३१,९५५ कोटींची गुंतवणूक, एकूण ६,४५० मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती आणि १५,००० रोजगार संधी

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाचे चार सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक करार;

३१,९५५ कोटींची गुंतवणूक, एकूण ६,४५० मेगावॅट क्षमतेची

वीजनिर्मिती आणि १५,००० रोजगार संधी

 

मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्राच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप स्टोरेज) क्षेत्राला नवे बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाने उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसंदर्भात महत्त्वाचे चार सामंजस्य करार केले. या सामंजस्य करारामुळे नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसह औद्योगिक व सामाजिक विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पंप स्टोरेज प्रकल्पात देशात अग्रणी राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

विधानभवन येथील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण विकास महामंडळ) गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे,  महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने पंप स्टोरेज धोरणामध्ये खूप गतिशील धोरण स्वीकारले असून, प्रकल्पांची संख्या, गुंतवणूक आणि प्रस्तावित वीजनिर्मितीच्या बाबतीत संपूर्ण देशात आघाडी घेतली असून, नवीकरणीय उर्जेकडे वाटचाल करत आहोत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला ‘नेट-झिरो’ देश बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. यासाठी आम्ही २०३० पर्यंत ५० टक्के पेक्षा अधिक वीज नवीकरणीय स्त्रोतांमधून मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौरऊर्जा आणि पंप स्टोरेजद्वारे वीजनिर्मितीवर भर देण्यात येत असून, ग्रीडची स्थिरता राखण्यासाठी पंप स्टोरेज ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार असून महाराष्ट्रात सौरऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू झाली आहे. त्याशिवाय इतर पर्यायी वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातही काम सुरू आहे.

गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये भौगोलिक परिस्थितीमुळे एक लाख मेगावॉट सौरऊर्जेची निर्मिती शक्य आहे. महाराष्ट्रात मात्र भौगोलिक मर्यादेमुळे ३० ते ५० हजार मेगावॉट इतकीच सौरऊर्जा निर्माण शक्य आहे. जैवविविधतेमुळे आणि महाराष्ट्राला लाभलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगांमुळे पंप स्टोरेज क्षेत्रामध्ये प्रचंड क्षमता असून या क्षमतेचा उपयोग करून घेतला जात आहे. जलसंपदा विभागाने एक लाख मेगावॉट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवले असून, विविध उद्योगसमूहांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले

आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर pl share

 आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक वुईके

मुंबई, दि. १५ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या ‘पीएम-जनमन’ आणि ‘धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ या दोन योजनांची राज्यात अंमलबजावणी होत असून याद्वारे शेवटच्या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. एकही गाव, एकही व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, त्यांना लाभ देण्याचा संकल्प केला असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेच्या नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, पीएम जनमन योजना विशेषतः कातकरी, माडिया व कोलाम या आदिम जमातींसाठी असून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, घरकुल आदी १३ योजनांचा समावेश असलेली ही योजना नऊ विभागांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. येत्या काळात योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत 42 जमातींसाठी 25 योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्याचा प्रारंभ 16 जून रोजी पालघर जिल्ह्यातून करण्यात आला आहे. हे अभियान 17 विभागांच्या समन्वयातून राबवले जात असून, शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहचवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

राज्यात 30 प्रकल्प कार्यालये कार्यरत असून, त्यापैकी 11 ठिकाणी आयएएस अधिकारी प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय अमरावती, नागपूर, नाशिक आणि ठाणे येथे चार एटीसी कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

मंत्री डॉ.वुईके यांनी सांगितले की, येणाऱ्या काळात प्रकल्प अधिकाऱ्यांची किमान दोन वर्षे सेवा निश्चित केली जाणार आहे. अशा प्रकारे प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियमितता वाढल्यास, योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.

मंत्री डॉ.वुईके यांनी जाहीर केले की, १० वर्षे सेवा केलेल्या ६,६४ तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना आम्ही कोर्टाच्या आदेशानुसार नियमित केले असून, उर्वरितही लवकरच रुजू होतील. त्यांनी पुढे सांगितले की, शैक्षणिक गुणवत्तेवर तडजोड न करता, पात्रताधारक शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाईल.

पेसा कायद्यानुसार भरती प्रक्रियेबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने, सध्यातरी शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून 1,791 पात्रताधारक शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही मंत्री डॉ.वुईके यांनी सांगितले.

राज्यात ‘हर घर नल’ आणि सौर कृषी पंप योजनेला गती;,pl share

 राज्यात ‘हर घर नल’ आणि सौर कृषी पंप योजनेला गती;

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची विधानपरिषदेत माहिती

 

मुंबई, दि. १५ : ‘हर घर नल - नल से जल’ योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यात येत असून राज्यातील १ कोटी ४६ लाख ७८ हजार ५९० कुटुंबांना घरपोच पाणी देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाख ९६ हजार ७५७ कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. यासाठी राज्यात ५ लाख १ हजार ८ योजना राबविल्या जात असून एकूण अंदाजित खर्च ६१ हजार ९३ कोटी रुपये इतका आहे. २०२४ मध्ये राज्यात ४०४१ टँकर लावावे लागले होते, तर २०२५ च्या मे महिन्यात ही संख्या घटून १५६६ झाली आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत ५० टक्के काम पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू आहे. काही ठिकाणी जागेअभावी, स्थानिकांचा विरोध, विविध परवानग्यांचा विलंब, निधीची कमतरता तसेच कोरड्या पाणीस्रोतामुळे अडचणी आदींमुळे कामांची गती कमी आहे. मात्र, यावर उपाययोजना सुरू असून २,४८३ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधीसाठी मागणीही करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, मराठवाड्यात ७ जिल्हा प्रयोगशाळा व ३१ उपविभागीय प्रयोगशाळा कार्यरत असून, पाण्याचे नमुने तपासून पिण्यायोग्यता ठरवली जाते. क्षार अधिक असले तर पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून दिले जातात. सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, राज्यात २ लाख ८६ हजार ५५९ सौर कृषी पंप स्थापन झाले आहेत. संपूर्ण देशातील टप्पा ४ लाख ५६ हजार ३४२ आहे. ‘मागेल त्याला सौर पंप’ या संकल्पनेतून आतापर्यंत ४ लाख ७० हजारांहून अधिक पंप बसवण्यात आले आहेत. सरकारचा उद्देश १० लाख सौर पंप बसवण्याचा आहे. या सौर पंप स्थापनेदरम्यान काही तक्रारी आल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येत असून ठेकेदारांनी कोणत्याही शेतकऱ्याकडून वाहतूक, सिमेंट किंवा मजुरीसाठी पैसे मागू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना- २ देखील कार्यान्वित असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा विजेचा लाभ मिळणार आहे. १६ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. राज्य सरकारकडून या दोन्ही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अभियंते, पीएमसी आणि थर्ड पार्टी निरीक्षणाच्या माध्यमातून दर्जा आणि वेळेचे पालन याकडे लक्ष दिले जात असल्याची माहिती ही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

०००००

दरडप्रवण भागांमध्ये हिल टॉप हट्स पुनर्वसन प्रकल्प करण्याचे निर्देश

 दरडप्रवण भागांमध्ये हिल टॉप हट्स 

पुनर्वसन प्रकल्प करण्याचे निर्देश

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि.१५ : मुंबई व उपनगरातील डोंगर उतारांवरील दरडप्रवण भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हिल टॉप हट्स पुनर्वसन प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश  देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य तुकाराम काते यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            सन २००० ते २०२४ या कालावधीत मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मिळून ३८४ दरड कोसळण्याच्या घटना नोंदविण्यात आल्या असून, त्यात १६६ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर ११२ जण जखमी झाले आहेत. दरडप्रवण भागांमध्ये ९ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या संरक्षक भिंतींचे काम झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) करत असून ९ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या भिंतींची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. सद्यस्थितीत बृहन्मुंबईतील अशा ठिकाणी संरक्षक भिंतींचे बांधकाम सुरू आहे.

मुंबईतील दरडप्रवण भागांतील नागरिकांसाठी स्थलांतर आणि सुरक्षितता धोरण तयार केले जात आहे. या धोरणात म्हाडा किंवा एसआरएमार्फत सुरक्षित घरे, स्थानिक परिसरातच पुनर्वसन (Livelihood proximity), तसेच ज्येष्ठ नागरिक, महिला व बालकांच्या गरजेनुसार आवश्यक बाबींचा  समावेश असणार आहे.असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.

0000

अमरावतीचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर अनियमिततेप्रकरणी चौकशी सुरू

 अमरावतीचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर

अनियमिततेप्रकरणी चौकशी सुरू

-         मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १५ : अमरावती विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेदरम्यान अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांच्याविरोधात एक महिन्यात चौकशी करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रविण तायडे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, प्रताप अडसर, शेखर निकम, किशोर पाटील, प्रविण दटके यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तालय व शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या आदेशानुसार विभागीय शिक्षण मंडळ, अमरावतीचे अध्यक्ष यांची या प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मंजूर करण्याची प्रक्रिया अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येते. याबाबत अल्पसंख्याक विभागाला कळविले जाईल. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा या प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. संस्थांना ऑनलाईन पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा दिला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पवित्र पोर्टल प्रणालीच्या माध्यमातून १९ हजार शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून १० हजार शिक्षक भरतीची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. राज्यातील शालार्थ प्रणालीमध्ये अपात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरावर विशेष चौकशी पथक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असून यामध्ये भारतीय प्रशासन आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.

निरा-देवघर प्रकल्पातून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना सिंचनासाठी पाणी देणार

 निरा-देवघर प्रकल्पातून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना 

सिंचनासाठी पाणी देणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १५ : निरा-देवघर प्रकल्पाचे कालवा आणि उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू असून, या प्रकल्पामुळे माळशिरस व फलटण सारख्या दुष्काळग्रस्त भागांना लवकरच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य उत्तमराव जानकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य समाधान अवताडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, निरा देवघर प्रकल्पातून सुरू होणाऱ्या कालव्याचे पहिल्या ६५ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. साधारणपणे बंदिस्त पाईपलाईन द्वारे १०० किलोमीटरचे काम करायचे असून त्यापैकी २० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम सुरू आहे.

१०० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या निरा उजवा कालव्याची वहनक्षमता अपुरी ठरत असल्याने दोन सिंचन आवर्तनांमध्ये अंतर वाढले आहे. मात्र, २०२५ च्या उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांच्या पिकांना धोका झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. निरा देवघर आणि गुंजवणी प्रकल्पाचे कालवे कार्यान्वित होईपर्यंत त्यांच्या पाण्याचा लाभ निरा उजवा आणि डाव्या कालव्याला मिळत आहे. त्यामुळे निरा देवघरचे पाणी थांबले तरी मूळ लाभक्षेत्रावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

शहरातील शाळा इमारतींच्या फायर ऑडिट संदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना

 शहरातील शाळा इमारतींच्या फायर ऑडिट संदर्भात

आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना

– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १५ : मुंबईसारख्या महानगरात उंच शाळा इमारती, हॉटेल्स, गर्दीच्या बाजारपेठा यामुळे अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना अत्यावश्यक आहेत. कुर्ला पश्चिम येथील ‘रंगून जायका’ हॉटेलला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील शाळा इमारतींसह सर्व आस्थापनांची फायर ऑडिट तपासणी करून आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

या प्रकरणी विधानसभा सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत विधानसभा सदस्य योगेश सागर यांनीही सहभाग घेतला.

कुर्ला पश्चिम येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील ‘रंगून जायका’ हॉटेलला लागलेली  आग हॉटेलमधील सदोष वीज प्रणालीमुळे लागल्याचे प्राथमिक तपासातून निष्पन्न झाले आहे. या हॉटेलकडे कोणताही आरोग्य परवाना, अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार परवाना नव्हता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत नोटीस बजावण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेने अनधिकृत उपहारगृहांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागात ‘अग्निसुरक्षा पालन कक्ष’ स्थापन केले असून, या कक्षामार्फत उपहारगृहांची तपासणी केली जाते. अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नसलेल्या आस्थापनांचा इंधन साठा जप्त करणे तसेच इंधन पुरवठा खंडित करण्याची कार्यवाही केली जाते, असेही राज्यमंत्री मश्रीमती  मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.