श्री गुंडी यात्रेनिमित्त राज्यपालांची राजभवनातील देवी मंदिरात आरती
मुंबई, दि. 16 : राजभवनातील प्राचीन श्री गुंडी देवीच्या वार्षिक यात्रेनिमित्त राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी (दि. 15) देवी मंदिरात जाऊन देवीचे दर्शन घेतले व भाविकांसमवेत आरती केली.
यावेळी राज्यपालांनी मंदिर परिसरातील दुर्गा माता, महालक्ष्मी, महादेव, प्
यावेळी राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, राजभवनातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थितीत होते.
लोकाभिमुख सामाजिक संस्थाचा आधारस्तंभ हरपला
लोकमान्य टिळक यांचे पणतू, केसरीचे विश्वस्त डॉ. दीपक टिळक यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची श्रद्धांजली
मुंबई, दि. 16 : 'लोकमान्य टिळक यांचा महाराष्ट्रातील समाजकारणातील विविधांगी क्षेत्रातील वारसा समर्थपणे चालविणारे लोकाभिमुख, मार्गदर्शक असे व्यक्तिमत्व डॉ. दीपक टिळक यांच्या निधनामुळे अनेक सामाजिक संस्थांचा आधारस्तंभ हरपला आहे,' अशा शोकभावना व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकमान्य टिळक यांचे पणतू, दैनिक केसरीचे विश्र्वस्त, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. दीपक जयंत टिळक यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
शोकसंदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात, लोकमान्य टिळक आणि त्यांचे नातू दिवंगत जयंत टिळक यांच्याकडून मिळालेला वारसा डॉ. दीपक टिळक यांनी समर्थपणे चालविला. ते राजकारणात फारसे रमले नाहीत. पण लोकमान्य टिळक यांनी पाया घातलेल्या दैनिक केसरी तसेच शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्य त्यांनी तितक्याच जबाबदारीने सांभाळले. यातून ते कित्येक सामाजिक संस्था, संघटना, विश्वस्त मंडळांचे आधारस्तंभ ठरले. त्यांच्या पुढाकाराने अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील उपक्रमांना समाजातून पाठबळ मिळत राहिले. डॉ. टिळक हे व्यवस्थापन आणि पत्रकारिता क्षेत्रातील अभ्यासक, संशोधक राहिले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे अनेक होतकरू युवकांनाही या क्षेत्रातील संशोधनाची प्रेरणा मिळाली. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या माध्यमातून त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव असे कार्य केले आहे. डॉ. दीपक टिळक यांच्या निधनामुळे राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील एक मार्गदर्शक असे उत्तुंग व्यक्तिमत्व हरपले आहे. ही या क्षेत्रासाठी हानी आहे. डॉ. टिळक यांच्या निधनामुळे त्यांच्या परिवारावर, विविध संस्था, संघटना आणि सामाजिक उपक्रमांशी निगडित कार्यकर्ते यांच्यावर दुःखाचा आघात झाला आहे. या सर्वांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. त्यांना हे दुःख सहन करण्याची ताकद मिळो, अशी ईश्वराला प्रार्थना करतो. डॉ. दीपक टिळक यांच्या आत्म्यास सद्गती लाभो, अशी प्रार्थना करतो आणि त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो, असे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी आणणार
-रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले
मुंबई, दि. १५: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ग्रामीण भागात विकासाची कामे करण्यात येतात. यामध्ये जास्तीत जास्त निधी हा राज्यात आणण्यात येईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य किशोर पाटील यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, संपूर्ण राज्यात शेत रस्ते करण्यासाठी सर्वंकष योजना आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती गठित करण्यात येत आहे. याबाबत सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठकही घेण्यात येईल. रस्ता करताना संपूर्ण शेतकऱ्यांचा फायदा बघितला जाईल, एक- दोन शेतकऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे रस्ता होणार नाही का, याबाबत काळजी घेण्यात येईल.
रोजगार हमी योजनेचे सर्व्हर डाऊन होते. सर्व्हर सुरू राहण्याबाबत काळजी घेण्यात येईल. रोहयोत वर्षातील १०० दिवस रोजगार मिळणाऱ्या कामांमध्ये वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेच्या बाबत माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आलेल्या अर्जांविषयी गटविकास अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल. गटविकास अधिकारी यांना याप्रकरणी संरक्षण देऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. गोगावले यांनी सांगितले.
0000
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणार
-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १५ :- राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले. याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री सिद्धार्थ शिरोळे, कैलास पाटील यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक शाळेत व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. हे कॅमेरे आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील याची काळजी घेण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीचा पाच टक्के निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी राखीव असतो. या निधीतूनही शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या 492 शाळा आहेत, त्यापैकी 393 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.
शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्यास त्यावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. शाळांमध्ये सर्व भौतिक सुविधा देण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार शाळांची दुरुस्ती, नवीन इमारत, रंगरंगोटी, प्रयोगशाळा आदींची सुविधा देण्यात येईल. मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी निधीची कमतरता पडू देण्यात येणार नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती
-मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची माहिती
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या सध्या २,९७,८५९ असून ही एकूण पदसंख्येच्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के इतकी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सरळ सेवा व पदोन्नतीद्वारे या रिक्त पदांवर भरती केली जाते. शासकीय विभागांमध्ये बाह्य स्त्रोतांद्वारे पदे भरले जाण्याची प्रथा अत्यल्प प्रमाणात आहे. न्यायालयीन ‘ड’ वर्गातील पदे देखील केवळ सरळ सेवेच्या माध्यमातून भरली जातात.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर करार पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्यांना कोणतेही प्रशासकीय किंवा वित्तीय अधिकार नसतात. या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग फक्त विशिष्ट कामांसाठी केला जातो. त्यांचा अनुभव उपयोगी पडतो, मात्र तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्ती होत नाही, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यात विविध विभागातील रिक्त पदे, पदोन्नतीच्या संधी, एमपीएससीच्या माध्यमातून होणारी भरती, तसेच अनुकंपा तत्वावर होणाऱ्या नेमणुकांचा सविस्तर आढावा घेतला जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याचा पूर्ण अहवाल आणि आकृतीबंध प्रचलित शासन नियमांनुसार तयार केला जात असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.
घरासाठी जागा खरेदीसाठी मदत
राज्य शासनाकडून पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना राबविण्यात येत असून, योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. शासनाची भूमिका सर्वसामान्य, गरजू नागरिकांना सन्मानाने राहता यावे यासाठी घर देण्याची आहे. त्यामुळे सर्व योजनांमध्ये लाभ एकसमान असावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच, जागेची अडचण दूर करण्यासाठी गायरान जमिनींच्या वापरास प्राधान्य दिले जात आहे. भविष्यातही ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असेही मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले.
घरकुल योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना समान लाभाचे धोरण
- इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना समान लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण असून आता सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेप्रमाणे २ लाख १० हजार रुपयांचा लाभ देण्याचे धोरण ठरवण्यात आल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
अर्ध्या तासाच्या चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागासवर्गीय आणि बहुजन कल्याण श्री. मंत्री सावे बोलत होते.
राज्य शासन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सध्या जवळपास ३० लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना २.१० लाख रुपये मिळत असून, हीच रक्कम अन्य घरकुल योजनांसाठीही लागू केली जाणार आहे. यामुळे भिन्न योजनांमधील लाभाच्या रकमेतील तफावत दूर होणार असून, सर्व लाभार्थ्यांना समान आर्थिक लाभ मिळेल.
पूर्वी काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कमी रक्कम मिळत होती. परंतु आता त्या फरकाची भरपाईही दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजनेत कोणीही आर्थिकदृष्ट्या मागे राहणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री श्री.सावे पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गायरान किंवा अन्य शासकीय जमिनी प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा घरकुल योजनांसाठी वापरण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. यासाठी आवश्यक बैठका घेऊन त्या जमिनी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
