कोंढवा शाखेचे विभाजन: नवीन येवलेवाडी शाखा कार्यालय होणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १४ : पुणे परिमंडळातील रास्तापेठ शहर मंडळाच्या सेंटमेरी उपविभाग अंतर्गत असलेल्या कोंढवा शाखा कार्यालयाची वीज ग्राहक संख्या लक्षणीय वाढल्याने या कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत नवीन येवलेवाडी शाखेची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोंढवा खुर्द, शिवनेरी नगर आणि कोंढवा बुद्रुक या भागांमध्येही स्वतंत्र शाखा कार्यालय स्थापनेसंदर्भात ग्राहक संख्या, महसुली वाढ आणि महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये वीजपुरवठा सुरक्षित आणि मजबूत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याच्या योजनांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली असून, त्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच, शून्य ते शंभर युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार असून, या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
आर.डी.एस.एस. योजनेंतर्गत पुणे झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू असून, क्लस्टर रिडक्शनसाठी १६२ कोटी, फिडर सेग्रिगेशनसाठी २५० कोटी, सिस्टिम स्ट्रेंथनिंगसाठी असे एकूण ४१२ कोटी खर्च करत आहोत.
सिडबीच्या माध्यमातून ३७ कोटी आणि पॉवर ॲव्याक्युएशनसाठी ४३ कोटी असे एकूण १०५ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या योजनेंतर्गत सहा नवीन उपकेंद्रे, सहा अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर आणि जवळपास ७०० नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुणे शहरात कोंढवा-येवलेवाडी उपशाखेसह एकूण आठ नवीन उपशाखा स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या उपशाखांमध्ये धायरी-मढे, किरकटवाडी-नांदेड सिटी, मांजरी-शेवळवाडी, देहू रोड-रावी, मुंढवा-नगरपट्टा आणि मुळशी-बोऱ्हाडेवाडी या प्रस्तावित उपशाखांचा समावेश आहे.
विशेषतः ज्या भागांमध्ये विद्युत वितरण बॉक्सेस तुटलेले किंवा जीर्णावस्थेत आहेत, त्या ठिकाणी तत्काळ नवीन आणि सुरक्षित बॉक्सेस बसवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या मीटरसाठीचा खर्च ग्राहकांच्या वीजबिलातून वसूल न करता एनर्जी सेव्हिंगमधून भरून काढला जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे ४० लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून, केवळ एक टक्का मीटरबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटर बसवणाऱ्या ग्राहकांना सोलर अवर्समध्ये १० टक्के सवलत दिली जात असून, त्यामुळे त्यांचे वीजबिल प्रत्यक्षात कमी झाले आहे. यामुळे आता स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढल्याच्या तक्रारी आल्याचे जवळपास थांबले आहे.
मीटर रीडिंगमध्ये पारदर्शकता पूर्वी मीटर रीडिंग देताना अनेक त्रुटी होत्या, जसे की जुने फोटो जोडणे किंवा प्रत्यक्षात घरात न जाता फोटो पाठवणे. परंतु स्मार्ट मीटरमुळे हे सर्व प्रकार बंद झाले आहेत. आता वीज वापराचे थेट मोजमाप होते. ग्राहक मोबाईल ॲप डाउनलोड केल्यास, प्रत्येक तासाला आपला वीज वापर पाहू शकतो, अशी सोयही उपलब्ध आहे. शून्य ते शंभर युनिट वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठी सवलतराज्यात वीज दरांमध्ये ऐतिहासिक कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वीस वर्षांत दरवर्षी वीजदर १० टक्क्यांनी वाढत असतानाच, आता पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी दर कमी करण्यात येणार आहेत. विशेषतः शून्य ते शंभर युनिट वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये ७० टक्के ग्राहकांचा समावेश असून, त्यांच्यासाठी वीज दर २६ टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत.
वीज मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ला मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना तयार केली आहे. या योजनेत रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान (सबसिडी) दिली जाणार आहे. शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना हे सौर प्रकल्प बसविल्यास एकही रुपया वीजबिल भरावे लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.
या लक्षवेधीमध्ये विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
00000
