जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू

 जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू

                                                                                                - कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 15 : राज्य सरकारने जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पीक विमा संदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी उपप्रश्न विचारला.

कृषीमंत्री ॲड कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, 2016 पासून देशात खरीप हंगामात पीक विमा योजना राबवली जात आहे. परंतु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांनी ही योजना राबवली नाही, तर बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी योजना बंद केली आहे. झारखंडने पुन्हा एक रुपयांत योजना सुरू केली, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पीक विमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसान भरपाईसाठी वापरले जात होते. मात्र, अनेक विमा कंपन्या आणि काही सीएससी सेंटरमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. कंपन्यांनी तब्बल ₹10,000 कोटींचा नफा कमावल्याचा उल्लेखही मंत्री कोकाटे यांनी केला.

सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल, तर तोच पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नव्या योजनेच्या गरजेचे समर्थनही यावेळी केले.

नवीन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी सदस्य श्री.खोत यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना, राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शबरी घरकुल योजनेतून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला घर देण्याचा निर्धारpl shate

शबरी घरकुल योजनेतून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला घर देण्याचा निर्धार — आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना निवारा मिळावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या शबरी घरकुल योजनेचा लाभ एसटी प्रवर्गातील व्यक्तींना मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य अभिजित वंजारी यांनी शबरी घरकुलासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनीही प्रश्न विचारला. मंत्री श्री.उईके म्हणाले की, शबरी घरकुल योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे इतर योजनांमध्ये बसत नसलेल्या आदिवासी कुटुंबांना घरकुलाच्या माध्यमातून मदत मिळावी. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला एकूण ₹1,20,000 इतका निधी मिळतो. यामध्ये घर मंजूर होताच ₹15,000 डीबीटीद्वारे, घराच्या जोत्याच्या बांधकामासाठी ₹45,000, छताच्या टप्प्यावर ₹40,000, व उर्वरित रक्कम घर पूर्ण झाल्यावर दिली जाते. यासोबतच मनरेगाच्या अंतर्गत मजुरी प्रमाणे अतिरिक्त निधी मिळतो. सन 2021-22 ते 2024-25 या कालावधीत शबरी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट 2,41,670 होते. त्यापैकी 1,80,484 घरकुल पूर्ण झाले असून 61,186 प्रकरणे अपूर्ण आहेत. यासाठी सरकारने दुसऱ्या टप्प्याची सुरूवात 1 एप्रिलपासून केली आहे. मंत्री श्री.उईके म्हणाले की, एकही आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहू नये, हा शासनाचा संकल्प आहे. काही तांत्रिक अडचणी, जागेचा अभाव, स्थलांतर वा वारसदारांचे प्रश्न असल्याने अनेक प्रकरणे रखडली आहेत. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात ती पूर्ण करण्यात येतील. मंत्री श्री. उईके म्हणाले की, 2011 पूर्वी अतिक्रमित जागेवर राहणाऱ्यांना त्यांची घरे नियमानुकुल करून देण्यात आली आहेत. तसेच ज्यांच्याकडे प्लॉट नाही, अशांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीद्वारे घरासाठी जागा घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख करत, मंत्री श्री.उईके म्हणाले की, जर नंदुरबारमधील काही कुटुंब वंचित असतील, तर त्यांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्या सोडविण्याची शासनाची तयारी आहे. राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना घर मिळावे, हीच शबरी घरकुल योजनेची मूळ भूमिका असून, दुसऱ्या टप्प्याच्या माध्यमातून उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यात येईल.

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसिंचन क्षमता वाढविली जाईल

 महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसिंचन क्षमता वाढविली जाईल

                                                                - मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 15  : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी शासन गंभीर असून, त्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी अर्धा तास चर्चेत वाढत्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याची सूचना केली होती, त्यावेळी मंत्री श्री.विखे - पाटील यांनी माहिती दिली.

विखे-पाटील म्हणाले की, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी अंदाजे 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी 115 टीएमसी पाण्याच्या फेरजल नियोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, उजनी धरणातून 23.7 टीएमसी पाणी धाराशिव जिल्ह्यात वळवले जाणार आहे. या भागातील काही तालुक्यांमध्ये उपसा सिंचनाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ‘महाराष्ट्र रेसिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MIDP)’ राबवण्यात येत आहे. फ्लड डायव्हर्जन ही यामधील मुख्य योजना असून, 13 मार्च 2024 रोजी त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूराच्या पाण्याचा उपयुक्त वापर होईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाचा सर्वेक्षण अहवाल लवकरच अपेक्षित असून, पुढील पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात सुमारे 55 टीएमसी पाणी आणण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर वस्तुस्थिती सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले

या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पावर सुमारे 4000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, परंतु जागतिक बँकेच्या निधीमुळे आता अडथळा उरलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी प्रकल्पाच्या निविदा निघतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, उजनी, जायकवाडी, कोयना आदी धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असून, मान्यता मिळवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

बॅरेजेसबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, उजनी  धरणाचे 24-25 टीएमसी पाणी वाहून जात होते. सोलापूर महापालिकेसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन उपलब्ध झाल्याने आता नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह थांबेल. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचन अडचणीत येऊ नये म्हणून भीमा नदीवर 11 नवीन बॅरेजेस प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे जलसंपदा मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वाहनांची गर्दी, वाहतूक कोंडी यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण

 पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वाहनांची गर्दी,

वाहतूक कोंडी यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण

                                                                – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्रातील सुरू प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वाहनांची गर्दी, वाहतूक कोंडी यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येईल, असे मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी राज्यातील वाहतूक कोंडी, चुकीची चलने, पोलिसांची कारवाई आणि मोठ्या शहरांतील प्रकल्पांसंदर्भात अर्धा तास चर्चेच्या सूचना मांडल्या होत्या, त्यास मंत्री डॉ.सामंत यांनी उत्तर दिले.

मंत्री डॉ .सामंत म्हणाले की, वाहतूक कोंडी ही मुंबईसह सर्व मेट्रो शहरांमध्ये मोठी समस्या झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मागील महिन्यांत तीन बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. यात एक बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बाल चहल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीने 20 दिवसांत गृह व परिवहन विभागाला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गाडी पार्किंगमध्ये असतानाही चलन मिळतात, हे गंभीर प्रकार आहेत. त्यांचीही चौकशी सुरु आहे. कोणी आणि कुठे कॅमेरे लावले, याची माहिती घेतली जात आहे, असे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले. वाहनांची वाढती संख्या देखील वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत असल्याचे मंत्री डॉ.सामंत यांनी नमूद केले. आजपर्यंत महाराष्ट्रात 4 कोटी 95 लाख वाहने नोंदवण्यात आली आहेत. फक्त मुंबईत दररोज 794 नव्या वाहनांची नोंद होते. यामुळेच मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांत मेट्रो जाळ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात मेट्रो प्रकल्पांची प्रगती सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईत 393.76 किमी, पुण्यात 136.42 किमी आणि नागपुरात 83.82 किमी लांबीचे मेट्रो प्रकल्प साकारले जात आहेत. हे पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 1.5 ते 2 कोटी लोक दररोज मेट्रोने प्रवास करतील. मुंबईतील सागरी किनारा रस्ता हा ऐतिहासिक प्रकल्प असल्याचे सांगत सामंत म्हणाले की, पूर्वी वांद्र्याहून नरिमन पॉईंटला पोहोचायला दीड ते दोन तास लागायचे, आता तोच प्रवास 17-18 मिनिटांत होतो.

पुढे बोलताना मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले की, वसई-विरारपर्यंत मेट्रो नेण्याचा संकल्प केला आहे. शहरांत रिंगरोडसुद्धा उभारल्या जात आहेत. सकाळी 7 ते रात्री 10 या वेळेत शहरांतून अवजड वाहने जाऊ नयेत, यासाठी विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत.

सभागृहात सदस्य श्री.तांबे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना सामंत म्हणाले की, वाहतूक नियंत्रण करताना पोलीस, परिवहन आणि महसूल विभाग एकत्रित कारवाई करतात. यामुळेही ट्रॅफिक जाम होतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, सर्व संबंधित मुद्दे त्या समितीत समाविष्ट केले जातील.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीचे कार्यालय फोर्ट येथेच सुरु राहणार

 महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीचे कार्यालय

फोर्ट येथेच सुरु राहणार

– अल्पसंख्याक मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी कायमस्वरूपी पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्या  ठिकाणीच  हे कार्यालय सुरू राहणार असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

तसेच सद्यस्थितीत असलेल्या कार्यालयाची डागडुजी ठराविक कालमर्यादेत करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

अल्पसंख्याक विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत अल्पसंख्याक मंत्री श्री. भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार अमिन पटेल, रईस शेख, सना मलिक, महाराष्ट्र वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद, अध्यक्ष समीर काझी, उपसचिव मिलिंद शेणॉय, अवर सचिव विशाखा आढाव आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, मुंबईत फोर्ट परिसरातील उर्दू साहित्य अकादमीची जागा ही अल्पसंख्याक विभागाच्या मालकीची असून, कार्यालयासाठी पर्यायी जागा शोधून अहवाल सादर करावा. तसेच, उर्दू आणि मराठी भाषांतील साहित्याचे सौंदर्य व साम्य अधोरेखित करण्यासाठी अधिकाधिक साहित्याचे भाषांतर या अकादमीमार्फत करण्यात यावे.

तसेच अकादमी मधील, मार्टि आणि आयुक्तालयातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रियाही गतीने राबवावी. वक्फ बोर्डाचे कामकाज अधिक गतिमान होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. वक्फ बोर्डांतर्गत सुरू असलेल्या सुनावण्या आणि त्यांचे निकाल पोर्टलवर जनतेसाठी उपलब्ध करावेत, अशा  सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन करा

 सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी पालक सचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखावा

 

मुंबई, दि. 9 :  आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात लोकसंख्यानिहाय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी प्रत्येक पालक सचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखून या कामांना गती द्यावी. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देवून ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

     विधानभवन येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य सेवा मजबूत करून ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरात देखील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या वाढवावी.नवीन रूग्णवाहिकांसाठी करण्यात येणारे करार,398 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 2806 उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी  5983 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. राज्यशासन तसेच वित्तीय संस्थाकडून मिळणा-या निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करावे. केंद्र शासनाच्या  आरोग्य योजना व राज्यातील आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांचे  बळकटीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू कराव्यात. नवीन पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या स्थापनेबाबत कार्यवाही गतीने करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.

                    मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,औषधे व उपकरणांची खरेदी सुलभ पध्दतीने करावी. आरोग्य सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या क्षमता बांधणीसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत असलेल्या रूग्णालयांचा सर्व डेटा ऑनलाईन उपलब्ध करावा. एकाच वेळी खात्रीपूर्वक माहिती मिळाल्यामुळे रूग्णांना आणि आरोग्य विभागाला आरोग्य सेवा सुलभपणे देता येतील. नागरिकांना आरोग्य विभागातील सर्व योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी आरोग्य विभागाचे संकेतस्थळ देखील अद्यावत करण्यात यावे.राज्याच्या आरोग्य धोरणाचा सर्वसमावेशक प्रारूप आराखडा तयार करावा. आरोग्य विभागातील सेवा भरतीसाठी मंडळाची स्थापना करणे,आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करून रूग्णांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्राधान्य द्यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.

वाशिम, भंडारा, अंबरनाथ आणि पालघर येथील नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या

 वाशिम, भंडारा, अंबरनाथ आणि पालघर येथील नवीन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मुंबई, दि. 9 : राज्यातील वाशिम, भंडारा, अंबरनाथ आणि पालघर येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहेत. या महाविद्यालयांच्या बांधकामाकरिता जागा उपलब्ध होण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. प्राधान्याने जागा उपलब्ध कराव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

              विधानभवन येथे निर्माणाधीन वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या जागा उपलब्धता व बांधकाम प्रगतीच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाशिम, भंडारा, अंबरनाथ आणि पालघर येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बांधकामासाठी शासन मान्यता मिळाली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आणि जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध जागांची पाहणी करून जागा निश्च‍ित करावी. या कामांसाठी सल्लागार संस्था नियुक्ती तसेच अनुषंगिक बाबींची वेळेत पूर्तता होण्यासाठी कालबध्द नियोजन करावे.कोणत्याही कामात दिरंगाई होवू नये याची स्थानिक प्रशासनाने दक्षता घ्यावी.

                मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सिंधुदुर्ग, जालना, अमरावती, वाशिम, वर्धा, बुलढाणा, गडचिरोली, परभणी व हिंगोली येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे विद्यार्थ्यांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४३० खाटांचे रूग्णालयांचे काम सुरू आहे. या महाविद्यालयांमध्ये सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमांनुसार सर्व कामांचा सुधारित सर्वसमावेशक प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर करावा, असे आदेशही श्री. फडणवीस यांनी दिले.

      बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव वित्त ओ. पी. गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (कौशल्य विकास व उद्योजकता) मनीषा वर्मा, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय महेश आव्हाड उपस्थित  होते.