नदीजोड प्रकल्प हा राज्यासाठी वरदान सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध

 नदीजोड प्रकल्प हा राज्यासाठी वरदान

सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. १५ - राज्यातील दुष्काळी भागाला पाणी पोहचवण्याचा दृष्टीने नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचा असून हा प्रकल्प राज्यासाठी वरदान असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत २६० च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यात अनेक नदीजोड प्रकल्प सुरू असून वैनगंगा - नळगंगा हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. त्यासोबतच नार पार गिरणा, कोकणातील सावित्री, गोदावरीचे कोकण खोरे, उल्हास, वैतरणा तसेच तापी खोऱ्यातही अनेक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. अतिरिक्त पाणी असलेल्या खोऱ्यातून कमी तसेच पाणी नसलेल्या नदी खोऱ्यात पाणी पोहचवण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

यासोबतच राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प आहेत. अपूर्ण असणारे सिंचन प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. तसेच तापी खोऱ्यामध्ये मेगा रिचार्ज प्रकल्प राबवण्यात येत असून यासाठी मध्य प्रदेश सरकार सोबत सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. बळीराजा योजना, प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

०००००

कर्करोग लसीकरण वयोगट 9 ते 30 मधील मुली व महिलांना करण्यात येईल. विशेषतः 9 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलींना प्राधान्याने लसीकरण

 राज्यात चार नवीन कर्करोग रुग्णालयांची निर्मिती करण्यात येणार

-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविणार

 

मुंबई, दि. १५: राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून चार नवीन कर्करोग रुग्णालय निर्माण करण्यात येणार आहे. ही रुग्णालये पुणे, मुंबई, नागपूर व नाशिक येथे असतील. रुग्णालय निर्मितीसाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले.

 

राज्यात महिलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. याबाबत शासन संवेदनशील असून ' उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा' यानुसार कर्करोग निदानासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.

 

महिलांमधील कर्करोगाचे वाढते प्रमाण याविषयी सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री राहुल पाटील, प्रवीण दटके, राजू नवघरे, बापू पठारे, समाधान अवताडे, कॅप्टन तमिल सेलवण, सत्यजित देशमुख, श्रीमती श्वेता महाले , श्रीमती मंजुळा गावित यांनी सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचारांचे नवीन पॅकेजेस वाढविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून उपचार करण्यात येणाऱ्या आजारांची संख्याही वाढणार आहे. सर्व कर्करोगावरील उपचारांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. राज्यात गर्भाशयमुख कर्करोगाचे लसीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना येत आहेत. या सूचना आल्यानंतर लसीकरणासाठी मोहीम राबविण्यात येईल. गर्भाशयमुख कर्करोग लसीकरण वयोगट 9 ते 30 मधील मुली व महिलांना करण्यात येईल. विशेषतः 9 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलींना प्राधान्याने लसीकरण पूर्ण करण्यात येईल.

 

राज्यात अडीच कोटी नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यामध्ये एक कोटी महिलांचा समावेश होता. तपासणी केलेल्या महिलांपैकी १३ हजार महिला संशयित कर्करुग्ण म्हणून आढळून आल्या आहेत. त्यांना समापदेशन करण्यात येत आहे. राज्यात आठ कर्करोग निदान व्हॅन कार्यान्वित आहेत. कर्क रुग्णाची भीती घालवण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने राज्यात कर्करुग्णावरील उपचारासाठी १७ डे केअर सेंटरला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

 कर्करोगावरील उपचारासाठी व प्रतिबंधासाठी जिल्हा नियोजन समिती निधीतून १ कोटीचा निधी राखीव ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोग निदान व उपचाराच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल. याबाबत विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यात येत आहे. कर्करोगावरील निदान व उपचारासाठी औषध निर्माण, वैद्यकीय क्षेत्रातील कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा उपयोग करण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली निर्माण करण्यात येईल. कर्करोगावरील निदान व उपचाराच्या शासनाच्या योजना आणि उपक्रमांवषयी लोकप्रतिनिधींनी सूचना देण्याचे आवाहनही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी केले.

००००

राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी आणणार

 राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी आणणार

-रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबई, दि. १५: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ग्रामीण भागात विकासाची कामे करण्यात येतात. यामध्ये जास्तीत जास्त निधी हा राज्यात आणण्यात येईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

 

याबाबत सदस्य किशोर पाटील यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, संपूर्ण राज्यात शेत रस्ते करण्यासाठी सर्वंकष योजना आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती गठित करण्यात येत आहे. याबाबत सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठकही घेण्यात येईल. रस्ता करताना संपूर्ण शेतकऱ्यांचा फायदा बघितला जाईल, एक- दोन शेतकऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे रस्ता होणार नाही का, याबाबत काळजी घेण्यात येईल.

