांचा समावेश आहे. यासाठी ८५ टक्के निधी केंद्र शासन तर १५ टक्के पुणे महानगरपालिका उभारत आहे.

प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिकानगरपालिका व ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी केवळ ५० टक्के पाणीच शुद्ध केले जातेउर्वरित पाणी अनट्रीटेड स्वरूपात नदीत मिसळले जाते. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने १०० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

प्लास्टिकमुक्ती अभियानजनजागृती मोहिमानदी किनाऱ्यावरील अतिक्रमण निर्मूलनरिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचे नियोजन या बाबींवरही विशेष भर दिला जात आहे. पर्यावरण दिनानिमित्त राज्यभरात जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. राज्यात एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करण्यात आली असूनत्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२२ उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्यात आला असूनत्यावर शासन सातत्याने काम करत आहे. देवनार परिसरातील प्राण्याची दफनभूमीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले असूनपर्यायी उपायांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय स्लॉटर हाऊसच्या डॉक्टरांची कमतरतातसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवाविस्ताराबाबत आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमितता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही

 अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमितता प्रकरणी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबईदि. 15 : अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमिततेच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असूनया पार्श्वभूमीवर सचिवाचा पदभारही काढण्यात येईलअशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.

या प्रकरणावर सदस्य संजय खोडके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.रावल म्हणाले कीजिल्हा उपनिबंधकसहकारी संस्थाअमरावती यांनी बाजार समितीच्या कामकाजाची चौकशी केली असून संबंधित चौकशी अहवालावर समितीकडून मागविण्यात आलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे दोषींविरुद्ध आर्थिक वसुलीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

या प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालय खंडपीठनागपूर येथे रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा उपनिबंधक यांनी संचालक मंडळातील 17 सदस्यांना देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीवर अंतरिम कार्यवाही करता येईलमात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे निर्णयानंतर अंतिम कार्यवाही करण्यात येईलअसे मंत्री श्री.रावल यांनी स्पष्ट केले .

00000

रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील बुरुजावर कोणतेही अतिक्रमण नाही

 रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील बुरुजावर कोणतेही अतिक्रमण नाही

— मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. 15 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामाबाबत विधानसभेत माहिती देताना मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले कीरत्नागिरी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मौजे सांबवाडी परिसरातील रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील बुरुजावर कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाहीअशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणालेबुरुजाच्या पायवाटेलगत समुद्रालगतच्या भागात काही अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत त्याबाबत विकास आराखड्यानुसार कार्यवाही करून अतिक्रमणे काढण्यात येईल. राजापूर नगरपरिषद हद्दीत पुरातन सुर्यमंदिर अस्तित्वात असल्याचे आढळून आलेले नाही. तथापिपाहणी दरम्यान या परिसरात मजारीचे बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहेते जुने आहे. तसेच खेड नगरपरिषद हद्दीतील गुलमोहर पार्क परिसरात कम्युनिटी सेंटर किंवा मशिदीचे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम आढळून आलेले नाही. अशा बांधकामासाठी नगरपरिषदेकडे कोणताही अर्ज प्राप्त झालेला नाहीअसे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मौजे जांभे कब्जेदार व वहिवाटदार वाद प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरू

 मौजे जांभे कब्जेदार व वहिवाटदार वाद प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरू

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. 15 : मौजे जांभे (ता. जि. सातारा) येथील गट नं. 30 व इतर गटांच्या जमिनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असूनसद्यस्थितीत अपर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडून सुनावणी सुरू आहेअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेया जमिनीचे कब्जेदार म्हणून संबंधित जमीनधारकांना घोषित करण्यात आले आहे. सन 1955 पासून सिताबाई महाडीक यांचे नाव 7/12 उताऱ्यावर दिसून येते. तसेच गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार’ असा शेरा नमूद आहे. सन 2004 नंतर गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार यांचे नाव उताऱ्यावरून हटवण्यात आलेमात्र त्यासंदर्भातील आधार स्पष्ट नाही. यासंबंधीचा अर्धन्यायिक सुनावणीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे. सदर प्रकरणात सन 2010 मध्ये जमिनीचे कब्जेदार अभयसिंह पाटणकर यांनी आठ व्यक्तींना नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे विकली असून 7/12 वर त्यांची नोंद झाली आहे.


हळद पिकासाठी हेमंत पाटील यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य; कमोडिटी एक्सचेंजकडून गौरव- राज्यमंत्री ॲड.

 हळद पिकासाठी हेमंत पाटील यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य;

कमोडिटी एक्सचेंजकडून गौरव- राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल

दरम्यानमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सदस्य हेमंत पाटील यांच्या हळद पिकावरील कार्याची प्रशंसा करताना सांगितले कीत्यांच्या प्रयत्नांची दखल कमोडिटी एक्सचेंजने घेतली असून त्यांचा गौरवही करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हळद पीक महत्त्वाचे ठरणार असूनया संशोधन केंद्राचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम होईलअसेही त्यांनी नमूद केले.

00000

मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी उर्वरित 26 कोटींचे तत्काळ वितरण

 मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी

उर्वरित 26 कोटींचे तत्काळ वितरण

-फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले

मुंबईदि. 15 : मराठवाड्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ प्रकल्पासाठी यापूर्वी मंजूर केलेल्या 100 कोटींपैकी उर्वरित 26 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन खारभूमी  विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी विधान परिषदेत दिली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 709 कोटी रुपये असूनत्यास वित्त विभागाची मान्यता मिळालेली आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य भावना गवळीप्रवीण दरेकरअनिल परबइद्रिस नायकवडी आणि प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.गोगावले म्हणाले कीहळद लागवडीसाठी केवळ मराठवाडा नव्हे तर सांगली व कोकण भागातही उत्साह वाढला असूनशासनाच्या धोरणानुसार यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

पुणे महापालिकेतील कर आकारणीसाठी नवीन तक्ता तयार करण्याचे निर्देश

 पुणे महापालिकेतील कर आकारणीसाठी नवीन तक्ता तयार करण्याचे निर्देश

 नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबईदि. १५ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट ३२ गावातील मिळकतींना ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत जास्त दराने मिळकत कर आकारणी तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर नवीन कर आकारणी तक्ता तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य भीमराव तापकीर यांनी  यासंदर्भात लक्षवेधी  सूचना मांडली होती.

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाच्या संदर्भात बैठक घेण्यात आली आहे. महानगरपालिकेकडून यांदर्भातील अहवाल मागवून कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi