Tuesday, 15 July 2025

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकारी संस्थांच्या मदतीने पर्यावरण संवर्धनासह विविध उपक्रम राबवा

 आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकारी संस्थांच्या मदतीने

पर्यावरण संवर्धनासह विविध उपक्रम राबवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १४ : आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष २०२५ साजरे करताना विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. हे उपक्रम राबवत असताना पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षारोपण यावर अधिक भर द्यावा. सर्व उपक्रम विविध सहकारी संस्थांच्या सक्रिय सहभागातून आणि मदतीने राबवावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष २०२५ निमित्त विविध कार्यक्रमांची आखणी करण्यासाठी विधानभवन येथे राज्य शिखर परिषदेच्या आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

या बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटेपर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडेइतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावेग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेमत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणेअन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळसहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयरमुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीआंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकारकृषी,पणनदुग्ध व्यवसायअन्न, नागरी पुरवठा  विभागग्रामविकास विभागमत्स्यव्यवसाय विभागअपारंपारिक ऊर्जा विभाग यांनी समन्वयातून आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त कार्यक्रमांचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. वर्षभरात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती व्यापक प्रमाणात जनतेपर्यंत पोहोचवावी. आंतरराष्ट्रीय वर्षानिमित्त राबवण्यात येणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांना वृक्ष लागवडीची जोड द्यावी. सहकार पुरस्कार 2025 साठी सहकारी संस्थांनी प्रस्ताव सादर करण्याचा दिनांक 18 जुलै वरून 31 जुलै करण्यात यावा असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त केंद्र व राज्य शासनाचे विविध उपक्रम समन्वयाने राबविण्यात यावे. राज्यातील सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने सहकार क्षेत्रात केलेली प्रगती आणि दिलेल्या योगदानाची माहिती राज्यातील जनतेला होण्यासाठी हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. राज्यस्तरीय शिखर समितीमार्फत वर्षभरात राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांबाबतची माहिती समितीस वेळोवेळी सादर करावी. सहकार क्षेत्रामधील आव्हाने बदलली असून या क्षेत्राचा अभ्यास करून सहकार कायद्याचे पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे. सहकार कायद्यात कोणत्या तरतुदी असाव्यात याबाबत अभ्यासगट तयार करून, त्याचा अहवाल समितीसमोर सादर करावा असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

लेखक विद्याधर अनास्कर यांनी लिहिलेले 'गोष्ट रिझर्व्ह बँकेचीया पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त सहकार विभागामार्फत विविध उपक्रमांच्या माहितीचे सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादितचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी अहिल्यानगर शिर्डी येथे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त राबवण्यात आलेल्या कार्यक्रमांची माहिती सादर केले. मुंबई आणि नागपूर येथे सहकार दिंडीचे आयोजन करण्यात आले. राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद पार पडली. आगामी कालावधी देखील विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. सहकार ध्वज यात्रासहकार मॅरेथॉन तसेच या सर्व उपक्रमांना वृक्ष लागवडीची जोड देखील देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला अपर मुख्य सचिव वित्त ओ.पी.गुप्तामुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशीप्रधान सचिव (सहकार व पणन) प्रवीण दराडेप्रधान सचिव (कृषी) विकास चंद्र रस्तोगीप्रधान सचिव (ग्रामविकास) एकनाथ डवलेमाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंग, सचिव (अन्न व नागरी पुरवठा) विनिता सिंगलसचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग) एन.रामास्वामी यासह सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था दीपक तावरेसाखर आयुक्तपणन संचालकमहाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटेमहाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन मर्यादित प्रदेश सुहास पटवर्धनजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रतिनिधीनागरी सहकारी बँक प्रतिनिधीसहकारी साखर कारखाना प्रतिनिधी उपस्थित होते.

