Tuesday, 15 July 2025

कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार

 कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. १४ : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिमन्यू पवारअर्जुन खोतकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेसोलापूर शहरातून दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सोलापूर बायोएनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दररोज ३०० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असूनओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि खत निर्मिती केली जातेतर सुका कचरा वेगळा करून तो प्रक्रिया उद्योगांकडे पाठविला जातो. नगरपालिका व महानगरपालिका मध्ये कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. लहान नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या याबाबत अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. महापालिकेतील आयत्या वेळी ठराव घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठरावांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जातील.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्यासोलापूर शहरात घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलन केले जाते. मात्रकाही झोपडपट्टी वस्ती परिसरांमध्ये घंटागाड्या फिरवूनही कचरा साचतोअशी समस्या आहे. सध्या सोलापूर शहरात जवळपास सात लाख टन कचरा डंप झालेला आहे. यापैकी सुमारे पाच लाख टन कचरा उचलण्यात आला आहे.

****

चाकण पाणीपुरवठा प्रकल्पात एकाच कामासाठी दोन योजना; विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी होणार

 चाकण पाणीपुरवठा प्रकल्पात एकाच कामासाठी दोन योजना;

विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी होणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. १४ : चाकण नगरपरिषदेअंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा कामांमध्ये एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजना वापरण्यात आल्या. याबाबतची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले आहे.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेचाकण नगरपरिषदेंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानाच्या जिल्हास्तर योजनेतर्गत पाणीपुरवठा कामास २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता व १३ मार्च २०२४ रोजी कार्यादेश देण्यात आले. मुदतवाढ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देण्यात आली असली तरी ठेकेदाराने काम पूर्ण न केल्याने विलंबदंड वसूल करण्याची तजवीज नगरपरिषद चाकण यांनी ठेवली आहे. मात्रयाच ठिकाणी राज्यस्तर योजनेअंतर्गतही आदेश दिले गेल्याचे निदर्शनास येताच १३ मे २०२५ रोजी संबंधितांना काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असूनराज्यस्तर योजनेतून कोणतेही देयक अदा करण्यात आलेले नाही.

 

पुणे महापालिकेतील वाढीव दराच्या घनकचरा निविदा रद्द

 पुणे महापालिकेतील वाढीव दराच्या घनकचरा निविदा रद्द

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबईदि. १४ : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रिया ५ ते ७ टक्के जास्त दराने झाल्याचे आढळून आल्याने ती संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्याशासनाने महानगरपालिकेला या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने या निविदा रद्द केली. या निविदा प्रक्रियेमुळे महानगरपालिकेला कोणतेही थेट आर्थिक नुकसान झालेले नाही. मात्रनिविदा प्रक्रियेदरम्यान झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा याबाबत महापालिकेला निर्देश दिले जातील. तसेच सदस्यांना विशिष्ट निविदांबाबत काही शंका असल्यास किंवा कुठल्या निविदांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे असे वाटत असल्यास त्यांनी संबंधित माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

अनधिकृत बांधकामांना शासन पाठीशी घालणार नाही

 अनधिकृत बांधकामांना शासन पाठीशी घालणार नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईदि. १४ : मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळलेतर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईलअसे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 याबाबत सदस्य पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य सर्वश्री योगेश सागरजितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे पाटीलवरुण सरदेसाईमुरजी पटेलअजय चौधरीबाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

  उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेवसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्रन्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील.

सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामेही निष्कासित केली जातीलअसेही उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.

  विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्र. २५६ वर अनधिकृतरित्या शेड बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महानगरपालिकेकडून दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी या शेडवर तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली.

त्यानंतरसंबंधित भूखंडावर अनधिकृत पार्किंगचे अतिक्रमण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली. या तक्रारीची दखल घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ३ जून २०२५ रोजी त्या अतिक्रमणावर कारवाई करून अनधिकृत पार्किंग हटवले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्याअनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

****

विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू

 विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांना

तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू

- मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबईदि. १४ : अतिवृष्टी व मुसळधार पावसामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दि. ८ व ९ जुलै २०२५ या कालावधीत झालेल्या पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केले असूननुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू आहेअशी माहिती जलसंपदा (विदर्भतापी व कोकण पाट बंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सादर केली.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले नागपूर विभागातील नागपूरवर्धागोंदियाभंडारागडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. ७ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यूतर ४ जण जखमी तर १७ मोठी जनावरे व १० लहान जनावरांचा मृत्यू झाला. ४० घरे पूर्णतः ढासळलीतर १,९२७ घरांचे अंशतः नुकसान झाले. २०९ गोठ्यांचे नुकसान झाले. ७१५ नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले.

मंत्री श्री. महाजन म्हणालेयावेळी २०,८५४ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले असून बाधित शेतकरी संख्या २९,९२० आहे. पंचनामे करण्याचे काम सुरू असूनअहवाल अद्याप शासनाकडे सादर होणे बाकी आहे. घरांच्या पडझडीसाठी निधी जिल्हा पातळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच घरगुती भांडीकपडेटपरीधारक व दुकानदार यांना मदतीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अमरावती विभागामध्ये देखील ८ व ९ जुलै दरम्यान अतिवृष्टीमुळे हानी झाली असून १ व्यक्ती मृत१ जखमी९ घरे पूर्णतः ढासळली१८० घरांचे अंशतः नुकसान झाले. ४ जनावरे दगावली ३,४११ हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान — पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. राज्य शासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असूननुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्याtत आहेअसे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

००००

स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली

 स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीस्वयंपुनर्विकास झालेल्या सहकारी सोसायटी यामध्ये विकासक नसल्यामुळे बाराशे ते सोळाशे चौरस फूट क्षेत्र असलेली घर स्थानिक रहिवाश्यांना मिळाली. मुंबई बँक स्वयंपुनर्विकासासाठी भाग भांडवल देत आहे. छोटे गृहनिर्माण प्रकल्प स्वयंपुनर्विकास केले तर स्थानिक रहिवासीधारकांनाच लाभ मिळेल. प्रत्येक व्यक्तीचे मोठ्या घरात राहण्याचे स्वप्न यामुळे साकार होणार आहे. जे लोक मुंबई बाहेर गेले आहेत त्या लोकांना मुंबईत पुन्हा येण्यासाठी हा प्रकल्प नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास मध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली आहे. आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला, यातील शिफारशींचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे  उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            आमदार प्रविण दरेकर यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल यावेळी सादर केला.

मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार pl share

 मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         गृहनिर्माणसहकारनगरविकास विभागाकडून आलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची होणार अंमलबजावणी

·         सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल सादर

 

मुंबईदि. १४ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल मुदतीच्या आधीच सादर केला आहे. अभ्यासगटाने शासनाला सादर केलेल्या सूचना गृहनिर्माणसहकारनगरविकास विभागाकडे पाठवून विभागांच्या सूचनांवर आधारित प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. अभ्यासगटाने स्वीकार केलेल्या निर्णयांबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करुन आगामी अधिवेशनात याबाबत झालेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्यात येईल. यातील महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे राज्यातील प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळून मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व  मोठ्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकरसभापती प्रा.राम शिंदेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलारसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढाराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रविण दरेकर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे सदस्य उपस्थित होते.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकास करताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सन २०१९ मध्ये स्वयंपुनर्विकास ही संकल्पना मांडली गेली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पार पडलेल्या संमेलनात मी स्वत: सहभागी झालो होतो, या संमेलनात जवळपास १९ मागण्या मांडल्या होत्या त्यातील १८ मागण्या पूर्ण करून गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकासासाठी एक शासन निर्णय काढण्यात आला. यामध्ये अजून अनेक गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे हे लक्षात आले. त्यामुळे २४ एप्रिल २०२५ ला आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट निर्माण केला. या अभ्यासगटाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकासासाठी अत्यंत अभ्यासपूर्ण व माहितीपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.

      मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीमुंबई जिल्हा बँकेने उत्स्फूर्तपणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा विकास केला. पण १,६०० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामुळे यांचा विकास करण्यासाठी पतपुरवठ्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन पतपुरवठ्यासाठी देखील या अभ्यासगटाने शिफारशी केल्या आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या सभासदांसाठी मार्गदर्शक सूचना देखील आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प, सेस व नॉन सेसच्या इमारतींचा विकास देखील यामध्ये करावाविमानपत्तनचे नियम, डीम्ड कन्वेयन्स मध्ये सुधारणा करणे, याची शिफारस अभ्यासगटाने केली आहे. स्वयंपुनर्विकास - समुह स्वयंपुनर्विकासासाठी पतपुरवठा मिळावा यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कडून निधी प्राप्त व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ही मदत देखील केंद्र सरकारकडून मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi