Wednesday, 16 July 2025

राज्य क्रीडा विकास निधीसाठी १४ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर –

 वृत्त क्र. 2919

राज्य क्रीडा विकास निधीसाठी

१४ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर

– क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबईदि. १५ : राज्यातील गुणवंतगरजू आणि प्रतिभावान खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्य शासनाने राज्य क्रीडा विकास निधी’ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसारआधीच्या १० लाख रुपयांऐवजी आता १४ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर केला जाणार आहेअशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. भरणे बोलत होते. यावेळी क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तक्रीडा विभागाचे सहसचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भरणे म्हणाले कीराज्यातील खेळाडूंना आवश्यक सुविधाप्रशिक्षणस्पर्धाशिबिरे आणि क्रीडा साहित्य यासाठी राज्य क्रीडा विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अधिकाधिक खेळाडूंना लाभ मिळावा यासाठी निधी वाढवून १४ लाख रुपयांपर्यंत केला जाईल. या निधीचा योग्य वापर करून नवोदित आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाण्याची क्षमता असलेल्या खेळाडूंना प्रशिक्षकसाधने व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातीलअसेही त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

जिवतीमध्ये कोतवाल पद लवकरच भरणार

 जिवतीमध्ये कोतवाल पद लवकरच भरणार

जिवती तालुक्यात कोतवालांचे पद रिक्त असल्याने प्रशासकीय अडचणी येत होत्या. यावरकोतवालांच्या नियुक्तीसाठी पाठवलेला प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे प्रशासकीय कामकाज सुव्यवस्थित होण्यास मदत होईल.

संजय गांधी योजनेतील पदभरतीला हिरवा कंदील

 संजय गांधी योजनेतील पदभरतीला हिरवा कंदील

संजय गांधी योजनेतील सात पदांचा आकृतीबंध मंजूर असूनही अद्याप भरती न झाल्याने महसूलमंत्र्यांनी ही पदभरती तत्काळ मंजूर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीला वेग येणार आहे.

वन जमिनींच्या पट्ट्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय

 वन जमिनींच्या पट्ट्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय

स्थानिक नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला वन जमिनींचे पट्टे देण्याचा निर्णयही महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केला. यामुळे अनेक वर्षांपासून वनजमिनींवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.

वर्ग २ जमिनींना वर्ग १ चा दर्जा मिळण्यास मदत

 वर्ग २ जमिनींना वर्ग १ चा दर्जा मिळण्यास मदत

जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित वर्ग-२ च्या जमिनींना वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. विशेषतःराजुरा शहरातील सर्व्हे क्रमांक १ ते ८ मधील वर्ग- २ च्या जमिनींना विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या जमिनींच्या मालकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करुन घेण्यात येणार राजुरा आणि जिवती येथील प्रलंबित समस्यांवर

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करुन घेण्यात येणार

राजुरा आणि जिवती येथील प्रलंबित समस्यांवर महसूलमंत्र्यांचे निर्देश

 

मुंबई दि. १५ : जिवती तालुक्यातील १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले असून त्यानुसार लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या सीमाभागातील गावांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असल्याचे  महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सांगितले.

विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित विविध विषयांवरील बैठकांमध्ये ते बोलत होते. बैठकीला आमदार देवराज भोंगळे  चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा,आणि जिवती तालुक्यातील १४ गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

ऊसतोड कामगार कायद्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

 ऊसतोड कामगार कायद्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबईदि. १५ : ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून तो लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी सहकार विभागाने कार्यवाही करावी. जेणेकरून विधेयक डिसेंबर अधिवेशनापूर्वीच अंतिम करून जनतेच्या सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावीअसे मत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

विधानभवनात ऊसतोड कामगारांच्या व महिला कामगारांच्या आरोग्यसुरक्षाव्यवस्था आणि सामाजिक संरक्षणाच्या समस्या तातडीने मार्गी लागाव्यात यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलआमदार सदाभाऊ खोतआमदार प्रा.डॉ. मनीषा कायंदेसहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडेसाखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्याऊसतोड कायदा तयार करताना कामगारांचा विचार अधिक करण्यात यावा. ऊस तोड कामगारांसाठी प्रत्येक कारखान्यावर आरोग्य तपासणीसाठी डॉक्टरांची ओपीडी सुरू ठेवावी आणि महिला कामगारांसाठी स्त्रीरोगतज्ज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी.  तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात यावी.  महिला ऊसतोड कामगारांचा लाडक्या बहिणी योजनेत शंभर टक्के  सहभाग करून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावेअशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

ऊसतोड महामंडळाच्या पोर्टलवर स्त्री पुरुष कामगारांची स्वतंत्र माहिती द्यावी. ऊसतोड कामगार महामंडळाने मॅटर्निटी बेनिफिट फंडाच्या माध्यमातून ऊसतोड महिला कामगारांना प्रसूती रजा कालावधीत किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता गृहसॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून घ्यावेअसेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी करावी. तसेच प्रत्येक कामगाराला ओळखपत्र देण्यात यावेजेणेकरून ऊसतोड कामगारांसाठी  भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ त्यांना देणे सुलभ होईल. तसेच ऊसतोडणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक कोयत्याचा देखील विचार करण्यात यावाअसेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.


Featured post

Lakshvedhi