शिराळा नागपंचमी संदर्भात केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत बैठक

 शिराळा नागपंचमी संदर्भात केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत बैठक

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, ‍‍दि. २ : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथे दरवर्षी नागपंचमीच्या सणानिमित्त नाग, धामण यासारख्या जिवंत सर्पांची पूजा करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शिराळा येथील पारंपरिक नागपंचमी साजरी करण्याच्या परंपरेबाबत नागरिकांच्या भावना आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदी  या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य जयंत पाटील, अर्जुन खोतकर, गोपीचंद पडळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. नाईक म्हणाले, मा. उच्च न्यायालयाने २००३ व २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने समिती गठीत करून राज्य कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासन मान्यता मिळाली असून दरवर्षी नागपंचमीस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या जातात.

००००

कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार

 कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिमन्यू पवार, अर्जुन खोतकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सोलापूर शहरातून दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सोलापूर बायोएनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दररोज ३०० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असून, ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि खत निर्मिती केली जाते, तर सुका कचरा वेगळा करून तो प्रक्रिया उद्योगांकडे पाठविला जातो. नगरपालिका व महानगरपालिका मध्ये कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. लहान नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या याबाबत अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. महापालिकेतील आयत्या वेळी ठराव घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठरावांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जातील.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, सोलापूर शहरात घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलन केले जाते. मात्र, काही झोपडपट्टी वस्ती परिसरांमध्ये घंटागाड्या फिरवूनही कचरा साचतो, अशी समस्या आहे. सध्या सोलापूर शहरात जवळपास सात लाख टन कचरा डंप झालेला आहे. यापैकी सुमारे पाच लाख टन कचरा उचलण्यात आला आहे.

****

बनावट खतांविरोधात राज्यांनी कठोर पावले उचलावीत

 बनावट खतांविरोधात राज्यांनी कठोर पावले उचलावीत

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 

नवी दिल्ली, दि. 14 : देशभरात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या खतांच्या विक्रीबाबत वाढती चिंता व्यक्त करत केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना गुणवत्तापूर्ण खते वेळेवर व योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्री श्री. चौहान यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, कृषी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी दर्जेदार खतांची वेळेवर उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. त्यांनी बनावट खतांची विक्री, अनुदानावरील खतांचा काळाबाजार आणि जबरदस्तीने टॅगिंग करण्यासारख्या बेकायदा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे की, खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही राज्यांची जबाबदारी असून, काळाबाजार, जादा किमतीत विक्री आणि अनुदानावरील खतांचे चुकीच्या पद्धतीने वितरण यावर कडक नजर ठेवावी. खतांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर नियमित देखरेख ठेवून सॅम्पलिंग आणि चाचणी प्रक्रियेद्वारे निकृष्ट दर्जाच्या खतांवर नियंत्रण ठेवावे. पारंपरिक खतांसह नॅनो-खते किंवा जैव-उत्तेजकांचे जबरदस्तीने टॅगिंग थांबवून दोषींविरुद्ध परवाना रद्द करणे, गुन्हे नोंदविणे आणि कायदेशीर कारवाई करावी.

शेतकऱ्यांना या प्रकारांपासून वाचवण्यासाठी त्यांना जागरूक करणे आणि त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शेतकरी व शेतकरी गटांना देखरेख प्रक्रियेत सहभागी करून खऱ्या-खोट्या उत्पादनांची ओळख पटवण्याची यंत्रणा विकसित करावी, असेही केंद्रीय मंत्री श्री. चौहान यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य शासनाला आवाहन केले आहे की, वरील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे राज्यव्यापी मोहीम राबवून बनावट आणि निकृष्ट खतांचा संपूर्ण बंदोबस्त करावा. राज्य पातळीवर या प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवली गेल्यास हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रभावी आणि शाश्वत उपाय ठरू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सचिन होले यांना पाणी पुरवठा योजनेची कामे नाहीत

 सचिन होले यांना पाणी पुरवठा योजनेची कामे नाहीत

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

----

सचिन होले यांना दिलेल्या वर्ग-५ स्थापत्य प्रमाणपत्र प्रकरणी सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तत्कालीन कंत्राटदार नोंदणी नियमानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता करिता 'वर्ग-६ चे' नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. सचिन होले यांनी 'वर्ग-५ स्थापत्य अभियंता' नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानुसार त्यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, चंद्रपूर कार्यालयाकडून मंजुरी देण्यात आली. तथापि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागीय कार्यालय, वर्धा या कार्यालयाकडून सदर प्रमाणपत्रावर 'वर्ग-५ स्थापत्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता' असे अनावधानाने टंकलिखित झाले आहे. सचिन होले यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. तसेच या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना चंद्रपूर क्षेत्रात कुठलेही कंत्राट देण्यात आलेले नाही, असे पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सचिन होले यांना दिलेले प्रमाणपत्र आणि त्यांना दिलेली कामे याबाबत सदस्य दादाराव केचे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब झाल्यास कारवाई

 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब झाल्यास कारवाई

- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर आणि नियमाप्रमाणे झाले पाहिजे. एखादी कंपनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अथवा नियमाप्रमाणे देत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास याबाबत चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत श्रीमती उमा खापरे, सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, केंद्र शासनाकडून जानेवारी २०२५ पासून निधी प्राप्त न झाल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मानधन प्रलंबित राहिले होते. सध्या हा निधी प्राप्त झाला असून मे २०२५ अखेर पर्यंतच्या मानधनासाठीचा निधी जून महिन्यात वितरित केलेला आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत उपाययोजना करण्यात येतील, असेही त्यांनी याबाबतच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केले.

0000

देयके अदा केल्याने १०२ क्रमांक रुग्णवाहिकांची सेवा सुरळीत

 देयके अदा केल्याने १०२ क्रमांक रुग्णवाहिकांची सेवा सुरळीत

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १४ : राज्यात आरोग्य सेवेसाठी १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध आहे. या सेवेची सर्व देयके आणि चालकांचे वेतन अदा केल्याने ही सेवा सुरळीत सुरू असल्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, अमोल मिटकरी, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले, १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. जानेवारी २०२५ या महिन्यातील केंद्र सरकारचा निधी उशिरा उपलब्ध झाल्याने काही काळासाठी देयके आणि वेतनाची रक्कम प्रलंबित राहिली होती. तथापि केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध झाला असून सर्व देयके आणि वेतन अदा करण्यात आले असल्याने ही सेवा सुरळीत सुरू आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील तसेच अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास राज्य शासनाच्या निधीतून ही गरज भागविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांमधील कॅन्सरचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन ९ ते १४ वयोगटातील महिलांसाठी उपाययोजना करण्याची केंद्र आणि राज्य शासनाची योजना आहे. तथापि, जागतिक आरोग्य संघटनेने अद्याप यासाठी मान्यता दिलेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

जल जीवन मिशनमुळे मराठवाड्यात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार

 जल जीवन मिशनमुळे मराठवाड्यात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. १४ : मराठवाडा विभागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर पिण्याचे मुबलक पाणी उपलब्ध होईल, असे पाणी पुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य हेमंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यात प्रत्येक शहरासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत 'हर घर नल, नल से जल' ही पाणी पुरवठ्याची योजना राबविण्यात येत आहेत. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना या शहरांसाठी सुद्धा या योजनांची कामे सुरू आहेत. मराठवाड्याच्या पाणी समस्येवर उपाययोजना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीडचे काम देखील हाती घेतले आहे. या योजनांच्या पूर्ततेनंतर पाण्याची समस्या दूर होईल, अशी माहितीही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.