राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती,नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने

  

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती

-         पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, नदीप्रदूषण थांबवण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, पुणे शहरातील मुळा आणि मुठा नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर केलेला प्रकल्प हे याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामध्ये ११ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि ५३.५ किमी लांबीच्या नवीन सांडपाणी वाहिन्यांचा समावेश आहे. यासाठी ८५ टक्के निधी केंद्र शासन तर १५ टक्के पुणे महानगरपालिका उभारत आहे.

प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी केवळ ५० टक्के पाणीच शुद्ध केले जाते, उर्वरित पाणी अनट्रीटेड स्वरूपात नदीत मिसळले जाते. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने १०० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

प्लास्टिकमुक्ती अभियान, जनजागृती मोहिमा, नदी किनाऱ्यावरील अतिक्रमण निर्मूलन, रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचे नियोजन या बाबींवरही विशेष भर दिला जात आहे. पर्यावरण दिनानिमित्त राज्यभरात जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. राज्यात एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२२ उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यावर शासन सातत्याने काम करत आहे. देवनार परिसरातील प्राण्याची दफनभूमीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, पर्यायी उपायांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय स्लॉटर हाऊसच्या डॉक्टरांची कमतरता, तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवाविस्ताराबाबत आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

देशातील सर्वात चांगले साहित्य म्युझियम राज्यात निर्माण करणार

 देशातील सर्वात चांगले साहित्य म्युझियम राज्यात निर्माण करणार

-मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

राज्यात कुठेही मराठीचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही. याबाबत शासन कठोर भूमिका घेत आहे. मराठीचा प्रचार प्रसारासाठी देशातील सर्वात चांगले साहित्य म्युझियम महाराष्ट्रात करण्यात येणार आहे अशी माहिती, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या ठरावावर उत्तरात दिली .

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, देशातच नाही, तर जगभरात मराठीच्या प्रचार - प्रसारासाठी राज्य शासन काम करीत आहे.  त्या अंतर्गत विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. यावर्षीचे विश्व मराठी संमेलन नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच जगभरात मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व 74 देशांमध्ये बृहन्मराठी मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ 17 ठिकाणी ही मंडळे कार्यरत आहेत.  तसेच तरुणांसाठी मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात येईल.

तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजक जिल्हा उद्योग परिषदेद्वारे राज्यात अधिकची १.२५ ल वर्षात ६२ हजार नवउद्योजक

 दावोस येथील उद्योगांच्या सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य प्रथम

-उद्योगमंत्री उदय सामंत

तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजक

जिल्हा उद्योग परिषदेद्वारे राज्यात अधिकची १.२५ ल  वर्षात ६२ हजार नवउद्योजक

जिल्हा उद्योग परिषदेद्वारे राज्यात अधिकची १.२५ लाख कोटींची गुंतवणूक

मुंबई, दि.१५: दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत  झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. यावर्षी दावोस येथे  १५ लाख ७४ हजार कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील ३ वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत. देशात पहिल्यांदा उद्योग क्षेत्रावर श्वेत पत्रिका महाराष्ट्र राज्यात काढण्यात आली. उद्योग क्षेत्राच्या समतोल विकासाकरिता राज्य शासन काम करीत आहे असे उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना सांगितले.

उद्योग मंत्री म्हणाले, उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख कोटींच्या वर  गुंतवणूक झाली आहे.

गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. रिलायन्स उद्योग समूह राज्यात विमान निर्मिती उद्योग आणत आहे.  याबाबत बैठक घेण्यात आली असून शासनाच्यावतीने जमीन देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातच सुरू करण्याचा शासनाचा पुरेपूर प्रयत्न आहे.

गडचिरोली या नक्षलग्रस्त ओळख असलेल्या जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत असल्याचे सांगत मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, ८ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे देकार पत्र उद्योगांना देण्यात आले आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अमरावती मध्ये पीएम मित्रा वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्यात येत आहे. रत्नागिरी येथे सेमी कंडक्टर उद्योग आणि ' डिफेन्स क्लस्टर' ची निर्मिती करण्यात येत आहे.

राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी  राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

भागीदारी तत्वावर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे धोरण जाहीर केले,धोरणातील समंजस्य करार

 चार कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार

राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०२३ रोजी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. याच धोरणाच्या अनुषंगाने चार कंपन्याबरोबर  सामंजस्य करार करण्यात आले.

1. ग्रीनको एमएच-01 आयआरईपी प्रा. लिमिटेड -

नयागाव ऑफ स्ट्रीम क्लोजलूप उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर - स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – 2,000

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ९,६००

रोजगार निर्मिती – 6,000

2. ऋत्विक कोल्हापूर पीएसपी प्रा. लिमिटेड -

ऑफस्ट्रिम क्लोजलूप उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. चांदगड, जि. कोल्हापूर

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १,२००

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ७,४०५

रोजगार निर्मिती – २,६००

३. अदानी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड -

अडनदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १,५००

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ८,२५०

रोजगार निर्मिती – ४,८००

४. मे. वॉटरफ्रंट कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड -

कासारी- मुचकुंदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १,७५०

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ६,७००

रोजगार निर्मिती – १,६००

एकूण - स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – ६,४५०

गुंतवणूक (रु.कोटी) – ३१,९५५

रोजगार निर्मिती – १५,०००

या प्रकल्पांद्वारे एकूण ६,४५० मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती अपेक्षित असून, सुमारे ३१,९५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १५,००० रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी :

- जलाशयाचा वापर केल्यास १.३३ लाख रुपये प्रति मे.वॅ. प्रतिवर्ष भाडे

- औद्योगिक दरानुसार पाणी शुल्क आकारणी

- जागेचे वार्षिक भाडे प्रचलित दरांनुसार

यापूर्वी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १६ विविध अभिकरणांसोबत ४६ प्रकल्पांसाठी करार केले आहेत. आजच्या करारानंतर एकूण ५० प्रकल्प झाले असून त्यातून ६८,८१५ मे.वॅ. वीज निर्मिती, ३.७५ लाख कोटींची गुंतवणूक, आणि १.११ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

पाणी वापर व महसूल :

प्रथम पाणीसाठ्याकरिता : १९.२९ टीएमसी पाणी लागणार

पुनर्भरणासाठी : दरवर्षी ३.२४ टीएमसी पाण्याची गरज

महसूल उत्पन्न :

प्रथम भरावासाठी अंदाजे १७६२.२१ कोटी रुपये

वार्षिक पुनर्भरणासाठी ११२८.३२ कोटी रुपये

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाचे चार सामंजस्य करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक करार;

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाचे चार सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक करार;

३१,९५५ कोटींची गुंतवणूक, एकूण ६,४५० मेगावॅट क्षमतेची

वीजनिर्मिती आणि १५,००० रोजगार संधी

 

मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्राच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप स्टोरेज) क्षेत्राला नवे बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाने उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसंदर्भात महत्त्वाचे चार सामंजस्य करार केले. या सामंजस्य करारामुळे नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसह औद्योगिक व सामाजिक विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पंप स्टोरेज प्रकल्पात देशात अग्रणी राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

विधानभवन येथील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण विकास महामंडळ) गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे,  महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने पंप स्टोरेज धोरणामध्ये खूप गतिशील धोरण स्वीकारले असून, प्रकल्पांची संख्या, गुंतवणूक आणि प्रस्तावित वीजनिर्मितीच्या बाबतीत संपूर्ण देशात आघाडी घेतली असून, नवीकरणीय उर्जेकडे वाटचाल करत आहोत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला ‘नेट-झिरो’ देश बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. यासाठी आम्ही २०३० पर्यंत ५० टक्के पेक्षा अधिक वीज नवीकरणीय स्त्रोतांमधून मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौरऊर्जा आणि पंप स्टोरेजद्वारे वीजनिर्मितीवर भर देण्यात येत असून, ग्रीडची स्थिरता राखण्यासाठी पंप स्टोरेज ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार असून महाराष्ट्रात सौरऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू झाली आहे. त्याशिवाय इतर पर्यायी वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातही काम सुरू आहे.

गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये भौगोलिक परिस्थितीमुळे एक लाख मेगावॉट सौरऊर्जेची निर्मिती शक्य आहे. महाराष्ट्रात मात्र भौगोलिक मर्यादेमुळे ३० ते ५० हजार मेगावॉट इतकीच सौरऊर्जा निर्माण शक्य आहे. जैवविविधतेमुळे आणि महाराष्ट्राला लाभलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगांमुळे पंप स्टोरेज क्षेत्रामध्ये प्रचंड क्षमता असून या क्षमतेचा उपयोग करून घेतला जात आहे. जलसंपदा विभागाने एक लाख मेगावॉट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवले असून, विविध उद्योगसमूहांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले

कोकणातील वीज विभागाच्या कामांचा दर्जेदार व कालबद्ध आराखडा तयार करा

 कोकणातील वीज विभागाच्या कामांचा

दर्जेदार व कालबद्ध आराखडा तयार करा

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. १५ : कोकणातील वीज पुरवठा अधिक सक्षम, नियमित व तक्रारमुक्त होण्यासाठी कोकणातील वीज विभागाच्या कामांचा दर्जेदार व कालबद्ध आराखडा तयार करा, अशा सूचना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.

विधानभवनात कोकण विभागातील उर्जा विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, निलेश राणे, महेंद्र दळवी, रवीशेठ ठाकूर विद्युत विभागाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, कोकण विभागातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत व्हावी, विशेषतः येणाऱ्या गणेशोत्सव काळात वीज खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.  नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर काम करावे.

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात चालू असलेल्या कामांची माहिती स्थानिक आमदारांना दिली जावी. कामामध्ये पारदर्शकता व सहभाग सुनिश्चित करावा. स्मार्ट मीटर संदर्भात जनजागृतीसाठी अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधावा. नागरिकांना या योजनेचे फायदे समजावून सांगावे. वाढत्या मागणीमुळे नव्या सबस्टेशनचे नियोजन करावे. तेथील पायाभूत सुविधांचा विस्तार करावा. मनुष्यबळ वाढवावे. कोकणातील वीज विभागाच्या दुरुस्ती तसेच नवीन कामकाजासाठी दर्जेदार व कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी विभागातील सर्व दुरुस्ती आणि नवीन कामे ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. गुणवत्तेचा उच्च दर्जा राखला जावा. गणेशोत्सव व अन्य सणांसाठी वीज सुरळीत ठेवावी. उत्सव, सण काळात वीज खंडित होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

यावेळी उपस्थित आमदार यांनी आपल्या मतदारसंघातील ऊर्जा विषय असलेल्या समस्या सांगितल्या.

नागपूर, अमरावती जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांचा आढावा

 नागपूर, अमरावती जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांचा

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई दि. १५ :- नागपूर व अमरावती जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांचा कामांचा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आढावा घेऊन सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने करावीत, असे निर्देश दिले.

विधानभवन येथे झालेल्या या बैठकीस आमदार चरणसिंग ठाकूर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजीव टाटू, विदर्भ विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत गोसेखुर्द प्रकल्प, पेंच प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्प, चिंचघाट प्रकल्प, जिगांव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला, तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या शासनाकडे  असलेल्या विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने करावीत. या प्रकल्पाच्या कामासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले. पेंच डावा व उजवा कालवा दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रक तयार केले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

०००००