पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नविन विमानतळे :

 पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नविन विमानतळे : उद्योगमंत्री बलवंतसिंह राजपूत

             गुजरातचे  उद्योगमंत्री बलवंतसिंह राजपूत म्हणाले, गुजरातची विकासयात्रा प्रगती पथावर आहे. नागरी हवाई क्षेत्रात गुजरात राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन विमानतळे उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा यांनी केले. यावेळी विमानसेवा कालावधीत आपत्कालीन प्रशिक्षण विषयक भारतीय विमानपत्तन प्राधीकरण तर्फे लिखीत 'फुल स्केल एर्मजन्सी मॉक ड्रील्स प्रिपेंरिंग एअरपोर्टस फॉर दि अनएक्सपेक्टेड'या पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

गोवा राज्याची विमानवाहतूक क्षेत्रात पर्यटनामुळेच चांगली भरारी

 गोवा राज्याची विमानवाहतूक क्षेत्रात पर्यटनामुळेच चांगली भरारी : पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे

           गोवाचे पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे म्हणाले की, हा उपक्रम एक जबाबदारी आहे. अनेक राज्यांना जोडण्याचे काम यामार्फत होणार आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी विमानवाहतूक व या क्षेत्रात काम करण्यास वाव आहे. गोवा हे छोटे राज्य असले तरी अनेक पर्यटकांचे आकर्षणाचे ठिकाण आहे. गोवा राज्याने विमानवाहतूक क्षेत्रात पर्यटनामुळेच चांगली भरारी घेतली आहे असेही ते म्हणाले.

विमान वाहतूक सेवा अधिक गतीमान करणे हे केंद्र शासनाचे ध्येय

 विमान वाहतूक सेवा अधिक गतीमान करणे हे केंद्र शासनाचे ध्येय 

- केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

       केंद्रीय  विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सर्वसामान्य व्यक्तींचे विमानात बसण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उडान योजना राबविण्यात  येत आहे. केंद्र व राज्याच्या समन्वयातून पश्च‍िम क्षेत्रातील राज्यांचे विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रश्न प्राधान्याने सोडवून विमान वाहतूक सेवा अधिक गतीमान करणे हे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे.राज्यातील विमान वाहतूकीसाठी केंद्र शासन विविध योजना राबवत आहे.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय लवकरच उडान यात्री कॅफे सुरू करणार

 केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय लवकरच उडान यात्री कॅफे सुरू करणार

- केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू

           केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के.राममोहन नायडू म्हणाले की, विमान वाहतूक क्षेत्रात केंद्र व राज्य यांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमणार असून केंद्र शासन लवकरच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेले 'उडान यात्री कॅफे' सुरू करणार आहे. सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य करणारे निर्णय केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालय घेत आहे असे केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू यांनी सांगितले.

         केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के.राममोहन नायडू म्हणाले की, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, दमण, दीव, दादरा-नगर हवेली या पश्च‍िम क्षेत्रीय प्रदेशात ३०० दिवस पूर्ण प्रकाश उपलब्ध असतो. ही राज्ये विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रगती करू शकतात. केंद्र शासनाकडून लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि तत्सम सर्व सहकार्य राज्यांना करण्यात येत आहे. राज्यांकडून विमान वाहतूक क्षेत्रात केलेल्या विविध प्रस्तावावर केंद्र शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. नवीन विमानतळांमुळे सभोवती असणाऱ्या परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. देशात जास्तीत जास्त विमानसेवा सुरू करून ‘कनेक्टीव्हीटी’ वाढवण्यावर भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार,राज्यात ३० जिल्ह्यात विमानवाहतूक सुविधा वाढवणार

 देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यात ३० जिल्ह्यात विमानवाहतूक सुविधा वाढवणार

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय लवकरच उडान यात्री कॅफे सुरू करणार

- केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू

मुंबई, दि. ११ : भारताला ‘मेरीटाईम पॉवर’ बनवणारे वाढवण बंदर जसे देशातील सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर पोर्ट'  होणार आहे त्याचप्रमाणे सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर एअरपोर्ट' मुंबईत उभारणार असून जे मुंबईतील तिसरे एअरपोर्ट असेल. याचे काम लवकरच सुरू होईल. राज्यात सध्या 24 जिल्ह्यांमध्ये विमानतळ आणि धावपट्टीची सुविधा आहे  आगामी कालावधीत 30 जिल्ह्यामध्ये या सुविधा वाढवत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

                हॉटेल ताज लँडस एंड बांद्रा येथे केंद्रीय नागरी  हवाई मंत्रालय मार्फत आयोजित ‘वेस्टर्न रीजन मिनिस्टर कॉन्फरन्स’चे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे, गुजरातचे  नागरी हवाई मंत्री बलवंत सिंग राजपूत, मध्य प्रदेशचे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंग, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समिर कुमार सिन्हा उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारत ही जगात सर्वात वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था आहे. जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे.भारताला विकासाकडे नेणाऱ्या रोबोस्ट एव्हिएशन इकोसिस्टीमची अत्यंत आवश्यकता आहे. काही वर्षापर्यंत विमानसेवा हा फक्त केंद्रांचाच विषय आहे अशी स्थिती होती पण आता परिस्थिती बदलली आहे. जे राज्य विमान वाहतूक हा विषय प्राधान्याने बघणार नाही ती प्रगतीत मागे पडतील अशी स्थिती असल्याने हा विषय महत्वाचा ठरत आहे.

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,राज्यात ग्रीन फील्ड आणि ग्राउंड फिल्ड विमान वाहतुकीला पूरक अश्या सर्व सुविधा तयार करत आहोत.यासाठी मनुष्यबळाची अत्यंत आवश्यकता आहे. लवकरच भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनेल. या प्रगतीच्या वाटेमध्ये विमान वाहतुकीचा मोठा वाटा असेल. राज्यात सध्या 24 जिल्ह्यांमध्ये एअरपोर्ट आणि धावपट्टीची सुविधा आहे. या सुविधा आगामी कालावधीत 30 जिल्ह्यांमध्ये वाढवण्यात येणार आहेत. धावपट्ट्या अजून अपग्रेड करण्यात येत आहेत. विमातळ व रात्री विमान उतरवण्याची सुविधा उद्योजकांना व गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करत असते. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यामध्ये नवीन एअरपोर्ट बनवणार आहोत त्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला आहे. गडचिरोलीमध्ये दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे यामध्ये वाढ होऊन ती दहा लाख कोटी पर्यंत वाढेल असा विश्वास आहे.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवी मुंबई एअरपोर्टचे काम 90 च्या दशकामध्ये सुरू झाले. या कामाला विविध परवानगींची  आवश्यकता  होती. या विविध परवानगी घेण्यासाठी पंधरा वर्षे लागली, त्या सात परवानग्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एकाचवेळी दिल्या. नवी मुंबई एअरपोर्ट लवकर सुरू करत आहोत. हे एअरपोर्ट आणि अटल सेतूमुळे प्रगतीला खूप मोठ्या प्रमाणात हातभार लागणार आहे. मुंबईपेक्षा तिपटीने मोठी असलेली मुंबई या परिसरात वसणार आहे. 2030 पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी राज्य बनवणार आहे. एमएमआर प्रदेश व वाढवण बंदर परिसर येथेच १.५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उभी राहण्याची क्षमता निर्माण होईल. महाराष्ट्रात विमानक्षेत्रातील उद्योजकांचे स्वागत आहे. दहिसर येथील रडारचे स्थलांतर करावे, जेणेकरून येथील परिसरातील अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील. त्याचप्रमाणे डीएननगर येथील ट्रान्समिशन टॉवर स्थलांतरीत करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

न्यायसहायक प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए लोकाभिमुख और ब्लॉकचेन पद्धति अपनाई जाएगी

 न्यायसहायक प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए

लोकाभिमुख और ब्लॉकचेन पद्धति अपनाई जाएगी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·                          महाराष्ट्र में देश की सर्वोत्तम साइबर न्यायसहायक प्रयोगशालाएं

·                          मुख्यमंत्री के हाथों प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के भवन का भूमिपूजन

 

नागपुर, 13: महाराष्ट्र में देश की सबसे अत्याधुनिक साइबर न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापित की गई है। आधुनिक साइबर प्रयोगशालाओं के साथ-साथ मोबाइल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। बढ़ते हुए तकनीकी, साइबर और धोखाधड़ी के अपराधों को ध्यान में रखते हुए, आगामी समय में लोगों-केंद्रित (लोकाभिमुख) और ब्लॉकचेन पद्धति का उपयोग करके न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, यह प्रतिपादन मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां किया।

यहां धंतोली परिसर में प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के नए प्रशासनिक भवन का भूमिपूजन और गृह विभाग की तीन नई परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। इस अवसर पर उन्होंने यह बात कही। गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक संदीप जोशी और संजय मेश्राम, महासंचालक (न्यायिक व तकनीकी) संजय वर्मा, महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल की प्रबंध निदेशक अर्चना त्यागी और न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला निदेशालय के निदेशक डॉ. विजय ठाकरे इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपराधों की सिद्धता कर अपराधियों को दंड दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि नए भारतीय फौजदारी कानूनों ने न्यायसहायक साक्ष्यों के महत्व को रेखांकित किया है, और विशिष्ट अपराधों में यह अनिवार्य हो गया है। राज्य में अपराध सिद्धता दर बढ़ाने के लिए 2014 के बाद विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसमें विभिन्न पद्धतियों का उपयोग, तकनीकी साक्ष्यों और न्यायसहायक वैज्ञानिक साक्ष्यों पर जोर दिया गया है, तथा 14 शासकीय निर्णय जारी कर अपराध सिद्धता दर को 9% से बढ़ाकर 54% किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए, इस अपराध सिद्धता दर को 90% से ऊपर ले जाना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आधुनिक साइबर न्यायसहायक प्रयोगशालाएं, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, मोबाइल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और नवी मुंबई में साइबर केंद्र स्थापित कर उसे महामंडल में रूपांतरित किया गया है।

नागपुर स्थित प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इस प्रयोगशाला के भवन का भूमिपूजन संतोष का विषय है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस भवन का निर्माण फरवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा।

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के कार्यों में लोकाभिमुखता और ब्लॉकचेन पद्धति का उपयोग किया जाएगा। इससे समय पर अपराधों की सिद्धता होकर न्यायदान में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था एक जनसेवा का कार्य है, और इस वर्ष के अंत तक सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए।

इससे पहले, गृह विभाग के अंतर्गत नए सिरे से कार्यान्वित हुई प्रयोगशाला कम्प्यूटरीकरण के दूसरे चरण, मुंबई स्थित सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम और पुणे स्थित सेंटर ऑफ एक्सलेंस का ऑनलाइन लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ।

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला निदेशालय के निदेशक डॉ. विजय ठाकरे ने प्रास्ताविक भाषण दिया, जबकि प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला, नागपुर के उपनिदेशक अश्विन गेडाम ने आभार व्यक्त किया।

0000  

 

To strengthen forensic laboratories through a people-centric approach and blockchain methodology” –

 To strengthen forensic laboratories through a people-centric approach and blockchain methodology” – Chief Minister Devendra Fadnavis

• Maharashtra is home to the nation’s finest cyber forensic laboratories.
• The Chief Minister performed the ground-breaking ceremony for the Regional Forensic Science Laboratory’s new building.

Nagpur, 13: Maharashtra has established the country’s most advanced cyber forensic scientific infrastructure. In addition to state-of-the-art cyber labs, mobile forensic science laboratories are being rolled out. Considering the rise in technology, cyber, and fraud-related crimes, a decision has been made to strengthen the forensic laboratory system further by adopting a people-centric approach and blockchain methodology, Chief Minister and Home Minister Devendra Fadnavis stated today.

      A ground-breaking ceremony for the new administrative building of the Regional Forensic Science Laboratory was held at the Dhantoli area here, along with the online inauguration of three new Home Department projects, presided over by Chief Minister Devendra Fadnavis. Rural Home Minister Dr. Pankaj Bhoyar, MP Shyamkumar Barve, MLAs Sandeep Joshi and Sanjay Meshram, Director General of Judicial and Technical Services Sanjay Verma, Managing Director of Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Archana Tyagi, and Director of the Forensic Science Laboratory Directorate Dr. Vijay Thakare were also present.

CM Fadnavis emphasized the importance of forensic science laboratories in establishing proof of crime and ensuring justice for both the state and victims. The new Indian Criminal Procedure Codes highlight the importance of forensic evidence and require it in specified crimes as well. He noted that since 2014, focused efforts—spanning diverse methods, technical evidence, and scientific proof—have raised the crime conviction rate from 9% to 54% through 14 government resolutions. Heading toward a developed India, he added, efforts must continue to elevate the conviction rate beyond 90%. He also mentioned the establishment of modern cyber forensic laboratories, forensic science labs, mobile forensic labs, and a Cyber Center in Navi Mumbai, which has been transformed into a corporation-level entity.

This event marked a significant step toward modernizing the Regional Forensic Science Laboratory in Nagpur. The ground-breaking of this facility is cause for satisfaction, and it is expected to be completed by February 2027.

A people-centric approach and the adoption of blockchain methodology will be incorporated into the workings of regional forensic laboratories. This will expedite crime proofing and speed up judicial processes. Forensic science services are a form of public service, and instructions were given to resolve all pending cases by the end of this year.

Earlier, in the Home Department, the second phase of laboratory computerization, the semi-automated system in Mumbai, and the Center of Excellence in Pune were inaugurated online by Chief Minister Devendra Fadnavis.

Dr. Vijay Thakare, Director of the Forensic Science Laboratory Directorate, gave the introduction, and Ashwin Gedam, Deputy Director of the Regional Forensic Science Laboratory, Nagpur, offered thanks.

00000