***** 

एमआयडीसी पुन्हा नफ्यात आणणार

 एमआयडीसी पुन्हा नफ्यात आणणार

- राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबईदि. १४ : डावोस येथे १५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. यात जेएसडब्ल्यू सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी रस दाखवला आहे. छत्रपती संभाजीनगरपुणेचंद्रपूर आणि गडचिरोलीसारख्या भागांत गुंतवणूक येत आहे. त्यामुळे यावर्षी एमआयडीसीमध्ये झालेली १४१६.८२ कोटी रुपयाची तूट १००% भरून काढली जाईल. एमआयडीसी पूर्वी नेहमीच नफ्यात असायचीसध्या तुटीत गेली असली तरी ती पुन्हा नफ्यात आणूअसे प्रतिपादन उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची तूट भरून काढण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजनेसंदर्भात सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न विचारला होतात्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात देखभाल-दुरुस्तीवाढलेली पाण्याची रॉयल्टीवीजदरकर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते तसेच औद्योगिक बांधकामासाठी रस्ते तयार करणे ह्यासारखा महत्त्वाच्या कारणांमुळे एमआयडीसीमध्ये यावर्षी तूट आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या भागात सवलतीच्या दरात जमीन दिली जाते. पाण्यासाठी देण्यात येणार रॉयल्टी वर्षानुवर्षे बदललेली नाहीती सुधारित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पाणीपट्टी संदर्भातही सांगितले कीगावांची वाढपाण्याच्या वापरात वाढ आणि एमआयडीसीने उभारलेली धरणं असूनही अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे लागतेहे देखील खर्च वाढण्याचं महत्त्वाचं कारण आहेअसेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

एमआयडीसीमध्ये यावर्षी झालेल्या तुटीसंदर्भातबाबत विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या दालनात लवकरच एक बैठक घेतली जाणार आहे.

000

हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण तांड्याला सुधारित योजनेनुसार पाणी पुरवठा करू -

 हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण तांड्याला

सुधारित योजनेनुसार पाणी पुरवठा करू

- पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबईदि. १४ : जल जीवन मिशन अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण नाईक तांड्याला पूर्वीच्या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा होत होता. परंतु नव्या जल जीवन मिशन अंतर्गत साखरा येथून पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. मात्रया तांड्यापर्यंत ६ कि.मी.चे अंतर आणि चढ लक्षात घेता पाईपलाईनद्वारे योग्य दाबाने पाणी पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केवळ ३ कि.मी. अंतरावर असलेल्या नव्या स्रोतावर आधारित सुधारित योजना तयार केली असूनती याच आठवड्यात मंजूर करण्यात येईलअशी माहिती पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली

यासंदर्भात सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातवहेमंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होतात्यास राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या कीलक्ष्मण नाईक तांडासाखरा आणि कवठा यांसह नऊ गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सध्या कार्यान्वित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेनंतर 'हर घर नलनल से जलहे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.

योजनांच्या पाणी पुरवठा योजनेत उखडलेल्या रस्त्यांविषयी विचारणा करण्यात आली असताराज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या कीसर्व पाइपलाईन टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर करारानुसार उखडलेले रस्ते पुनःस्थापन करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होताच रस्त्याची कामे केली जाईल.

राज्यमंत्री यांनी असेही सांगितले कीही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असून२०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. केंद्राकडून निधीच्या दिरंगाईमुळे काही अडथळे आले असले तरी राज्य सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून कामे मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

हर घर जलनल से जल ही योजना प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचेपर्यंत चालू राहणार आहे. हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जलजीवन मिशनमुळे मोठा बदल घडणार असूनशासन यास प्राधान्याने हाताळत असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले

मृद व जलसंधारण विभागासाठी ८६६७ पदांना मान्यता, भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार

 मृद व जलसंधारण विभागासाठी ८६६७ पदांना मान्यता,

भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार

- मंत्री संजय राठोड

 

मुंबईदि. १४ : मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी आणि कार्यरत असणाऱ्या यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारण विभागाने नव्याने एक आकृतिबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार८६६७ पदांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असूनही पद भरती लवकरच केली जाईलअशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होतात्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री राठोड म्हणाले की२०१७ साली या विभागाला स्वतंत्र मान्यता दिल्यानंतर १६,४२३ पदांचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला होता. ही पदे जलसंपदा व कृषी विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्रअद्याप ती पदे मृद व जलसंधारण विभागाला मिळालेली नाहीतअशी माहिती मंत्री राठोड यांनी दिली.

राज्यातील बदलत्या हवामान परिस्थितीभूजल पातळीतील घसरणव लोकाभिमुख पाणलोट व्यवस्थापन यासाठी फिल्डवर काम करणारी सशक्त यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी स्पष्ट केले.


चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू

 चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी

विविध उपाययोजना सुरू

- उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबईदि. १४ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील आकापूर - मारेगाव औद्योगिक क्षेत्रामध्ये १९४.२६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असूनया परिसरात औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू आहेत. चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील ५० भूखंड ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होतेत्यापैकी ४८ भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले असून १० भूखंडावर उद्योग सुरू असल्याची माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य श्रीमती उमा खापरेप्रवीण दरेकर यांनी एमआयडीसीमार्फत चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांना देण्यात सोयीसुविधेनुसार तेथील स्थानिकांना रोजगार मिळावायासंदर्भात प्रश्न विचारला होतात्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यमंत्री श्री.नाईक म्हणाले कीमागील चार वर्षांमध्ये चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रात १० मोठे उद्योग स्थापित झाले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे ३,०७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असूनजवळपास ४,७९५ रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तथापिकाही उद्योग विशेषतः स्टील उद्योगांमुळे पर्यावरण परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे त्यांच्या कामकाजास अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर४८ पैकी १८ भूखंडधारकांनी आजपर्यंत कोणतेही काम सुरू केलेले नाहीअशी माहिती देण्यात आली. त्यामुळे अशा भूखंडांचे वितरण रद्द करून ते परत घेण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचे सांगण्यात आले.

याचबरोबरएमआयडीसीत राईस मिल क्लस्टर तयार करण्याचा प्रस्ताव असूनस्थानिक शेतकऱ्यांच्या धान्य उत्पादनाला आधार देणारा हा प्रकल्प पुढील सहा महिन्यांत १००% कार्यरत करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

0000

पुढील अधिवेशनात धर्मांतर विरोधी कायदा आणणार

 पुढील अधिवेशनात धर्मांतर विरोधी कायदा आणणार

- गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबईदि. १४ : राज्यात धर्मांतर विरोधात कायद्याच्या अभ्यासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालातील सूचनांचा विचार करून पुढील अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा मान्यतेसाठी सादर केला जाईलअसे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी पुणे जिल्ह्याच्या दौंड तालुक्यातील केडगाव येथे पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन या संस्थेच्या अनाथ आश्रमात मुली व महिला यांचे धर्मांतरण केले जात असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकरडॉ.श्रीमती मनिषा कायंदेसदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला.

याबाबत माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले कीकेडगाव येथील अनाथ आश्रमामध्ये मुलींचे धर्मांतरण तसेच मुलींना मारहाण करणेसार्वजनिक शौचालय साफ करायला लावणेजातीवरून शिवीगाळ करणेवाईट वागणूक देणे अशा फिर्यादीवरून ८ डिसेंबर २०२३ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या संस्थेतील अनियमितता तसेच सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कृत्यासंदर्भात तपासी अधिकारी म्हणून पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या महिला पोलीस अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  याबाबतचा अधिक तपास सुरू असून एका महिन्यात याचा चौकशी अहवाल प्राप्त होईलआणि त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविण्यात येईलअसेही त्यांनी सांगितले.

0000

ससून गोदी (डॉक) येथील मच्छिमार बांधवांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध

 ससून गोदी (डॉक) येथील मच्छिमार बांधवांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मुंबईदि. १४ : ससून गोदी (डॉक) येथील मच्छिमार बांधवांसाठी विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून येथील मच्छिमार बांधवांना कुठेही हलविले जाणार नाहीअसे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी ससून डॉक येथील बंजारा मच्छिमार बांधवांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने सदस्य श्रीमती चित्रा वाघसदस्य सर्वश्री शिवाजीराव गर्जेसचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री.राणे म्हणालेससून गोदी (डॉक) आधुनिकीकरणासाठी ९६.९२ कोटी इतक्या रकमेचा सुधारित आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये २२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामाध्यमातून मासळी सोलणाऱ्या मुख्यतः महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई पोर्ट प्राधिकरण यांच्यामार्फत विश्रांती घेण्यासाठी व स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळामार्फत महिलांच्या व पुरुषांच्या विश्रामगृहामध्ये आराम करण्याकरिता कारपेटची सुविधाजेवण करण्याकरीता सहा आसनी चार कॅन्टीन टेबलमच्छिमारांना बसण्याकरीता तीन आसनी सहा खुर्ची तसेच पंखालाईट व मोबाईल चार्जिंग करण्याकरीता इलेक्ट्रिक बोर्ड (बॉक्स) आदी सोयी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाने ससून डॉक येथील मासळी विकणाऱ्या/ मासळी साफ करणाऱ्या महिला/पुरुषांच्या प्रसाधनगृहांची सोय करण्याच्या दृष्टिने १० शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असल्याची माहिती मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी दिली.

मच्छिमार बांधवांच्या रोजगाराला बाधा येणार नाही हे पाहून हाताने मासळी सोलणाऱ्या महिलांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येईल काहे तपासून पाहण्याचे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले. यावर याबाबत अभ्यास सुरू असून लवकरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री.राणे यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi