Wednesday, 16 July 2025

मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार

 मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         गृहनिर्माणसहकारनगरविकास विभागाकडून आलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची होणार अंमलबजावणी

·         सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल सादर

 

मुंबईदि. १४ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल मुदतीच्या आधीच सादर केला आहे. अभ्यासगटाने शासनाला सादर केलेल्या सूचना गृहनिर्माणसहकारनगरविकास विभागाकडे पाठवून विभागांच्या सूचनांवर आधारित प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. अभ्यासगटाने स्वीकार केलेल्या निर्णयांबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करुन आगामी अधिवेशनात याबाबत झालेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्यात येईल. यातील महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे राज्यातील प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळून मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व  मोठ्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकरसभापती प्रा.राम शिंदेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलारसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढाराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रविण दरेकर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे सदस्य उपस्थित होते.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकास करताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सन २०१९ मध्ये स्वयंपुनर्विकास ही संकल्पना मांडली गेली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पार पडलेल्या संमेलनात मी स्वत: सहभागी झालो होतो, या संमेलनात जवळपास १९ मागण्या मांडल्या होत्या त्यातील १८ मागण्या पूर्ण करून गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकासासाठी एक शासन निर्णय काढण्यात आला. यामध्ये अजून अनेक गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे हे लक्षात आले. त्यामुळे २४ एप्रिल २०२५ ला आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट निर्माण केला. या अभ्यासगटाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकासासाठी अत्यंत अभ्यासपूर्ण व माहितीपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.

      मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीमुंबई जिल्हा बँकेने उत्स्फूर्तपणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा विकास केला. पण १,६०० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामुळे यांचा विकास करण्यासाठी पतपुरवठ्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन पतपुरवठ्यासाठी देखील या अभ्यासगटाने शिफारशी केल्या आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या सभासदांसाठी मार्गदर्शक सूचना देखील आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प, सेस व नॉन सेसच्या इमारतींचा विकास देखील यामध्ये करावाविमानपत्तनचे नियम, डीम्ड कन्वेयन्स मध्ये सुधारणा करणे, याची शिफारस अभ्यासगटाने केली आहे. स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकासासाठी पतपुरवठा मिळावा यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कडून निधी प्राप्त व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ही मदत देखील केंद्र सरकारकडून मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्काळ कारवाई करा

 ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीच्या

आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्काळ कारवाई करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बीडमधील सर्व मल्टीस्टेट सहकारी क्रेडीट सोसायटीच्या

आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून अहवाल सादर करावा

मुंबईदि. १४ : ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आरोपींवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच सोसायटीच्या उर्वरित 238 मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

ज्ञानराधा मलटीस्टेट को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी ने मुदत ठेवबचत ठेवचक्रवर्ती ठेवींवर १० ते १८ टक्के व्याजदराचे आकर्षण ठेव योजनांचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबंधित पोलीसविशेष तपास यंत्रणांना गतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडेपणन मंत्री जयकुमार रावलमागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयरराज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरआमदार प्रकाश सोळंकेअर्जुन खोतकरसुरेश धससंतोष दानवेसुभाष देशमुखविजयसिंह पंडितरत्नाकर गंगारवेडअपर पोलीस अधीक्षक किरण पाटीलउपअधिक्षक शशिकांत सावंतअतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहलप्रधान सचिव सहकार व पणनसहकार आयुक्त उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीअनेक सामान्य आणि गोरगरीब ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करूनसंबंधित १९ आरोपींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.  बहुराज्य सहकारी संस्था नियंत्रक विभागामार्फत सोसायटीच्या उर्वरित 238 मालमत्ता तातडीने जप्त करात्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

बीड जिल्ह्यातील सर्व मल्टीस्टेट सोसायट्यांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी एकत्रित बैठक घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करावा. फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असूनया प्रकरणांमध्ये कठोर आणि वेळेत निर्णय घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

०००

महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी दापचरी येथील जागेची पाहणी करावी

  

महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी

दापचरी येथील जागेची पाहणी करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 14 : महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील जागेची पाहणी करण्यात यावी. याचबरोबर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी सचिवांच्या राज्यस्तरीय केडरच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेकरिता सादर करावाअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करणेबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी पणन मंत्री जयकुमार रावल,  मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,  सचिव श्रीकर परदेशीसहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे,  कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगीपदुमचे सचिव डॉ. रामास्वामी एनपणनचे सह सचिव विजय लहानेपालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखडमहाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकरमहाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदमपणन संचालक विकास रसाळ आदी सबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेमहामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ निर्मिती करण्यासाठी पणनमहसूल आणि पदुम आदी विभागानी पाहणी करावी. राज्यातील ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सचिवांचे राज्यस्तरीय केडरची निर्मिती करण्यात येईल. राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जागा नाही याकरिता संबंधित जिल्हा सहनिबंधक यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करावा,असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणालेरुंगीस आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या धर्तीवर महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी जागा निश्चित करण्याची मागणी सध्या केंद्रस्थानी असूनविविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी या प्रकल्पात सहभागाची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये रूंगीस मार्केट सारख्या जागतिक ख्यातीच्या बाजारपेठेचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले असूनत्यांनी राज्य शासनाशी चर्चा करत या बाजारपेठेच्या उभारणीत सहकार्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे देश-विदेशात शेतीमालाचा पुरवठा करणे सुलभ होणार आहेअसेही पणन मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथील मल्टी मॉडेल हबसह कृषी पणन विषयक सोई सुविधा उपलब्ध करणेनागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथील कृषी पणन विषयक सोई सुविधा प्रकल्प  उभारणेराज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बळकटीकरण करणेएक तालुका एक तालुका कृषी उत्पन्न समिती स्थापन करणे,   आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे आदी विषयांबाबत आढावा घेण्यात आला.

मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही

 मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या 

सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही

 मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. १४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही करत आहे. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्याबाबत प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेतील सांगितले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघप्रविण दरेकर आणि सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणालेमुंबई शहरामध्ये सध्या एकूण १०,६८४ सार्वजनिक शौचालये कार्यरत असून त्यामध्ये १,५९,०३६ शौचकूप उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण पाहताप्रत्येक ४६ पुरुषांमागे एक शौचकूप व प्रत्येक ३८ महिलांमागे एक शौचकूप उपलब्ध आहे.

महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतील १,४७६ सामुदायिक शौचालयांपैकी १,२२१ शौचालये (८२%) पाण्याने सुसज्ज आहेततसेच १,२९८ शौचालयांना (८८%) विद्युत जोडणी आहे. याव्यतिरिक्त ७३४ पे ॲन्ड यूज’ तत्वावरील शौचालये आहेतजेथे पाणी व वीज दोन्ही सुविधा नियमितरित्या उपलब्ध आहेत.

प्रजा फाउंडेशन या अशासकीय संस्थेच्या अहवालात सार्वजनिक शौचालयांच्या संख्येत आणि उपलब्ध सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. तथापिबृहन्मुंबई महानगरपालिका या अहवालातील निरीक्षणांशी सहमत नाहीकारण अहवालात नमूद करण्यात आलेली आकडेवारी व वस्तुस्थिती यामध्ये स्पष्ट विसंगती आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस १४,१६६ शौचकूप मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ११,१६६ शौचकूप महानगरपालिका निधीतून आणि उर्वरित ३,००० शौचकूप अभियानाच्या निधीतून बांधले जात आहेत. या बांधकामासाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय ५०० मुत्रालये शहर स्वच्छता आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

महानगरपालिका नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रक्रिया आहे. यातही सुधारणासाठी सूचना करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

कोंढवा शाखेचे विभाजन: नवीन येवलेवाडी शाखा कार्यालय होणार

 कोंढवा शाखेचे विभाजन: नवीन येवलेवाडी शाखा कार्यालय होणार


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


 


मुंबई, दि. १४ : पुणे परिमंडळातील रास्तापेठ शहर मंडळाच्या सेंटमेरी उपविभाग अंतर्गत असलेल्या कोंढवा शाखा कार्यालयाची वीज ग्राहक संख्या लक्षणीय वाढल्याने या कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत नवीन येवलेवाडी शाखेची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना विधानसभेत दिली.


विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोंढवा खुर्द, शिवनेरी नगर आणि कोंढवा बुद्रुक या भागांमध्येही स्वतंत्र शाखा कार्यालय स्थापनेसंदर्भात ग्राहक संख्या, महसुली वाढ आणि महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.


मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये वीजपुरवठा सुरक्षित आणि मजबूत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याच्या योजनांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली असून, त्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच, शून्य ते शंभर युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार असून, या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.


आर.डी.एस.एस. योजनेंतर्गत पुणे झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू असून, क्लस्टर रिडक्शनसाठी १६२ कोटी, फिडर सेग्रिगेशनसाठी २५० कोटी, सिस्टिम स्ट्रेंथनिंगसाठी असे एकूण ४१२ कोटी खर्च करत आहोत.


सिडबीच्या माध्यमातून ३७ कोटी आणि पॉवर ॲव्याक्युएशनसाठी ४३ कोटी असे एकूण १०५ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या योजनेंतर्गत सहा नवीन उपकेंद्रे, सहा अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर आणि जवळपास ७०० नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे.


पुणे शहरात कोंढवा-येवलेवाडी उपशाखेसह एकूण आठ नवीन उपशाखा स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या उपशाखांमध्ये धायरी-मढे, किरकटवाडी-नांदेड सिटी, मांजरी-शेवळवाडी, देहू रोड-रावी, मुंढवा-नगरपट्टा आणि मुळशी-बोऱ्हाडेवाडी या प्रस्तावित उपशाखांचा समावेश आहे.


विशेषतः ज्या भागांमध्ये विद्युत वितरण बॉक्सेस तुटलेले किंवा जीर्णावस्थेत आहेत, त्या ठिकाणी तत्काळ नवीन आणि सुरक्षित बॉक्सेस बसवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.


मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या मीटरसाठीचा खर्च ग्राहकांच्या वीजबिलातून वसूल न करता एनर्जी सेव्हिंगमधून भरून काढला जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे ४० लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून, केवळ एक टक्का मीटरबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटर बसवणाऱ्या ग्राहकांना सोलर अवर्समध्ये १० टक्के सवलत दिली जात असून, त्यामुळे त्यांचे वीजबिल प्रत्यक्षात कमी झाले आहे. यामुळे आता स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढल्याच्या तक्रारी आल्याचे जवळपास थांबले आहे.


मीटर रीडिंगमध्ये पारदर्शकता पूर्वी मीटर रीडिंग देताना अनेक त्रुटी होत्या, जसे की जुने फोटो जोडणे किंवा प्रत्यक्षात घरात न जाता फोटो पाठवणे. परंतु स्मार्ट मीटरमुळे हे सर्व प्रकार बंद झाले आहेत. आता वीज वापराचे थेट मोजमाप होते. ग्राहक मोबाईल ॲप डाउनलोड केल्यास, प्रत्येक तासाला आपला वीज वापर पाहू शकतो, अशी सोयही उपलब्ध आहे. शून्य ते शंभर युनिट वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठी सवलतराज्यात वीज दरांमध्ये ऐतिहासिक कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वीस वर्षांत दरवर्षी वीजदर १० टक्क्यांनी वाढत असतानाच, आता पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी दर कमी करण्यात येणार आहेत. विशेषतः शून्य ते शंभर युनिट वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये ७० टक्के ग्राहकांचा समावेश असून, त्यांच्यासाठी वीज दर २६ टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत.


वीज मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ला मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना तयार केली आहे. या योजनेत रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान (सबसिडी) दिली जाणार आहे. शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना हे सौर प्रकल्प बसविल्यास एकही रुपया वीजबिल भरावे लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.


या लक्षवेधीमध्ये विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.


00000

अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर ‘मोक्का’ लावण्यासाठी

 अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर मोक्का’ लावण्यासाठी

कायद्यात बदल करण्यात येणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १४ : राज्यात अमली पदार्थ विक्रीच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार अटक होऊनही आरोपी जामिनावर सुटतात. अशा प्रकरणांमध्ये 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा' (मोक्का) लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  विधानसभेत सांगितले

विधानसभा सदस्य विलास भुमरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेसध्या एनडीपीएस अंतर्गत सर्व गुन्ह्यांमध्ये मोक्का लावणे शक्य होत नाही. मात्र या सभागृहाने मंजुरी दिलेली असूनवरील सभागृहातही एक ते दोन दिवसांत मान्यता मिळेल. त्यानंतर वारंवार अमली पदार्थ विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर मोक्काअंतर्गत कठोर कारवाई करता येणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमली पदार्थ विरोधात मोहिम सुरू असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिक्रमण विरोधात मोठ्या प्रमाणात धडक कारवाई सुरु आहेअँटी-नार्कोटिक्स युनिट प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून कारवाया गतिमान झाल्या असूनविशेषतः शाळा संपर्क अभियान मोठ्या प्रमाणात राबवले जात आहे.

गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगरमधील ३७९ ते ३८९ शाळांना भेटी देण्यात आल्या असून२५७ कार्यशाळांद्वारे अंमली पदार्थविरोधी जनजागृती करण्यात आली आहे.  बेहराम पाडा यासारख्या संवेदनशील भागांमध्ये धडक मोहिमा राबवण्यात येतील. अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. परदेशी नागरिक येथे येऊन गुन्हे करून निकाल लागेपर्यंत राहतातत्यांची कारवाई रखडते. याबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा सुरू असूनलघु गुन्ह्यांमध्ये केस परत घेऊन तत्काळ रिपोर्ट करून आरोपींचे डिपोर्टेशन’ करता येईलयासाठी प्रभावीत कार्यप्रणाली तयार केली जात आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीअंमली पदार्थ विक्री प्रकरणांमध्ये अनेकदा आरोपी आपले वय कमी असल्याचे दाखवतात. याचा गैरफायदा रोखण्यासाठी व कायद्याच्या कमी वयाच्या अज्ञान’ नियमात सुधारणा करूनजसे बलात्कार प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून निर्णय घेतला जातोतसेच पद्धतीने दोषींचे वय दोन वर्षांनी खाली आणण्याबाबत विचार सुरू आहे. राज्यात अंमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध विशेष मोहीमाड्रग्ज मुक्त अभियान सुरू आहे. नार्कोकोऑर्डीनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यात आली असून अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यात अंमली पदार्थाच्या व्यापारास व प्रसारास आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस घटकामध्ये स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केले आहेत. असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी सहभाग घेतला.

बहुवार्षिक फळपिके: फुलगळती, उत्पादन घट नुकसानीबाबत मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून निर्णय घेऊ -

 बहुवार्षिक फळपिके: फुलगळतीउत्पादन घट नुकसानीबाबत

मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून निर्णय घेऊ

 -मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबईदि. १४ :- नैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना मदत व्हावीत्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी  बाधित शेतकऱ्यांना शासन निकषानुसार मदत दिली जात आहे.

 

बहुवार्षिक फळपिकांच्या नुकसानीसाठी निकषानुसार भरपाई देण्यात येत असून आंबिया बहार व मृग बहार मधील फुलगळती व उत्पादन घट संदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईलअसे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

विधानसभा सदस्य उमेश यावलकर यांनी अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील मौजे लोणी व राजुरा येथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्रीसुमित वानखडेहरीश पिंपळे चरणसिंग ठाकूरआशिष देशमुखअमोल जावळेराजेश वानखडेअर्जुन खोतकर आणि अनिल पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितलेनैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना खरीप-रब्बी पद्धतीनेच नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र फळबागा बहुवार्षिक असल्यामुळे या पिकांच्या निकषबाबत लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या संदर्भात योग्यतो निर्णय घेतला जाईल.

 

या लक्षवेधीच्या उत्तरात मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले,  नोव्हेंबर डिसेंबर २०२३ मध्ये अमरावती जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांना ३५७.९५ कोटीचा मंजूर करून वितरीत केला आहे. वरुड तालुक्यातील ३७ हजार ७९५  लाभार्थ्यांसाठी ११२.६० कोटीचा मंजूर केला असून यापैकी ३७ हजार ६६ बाधित शेतकरी लाभार्थ्यांना १०९.८८ कोटी वितरीत केले आहेत.  या बरोबरच फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२४ मधील शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी वरूड तालुक्यातील ७ हजार १०९ लाभार्थ्यांसाठी २७ कोटी ७५ लाख निधी मजूर करून तो ४ हजार ८८२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

 

सन २०२३-२०२४ मधील प्रलंबित असलेल्या मदतीपोटी ३ लाख ९२ हजार शेतकऱ्यांना ४४५ कोटीची मदत वर्ग केली  आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे झाले आहेत.  ही मदत लवकरच जाहीर केली जाईल. जून २०२५ मध्ये झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अहवाल प्राप्त होताच हीही मदत बाधित शेतकऱ्यांना दिली जाईलअसेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले.

०००००

Featured post

Lakshvedhi