ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्काळ कारवाई करा

 ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीच्या

आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्काळ कारवाई करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बीडमधील सर्व मल्टीस्टेट सहकारी क्रेडीट सोसायटीच्या

आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून अहवाल सादर करावा

मुंबई, दि. १४ : ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आरोपींवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच सोसायटीच्या उर्वरित 238 मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

ज्ञानराधा मलटीस्टेट को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी ने मुदत ठेव, बचत ठेव, चक्रवर्ती ठेवींवर १० ते १८ टक्के व्याजदराचे आकर्षण ठेव योजनांचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबंधित पोलीस, विशेष तपास यंत्रणांना गतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार प्रकाश सोळंके, अर्जुन खोतकर, सुरेश धस, संतोष दानवे, सुभाष देशमुख, विजयसिंह पंडित, रत्नाकर गंगारवेड, अपर पोलीस अधीक्षक किरण पाटील, उपअधिक्षक शशिकांत सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, प्रधान सचिव सहकार व पणन, सहकार आयुक्त उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अनेक सामान्य आणि गोरगरीब ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, संबंधित १९ आरोपींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.  बहुराज्य सहकारी संस्था नियंत्रक विभागामार्फत सोसायटीच्या उर्वरित 238 मालमत्ता तातडीने जप्त करा, त्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

बीड जिल्ह्यातील सर्व मल्टीस्टेट सोसायट्यांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी एकत्रित बैठक घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करावा. फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असून, या प्रकरणांमध्ये कठोर आणि वेळेत निर्णय घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी दापचरी येथील जागेची पाहणी करावी

 महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी

दापचरी येथील जागेची पाहणी करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 14 : महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील जागेची पाहणी करण्यात यावी. याचबरोबर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी सचिवांच्या राज्यस्तरीय केडरच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेकरिता सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करणेबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी पणन मंत्री जयकुमार रावल,  मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,  सचिव श्रीकर परदेशी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे,  कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, पदुमचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन, पणनचे सह सचिव विजय लहाने, पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, पणन संचालक विकास रसाळ आदी सबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ निर्मिती करण्यासाठी पणन, महसूल आणि पदुम आदी विभागानी पाहणी करावी. राज्यातील ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सचिवांचे राज्यस्तरीय केडरची निर्मिती करण्यात येईल. राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जागा नाही याकरिता संबंधित जिल्हा सहनिबंधक यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करावा,असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, रुंगीस आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या धर्तीवर महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी जागा निश्चित करण्याची मागणी सध्या केंद्रस्थानी असून, विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी या प्रकल्पात सहभागाची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये रूंगीस मार्केट सारख्या जागतिक ख्यातीच्या बाजारपेठेचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले असून, त्यांनी राज्य शासनाशी चर्चा करत या बाजारपेठेच्या उभारणीत सहकार्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे देश-विदेशात शेतीमालाचा पुरवठा करणे सुलभ होणार आहे, असेही पणन मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथील मल्टी मॉडेल हबसह कृषी पणन विषयक सोई सुविधा उपलब्ध करणे, नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथील कृषी पणन विषयक सोई सुविधा प्रकल्प  उभारणे, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बळकटीकरण करणे, एक तालुका एक तालुका कृषी उत्पन्न समिती स्थापन करणे,   आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे आदी विषयांबाबत आढावा घेण्यात आला.

मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही

 मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या 

सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही

 मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही करत आहे. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्याबाबत प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेतील सांगितले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये सध्या एकूण १०,६८४ सार्वजनिक शौचालये कार्यरत असून त्यामध्ये १,५९,०३६ शौचकूप उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण पाहता, प्रत्येक ४६ पुरुषांमागे एक शौचकूप व प्रत्येक ३८ महिलांमागे एक शौचकूप उपलब्ध आहे.

महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतील १,४७६ सामुदायिक शौचालयांपैकी १,२२१ शौचालये (८२%) पाण्याने सुसज्ज आहेत, तसेच १,२९८ शौचालयांना (८८%) विद्युत जोडणी आहे. याव्यतिरिक्त ७३४ ‘पे ॲन्ड यूज’ तत्वावरील शौचालये आहेत, जेथे पाणी व वीज दोन्ही सुविधा नियमितरित्या उपलब्ध आहेत.

प्रजा फाउंडेशन या अशासकीय संस्थेच्या अहवालात सार्वजनिक शौचालयांच्या संख्येत आणि उपलब्ध सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका या अहवालातील निरीक्षणांशी सहमत नाही, कारण अहवालात नमूद करण्यात आलेली आकडेवारी व वस्तुस्थिती यामध्ये स्पष्ट विसंगती आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस १४,१६६ शौचकूप मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ११,१६६ शौचकूप महानगरपालिका निधीतून आणि उर्वरित ३,००० शौचकूप अभियानाच्या निधीतून बांधले जात आहेत. या बांधकामासाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय ५०० मुत्रालये शहर स्वच्छता आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

महानगरपालिका नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रक्रिया आहे. यातही सुधारणासाठी सूचना करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर ‘मोक्का’ लावण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येणार

 अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर ‘मोक्का’ लावण्यासाठी

कायद्यात बदल करण्यात येणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यात अमली पदार्थ विक्रीच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार अटक होऊनही आरोपी जामिनावर सुटतात. अशा प्रकरणांमध्ये 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा' (मोक्का) लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  विधानसभेत सांगितले

विधानसभा सदस्य विलास भुमरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सध्या एनडीपीएस अंतर्गत सर्व गुन्ह्यांमध्ये मोक्का लावणे शक्य होत नाही. मात्र या सभागृहाने मंजुरी दिलेली असून, वरील सभागृहातही एक ते दोन दिवसांत मान्यता मिळेल. त्यानंतर वारंवार अमली पदार्थ विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर मोक्काअंतर्गत कठोर कारवाई करता येणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमली पदार्थ विरोधात मोहिम सुरू असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिक्रमण विरोधात मोठ्या प्रमाणात धडक कारवाई सुरु आहे, अँटी-नार्कोटिक्स युनिट प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून कारवाया गतिमान झाल्या असून, विशेषतः शाळा संपर्क अभियान मोठ्या प्रमाणात राबवले जात आहे.

गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगरमधील ३७९ ते ३८९ शाळांना भेटी देण्यात आल्या असून, २५७ कार्यशाळांद्वारे अंमली पदार्थविरोधी जनजागृती करण्यात आली आहे.  बेहराम पाडा यासारख्या संवेदनशील भागांमध्ये धडक मोहिमा राबवण्यात येतील. अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. परदेशी नागरिक येथे येऊन गुन्हे करून निकाल लागेपर्यंत राहतात, त्यांची कारवाई रखडते. याबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा सुरू असून, लघु गुन्ह्यांमध्ये केस परत घेऊन तत्काळ रिपोर्ट करून आरोपींचे ‘डिपोर्टेशन’ करता येईल, यासाठी प्रभावीत कार्यप्रणाली तयार केली जात आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अंमली पदार्थ विक्री प्रकरणांमध्ये अनेकदा आरोपी आपले वय कमी असल्याचे दाखवतात. याचा गैरफायदा रोखण्यासाठी व कायद्याच्या ‘कमी वयाच्या अज्ञान’ नियमात सुधारणा करून, जसे बलात्कार प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून निर्णय घेतला जातो, तसेच पद्धतीने दोषींचे वय दोन वर्षांनी खाली आणण्याबाबत विचार सुरू आहे. राज्यात अंमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध विशेष मोहीमा, ड्रग्ज मुक्त अभियान सुरू आहे. नार्कोकोऑर्डीनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यात आली असून अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यात अंमली पदार्थाच्या व्यापारास व प्रसारास आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस घटकामध्ये स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केले आहेत. असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी सहभाग घेतला.

बहुवार्षिक फळपिके: फुलगळती, उत्पादन घट नुकसानीबाबत मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून निर्णय घेऊ

 बहुवार्षिक फळपिके: फुलगळती, उत्पादन घट नुकसानीबाबत

मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून निर्णय घेऊ

 -मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. १४ :- नैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, त्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी  बाधित शेतकऱ्यांना शासन निकषानुसार मदत दिली जात आहे.

 

बहुवार्षिक फळपिकांच्या नुकसानीसाठी निकषानुसार भरपाई देण्यात येत असून आंबिया बहार व मृग बहार मधील फुलगळती व उत्पादन घट संदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

विधानसभा सदस्य उमेश यावलकर यांनी अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील मौजे लोणी व राजुरा येथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री, सुमित वानखडे, हरीश पिंपळे चरणसिंग ठाकूर, आशिष देशमुख, अमोल जावळे, राजेश वानखडे, अर्जुन खोतकर आणि अनिल पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना खरीप-रब्बी पद्धतीनेच नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र फळबागा बहुवार्षिक असल्यामुळे या पिकांच्या निकषबाबत लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या संदर्भात योग्यतो निर्णय घेतला जाईल.

 

या लक्षवेधीच्या उत्तरात मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले,  नोव्हेंबर , डिसेंबर २०२३ मध्ये अमरावती जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांना ३५७.९५ कोटीचा मंजूर करून वितरीत केला आहे. वरुड तालुक्यातील ३७ हजार ७९५  लाभार्थ्यांसाठी ११२.६० कोटीचा मंजूर केला असून यापैकी ३७ हजार ६६ बाधित शेतकरी लाभार्थ्यांना १०९.८८ कोटी वितरीत केले आहेत.  या बरोबरच फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२४ मधील शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी वरूड तालुक्यातील ७ हजार १०९ लाभार्थ्यांसाठी २७ कोटी ७५ लाख निधी मजूर करून तो ४ हजार ८८२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

 

सन २०२३-२०२४ मधील प्रलंबित असलेल्या मदतीपोटी ३ लाख ९२ हजार शेतकऱ्यांना ४४५ कोटीची मदत वर्ग केली  आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे झाले आहेत.  ही मदत लवकरच जाहीर केली जाईल. जून २०२५ मध्ये झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अहवाल प्राप्त होताच हीही मदत बाधित शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले

अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करावीत

 अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करावीत

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई,  दि. १४:-   नाशिक महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती मधील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करण्यासंदर्भात नाशिक महानगरपालिकेला सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

 

विधानसभा सदस्य सीमा हिरे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सरोज अहिरे, सदस्य महेश लांडगे,  राहुल डिकले, सदस्य अमित देशमुख, सदस्य नितीन राऊत यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या औद्योगिक वसाहतीमध्ये जवळपास ६८ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी नाशिक महापालिक आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यामध्ये करार झाला आहे. यानुसार १५ किलोमीटर रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे. तसेच सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात सातपूर विभागातील एमआयडीसी परिसरातील विविध रस्त्यांचे कामासाठी ३ कोटी ५० लाख तर नवीन नाशिक विभागातील औद्योगिक वसाहत  मधील रस्त्याच्या कामासाठी ६ कोटी ५० लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रस्त्यांच्या कामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

या बरोबरच येणाऱ्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळाच्या अनुषंगाने नाशिक औद्योगिक वसाहत परिसरातील आठ किलोमीटर रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे.  या पुर्वी केलेली रस्त्यांची कामे, सन २०२५-२०२६ मध्ये प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांखेरीज जी कामे शिल्लक राहतील तिही प्राधान्याने केली जातील, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.

 

या औद्योगिक वसाहती मधील ड्रेनेजचे कामाचा प्रस्ताव 'अमृत-२' मध्ये करण्यात आला असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले. तसेच पिंपरी चिंचवड , नागपूर येथील औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते व आणि सुविधा या संदर्भात बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००००

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कारवाईसाठी कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

 बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कारवाईसाठी

कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यात बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, सन २०२१ पासून आतापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव आणि मुंबई या ठिकाणी अनुक्रमे ८, ४, ९ आणि ३४ अशा एकूण ५५ बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

 

विधानपरिषदेत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य श्रीमती मनीषा कायंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद यांच्यातील समन्वयातून "Know Your Doctor" (नो युवर डॉक्टर) ही आधुनिक क्यूआर कोड प्रणालीवर आधारित मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरला खास क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. संबंधित डॉक्टरच्या क्लिनिकमध्ये ते दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.या क्यूआर कोडद्वारे नागरिक किंवा रुग्ण मोबाइलद्वारे डॉक्टरविषयीची माहिती सहज तपासू शकतात.

 

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध प्रभावी कारवाईसाठी, यावर अधिक बंधने यावी यासाठी कायदा तयार केला जात आहे भारतीय वैद्यकीय परिषद, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद,  आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची संयुक्त समिती याबाबत कार्यवाही करत आहे, असे राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.