 

रोजगार हमी योजनेचे सर्व्हर डाऊन होते. सर्व्हर सुरू राहण्याबाबत काळजी घेण्यात येईल. रोहयोत वर्षातील १०० दिवस रोजगार मिळणाऱ्या कामांमध्ये वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेच्या बाबत माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आलेल्या अर्जांविषयी गटविकास अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल. गटविकास अधिकारी यांना याप्रकरणी संरक्षण देऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. गोगावले यांनी सांगितले.

0000

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणार

 जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणार

 -शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १५ :- राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले. याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री सिद्धार्थ शिरोळे, कैलास पाटील यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक शाळेत व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. हे कॅमेरे आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील याची काळजी घेण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीचा पाच टक्के निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी राखीव असतो. या निधीतूनही शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या 492 शाळा आहेत, त्यापैकी 393 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.

शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्यास त्यावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. शाळांमध्ये सर्व भौतिक सुविधा देण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार शाळांची दुरुस्ती, नवीन इमारत, रंगरंगोटी, प्रयोगशाळा आदींची सुविधा देण्यात येईल. मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी निधीची कमतरता पडू देण्यात येणार नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती,pl share

 दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती

-मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या सध्या २,९७,८५९ असून ही एकूण पदसंख्येच्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के इतकी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

नियम २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सरळ सेवा व पदोन्नतीद्वारे या रिक्त पदांवर भरती केली जाते. शासकीय विभागांमध्ये बाह्य स्त्रोतांद्वारे पदे भरले जाण्याची प्रथा अत्यल्प प्रमाणात आहे. न्यायालयीन ‘ड’ वर्गातील पदे देखील केवळ सरळ सेवेच्या माध्यमातून भरली जातात.

 

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर करार पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्यांना कोणतेही प्रशासकीय किंवा वित्तीय अधिकार नसतात. या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग फक्त विशिष्ट कामांसाठी केला जातो. त्यांचा अनुभव उपयोगी पडतो, मात्र तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्ती होत नाही, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यात विविध विभागातील रिक्त पदे, पदोन्नतीच्या संधी, एमपीएससीच्या माध्यमातून होणारी भरती, तसेच अनुकंपा तत्वावर होणाऱ्या नेमणुकांचा सविस्तर आढावा घेतला जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याचा पूर्ण अहवाल आणि आकृतीबंध प्रचलित शासन नियमांनुसार तयार केला जात असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

घरासाठी जागा खरेदीसाठी मदत pl share

 घरासाठी जागा खरेदीसाठी मदत

राज्य शासनाकडून पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना राबविण्यात येत असून, योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. शासनाची भूमिका सर्वसामान्य, गरजू नागरिकांना सन्मानाने राहता यावे यासाठी घर देण्याची आहे. त्यामुळे सर्व योजनांमध्ये लाभ एकसमान असावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच, जागेची अडचण दूर करण्यासाठी गायरान जमिनींच्या वापरास प्राधान्य दिले जात आहे. भविष्यातही ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असेही मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले.

घरकुल योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना समान लाभाचे धोरण,pl share

 घरकुल योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना समान लाभाचे धोरण

- इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना समान लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण असून आता सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेप्रमाणे २ लाख १० हजार रुपयांचा लाभ देण्याचे धोरण ठरवण्यात आल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

अर्ध्या तासाच्या चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागासवर्गीय आणि बहुजन कल्याण श्री. मंत्री सावे बोलत होते.

 

राज्य शासन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सध्या जवळपास ३० लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना २.१० लाख रुपये मिळत असून, हीच रक्कम अन्य घरकुल योजनांसाठीही लागू केली जाणार आहे. यामुळे भिन्न योजनांमधील लाभाच्या रकमेतील तफावत दूर होणार असून, सर्व लाभार्थ्यांना समान आर्थिक लाभ मिळेल.

पूर्वी काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कमी रक्कम मिळत होती. परंतु आता त्या फरकाची भरपाईही दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजनेत कोणीही आर्थिकदृष्ट्या मागे राहणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मंत्री श्री.सावे पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गायरान किंवा अन्य शासकीय जमिनी प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा घरकुल योजनांसाठी वापरण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. यासाठी आवश्यक बैठका घेऊन त्या जमिनी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

घरासाठी जागा खरेदीसाठी मदत

राज्य शासनाकडून पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना राबविण्यात येत असून, योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. शासनाची भूमिका सर्वसामान्य, गरजू नागरिकांना सन्मानाने राहता यावे यासाठी घर देण्याची आहे. त्यामुळे सर्व योजनांमध्ये लाभ एकसमान असावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच, जागेची अडचण दूर करण्यासाठी गायरान जमिनींच्या वापरास प्राधान्य दिले जात आहे. भविष्यातही ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असेही मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले.