Wednesday, 16 July 2025

मौजे जांभे कब्जेदार व वहिवाटदार वाद प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरू

 मौजे जांभे कब्जेदार व वहिवाटदार वाद प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरू

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. 15 : मौजे जांभे (ता. जि. सातारा) येथील गट नं. 30 व इतर गटांच्या जमिनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असूनसद्यस्थितीत अपर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडून सुनावणी सुरू आहेअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेया जमिनीचे कब्जेदार म्हणून संबंधित जमीनधारकांना घोषित करण्यात आले आहे. सन 1955 पासून सिताबाई महाडीक यांचे नाव 7/12 उताऱ्यावर दिसून येते. तसेच गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार’ असा शेरा नमूद आहे. सन 2004 नंतर गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार यांचे नाव उताऱ्यावरून हटवण्यात आलेमात्र त्यासंदर्भातील आधार स्पष्ट नाही. यासंबंधीचा अर्धन्यायिक सुनावणीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे. सदर प्रकरणात सन 2010 मध्ये जमिनीचे कब्जेदार अभयसिंह पाटणकर यांनी आठ व्यक्तींना नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे विकली असून 7/12 वर त्यांची नोंद झाली आहे.

हळद पिकासाठी हेमंत पाटील यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य; कमोडिटी एक्सचेंजकडून गौरव

 हळद पिकासाठी हेमंत पाटील यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य;

कमोडिटी एक्सचेंजकडून गौरव- राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल

दरम्यानमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सदस्य हेमंत पाटील यांच्या हळद पिकावरील कार्याची प्रशंसा करताना सांगितले कीत्यांच्या प्रयत्नांची दखल कमोडिटी एक्सचेंजने घेतली असून त्यांचा गौरवही करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हळद पीक महत्त्वाचे ठरणार असूनया संशोधन केंद्राचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम होईलअसेही त्यांनी नमूद केले.

बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी उर्व

 . बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी

उर्वरित 26 कोटींचे तत्काळ वितरण

-फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले

मुंबईदि. 15 : मराठवाड्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ प्रकल्पासाठी यापूर्वी मंजूर केलेल्या 100 कोटींपैकी उर्वरित 26 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन खारभूमी  विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी विधान परिषदेत दिली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 709 कोटी रुपये असूनत्यास वित्त विभागाची मान्यता मिळालेली आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य भावना गवळीप्रवीण दरेकरअनिल परबइद्रिस नायकवडी आणि प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.गोगावले म्हणाले कीहळद लागवडीसाठी केवळ मराठवाडा नव्हे तर सांगली व कोकण भागातही उत्साह वाढला असूनशासनाच्या धोरणानुसार यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

पुणे महापालिकेतील कर आकारणीसाठी नवीन तक्ता तयार करण्याचे निर्देश

 पुणे महापालिकेतील कर आकारणीसाठी नवीन तक्ता तयार करण्याचे निर्देश

 नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबईदि. १५ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट ३२ गावातील मिळकतींना ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत जास्त दराने मिळकत कर आकारणी तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर नवीन कर आकारणी तक्ता तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य भीमराव तापकीर यांनी  यासंदर्भात लक्षवेधी  सूचना मांडली होती.

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाच्या संदर्भात बैठक घेण्यात आली आहे. महानगरपालिकेकडून यांदर्भातील अहवाल मागवून कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.

नदीजोड प्रकल्प हा राज्यासाठी वरदान सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध

 नदीजोड प्रकल्प हा राज्यासाठी वरदान

सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबईदि. १५ - राज्यातील दुष्काळी भागाला पाणी पोहचवण्याचा दृष्टीने नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचा असून हा प्रकल्प राज्यासाठी वरदान असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत २६० च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यात अनेक नदीजोड प्रकल्प सुरू असून वैनगंगा - नळगंगा हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. त्यासोबतच नार पार गिरणाकोकणातील सावित्रीगोदावरीचे कोकण खोरेउल्हासवैतरणा तसेच तापी खोऱ्यातही अनेक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. अतिरिक्त पाणी असलेल्या खोऱ्यातून कमी तसेच पाणी नसलेल्या नदी खोऱ्यात पाणी पोहचवण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

यासोबतच राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प आहेत. अपूर्ण असणारे सिंचन प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. तसेच तापी खोऱ्यामध्ये मेगा रिचार्ज प्रकल्प राबवण्यात येत असून यासाठी मध्य प्रदेश सरकार सोबत सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. बळीराजा योजनाप्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

०००००

Tuesday, 15 July 2025

प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही -

 प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. १५ : प्रकल्प क्षेत्राबाहेर पाणी जाणार नाही अशी शासनाची भूमिका असून प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

 

सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी नीरा देवघर प्रकल्पाच्या पाण्याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

 

नीरा देवघर प्रकल्पाच्या ६५ ते १५८ किलोमीटर लांबीचे काम बंद नलिका वितरण प्रणालीने करण्यात येत आहे. तसेच खुल्या कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे तीन टी. एम. सी. पाणी वाचणार आहे. तसेच सीसीए आणि आयसीए मधील तफावत दूर करण्यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबरोबरच प्रकल्पाबाहेर क्षेत्राला पाणी देण्याची शासनाची कोणतीही भूमिका नसल्याचेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

पवित्र पोर्टलमध्ये सुधारणा करणार

 पवित्र पोर्टलमध्ये सुधारणा करणार

- शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबईदि. १५ : पवित्र पोर्टल रद्द केले जाणार नाहीमात्र त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. तसेच राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेसंदर्भात सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड. निरंजन डावखरेअभिजित वंजारीकिशोर दराडेभावना गवळीप्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. 

 

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की2017 पासून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाखासगी अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक पदे भरण्यासाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून रिक्त पदांनुसार उमेदवारांची नियुक्ती केली जाते. मात्रअनेक वेळा उमेदवार उपस्थित राहत नाहीत किंवा पात्र ठरत नाहीतअशी समस्या निर्माण झाली आहे. उच्च गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे. पोर्टल बंद ठेवणे उचित नसून प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. आधीच नियुक्त उमेदवारांची नावे पोर्टलवरून हटवण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात येणार आहेत. संस्थाचालकांना पारदर्शककार्यक्षम आणि सुलभ भरती प्रक्रिया सुनिश्चित केली जाईल.

 

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक मिळावेत यासाठी लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्व योग्य सूचना शासन निश्चितपणे लक्षात घेईल आणि पोर्टल अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी पुढाकार घेईलअशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी दिली.

०००००

Featured post

Lakshvedhi