नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

 नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच

लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

– वनविभाग

 

·         एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे

·         11 लाख वृक्ष लॉईड कंपनी लावणार

·         राज्य शासन गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी वृक्ष लावणार

 

गडचिरोली दि. 11 :  गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नसून पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे, त्यामुळे “एक लाख झाडांची कत्तल” ही माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचा खुलासा वनविभागाने दिला आहे. लॉईड कंपनी 11 लाख झाडे लावणार असून राज्य शासन सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी झाडे लावणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोह खनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने ‘इन-प्रिन्सिपल’ मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असली तरच आणि काटेकोर नियंत्रणाखाली टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही एक लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाच्या अटी आणि अंमलबजावणी पद्धती पुढीलप्रमाणे -

 

·         झाडांची तोड केवळ बांधकामासाठी आवश्यक अशा बिल्टअप भागातच करता येईल. इतर भागात ती केवळ अपरिहार्य असेल तरच आणि ते देखील संबंधित उपवनसंरक्षकाच्या तपासणीनंतरच परवानगीनेच करता येणार आहे.

·         जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी, गडचिरोली परिसरातीलच इतर ठिकाणी झाडे लावून पर्यावरणीय पुनर्संचयना (eco-restoration) कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार असून त्याचा तपशीलवार प्लान हा पुढील टप्प्यातील कामापूर्वी सादर करावा लागणार आहे. एकूण तीन टप्पे आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र शासनाची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाची परवानगी सुद्धा सरसकट देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कार्यक्रमाचा आराखडा टप्प्याटप्प्याने सादर करणे बंधनकारक आहे.

·         संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हे. पायाभूत सुविधा व २०० हे. टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी. दुसऱ्या टप्प्यात २०० हे. वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावर, तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हे. क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल.

·         झाडांची कापणी केवळ अत्यावश्यकतेनुसारच होईल. यामध्ये “किमान वृक्षतोड” या धोरणावर कटाक्ष आहे.

 

एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे व एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.

डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे

 डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामांचा आढावा

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरांवर बऱ्याच झोपडपट्ट्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्या पावसाळ्याच्या दिवसात भूस्खलन तसेच दरड कोसळल्यास धोकादायक ठरतात. डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत पात्र झोपडपट्टी धारकांचे त्यांच्या सध्याच्या निवासाच्या नजिकच पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतीसाठी जागा खरेदी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू - सूचना संस्थेच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे  महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन केंद्र (एमआरसॅक) च्या सहकार्याने अतिक्रमणाच्याबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा निर्माण करावी. ही कार्यप्रणाली कांदळवन अतिक्रमणबाबतही लागू करावी. अशी यंत्रणा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असावी. अशा यंत्रणेमुळे अतिक्रमण करण्यास अटकाव करता येणे शक्य होईल. ही संगणकीय प्रणाली पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

 बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबरपर्यंत संपवावे. बंद असलेल्या झोपड्या ' रेकॉर्ड' वर आणाव्यात. नियोजन करताना अशा बंद झोपड्यांचा समावेश करता येईल. पुनर्वसनाची योजना राबवताना संयुक्त भागीदारीतून विकासाला प्राधान्य द्यावे. यामध्ये यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे. किंवा यंत्रणेऐवजी नियमित तत्त्वावर पुनर्वसन योजना राबवावी. समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. चटई निर्देशांक हा समूह विकासामध्ये वापरण्यासाठी देण्यात यावा. मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेल तयार करून या सेलच्या माध्यमातून समूह विकास (क्लस्टर) योजनेला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम गतीने पूर्ण करावे. समुद्राकडील जागेचा पुनर्वसनासाठी उपयोग करताना त्यातील अडथळे दूर करावे. तसेच पुणे शहरामध्ये प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. त्यांना भाडे पद्धतीने किंवा अन्य पर्यायांचा अवलंब करून घरे देण्यात यावीत. पुणे शहरातील नदी काठावरील नागरिकांना पुराच्या पाण्याचा नेहमी सामना करावा लागतो. अशा नागरिकांचे गृहनिर्माणच्या योजनेद्वारे पुनर्वसन करावे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पात्र झोपडीधारकास प्रशस्त घर मिळून देत, त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा देण्याचे कार्य करावे. प्राधिकरणाने आपल्या संकेतस्थळावर नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

बैठकीदरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मोबाईल ॲप व पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.

0000

बीडीडी चाळींच्या सदनिका हस्तांतरणाचे नियोजन

 बीडीडी चाळींच्या सदनिका हस्तांतरणाचे नियोजन

म्हाडाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या बीडीडी चाळ प्रकल्पांवरही यावेळी चर्चा झाली. वरळी बीडीडी चाळीतील 9869 पुनर्वसन सदनिकांपैकी 3888 सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर असून पुढील दोन आठवड्यात 556 सदनिकांचे हस्तांतरण होणार आहे. तसेच 1419 सदनिकांचे सप्टेंबर 2025 मध्ये हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. तर 1642 सदनिकांचे हस्तांतरण ऑगस्ट 2027 पर्यंत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नायगाव बीडीडी चाळीतील 3344 सदनिकांपैकी 1938 सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर असून सप्टेंबर 2025मध्ये 864 सदनिकांचे हस्तांतरण करण्याचे नियोजन असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. ना.म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळीच्या प्रकल्पातील 2560 पुनर्वसन सदनिकांपैकी 1241 सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. यापैकी 342 सदनिकांचे हस्तांतरण डिसेंबर 2025पर्यंत करण्यात येणार आहे. गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर पत्राचाळ प्रकल्पातील मूळ 672 सभासदांना सदनिकांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील 3 भूखंडावरील इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले असून 4 भूखंडावरील एकूण 1243 सदनिका बांधकामासाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली.

याशिवाय सुरभी गृहनिर्माण संस्था, पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास, आराम नगर अभिन्यासाचा पुनर्विकास, मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर प्रकल्प, वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्शनगर वरळी वसाहत, जीटीबी नगर सायन कोळीवाडा वसाहत पीएमजीपी वसाहत, पूनम नगर प्रकल्प तसेच मुंबई महानगर ग्रोथ हब आदी प्रकल्पांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होण्यासाठी म्हाडाने योग्य सुधारणा करण्याचे निर्देश नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. म्हाडा मुंबईचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर, मिलिंद शंभरकर यांच्यासह विविध मंडळाचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

म्हाडाच्या प्रकल्पांचा व प्रस्तावित नियमावलींचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा

 म्हाडाच्या प्रकल्पांचा व प्रस्तावित नियमावलींचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. १२ : विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत प्रस्तावित सुधारणा यासह म्हाडाच्या विविध अधिनियम अंतर्गत प्रस्तावित सुधारणांचा तसेच म्हाडा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बीडीडी चाळ व इतर प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

बांधकाम परवानगीसाठी आकारण्यात येणारे विकास शुल्कावरील दंडनीय व्याजाचा दर कमी करणे, म्हाडास उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या सदनिका या संक्रमण शिबिरासाठी वापरणे अथवा सोडतीद्वारे विक्री करणे, विनिमय 33(4) अंतर्गत रहिवाश्यांना अतिरिक्त क्षेत्राचा लाभ देणे व या क्षेत्रावर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राचा लाभ देणे यासह विनिमय ३३(५), ३३(७), ३३(९) व ३३ (२४) अंतर्गत सुचविण्यात आलेल्या सुधारणांवर तसेच म्हाडा वसाहतीतील विकास आराखड्यातील आरक्षण, सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना आदी विषयांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.

बांधकाम पूर्ण झालेली रुग्णालये कार्यान्वित करून जनतेच्या सेवेत आणावीत

 बांधकाम पूर्ण झालेली रुग्णालये कार्यान्वित करून

जनतेच्या सेवेत आणावीत

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 12 : बांधकाम पूर्ण झालेली रुग्णालये कार्यान्वित करून लवकरात लवकर जनतेच्या सेवेत आणावीत. तसेच कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या रुग्णालयामध्ये आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

आरोग्य भवन येथे विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी  सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक (रुग्णालये), डॉ. सुनिता गोलाईत, सहसंचालक (प्रा.आ.के.), डॉ. सुनीता दीक्षित व इतर अधिकारी उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, रुग्णालयाच्या पूर्ण कार्यान्वयनासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था तत्परतेने करण्यात याव्यात, ज्यामुळे नागरिकांना वेळेत आरोग्य सेवा मिळू शकेल. तसेच ज्या ठिकाणी मनुष्यबळाची अडचण निर्माण होत असेल अशा ठिकाणी एजन्सी नेमून कंत्राटी पदभरती करण्यात यावी.

सर्व जिल्हा रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र याठिकाणी सर्व आरोग्य सुविधा तत्काळ अद्ययावत करण्यात याव्यात. पूर्ण झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सर्व साधनसामग्री अद्ययावत करण्यात यावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कोविड आणि पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने व स्थानिक प्रशासनाने घराघरात जाऊन आरोग्य, स्वच्छता आणि सामाजिक मदत सेवा देण्यावर विशेष भर द्यावा. पुणे जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक दिसून येत असून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

पावसाळ्यात पाणी साचल्यामुळे वेगवेगळ्या रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. जलजन्य आजाराच्या प्रभावी प्रतिबंधासाठी पाणी स्त्रोतांची प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण करावी. यासाठी पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छता सर्वेक्षण अहवालाचा अभ्यास करून ज्या गावांना लाल कार्ड व पिवळे कार्ड देण्यात आले असेल अशा ठिकाणी जनजागृती करण्यात यावी. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पाणी तपासणी प्रयोगशाळा अद्ययावत ठेवाव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.

मर्च्युरी कॅबिनेटबाबत आढावा घेऊन ज्या ठिकाणी कामे अपूर्ण असतील अशा ठिकाणी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी या कामाला गती द्यावी. पावसाळ्यात तसेच इतरही कालावधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये,असे निर्देशही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पासह उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करा

 राज्यातील सिंचन प्रकल्पासह उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे

कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ३८१ सिंचन प्रकल्पातून ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार

·         ४५ उदंचन जलविद्युत प्रकल्पातून ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती तर ९६ हजारावर रोजगार निर्मिती

 

मुंबई, दि. १२ :- राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यातील ३८१ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर ४५ उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती,  तर ९६ हजार १९० रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याचे विकासचक्र वेगवान करण्यासाठी  सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबध्दरित्या  गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागातील विविध प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता यांच्या प्रगतीचा आढावा, तसेच पंपस्टोरेज धोरणासंदर्भात सामंजस्य करारांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि गिरीश महाजन उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सिंचन प्रकल्प कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे आहेत. या प्रकल्पाच्या  माध्यमातून अधिकचे सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवन अधिक सुसह्य होईल. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला विलंब होऊ नये.

शासनाने दोन वर्षापासून विविध सिंचन प्रकल्पांच्या १८५ कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून २६ लाख ६५ हजार ९०९ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर विशेष दुरुस्तीसाठी १९६ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.  विशेष दुरुस्तीच्या माध्यमातून ४ लाख २ हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पंपस्टोरेज धोरणांतर्गत केलेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ कंपन्यांसोबत ३ लाख ४१ हजार ७२१ कोटीचे २४ सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यात  ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती होऊन ९६ हजार १९० रोजगार निर्माण होणार आहे.

जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणातून प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांची झालेले कामे व निर्माण झालेले सिंचन क्षेत्र याची माहिती दिली.

बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, विदर्भ, तापी, कोकण, गोदावरी, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

 मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘आर्टी’ संस्थेचे सक्षमीकरण करण्याचे निर्देश

 

 मुंबई, दि. १२ : मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. या  समाजाच्या  सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बार्टीच्या धर्तीवर ‘आर्टी’ संस्थेचे सक्षमीकरण  करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मातंग समाजाच्या मागण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सर्वश्री सुनील कांबळे, नामदेव ससाने, अमित गोरखे, जितेश अंतापुरकर, माजी आमदार सर्वश्री अविनाश घाटे,  रामभाऊ गुंडिले, तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची विनंती करण्यात येणार असून, मातंग समाजाच्या संघटनांनी आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात बदर समितीकडे सादर कराव्यात. या समितीच्या अहवालात आपल्या मागण्या समाविष्ट करता येतील. सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे वर्गीकरणात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

  साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेत जामीनदारासंदर्भातील अटी शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. आर्टी संस्थेसाठी वेगळे लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले असून यासाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल, तसेच आर्टी संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

*****