आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

 आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची

 विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासीं बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील ४०४ प्रकरणात जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच २१३ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील २०११ ते २०२५ मधील अशी १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील ३ महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीकडून खरेदी बाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य किरण लहामाटे यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी - विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्य, औद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना ३४ बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.

राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

00000

जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये जालिंदर नगर जिल्हा परिषदेची शाळामुख्य

 जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये

जालिंदर नगर जिल्हा परिषदेची शाळा

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ९ :  इंग्लंडस्थित टी ४ एज्युकेशन संस्थेने आयोजित केलेल्या जगातील सर्वोत्कृष्ट शाळा या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेमध्ये जगभरातल्या प्रगत देशातील व खासगी क्षेत्रातील लाखो शाळा सहभागी झाल्या होत्या. या स्पर्धेचा अंतिम सर्वोत्तम दहा  (Top 10) शाळा निवडीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. यामध्ये लोकसहभाग प्रकारात भारतातील पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदर नगर येथील जिल्हा परिषद शाळेची निवड झाली आहे, असे निवेदन विधानसभेत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

स्पर्धेच्या पुढील व अंतिम टप्प्यांमध्ये या दहा शाळांपैकी जगातील एकच सर्वोत्तम शाळा निवडली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी ' पब्लिक वोटिंग' ची अट ठेवण्यात आलेली आहे. ज्या शाळेला सर्वाधिक मतदान मिळेल, ती शाळा जगामध्ये सर्वोत्तम ठरवून विजयी घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून सन्मानित करण्याकरिता जास्तीत ऑनलाइन मतदान करावे.

जालिंदरनगर जिल्हा परिषद शाळेचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी अभिनंदन करीत जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेला जगात सर्वोत्तम करण्यासाठी आवश्यक मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन पाठबळ देण्याचे आवाहन राज्यातील जनतेला केले आहे. त्यासाठी https://vote.worldsbestschool.org/publicvote25/entry/2649 या लिंकवर जाऊन मतदान करावयाचे आहे. मतदानासाठी ९ जुलै शेवटची मुदत आहे. लिंकवर मतदान केल्यानंतर ईमेलवर जाऊन कन्फर्म वोट करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

००००

चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास

 चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ८ :- चित्रपटांवर सेन्सॉर साठी केंद्र शासनाचे सेन्सॉर बोर्ड, सीबीएफसी ही संस्था कार्यरत आहे. तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सिरीज च्या नियंत्रणासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार काम केले जाते. यामधील अनुचित बाबींबद्दल संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करता येऊ शकते अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

चित्रपटांमधील राजकारणाची प्रतिमा याबाबत लक्षवेधीवर सदस्य डॉ. परीणय फुके यांनी प्रश्न विचारला होता. यावेळी चर्चेत प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला होता.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, चित्रपटांमध्ये राजकारणाची सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिमा दाखविण्याची परंपरा जुनी आहे आत्तापर्यंत असे अनेक चित्रपट आले असल्याचा उल्लेख श्री.शेलार यांनी यावेळी केला.

चित्रपटातील राजकारण्यांची दाखवण्यात येणारी प्रतिमा सकारात्मक असावी यासाठी राज्य चित्रपट निर्मिती धोरणावरील होणाऱ्या बैठकीत चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते व दिग्दर्शक यांना आवाहन करण्यात येईल असे श्री. शेलार यांनी सांगितले.

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’

 अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये

 ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई दि. ८:- अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल, दोषी आढळल्यास अहवाल प्राप्त होताच गुन्हे दाखल करण्यात येईल. तसेच समितीचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास ते बरखास्त करण्यात येईल असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये घोटाळ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी मांडली. चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिल परब, सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याची चौकशी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडून सुरू घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ७/१२ वर पेराबाबत तपासणी करण्यात येईल दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

 

ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासाठी संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊ

 ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासाठी

संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊ

-         सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि.९ : ऊसतोड महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सहकार विभाग यांची एकत्रित बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन होत असल्याबाबत पाहणी केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय पिशवी काढण्यात येत असल्याची बाब विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी मांडली, त्यावर मंत्री श्री.पाटील यांनी माहिती दिली. यात सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, डॉ.मनीषा कायंदे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ऊसतोड मजूर महिलांसंदर्भातील हा विषय सार्वजनिक आरोग्य, महिला बालविकास, कामगार, सामाजिक न्याय विभाग यांच्याशी निगडित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ऊसतोड मजूर महिलांची हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन वेळा तपासणी होते. त्याचप्रमाणे गर्भाशय पिशवी काढण्यापूर्वी जिल्ह्या शल्य चिकित्सक यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ऊसतोड मजूर महिला कामगारांसाठी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून या समितीच्या नियमित बैठका होत असल्याचे सांगून सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, आजदेखील या समितीची बैठक झाली आहे.

 सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असलेल्या महिलांना ऊसतोडीचे काम देऊ नये, असे सक्त निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाची कार्यवाही करतांना ऊसतोड महिलांचा बुडालेला रोजगार विचारात घेऊन त्या महिलांसाठी योजना सुरू करता येईल, करण्यासंदर्भात देखील विशेष प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

000

सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक

 सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे

केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक

- कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. ९ : राज्यात सध्या जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र अस्तित्वात आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत मागणी आहे. नवीन केंद्र स्थापन न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तथापि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा करून या मागणीबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या मागणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, शासनाने शेतीमध्ये पाच हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीमधील विविध पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधन होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या एकूण ८४ संशोधन केंद्र असून यातील जी उपयुक्त नाहीत ती बंद करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे कोकणासह जेथे ज्या पिकांच्या संशोधन केंद्राची आवश्यकता असेल तेथे अशी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

पुरवणी मागण्यांचा निधी केंद्रपुरस्कृत विकास योजनांवर खर्च होणार असल्याने राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडेल

 पुरवणी मागण्यांचा निधी केंद्रपुरस्कृत विकास योजनांवर

खर्च होणार असल्याने राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडेल

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुरवणी मागण्यांवरील  चर्चेला उत्तर

आर्थिक शिस्तीचे पालन करीतच राज्याचा अर्थकारभार सुरु

राज्यावरील कर्जाचा आणि तिजोरीवरील वित्तीय भार मर्यादेतच

 

मुंबई, दि. 9 :- पुरवणी मागण्यांचा निधी हा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदाने, केंद्र सरकारच्या विकास योजनांपोटी राज्याचा हिस्सा, रस्ते, रेल्वे, पुल, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी कारणांसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याने त्यातून राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडणार आहे. राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करीत सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वित्तीय भारही मर्यादेत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करण्यावर आपला भर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना दिली.

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करत सुरु आहे. वित्त आयोगाच्या निकषानुसार राज्यावरील एकूण संचित दायित्व स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या सरासरी 25 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यावरील संचित दायित्व 18.87 टक्के इतके म्हणजे कमाल मर्यादेपेक्षा कमी आहे. राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्याने ती 2.76 टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे. आजमितीस महाराष्ट्र, गुजरात व ओडिशा या तीनच राज्यांचं कर्जाचं प्रमाण 20 टक्यांपेक्षा कमी आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी सरकार उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करून, संसाधनांचा प्रभावी वापर करत आहे. आर्थिक धोरणे नियमबद्ध पद्धतीने राबविण्यावर भर असून महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

पावसाळी अधिवेशानात 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असल्यातरी प्रत्यक्ष निव्वळ भार 40 हजार 645 कोटी इतकाच आहे. यामध्ये 19 हजार 184 कोटी अनिवार्य खर्चासाठी, 34 हजार 661 कोटी विविध योजनांतर्गत कार्यक्रमांसाठी आणि 3 हजार 665 कोटी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अर्थसहाय्य सुचवण्यात आले आहे. यामध्ये 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार 11 हजार 43 कोटी रुपयांची अनुदाने, मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा 3 हजार 228 कोटी, मुंबई मेट्र्रो प्रकल्पासह वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी बांधकामासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम 2 हजार 241 कोटी रुपये, राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी 2 हजार 183 कोटी रुपये मार्जिन मनी लोन, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी विशेष सहाय्यासाठी 2 हजार 150 कोटी, विविध महामंडळांना अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून कर्जासाठी 2 हजार 97 कोटी रुपये तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी 1 हजार कोटी अशा बाबींसाठी या प्रमुख मागण्यांसह प्रत्यक्ष निव्वळ आर्थिक भार हा केवळ 40 हजार 645 कोटी रुपये आहे, जो राज्याच्या सक्षम आर्थिक आराखड्याचे आणि शिस्तबद्ध व्यवस्थापनाचे स्पष्ट निदर्शक आहे. राज्य सरकारची आर्थिक शिस्त, काटेकोर नियोजन, आणि उत्पन्नवाढीचा दृष्टिकोन यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुदृढ, शाश्वत आणि भक्कम असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना केला.

----००००००-----