Tuesday, 15 July 2025

गिरणा उपखोऱ्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यास शासन प्रयत्नशील

 गिरणा उपखोऱ्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यास शासन प्रयत्नशील

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबईदि. १४: तापी खोऱ्यातील गिरणा उपखोरे हे सर्वाधिक पाण्याची तूट असणारे खोरे आहे. या उपखोऱ्यात ४० टीएमसी पाण्याची तूट आहे.  ही तूट भरून काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेअसे जलसंपदा (विदर्भतापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

धुळे जिल्ह्यातील सिंचनाबबत सदस्य राघवेंद्र पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अनिल पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री. महाजन म्हणालेनार- पार - गिरणा नदीजोड प्रकल्प अतर्गत १०.४९ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. काही तांत्रिक कारणास्तव पार- तापी- नर्मदा हा आंतरराज्य प्रकल्प रद्द करण्यात झाला आहे.  हा प्रकल्प रद्द झाला असला तरी उपलब्ध होणारे पाणी तापी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या अनुषंगाने तांत्रिक आर्थिकदृष्ट्या तपासणी सुरू आहे. यामधून  उपखोऱ्यात ९.६७ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन सुरू आहे.  तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करून उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे.

 

धुळे जिल्ह्यातील अक्कलपाडा आणि सुलवाडे - जामफळ उपसा सिंचन योजना पुरेसा निधी देण्यात आलेला आहे.  हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यात पाणी आरक्षणाबाबत गतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे.  याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. गिरणा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये आणखी उपयोजना सुचवून सिंचनाचा प्रश्न सकारात्मकरित्या सोडवण्यात येईल,  असेही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कामगारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार

 कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या

 योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी

कामगारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई,दि. १४  कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी कामगार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय मेश्राम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणालेइमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) कायदा१९९६ अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले असूनजुलै २०२० पासून आयडब्ल्यूबीएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून नोंदणीनूतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संचगृहपयोगी वस्तू संच आदी लाभ डीबीटी पद्धतीने थेट दिले जात असूनबायोमेट्रिक प्रमाणिकरणानंतरच वितरण केले जाते. यामुळे मानवी हस्तक्षेप शक्य नाहीआणि प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखली गेली आहे.

उमरेड विधानसभा क्षेत्रातील उमरेडभिवापूर व कुही तालुक्यांमध्ये जानेवारी २०२५ ते जून २०२५ दरम्यान चार हजार कामगारांना सुरक्षा संच व नऊ हजार कामगारांना गृहपयोगी संच वाटप करण्यात आले आहे.

            काही ठिकाणी खासगी दलालांकडून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कामगार नोंदणीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याविरोधात दक्षता पथक राबवले असून नागपूरअमरावतीछत्रपती संभाजीनगरनाशिकपुणेकोकण विभागात काही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विविध माध्यमातून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून वेळोवेळी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भविष्यातही अशा बोगस नोंदणीला आळा बसावा यासाठी कठोर आणि पारदर्शक पावले उचलली जातीलअसेही मंत्री श्री.फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवारप्रवीण दटकेजयंत पाटील यांनी या लक्षवेधी सूचनेत सहभाग घेतला.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकारी संस्थांच्या मदतीने पर्यावरण संवर्धनासह विविध उपक्रम राबवा

 आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकारी संस्थांच्या मदतीने

पर्यावरण संवर्धनासह विविध उपक्रम राबवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १४ : आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष २०२५ साजरे करताना विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. हे उपक्रम राबवत असताना पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षारोपण यावर अधिक भर द्यावा. सर्व उपक्रम विविध सहकारी संस्थांच्या सक्रिय सहभागातून आणि मदतीने राबवावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष २०२५ निमित्त विविध कार्यक्रमांची आखणी करण्यासाठी विधानभवन येथे राज्य शिखर परिषदेच्या आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

या बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटेपर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडेइतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावेग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेमत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणेअन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळसहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयरमुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीआंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकारकृषी,पणनदुग्ध व्यवसायअन्न, नागरी पुरवठा  विभागग्रामविकास विभागमत्स्यव्यवसाय विभागअपारंपारिक ऊर्जा विभाग यांनी समन्वयातून आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त कार्यक्रमांचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. वर्षभरात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती व्यापक प्रमाणात जनतेपर्यंत पोहोचवावी. आंतरराष्ट्रीय वर्षानिमित्त राबवण्यात येणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांना वृक्ष लागवडीची जोड द्यावी. सहकार पुरस्कार 2025 साठी सहकारी संस्थांनी प्रस्ताव सादर करण्याचा दिनांक 18 जुलै वरून 31 जुलै करण्यात यावा असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त केंद्र व राज्य शासनाचे विविध उपक्रम समन्वयाने राबविण्यात यावे. राज्यातील सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने सहकार क्षेत्रात केलेली प्रगती आणि दिलेल्या योगदानाची माहिती राज्यातील जनतेला होण्यासाठी हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. राज्यस्तरीय शिखर समितीमार्फत वर्षभरात राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांबाबतची माहिती समितीस वेळोवेळी सादर करावी. सहकार क्षेत्रामधील आव्हाने बदलली असून या क्षेत्राचा अभ्यास करून सहकार कायद्याचे पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे. सहकार कायद्यात कोणत्या तरतुदी असाव्यात याबाबत अभ्यासगट तयार करून, त्याचा अहवाल समितीसमोर सादर करावा असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

लेखक विद्याधर अनास्कर यांनी लिहिलेले 'गोष्ट रिझर्व्ह बँकेचीया पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त सहकार विभागामार्फत विविध उपक्रमांच्या माहितीचे सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादितचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी अहिल्यानगर शिर्डी येथे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त राबवण्यात आलेल्या कार्यक्रमांची माहिती सादर केले. मुंबई आणि नागपूर येथे सहकार दिंडीचे आयोजन करण्यात आले. राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद पार पडली. आगामी कालावधी देखील विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. सहकार ध्वज यात्रासहकार मॅरेथॉन तसेच या सर्व उपक्रमांना वृक्ष लागवडीची जोड देखील देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला अपर मुख्य सचिव वित्त ओ.पी.गुप्तामुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशीप्रधान सचिव (सहकार व पणन) प्रवीण दराडेप्रधान सचिव (कृषी) विकास चंद्र रस्तोगीप्रधान सचिव (ग्रामविकास) एकनाथ डवलेमाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंग, सचिव (अन्न व नागरी पुरवठा) विनिता सिंगलसचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग) एन.रामास्वामी यासह सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था दीपक तावरेसाखर आयुक्तपणन संचालकमहाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटेमहाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन मर्यादित प्रदेश सुहास पटवर्धनजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रतिनिधीनागरी सहकारी बँक प्रतिनिधीसहकारी साखर कारखाना प्रतिनिधी उपस्थित होते.

एमआयडीसी पुन्हा नफ्यात आणणार

 एमआयडीसी पुन्हा नफ्यात आणणार

- राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबईदि. १४ : डावोस येथे १५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. यात जेएसडब्ल्यू सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी रस दाखवला आहे. छत्रपती संभाजीनगरपुणेचंद्रपूर आणि गडचिरोलीसारख्या भागांत गुंतवणूक येत आहे. त्यामुळे यावर्षी एमआयडीसीमध्ये झालेली १४१६.८२ कोटी रुपयाची तूट १००% भरून काढली जाईल. एमआयडीसी पूर्वी नेहमीच नफ्यात असायचीसध्या तुटीत गेली असली तरी ती पुन्हा नफ्यात आणूअसे प्रतिपादन उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची तूट भरून काढण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजनेसंदर्भात सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न विचारला होतात्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात देखभाल-दुरुस्तीवाढलेली पाण्याची रॉयल्टीवीजदरकर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते तसेच औद्योगिक बांधकामासाठी रस्ते तयार करणे ह्यासारखा महत्त्वाच्या कारणांमुळे एमआयडीसीमध्ये यावर्षी तूट आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या भागात सवलतीच्या दरात जमीन दिली जाते. पाण्यासाठी देण्यात येणार रॉयल्टी वर्षानुवर्षे बदललेली नाहीती सुधारित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पाणीपट्टी संदर्भातही सांगितले कीगावांची वाढपाण्याच्या वापरात वाढ आणि एमआयडीसीने उभारलेली धरणं असूनही अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे लागतेहे देखील खर्च वाढण्याचं महत्त्वाचं कारण आहेअसेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

एमआयडीसीमध्ये यावर्षी झालेल्या तुटीसंदर्भातबाबत विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या दालनात लवकरच एक बैठक घेतली जाणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण तांड्याला सुधारित योजनेनुसार पाणी पुरवठा करू

 हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण तांड्याला

सुधारित योजनेनुसार पाणी पुरवठा करू

- पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबईदि. १४ : जल जीवन मिशन अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण नाईक तांड्याला पूर्वीच्या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा होत होता. परंतु नव्या जल जीवन मिशन अंतर्गत साखरा येथून पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. मात्रया तांड्यापर्यंत ६ कि.मी.चे अंतर आणि चढ लक्षात घेता पाईपलाईनद्वारे योग्य दाबाने पाणी पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केवळ ३ कि.मी. अंतरावर असलेल्या नव्या स्रोतावर आधारित सुधारित योजना तयार केली असूनती याच आठवड्यात मंजूर करण्यात येईलअशी माहिती पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली

यासंदर्भात सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातवहेमंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होतात्यास राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या कीलक्ष्मण नाईक तांडासाखरा आणि कवठा यांसह नऊ गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सध्या कार्यान्वित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेनंतर 'हर घर नलनल से जलहे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.

योजनांच्या पाणी पुरवठा योजनेत उखडलेल्या रस्त्यांविषयी विचारणा करण्यात आली असताराज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या कीसर्व पाइपलाईन टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर करारानुसार उखडलेले रस्ते पुनःस्थापन करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होताच रस्त्याची कामे केली जाईल.

राज्यमंत्री यांनी असेही सांगितले कीही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असून२०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. केंद्राकडून निधीच्या दिरंगाईमुळे काही अडथळे आले असले तरी राज्य सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून कामे मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

हर घर जलनल से जल ही योजना प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचेपर्यंत चालू राहणार आहे. हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जलजीवन मिशनमुळे मोठा बदल घडणार असूनशासन यास प्राधान्याने हाताळत असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यातील रस्ता सुरक्षेबाबत व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार एअर अ‍ॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्यात येणार

 राज्यातील रस्ता सुरक्षेबाबत व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार

एअर अ‍ॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्यात येणार

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. १४ : राज्यातील रस्ता सुरक्षेबाबत व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार असूनरस्ता सुरक्षा निधीतून विविध सुधारणा करण्यात येणार आहेत. महामार्गांवर अपघातानंतर तातडीने मदत मिळावी यासाठी एअर अ‍ॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्यात येणार असूनअत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांनी सज्ज वाहनं तैनात केली जाणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

मंत्रालयात विविध विषयातील आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन विभागाचे आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अवैध अ‍ॅप आधारित वाहतूक व्यवस्थेवर कारवाईचा आढावा

 सिटी फ्लो व इतर अ‍ॅप आधारित अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेस संदर्भात दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मंत्री  सरनाईक यांनी सांगितले कीनियमबाह्य टॅक्सीबस वाहतूकीवर कारवाई करण्यात यावी. नियमाने प्रवासी वाहतूक करण्यास कसल्याही प्रकारचे बंधन नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ता सुरक्षा सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नियुक्ती

     रस्ते सुरक्षेसंबंधी अचूक आणि सविस्तर माहिती मिळावी यासाठी स्वतंत्र एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही एजन्सी अपघात प्रवण क्षेत्रांची तपशीलवार माहिती देणार असूनत्यावर आधारित उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

एसटी स्वायत्त संस्था आहे, एसटीचे कदापि खासगीकरण होऊ देणार नाही

 एसटी स्वायत्त संस्था आहेएसटीचे कदापि खासगीकरण होऊ देणार नाही

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबईदि . 14 राज्य शासनाचा अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रम असलेली असलेली एसटी सुमारे ८३ हजार कर्मचाऱ्यांची " मातृसंस्था " आहे. भविष्यात एसटीचे कदापि खासगीकरण होणार नाहीत्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नयेअसे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले. मुंबईतील परळ बसस्थानकामध्ये कामगार नेते भाई जगताप यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांच्या पुढाकाराने कर्मचारी व प्रवाशांसाठी जलशीतकाचे लोकार्पण ( water purifier & cooler) करताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गेप्रादेशिक व्यवस्थापक यामिनी जोशी,  विभाग नियंत्रक अभिजीत पाटील यांच्या सह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेएसटीचा कर्मचारी अत्यंत मेहनती आहे. तो काम करीत असलेल्या ठिकाणी त्याला मुलभूत सोयी - सुविधा पुरविणे ही एसटी प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे चालक-वाहक विश्रांती गृहतेथील प्रसाधनगृह स्वच्छ असली पाहिजेत. त्यासाठी आपण लवकरच खासगी स्वच्छता संस्था नेमत असूनत्यांच्या कडून विश्रांती गृहाच्या स्वच्छतेबरोबर कर्मचाऱ्यांचे गणवेश स्वच्छ धुवून इस्त्री करून कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांची दाढी व केश कर्तनाची व्यवस्थादेखील स्वच्छता संस्थेच्यावतीने करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजा कडे अशा प्रकारे लक्ष दिल्यास कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरी करणाऱ्यांसाठी अनुकूल मानसिक परिस्थिती निर्माण करणे शक्य होते. अर्थातयाचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये होऊन त्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईलअसे प्रतिपादन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी केले.

Featured post

Lakshvedhi